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May 27, 2025
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CSR News: Mental Wellbeing of Children During Lockdown

By
The CSR Journal
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Children are encouraged to play outdoors for their physical and mental well-being. Socializing is as much important for children as it is for the adults – in many cases, even more. The exposure that children get from dealing with other children and adults plays a major role in their personality.
Children, if forced to stay in a confined space for a longer duration, might suffer from anxiety, depression, low self-esteem among many other mental health disorders. However, in the current situation, considering the fact that the children are among the most vulnerable to COVID-19, they are forced to stay indoors.
Popcorn School Furniture, India’s largest educational furniture manufacturing company, has announced a one-month campaign focused on the mental wellbeing of the children. The campaign, launched in association with Good Karma, aims to mitigate the stress in children during the COVID-19 outbreak through workshops and activities.
The outbreak of COVID-19 has caused a high level of anxiety and fear in the minds of adults as well as children, who need extra care and proper guidance at this time. The organization will hold virtual workshops with kids as well as parents under the instruction of experts. Parents will be asked to plan some activities for their children, such as reading, painting, cooking, games and an interactive session with grandparents to spend their time productively. One-to-one interaction with Dr Ranjan Ghosh (American Board certified with more than 20 years of experience) of Good Karma clinic will be held with kids and parents. Through this campaign, the brand will host engaging and innovative activities through its online platform for kids to boost their mental ability.
Commenting on the association, Ms Deepika Goyal, Founder and Director, Popcorn Furniture, said, “The emotional wellbeing of children is equally important as their physical health. Good mental health allows them to develop the resilience to cope with this lockdown situation. It is very essential to let the children use this time in a meaningful constructive manner instead of idling their time at home. We need to train kids and parents to cope with this situation under the supervision of experts. Hence the tie-up with Good Karma that deals with all aspects of mental wellbeing and counselling by Dr Ranjan Ghosh will be fruitful for our target group.”
Dr Ranjan Ghosh, psychiatrist, Good Karma, said, “An event that is outside our control can certainly damage our mental health, and it is made worse if we feel powerless to do anything about it. One way we can regain control and nourish our mental health is to remember the ‘The Five Ways to Wellbeing’ which have been found in research to improve mental wellbeing in children and adults. They are – Give to others in your home, connect via phone or online, be aware, be active and keep learning. That is why I have decided to link up with Popcorn Furniture to collaborate for the initiative #teachkarona to spread this important message during these anxious and uncertain times.”

7 tips to work from home in the lockdown

By
Kasmin Fernandes
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The lockdown in the face of the COVID-19 pandemic has forced many executives to work from home. Protecting your mental health is of paramount importance in these troubled times. As if the rising death toll wasn’t enough to get us worked up, research conducted back in 2017 suggests that people who work remotely put in more hours and are more stressed than those who have an office setup.
Here are our top tips for staying sane at home and being positive as you work from home during the lockdown.

1. Follow a normal routine to work from home

Just because you are cooped up at home doesn’t mean you can skip the shower. A bath will elevate your mood and infuse energy. Having a routine similar to your pre-lockdown office days will keep you sane. This means not hitting the snooze button to sleep for “a few more minutes” and waking up around the same time you used to. Oversleeping is just as bad for the brain as being sleep deprived, according to a study at Western University (Canada).
Yes, you save on time spent on the daily commute (by train or road) to the office. However, that doesn’t imply breaking your normal routine. Unless you’re living in a house the size of a shoebox, don’t place your workstation on the bed. Find a comfortable and well-lit table for your laptop/ PC, phone and paperwork. Tackle the most important tasks when you feel the freshest. If you like to start slow, then begin with the mundane tasks and build up to the important things as your attention span improves.

2. Dress formally

Get dressed like you’re going to work. Doing conference calls in your pyjamas may sound cool, but dressing in your work attire will put your mind in work mode. Science has a term for this: enclothed cognition. It refers to the way clothes they wear affect people’s behaviour in different situations. Researchers found that study participants in a lab coat performed better in cognition tests. The standard rule is, be comfortable in what you wear.

3. Have a (weekly or daily) to-do list

Now that the lockdown is extended for a couple of more weeks (maybe more), you can make a list of priorities on a weekly basis. For executives who feel lost without an agenda, a daily list is more appropriate. The bottomline is: daily or weekly, create a to-do list for yourself that includes professional and personal tasks and goals.
You are your own manager while working remotely. Allow time for enough short breaks to avoid getting burnt out. The bonus is, striking off each item gives a sense of accomplishment and optimism. The day doesn’t feel wasted. You will have a smile on your face while crossing out the tasks, we bet.

4. Don’t resist distractions

Isolate yourself physically from your phone, spouse and children when you’re working. Separate your workspace from your living and cooking spaces if you don’t want your productivity to nose dive. A Michigan State University study found that an interruption as short as three seconds can shorten your attention span so much that you make double the number of mistakes.
However, there is a time to step away from the computer as well. Write things down on paper. Rather than trying to resist distractions (telephone, noisy kids, chatty partner, television in the background) and getting irritable, observe them. Accept the fact that you can’t avoid certain distractions if you work from home. Explain gently to your children what you’re trying to do, but if they still interrupt a video call, remember that kids will be kids!

5. Take up a workout challenge

The extended lockdown has given rise to a host of online fitness challenges – 14-day challenge, the 7-day challenge, the 21-day fat-to-fit challenge, you name it, YouTube has it! There’s nothing to lose with exercising in the lockdown. Low intensity exercise can boost your energy levels. High intensity workouts will burn fat. Yoga will control your breathing and relaxation. Weight training will strengthen your muscles. As little as 10 minutes of exercise will give your brain a burst of endorphins and serotonin.

6. Learn stuff

Pessimists are getting bored to death in the lockdown yet for those looking at the glass half-full, it’s an opportunity to learn something they never had the time to. This is your chance to pick up that acoustic guitar gathering dust in the corner, dabble in juggling, get back to sketching with charcoal, practise hip hop dancing or sign up for that online course which will improve your job prospects in future.
Learning new stuff will not only keep your brain active and improve left-right brain co-ordination and creativity, it will also improve your mental health and well-being as you work from home.

7. Switch off when you’re done!

All’s well that ends well. Rather than burning the midnight oil, switch off the computer at your usual work hours and enjoy the rest of the evening. Decompressing is as important as starting on time for a productive work day. Facetime your friends and relatives. Stream a movie with your family or roomies. Man is a social animal and it’s important to touch base with people you care about.
You don’t need minute-by-minute updates on coronavirus either. Your sanity requires a positive outlook as you work from home without letting the body count wear you down!

Cyber Fraud Cases Borne by COVID-19

By
Hency Thacker
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The outbreak of the COVID-19 pandemic has given rise to a range of problems across the world. A major hit was observed in the global economy, there was a rise in cases of domestic violence across the globe and another problem that has come under the spectrum is that of the rising number of cyber fraud cases.
In order to contain the deadly virus, the world is in a state of lockdown. During such vulnerability, the citizens of the world are willing to support one another by providing aid in any manner they can to ensure support for the less privileged. Materializing on this vulnerability are some criminals who are coming up with novel ways of defrauding people such as creating fake accounts and exploiting vulnerabilities of various applications by using information and technology to siphon off the money. Additionally, the lockdown has forced many employees to work from home. During this time, the use of public platforms may result in loss of confidential data if an organisation does not have its own infrastructure and does not use VPN (Virtual Private Network) for accessing its resources.

Recent Cyber Fraud Cases

Fake UPI for PM CARES Fund – It had come to notice of the authorities as well as users that a fake UPI ID was created which looked similar to that of PM CARES fund to deceive the donors. The Cyber Security watchdog CERT-In alerted the people and said, that pmcares@pnb, pmcares@hdfcbank, pmcare@yesbank, pmcare@ybl, pmcare@upi, pmcare@sbi and pmcare@icici are fake ids. “It may be noted that the genuine UPI Id is “pmcares@sbi” and registered account name is “PM CARES”. It is advised that citizens may verify the UPI ID and registered name before making any donations,” CERT-In said.
Facebook Fraud – Cases have been reported of fake Facebook accounts where money has been fraudulently asked for the treatment of alleged patients by hacking their accounts.
Zoom App Vulnerability – The  CERT-In recently circulated a vulnerability note giving Zoom a ‘medium’ security rating. It said that the permission to Zoom for accessing the user’s microphone, web-cam and data storage can result in hijacking and loss of private data. There is a possibility that ‘Zoomraiding’ or ‘Zoombombing’ can be started, in which hate speech, pornography or other content is suddenly flashed by disrupting a video call on Zoom. In addition to this, in the app, meeting IDs can be shared through a link, onscreen and other mediums which give the chances to uninvited guests to join a meeting and gain access to sensitive information.

Advisory by Interpol

The International Criminal Police Organization (INTERPOL) has released an advisory According to this, the people are recommended to avoid opening suspicious emails and clicking links in unrecognised emails and attachments, backup files regularly, use strong passwords, keep softwares updated, etc. It has also asked for the people to report the police immediately if he/she becomes the victim of cyber-crime. In guidelines for law-enforcement agencies, Interpol has warned about the emerging trend of false or misleading advertisements about medical products, setting up of fraudulent e-commerce platforms, phishing etc. during the pandemic. It has advised the agencies to be vigil about these happenings and take necessary actions to avoid such crimes.
At this time when there is a crunch of resources, cases of theft can drastically affect the financial burden of the country. In order to avoid it, it is important for not just enforcement agencies to stay vigil but also for organisations to take necessary measures such as the use of VPN, to ensure its safety and privacy.

Free Online Photography Classes During Lockdown

By
The CSR Journal
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Lockdown has been imposed in India for an extended period of time in order to fight against the rapid spread of COVID-19. People are locked in their homes with either no or very less work to do, considering that many of the businesses are not functioning at this point. This has left a lot of free time at the hands of people, allowing them an opportunity to reconnect with themselves, their families and friends or learn a new skill.
Putting an effort to help people use their time productively is Nikon India Pvt. Ltd. that has introduced free online photography classes until the end of this month. The class is said to have distinguished educators starting with laureate of the first edition of the Académie des beaux-arts Photography awardee, Raghu Rai, and many renowned photographers that Nikon has collaborated to encourage people to learn new skills, as they are staying safe at their homes amid the lockdown across the country. Some themes/ topics of the classes include Wedding, Wildlife, Effects of Focal Length, Interior & Architecture, Street, Portrait, Food & Pet Photography, etc.
Each class is hosted by a professional photographer to offer in-depth photography knowledge to help users capture stunning photos and videos. Some of the classes are even followed by a Q&A session to address all the queries and doubts that one may have. The idea of conducting these classes is to not only provide guidance from the experts but also assist the community with some interesting tips and tricks on photography and videography. All the classes will be available through live videos streaming on Nikon’s official handles of Instagram, Facebook and YouTube.
Commenting on the initiative, Sajjan Kumar, Managing Director, Nikon India said, “Nikon’s mission has always been to empower the photography community. In light of the continuing outbreak of Coronavirus (COVID-19) across the country, Nikon India has taken a step to help people enhance their photography skills with classes that are tutored by professional photographers.”
“In the face of this uncertain time, we aim to help individuals stay inspired and engaged through these online classes”, he added.
Furthermore, the users can share their work with the world by posting their picture on Capture with Nikon. It is a platform where one can connect with experts, explore works of others, win exciting prizes and avail great benefits.

Investing in future nursing and health workforce

By
Kasmin Fernandes
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The coronavirus global pandemic has brought sharp focus on the shortage of nurses and the health workforce the world over. Contrary to the long-standing notion that it represents a cost to be contained, in 2016 the United Nations High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth published evidence that jobs and employment in health promote economic growth and increase the productivity of other sectors.
Investment in the health system and its workforce substantially contributes to inclusive economic growth (SDG 8), particularly through the employment and empowerment of women (SDG 5) and young people. Women account for 70% of the social and health care workforce globally, and nearly 90% of the nursing and midwifery workforce.
The Commission provided a rationale for investment in health and social sectors, and a framework on how that investment can expand education capacity to ensure a sustainable supply of health workers and transform their competencies to meet needs, producing a health workforce with the right skills to fill decent jobs in the right places for better health service delivery, and in sufficient numbers to avert the projected 18 million shortfall.
The nursing workforce, comprising nursing professionals and nursing associates, is the world’s largest single occupation in the health sector and is a foundation of the interprofessional health teams that deliver on the promise of health for all. Improvements in population health and well-being have been, and will continue to be, ably realized through the industry, innovation and inspiration of the nursing profession.
Nursing has existed for centuries and has evolved considerably since the birth 200 years ago of Florence Nightingale, considered the founder of modern nursing. Structured education, clinical standards and nurse professional associations emerged in the 1800s, progressively raising the quality, competencies and working conditions of the nursing profession.
The 1900s saw the growth of specializations and autonomy, along with stronger professional regulation to ensure public accountability and safety. The first international organization for health care professionals, founded in 1899 in America, was the International Council of Nurses.
Accelerating progress towards universal health coverage and achieving SDG 3 is possible by refocusing attention on the investment needs for the health workforce.

सीएसआर फंड सिर्फ केंद्र को क्यों – कांग्रेस

By
Rahuldeo Sharma
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सीएसआर यानि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो रकम जो समाज की भलाई के लिए कॉर्पोरेट कंपनियां दान देती है। ये रकम लाखों करोड़ों में होता है। इस कोरोना के संकट काल में हम सबने देखा सुना कि टाटा ने 1500 करोड़ दान दिया, अंबानी ने 500 करोड़ दान दिया। ये रकम पीएम केयर्स फंड में दान दिया गया। नियमों के अनुसार जितने भी कॉर्पोरेट्स है, वो अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल सरकार की मदद के लिए कर सकते है। अब यही बात राज्य सरकारों को अखरने लगी और इसको लेकर रस्साकशी भी होने लगी। सीएसआर फंड के तहत केंद्र सरकार के खाते में तो करोडो रुपये आ गए लेकिन इस बीच गरीब रह गयी राज्य सरकारें।

सीएसआर फंड पर महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सरकार उठा चूका है सवाल

कोरोना काल के संकट में केंद्र सरकार के सामने राज्य सरकारों ने फंड का रोना शुरू कर दिया, कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता बचाने के बजाय राज्य सरकारें पैसों की कमी का रोना शुरू कर दिया, हो भी क्यों न, इस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना जरुरी है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला के बाद अब महाराष्ट्र में भी ये आरोप लगने लगा है कि सीएसआर फंड को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है। ममता बनर्जी ने तो कहा है कि केंद्र सरकार का फंड को लेकर रवैया भेदभाव है वही महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखकर ये भी मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से इस बाबत बात करें।

पीएम केयर फंड में निधि जमा करने दबाव डाल रहे केंद्रीय मंत्री – कांग्रेस

बहरहाल इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सहित देशभर के उद्योगपति राज्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सहायता निधि में दिया गया दान सीएसआर निधि के तहत नहीं आएगा, इस लिए उद्योगपति पीछे हो रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार के कई मंत्री उद्योगपतियों पर पीएम केयर फंड में निधि देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सांवंत ने कहा कि केंद्र सरकार के आपदा व्यवस्थापन कानून में राज्य आपदा निवारण निधि तो लेकर स्पष्टता नहीं है। राज्य आपदा निवारण निधि में सीएसआर के तहत केवल वस्तु स्वीकार करने की अनुमति है। लेकिन लॉकडाउन के चलते फिलहाल इस प्रावधान का कोई लाभ नहीं है।

सीएसआर विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब

कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिब्लिटी फंड केवल प्रधानमंत्री राहत कोष में ही जमा किया जा सकता है। ऐसा नियम केंद्र सरकार ने 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने ही बनाया था। इसके बाद भी राज्य सरकार एसडीआरएफ खाते में सीएसआर फंड स्वीकार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को सीएसआर फंड नहीं मिल सकता। सीएसआर फंड राज्य सरकार ले सकती है। केंद्र सरकार मदद दे भी रही है। खुद यह बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं, लेकिन कुछ नेता केंद्र की मदद को लेकर विवाद पैदा करना चाहते हैं।

क्या है पूरा विवाद

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर सीएसआर की राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि में नहीं देने का नियम बनाया है। यह राज्य सरकारों के साथ अन्याय है। सचिन सावंत ने The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 46 के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का निर्माण करती है। उक्त अधिनियम के 46 (1 बी) द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से दिए जाने वाले अनुदान को इस कोष में स्वीकार किया जा सकता है। । इसी प्रकार इसी अधिनियम के अनुच्छेद 48 के द्वारा राज्य सरकार ने राज्य आपदा और प्रतिक्रिया शमन निधि बनाई। लेकिन उक्त अधिनियम में व्यक्तिगत या किसी संस्थान से अनुदान स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण आज तक राज्य सरकार ने उक्त निधि में किसी व्यक्ति या संस्थान से कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया है।
10 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2020 द्वारा केंद्र सरकार ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया है। तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर में, केंद्र सरकार का कहना है कि कोविद -19 से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कॉर्पोरेटों द्वारा दिए गए योगदान को सीएसआर के तहत माना जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसका उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 दिनांक 23 मार्च 2020 के अनुसार, कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोविद -19 के लिए व्यक्तिगत रूप से खर्च करने और सीएसआर का लाभ लेने में सक्षम होंगी, लेकिन राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

Seven Commandments to Fight Against COVID-19

By
Hency Thacker
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In the fight against the coronavirus pandemic, the government of India had imposed a 21-day lockdown on 24th March 2020. The lockdown has played a major role in containing the spread of the virus in the country. In fact, according to a study by ICMR, if there were no lockdown, considering the nature of the virus, there would have been more than 8 lakh cases of COVID-19 in India against the current around 10K.
Taking into account the rapid spread of the virus, and the effectiveness of the lockdown strategy, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation on April 14 and announced the extension of the lockdown period. After extensive discussion with the states, the Prime Minister made the decision to extend the lockdown period till May 3rd, which was originally supposed to end by April 15th.
In his address, PM Narendra Modi has given seven commandments which would help in the containment of the virus and urged the citizens of the country to show support for them. These seven commandments are:

Protection of the elderly

According to studies, it has been established that the elderly are at the greatest risk of and dying if infected with this virus. Especially people with underlying health conditions such as cardiovascular diseases, respiratory diseases or diabetes. In order to protect the elderly from being victims of the deadly virus, PM Modi has urged the citizens to protect and take care of the elderly citizens of the country.

Social Distancing and Use of Home-made masks

The key to breaking the chain of the spread of the virus is isolation and social distancing. For this reason, the PM has urged the citizens to follow the lockdown rules and practice social distancing. Additionally, it is important for people to avoid touching their face, eyes and nose all the time. This is a habit that is difficult to give up for many because these actions are subconscious. For this reason, the PM has asked to make use of home-made masks at all times, which might help in the prevention of the further spread of the virus as people tend to not touch their faces as often if there is a mask.

Following Guidelines by Ministry of AYUSH

The virus attacks and affects a person with low immunity severely. This is why the Ministry of AYUSH has provided guidelines which people can follow which can help them boost their immunity. The PM has urged the citizens to follow the guidelines such as drinking hot water, consuming ‘kadha’ and so on, to boost their immunity.

Download Aarogya Setu App

The government has launched the Aarogya Setu App to help citizens identify fake news and myths surrounding the virus. The app also helps in self-diagnoses, notifies people if there is a positive case in their area and all the preventive steps the citizens should be taking at the time of the pandemic.

Help the Poor

The poor of the country, the homeless, the daily wagers are suffering the most in present times. Many are stranded away from their families and have no food, accommodation or money to survive. The government is making efforts to provide them with basic necessities. The corporates and non-profits are also working in the same direction. The PM has asked for the citizens to also support the poor to ensure that no one loses their life over things such as food and shelter.

Compassion for Employees

The poor of the country are bearing the biggest brunt during the lockdown. While the government has been taking necessary steps through its PM Gareeb Kalyaan Yojana, the PM has urged the employers to show compassion towards their employees, and not fire them during these difficult times. He as also urged them to proactively look after the interests of their poor employees.

Respect Healthcare, Police and the Sanitation workers

The country would be in no position to fight the virus in the absence of these heroes working day and night, staying away from their families and risking their lives. It is only right for the citizens to show them respect and gratitude instead of abusing them and hindering their work. The PM has urged to stand in solidarity for these heroes and show them the respect that they deserve.

क्या है कोरोना की जंग में भीलवाड़ा मॉडल?

By
Rahuldeo Sharma
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कोरोना की जंग में भीलवाड़ा जैसा राजस्थान का एक गुमनाम सा जिला आज पूरे देश के लिए नजीर बन गया, कोरोना को काबू करने के लिए इन दिनों भीलवाड़ा मॉडल की खूब चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में भीलवाड़ा मॉडल काफी सफल रहा है, इस मॉडल को लेकर देशभर में तारीफ भी हो रही है, इसके चलते कई राज्य सरकारों ने भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया है तो केंद्र सरकार भी सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर इसी तर्ज पर काबू करने की बात कर रही है। इस मॉडल के पीछे भीलवाड़ा के जिलाधिकारी राजेंद्र भट्ट है जिन्होंने बखूबी ना सिर्फ इसे लागू कराया बल्कि आज की तारीख में भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हो गया है। The CSR Journal ने ख़ास बातचीत की भीलवाड़ा के जिलाधिकारी राजेंद्र भट्ट से

बहुत मुबारक हो आप सभी को, आपके इस कोरोना की जंग में भीलवाड़ा मॉडल को ख़ूब सराहा जा रहा है और कई तो इसे अपने यहां अपनाने की सोच रहें है, भीलवाड़ा मॉडल आखिरकार है क्या, किस तरह से आपने इसे अंजाम दिया?

भीलवाड़ा मॉडल हमारी एक सोची-समझी स्ट्रेटजी है। 20 मार्च को जब हमारे यहां पर पहला केस कोरोना पॉजिटिव आया, तो वह केस था एक डॉक्टर का। वह यहां के एक नामचीन और बड़े डॉक्टर है। जिन्होंने अस्पताल में और प्राइवेट क्लीनिक में बहुत सारे मरीज देखे थे। उनके अस्पताल में बहुत सारे मरीज एडमिट थे डॉक्टर अपने संक्रमण काल में सिर्फ अस्पताल के 5400 मरीज देख चुके थे, यह रिकॉर्ड हमारे पास तो था, लेकिन उन्होंने प्राइवेट क्लीनिक में कितने मरीज देखें तो इसका डेटा हमारे पास नही था। उन घर पर बहुत भीड़ लगती रहती थी। हम अगर ये मानकर चले कि उन्होंने अस्पताल में 5000 से ज्यादा मरीज देखें, यह भी हम आकलन लगा रहे थे कि घर पर भी उन्होंने उतने ही मरीज देखे होंगे। यानी डॉक्टर ने लगभग यानि डॉक्टर ने लगभग दस हज़ार लोगों को देखा था।

इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव का डर, एक व्यक्ति जो पॉजिटिव था, वो 10 हज़ार लोगों के संपर्क में आया, ऐसे में तो कम्युनिटी स्प्रेड का डर था, किस तरह से फिर आप लोग सर्तक हुए, मुख्यमंत्री जी का इसपर क्या कहना था ?

मुख्यमंत्री जी से हमने प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस किया, सबसे पहले हमने आसपास के जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट किया कि हमारे जिले में इस तरह का मामला आया है, हमें जानकारी कुछ भी नही थी। हमनें बताया कि आप लोग अपने अपने जिलों को सील कर दें। तो सबसे पहले जिले को आइसोलेशन में किया गया। लेकिन हमें पता था कि सिर्फ आइसोलेशन से काम नहीं होने वाला है, हमारा शहरी इलाका एपीसेन्टर हो सकता है था इसलिए हमने सिटी को आइसोलेट किया। ताकि शहर के लोग ग्रामीण इलाकों में ना जा सके। इसके साथ ही अस्पताल और जहां पर पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे वह इलाका भी काँटेन्मेंट जोन में तब्दील किया, 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से मूवमेंट को रिस्टिक किया गया। पूरी तरह से इन इलाकों में आवाजाही बंद की गई दुकानें बंद रहेंगी। हर एक चीज उस इलाके में बंद रहेगा। साथ ही लगातार डिसइन्फेक्शन का काम भी जारी रहेगा। इन सब के साथ साथ पूरे शहर की डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग कराई गई और रूरल एरिया में डोर टू डोर सर्वे भी करवाया गया कि जो भी लोग किसी तरह से सिंप्टमैटिक तो नही है जैसे बुखार खांसी जुखाम या फिर उस अस्पताल में अपने आप को दिखाया हो या उस डॉक्टर के पास गए हो सारा एक परफॉर्मा के तहत सर्वे हुआ।

तो क्या आपके पास इतना मैन पावर था कि हर एक घर जाकर स्क्रीनिंग और सर्वे को अंजाम दिया जा सकें। ये किस तरह से पॉसिबिल हो पाया?

हमनें एक सिस्टम की तहत काम किया, हमारें पास हो मैन पावर था उसी को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया,  हमारें हर गांव में ANM है, आशा वर्कर्स है, अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टॉफ हमनें सब का इस्तेमाल किया, स्वाइन फ्लू के लिए सर्वे करने वाली टीम को भी हमने मैदान में सर्वे के लिए उतार दिया। ये एक्सपर्ट टीम होती है और इस टीम ने सभी को ट्रेंड भी किया। कोरोना को काबू में करने के लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी कोरोना वारियर्स कक ट्रेनिंग दी। हमें ये बताने में खुशी है कि अबतक पूरे भीलवाड़ा शहर की 3 बार स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पूरे जिले में साढ़े 22 लाख की आबादी रहती है और सभी का सर्वे हुआ है। जो जो पॉजिटिव निकलते जा रहे थे उनकी बड़ी ही एग्रिसेवली कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी। और उन्हें आइसोलेट किया जाता या कोरेंटिन में भेज दिया जाता ।

यहां हम आपकी आइसोलेशन और कोरेंटिन की स्ट्रेटेजी भी समझना चाहेंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों का समर्थन और उन मरीजों की निगरानी कैसे संभव हो पाती थी, आइसोलेशन और कोरेंटिन सेंटरों की कमी तो नही हुई न?

आइसोलेशन और कोरेंटिन सेंटर की कमी ना हो इसलिए शहर के जितने भी होटल थे, उनको कोरेंटिन सेंटर में बदल दिया गया। अगर गांव के लोगों को लक्षण मिलते तो उन्हें उनको घरों के अंदर ही होम क्वॉरेंटाइन कर दिया जाता और घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाता वह कहीं मूवमेंट ना कर सके। उन पर लगातार निगरानी रखने के लिए उसी गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे या फिर कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी उनको कोरोना फाइटर की उपाधि देकर इन मरीजों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नियुक्त भी कर दिया जाता था। इन लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती थी घर के अंदर सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। भीलवाड़ा जिले में 1910 गांव है और हर गांव में कोरोना फाइटर की इसी तरह से तैनाती की गई।

सरकार की तरफ से आपको किस तरह सहयोग मिल रहा है, कोई कमी तो नही है ना, क्योंकि डॉक्टर्स, PPE किट की मांग के हिसाब से सप्लाई नही है, भीलवाड़ा में क्या स्तिथि है?

राजस्थान सरकार ने जिला प्रशासन की खूब मदद की, जिस तरह से सिर्फ एक जिए में आंकड़े बढ़ रहें थे, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय था, मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद और डर का माहौल लोगों में बन गया, हमें लगातार कम्युनिटी स्प्रेड की चिंता सता रही थी लेकिन सरकार की सर्तकता सराहनीय रही, हमें डॉक्टरों नर्सों और मेडिकल स्टाफ की कोई कमी नही रही, PPE किट की कोई कमी नही रही, अब तो लैब भी हमारें भीलवाड़ा में हो गया है।

आंकड़ों की बात करें तो पूरे भीलवाड़ा में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कितने का सफल इलाज हुआ, कितने मरीजों की मौत हुई, फिलहाल कोरोना के क्या आंकड़े है?

जब से ये महामारी फैली है, भीलवाड़ा में 28 लोग पॉजिटिव आये थे, उनमें से 25 लोग सही सलामत घर जा चुके है। अब तक 40260 टेस्ट हम करा चुके है, हर दिन 300 लोगों का टेस्ट होता है, यहां हम ये भी स्पष्ट करना चाहते है कि जो भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत हुई थी वो कोरोना से नही बल्कि अन्य बीमारी से पहले से ही ग्रसित थे। एक मरीज को ब्रेन स्ट्रोक आया था और दूसरे मरीज की किडनी फेलियर से मौत हुई है। अभी एक ही मरीज कोरोना से संक्रमित है जो 4 दिन पहले आया है। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज भीलवाड़ा में नही आया।

लॉक डाउन और भी बढ़ाया जा रहा है, राजस्थान में बढ़ाया जा चुका है, महाराष्ट्र में भी 30 तारीख तक बढ़ाया जा चुका है, कई ऐसे मामले देखें जा रहें है कि जिनमें कोई कोरोना के लक्षण ही नही है फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है। आपके जिलें में क्या इस तरह के पेशेंट आये और किस तरह से आपने इसको टैकल किया?

भीलवाड़ा जिले के 28 पॉजिटिव केसेस में से 9 ऐसे मरीज थे जिन्हें कोई लक्षण ही नही था, ऐसे मरीजों को हम एसिम्टमैटिक पेशेंट बोलते है, ऐसे कई लोग हो सकते हो जो एसिम्टमैटिक पॉजिटिव हो और वो लोग औरों में फैला रहें हो। इस परिस्थिति से निपटने के लिए 20 तारीख से 2 अप्रैल तक हमने सख्त कर्फ़्यू लगाकर रखा, इस दौरान हमनें जरूरी सामानों की दुकानों को भी बंद रखा चाहे वो राशन की दुकानें हो या मेडिकल की। कोई असुविधा न हो जनता में इसलिए हम लोगों ने घरों तक जरूरी सामान पहुंचाया। सब्जी, राशन, दवाईयों को घर तक पहुंचाया । सरकार की तरफ से 45 गाड़ियां भी हमने उप्लब्ध करवाये। एसिम्टमैटिक मरीज स्लीपर बम जैसे है इसलिए टेस्टिंग और फिर क़वारंटाइन करना जरूरी है। 14 दिन में इनमें लक्षण अपने आप आ जाते है या फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोरोना का जो चेन है उसे हम भीलवाड़ा में ही तोड़ दें। फिलहाल लॉक डाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ।

जिस डॉक्टर से कोरोना की शुरुवात भीलवाड़ा में हुई थी अभी उस डाक्टर की तबियत कैसी है?

भीलवाड़ा में जिस डॉक्टर से कोरोना संक्रमण हुआ वो डॉक्टर अब कोरोना नेगेटिव हो गया है, वो पूरी तरह ठीक है, उस डॉक्टर के साथ अन्य 3 डॉक्टर और 14 नर्सिंग स्टाफ भी पूरी तरह से ठीक है। अस्पताल के मरीज भी अब ठीक हो गए।

एक अहम सवाल, आपका भीलवाड़ा मॉडल क्या देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी लागू किया जा सकता है क्या?

ये सवाल कई बार मुझसे पूछा गया है, इसका जवाब यही है कि पूरा का पूरा मॉडल अगर आप कहीं का कहां फिट करना चाहेंगे तो नही हो पायेगा। अगर आपके कपड़े का साइज मीडियम है तो एक्स्ट्रा लार्ज वाला आदमी नही पहन पायेगा। जिस तरह से हमारा जिला है यानी 7 लाख की शहरी आबादी और 25 लाख रूरल आबादी, ऐसे राजस्थान में 23 और जिले है जहां भीलवाड़ा से भी ज्यादा आबादी है, जहां कम आबादी है वहां तो लागू किया जा सकता है लेकिन जहां ज्यादा आबादी है वहां मुश्किल है। अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई के लिए कुछ सिस्टम को लिया जा सकता है बाकी मॉडल को कस्टमाइज किया जा सकता है। धारावी में कैसे लगेगा ये भी लोग मुझसे पूछ रहे है, तो मैं बता दूं कि जब एक स्लम है जहां एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते है वहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नही है ऐसे में इन्हें शिफ्ट कर क़वारंटाइन सेंटर में ले जाना पड़ेगा। बड़ी आबादी में डोर टू डोर सर्विस भी देना संभव कैसे हो पायेगा ये भी देखना चाहिए। बहुत कुछ किया जा सकता है।

भीलवाड़ा के सफल मॉडल को देखते क्या दूसरे राज्य और शहर आपको संपर्क कर रहें है, क्या कोई इस मॉडल को जानने के लिए कॉल आ रहा है?

बिल्कुल आ रहा है, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से लगातार लोग संपर्क कर रहें है। जो जो संपर्क कर रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक PPT बनाया है उन्हें ये सब दे रहें है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र से अधिकारी मुझसे संपर्क में भी है। इस मॉडल से जो अच्छी चीज लगेगी वो अपने अपने राज्यों में लागू करेंगे।

Changing Demographics and the Future of Jobs in India

By
Kasmin Fernandes
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The rising middle-class, higher proportion of young workers and increasing urbanization will impact the future of jobs in India for the coming decade. The Indian “global middle-class” which is expected to quadruple by 2020, will drive domestic consumption and thereby increase the quantum of jobs.
India’s small “global middle-class” at around 50 million people in 2015, or 5% of its population, is expected to grow steadily over the next decade, but by 2025, this “global middle-class” will become the largest, accounting for about 40% of all Indian consumption, up from about 26% in 2015.

The future of jobs in India

When significant numbers of people begin earning the equivalent of over US$10 per day, and enter the global middle-class bracket, their purchasing habits attract the attention of companies accustomed to supplying to middle-class markets in the developed world. The power of the sweet spot also produces a “middle-class effect”, where the size of the middle-class is directly proportionate to the rate of economic growth. Hitting the sweet-spot level accelerates growth, which, in turn, adds more people to the middle-class, producing a vicious circle.

Higher consumption

In the past 10 years, the consumption levels of Indians have increased by more than threefold and are expected to register even stronger growth in the next decade. The consumption levels are expected to achieve a tenfold increase over the next 20 years. Consumers are now increasingly spending on services like education, leisure, and telecommunications, especially from the emerging middle-class. Also, Indian consumers are shifting toward better, high-priced segments in categories like food, leisure, lifestyle and durables.
Schemes like Digital India are expected to have a profound impact on the consumption habits of Indians as they pave the way to connect Internet users to the online marketplace. Ecommerce websites generate a surprisingly high share of their sales from tier-II and III towns, due to the access they provide to consumers in these locations. The Internet is also enabling Indians to gain access to global education and healthcare.

Rapid urbanization

Indian millennials are the driving force behind the growing digital economy. A recent Morgan Stanley research report says millennials are expected to form over 36% of the Indian population, accounting for 61% of its Internet users and 78% of its online shoppers. They are embracing online shopping through smartphones. The report describes Indian millennials as the largest disruptive force in India for years to come and currently this trend is still in the nascent stage.
The rise of millennials is also redefining the workplace culture. The majority of millennials view innovation and flexibility as the key purpose of business and consider them just as important as profitability. The concept of urbanization is quite unique in the context of India whereby urbanization is not limited to metropolitan cities such as Delhi or Mumbai.
Rapid urbanization is expected in the next decade as almost 40% of the population will be living in cities by 2025. This urban population is expected to drive 60% of the consumption levels in the country. This urbanization trend would be fueled by the Government’s drive to setup 100 smart cities by 2022. What is further interesting is that the increased consumption drive will come from the newly emerging tier II, III and IV cities and not from the mega-cosmopolitans cities like Delhi or Mumbai.
Today, nearly 70% of Indian households have a nuclear construct, representing a 13% increase over the past two decades. While this has many social implications, from a pure consumption point of view, it presents a unique opportunity — for the same income level, nuclear families spend 20%-30% higher per person than joint families.
Clearly, this is an economy and society facing enormous changes and the demand created by such a dynamic society is a magnet for businesses to be set up and jobs created. This is good news for the future of jobs in India, especially in smaller cities.

CSR News: Dealing with the Global Microplastics Problem

By
The CSR Journal
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According to new research from The Woolmark Company, it has been discovered that Merino wool does not contribute to the issue of microplastics in our oceans.
The groundbreaking scientific study – titled ‘Microfibre Pollution and the Marine Biodegradation of Wool’ – has come to a conclusion that both untreated and machine washable wool readily biodegrade in marine environments, while synthetic fibres do not. In fact, according to the study, the machine-washable wool actually biodegrades at a faster rate than untreated wool fabrics. Additionally, there was no evidence that the treated wool’s polyamide resin coating added to microplastic pollution.
Previously, it was estimated that as much as 20 per cent to 35 per cent of all primary source microplastics in the marine environment is from the use of synthetic clothing and a single polyester fleece garment can produce more than 1900 microfibres per wash.
In this latest study researchers compared the biodegradability of the two types of Merino wool in seawater to the biodegradability of viscose rayon, polyester, nylon and polypropylene. Residues were examined using scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy. All fabrics were washed repeatedly before testing to simulate a partial garment lifetime. The rate of biodegradation was then compared to that of a substance known to biodegrade readily, kraft paper pulp.
Additionally, in this study, the scientists have found that untreated wool biodegraded at 20.3 per cent the rate of the pulp. And the machine-washable wool biodegraded more than three times as quickly, at a rate of 67.3 per cent – the fastest of all fabrics. At the tail-end was Nylon, biodegrading at a rate of just 0.8 per cent, followed by polypropylene and polyester.
“Our research into wool and microplastics began back in 2016 when we investigated the current state of knowledge concerning microplastic pollution, focussing on microfibres from textiles. This initial body of research began the process of improving methodological development to account for microfibre release during the use phase in the Lifecycle Assessment of clothing,” said Stuart McCullough, Managing Director, The Woolmark Company.
He added, “This latest scientific study is a significant addition to the body of research investigating the damage certain textiles cause to our environment. Wool has long been heralded the original eco fibre, but concerns had been raised about the machine-washable finish applied to wool and whether it added to the microplastic problem, so we wanted to clarify that issue. During these ever-changing troubled times, it’s important to consider how well-intentioned consumers can make purchasing decisions that help look after the health of the environment. Choosing natural fibres, such as Merino wool is an important place to start.”
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