Thecsrjournal App Store
Thecsrjournal Google Play Store
May 24, 2025
Home Blog Page 929

CSR News: Axis Bank commits Rs. 1 crore to West Bengal govt. for Cyclone Amphan relief

By
The CSR Journal
-
In an effort to support and provide financial aid to the West Bengal State Government, Axis Bank, India’s third-largest private-sector bank, announced its commitment of Rs 1 crore towards relief and restoration efforts in the areas affected by Cyclone Amphan.
To provide comfort and ease to the customers, the Bank has waived off charges for saving accounts, current accounts and prepaid card customers towards online IMPS and ATM financial and non-financial transactions till 30th June, 2020.
DK Das, Executive VP and Head of Government Business Group, Axis Bank said, “Axis Bank stands committed to the people of West Bengal at this hour of crisis and will provide all possible assistance to people in building back their lives from Cyclone Amphan. The Bank’s CSR team, employees and partners have been working relentlessly with the district and state-level authorities towards restoring critical and civil infrastructure, as also providing Micro-ATMs POS machines and mobile vans in the State for greater ease and convenience. We have ensured that our branches and ATMs are fully functional to provide banking support to all our customers in the state at this crucial juncture.”
Over the years, Axis Bank has been managing the government funds efficiently to ensure smooth processing of various government schemes meant for social upliftment. The Bank has also been managing paddy procurement across the State, liaising with various state-appointed agencies and is the only private bank to have handled the state disaster response fund under the agriculture department. It is also the Banker for state urban development department and ISGGP under Panchayat Raj. The Bank is fully integrated with the state finance portals – GRIPS and SBMS and has been mandated to collect state taxes and various ULB taxes.

Axis Bank will keep providing all banking and financial solutions through its vast network of 145 and 300 branches and 680 and 1511 ATMs in Kolkata and West Bengal State respectively.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

भारत-चीन झड़प में 20 जवान शहीद, देश नहीं भूलेगा शहादत

By
Rahuldeo Sharma
-
कन्नौज हो या कानपुर, दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह चीनी चालबाजी के खिलाफ समूचे देश में गुस्सा है, चीनी उत्पादों को जलाया जा रहा है, चीनी झंडों को आग के हवाले कर चीन के कायराना हरकतों का विरोध किया जा रहा है, भारतीयों में गुस्सा है, उबाल है। एक बार फिर से चाइना ने ऐसी हरकत की है जिसका बदला भारत जल्द लेगा। 1962 के युद्ध के समय चीन ने जिस तरह धोखा दिया था, वैसी ही दगाबाजी उसने 58 साल बाद फिर कर डाली। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में सोमवार दोपहर बाद बातचीत करने गए भारतीय सैन्य दल पर चीनी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कई घंटे चली खूनी झड़प में कर्नल सहित 20 भारतीय शहीद हो गये जबकि चीन के करीब चार दर्जन सैनिक हताहत हो गये।भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि की कि गत रात्रि हुई बिना गोलीबारी वाली इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। दूसरी ओर चीन के कम से कम 43 सैनिक हताहत हुए हैं।

भारत चीन सेना के झड़प में एक भी गोली नहीं चली, लाठी-डंडों, पत्थर से हमला

भारत और चीन दोनों ही देशों की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। दोनों पक्षों में सेनाओं के पीछे हटने पर बनी सहमति के बावजूद पीछे जाने के बजाय चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की और लोहे की कीलें लगीं लाठियों से भारत की सेना पर हमला किया। हाल फिलहाल में LAC पर इस तरह से दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प की ख़बरें जरूर आयी थी लेकिन हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने की खबर सालों बाद आयी है। बहरहाल चीन की इस करतूत पर अब भारत कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है।

भारत चीन सेना झड़प – प्रधानमंत्री मोदी ने तीन घंटे की बैठक, शाह भी मौजूद रहे

लद्दाख प्रकरण को लेकर नई दिल्ली में दिनभर उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात से अवगत कराया। कल देर शाम करीब 8 बजे से रात 11 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। इस बीच भारतीय सेना ने फिर दोहराया है कि किसी भी कीमत पर भारतीय क्षेत्र की रक्षा की जाएगी और किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की।

चीन की इस हरकत पर पीएम मोदी की नज़र, 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

इस बीच भारत-चीन सीमा क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए PM नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई हैं। इस बैठक में अलग-अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत-चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दे कि इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर दी गई हैं।

राजनाथ सिंह बोले- सैनिकों की क्षति परेशान करने वाली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलवान में सैनिकों की क्षति परेशान करने वाली और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं में अपने जीवन का बलिदान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदनाएं जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के बहादुरों की बहादुरी और साहस पर गर्व है।

चीन के खिलाफ बड़ा आर्थिक एक्शन ले सकती है मोदी सरकार

बुधवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लद्दाख सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच खबर है कि भारत चीन के खिलाफ सख्त आर्थिक फैसले ले सकता है। कहा जा रहा है कि भारत उन चीनी प्रोजेक्ट को रद्द कर सकता है, जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किया हुआ है। इनमें से एक मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट की बिड भी चीनी कंपनियों ने हासिल की है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद चीनी कंपनियों को दी गई प्रोजेक्ट की समीक्षा भी शुरू कर दी है।
इसमें दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना भी शामिल है। भारत सरकार चीन की बिड को रद्द करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देख रही है। कहा जा रहा है कि इस बिड को सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। दिल्ली-मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली-मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इसमें दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। इस परियोजना से खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जाने वालों को बहुत फायदा मिलेगा। यह कुल 82.15 किलोमीटर लंबा होगा। जिसमें 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा।

Tech Mahindra Signs UN Global Compact Initiative Statement on Climate Action

By
The CSR Journal
-
Tech Mahindra has joined 155 global companies in calling for policies that will build resilience against future shocks by supporting efforts to hold global temperature rise to within 1.5°C above pre-industrial levels, in line with reaching net-zero emissions well before 2050.
The statement comes as governments around the world are preparing trillions of dollars’ worth of stimulus packages to help economies recover from the impacts of the coronavirus pandemic, and as they prepare to submit enhanced national climate plans under the Paris Agreement.
Tech Mahindra Ltd. has signed a joint declaration with UN Global Compact, urging governments to align their COVID-19 recovery efforts with the latest climate science. Tech Mahindra reaffirms the science-based commitment of achieving net-zero carbon emissions while calling on governments to “prioritize a faster and fairer transition from a grey to a green economy.”
By moving towards a zero-carbon resilient economy, Tech Mahindra aims to reduce carbon footprint, emissions and will conserve energy using new-age technologies like internet of things, artificial intelligence and blockchain. Furthermore, an internal Carbon Price of $10/ton CO2 has also been implemented by the company to boost green investments and have also adopted a low emission technology path to increase the use of renewable energy from 1.7% in 2016 to 18% in 2020. Moreover, Tech Mahindra has also taken targets to increase the renewable source of energy to 50% by 2025.
CP Gurnani, MD & CEO, Tech Mahindra, said, “COVID-19 has allowed all of us to reconfigure our priorities and understand the importance of building a sustainable world – by focusing on healthcare and leveraging technology to enable new ways of working. At Tech Mahindra, we are committed towards building a sustainable business with responsibility and by creating value for our stakeholders, while also keeping in mind the long-term impacts on the environment. It’s time to focus on and implement technology-led solutions that will help us reboot.”
The United Nations Global Compact has stated that the 155 signatories span across 34 sectors and have a combined market capitalization of more than $2.4 trillion, representing 5 million employees. The business voices are convened by the Science Based Targets initiative (SBTi) and its Business Ambition for 1.5°C campaign partners, the UN Global Compact and the We Mean Business coalition.
Sandeep Chandna, Chief Sustainability Officer, Tech Mahindra, said, “COVID-19 has made businesses realise the importance of adopting strategies which will deliver innovative solutions without adversely affecting the environment. Our commitment towards going carbon neutral, conserving, and deploying resources efficiently will enable helps us to accelerate our transition to a low carbon economy while creating sustainable value for our stakeholders. As part of our TechMNxt charter, we have incorporated reduction of emissions as a key aspect to every function’s mandate and our overall business strategy.”
Tech Mahindra also works closely with partners and customers to help them increase energy savings, digitize and automate operations and create collaborative work environments addressing the need for sustainable practices. This includes solutions like Micro Grid as a Service, Smart city solutions, Smart grid, Smart Data Hubs, Smart Street light, Smart bin, Smart Energy Management, Smart metering and analytics, IEVCS (Intelligent Electric Vehicle Charging System) and CAPE (Community Action Platform for Energy).
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

CSR News: Tata Power launches ‘SaheliWorld.org’ – A Market place for its Rural Entrepreneurs

By
The CSR Journal
-
Tata Power, India’s largest integrated power utility, has always been empowering a billion lives through sustainable living at the heart of its operations. The company has undertaken various initiatives to uplift and lighten up the lives of the country’s rural artisans by providing them with employable skills and employment opportunities.
Marching towards fulfilling this vision and keeping the current focus of Covid-19 response in mind, the company, today, announced the launch of ‘SaheliWorld.org’, a dedicated website which offers products made by our SHGs and farmers.
The plethora of products offered in the platform includes women’s apparels from Dhaaga, a social initiative & women SHG based microenterprise promoted by Tata Power. Additionally, it also includes handicrafts, home décor items, herbal & organic farm produce, dairy products, patchwork & embroidery from various parts of India along with Covid-19 Essential Products. Through this website, the company aims to improve the social status and provide them a sustainable livelihood.
These product lines include the world-famous embroidery by Tata Power’s Rabari artisans from Mundra, Kutch district (Gujarat) known for its use of delicate stitch, mirror work & bold colourful thread designs. It also includes the traditional hand woven crafts from the artisans of Dhanbad, Maithon made from Tiger grass, a perennial grass native to the Indian subcontinent along with produce from farmers & women SHGs from Maharashtra showcasing day-to-day products like women apparels, household & decorative items, herbal & organic products and others to customers. Customers can search, buy quality products made by these SHGs and also learn more about the artisans through this platform.
Keeping in mind our focus to the Covid -19 response, this website is another innovative approach to provide employment opportunities to our communities. Saheliworld.org reflects Tata Power’s sole aim of empowering its SHGs and farmers to be financially independent & empower them for life. All sales proceed will be channelled towards fulfilling the farmers/SHGs/artisan’s dreams and improving their socio-economic status.
 
Keeping the customers at the heart of this project, each product is reasonably priced with a customer-friendly exchange policy. The user-friendly website enables customers to navigate swiftly through a range of products, place orders and track their order as well. ShipRocket, with their extensive partnerships and linkages with all leading delivery partners, is the logistic partner of this project. To ensure the best purchasing and payment experience, a partnership has been formed with PAY U – Payment Gateway also.
Through ‘SaheliWorld.org’, the company aims to reach out to all potential rural entrepreneurs that can be covered under the purview of this vision and provide them with a platform to bring forth their skills and stand on their feet. From handicrafts to apparels, dairy products to eco-friendly herbal products to handicrafts. At present, Tata Power is engaged with over 14000 women members across 16 states in India.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

COVID-19: Legrand India secures health of 300 journalists

By
The CSR Journal
-
Legrand India, a global specialist in electrical and digital building infrastructure has initiated supporting the journalists by providing PPE kits along with 3 cloth masks, sanitizers and gloves through the Chennai Press Club in Chennai. They have provided these kits to 300 journalists to enable them serve the Nation through media on daily basis with right amount of information on number of growth in Covid cases, cured cases during this global pandemic situation.
Legrand has been conducting various activities across the nation to support several communities in the battle against Covid-19. To fight against the pandemic, Legrand India has provided necessary PPE kits inclusive of Masks, gloves, doctor’s suit, goggles and sanitizers to the designated health authorities in Tamil Nadu and Kerala. The team has enabled support through its electrical products such as protection devices, wiring devices and UPS for hospitals and healthcare facilities countrywide.
With Healthcare as focus, the company is providing PPE to doctors and medical staff in Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi and Kerala to support the frontline workers in their fight against COVID-19.
Speaking on the Covid-19 support, Mr. Tony Berland, Managing Director and CEO, Group Legrand India said, “I feel priviliged to be a part of such organization where humanity is the key focus area. As a socially responsible organisation, we at Legrand have always set health and safety on priority, for our employees and for the society at large. Media being the key medium of providing right information to the mass, their safety in such pandemic situation was more of importance. We are working with State Government across the country to bridge the disparity and deliver the need-of-hour to maximum possible extent.”
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

CSR News: DFPCL Support India’s Fight Against COVID-19

By
The CSR Journal
-
Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL), one of India’s leading producers of Industrial Chemicals and Fertilisers, and its operating agency for CSR – Ishanya Foundation have continued to empower the frontline Corona Warriors, who are leading the Nation’s fight against COVID-19. The Company has donated 2,500 Personal Protective Equipment (PPE) kits for use by the Health Care Employees to the Government of Maharashtra, as well as four ambulances to Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and more than 1,000 litres of Iso Propyl Alcohol (IPA) based hand sanitizers to Chief Minister’s Office and other Government Agencies. DFPCL employees also came forward to make a voluntary contribution of INR 38.70 Lakhs to Maharashtra Chief Minister’s Relief Fund. The Company also supplied essential raw materials to the Army in and around Pune Garrison during the pandemic to prepare hand sanitizer for which it received accolades from the Commandant.
The flagging off ceremony was held on Sunday, 14th June, 2020, attended Shri Uddhav Thackeray – Hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri. Aaditya Thackeray – Minister of Tourism and Environment, Shri Eknath Shinde – Minister of Urban Development and Public Works, Shri Sachin Ahir and Smt. Kishori Pednekar – Mayor of Mumbai, who acknowledged the contributions and thanked the DFPCL representatives, Mr. Vijay Joshi and Ms. Jayshree Katkar.
Speaking on the initiative, Mr. Sailesh C Mehta, Chairman & Managing Director, DFPCL, said, “As a Company, we have always believed that we can overcome any odd through collective efforts.  While the nameless and faceless heroes are putting their lives on the line to ensure the nation overcomes this global pandemic, we consider it an honour to contribute to the cause – both in terms of our efforts and resources to strengthen the resolve. We will continue to contribute to the best of our abilities towards overcoming the crisis – be it in terms of offering solutions or spreading awareness on the issue.”
Ever since the outbreak of COVID-19 in the country, DFPCL has been relentlessly contributing towards nation’s fight against this calamity. Being a producer of essential commodities (IPA and Fertilisers), the Company’s units are in operation as per the directive of the Government despite the challenges of lockdown to cater to the country’s needs in these times of distress. The Company has also donated essential items such as food grains to the migrant labour, hand sanitizers, face masks and other resources to the frontline COVID warriors comprising of medical fraternity, police and local communities. Around 4,000 face masks have been donated so far. Ishanya Foundation’s Mobile Clinic has been constantly on the move to support cases that need medical attention across 40 villages in Taloja, Raigad District. The Mobile Clinic has treated 9,058 patients since it commenced operations in October, 2019 and 3,073 patients during the lockdown period as on date.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

India Assuming a Leadership Role With ‘One Sun One World One Grid’

By
Hency Thacker
-
India has tremendous potential for harnessing solar energy. The country that enjoys almost 300 sunny days, can not only free itself from the excessive burden of fossil fuels but also take up a leadership role in the world by helping the developing and underdeveloped nations in the world get electrified. Taking this vision ahead, PM Narendra Modi spoke at the inauguration of the second edition of Global Reinvest Meet in 2018, about the benefits of solar and India’s intent in assuming a leadership role in what he called as the ‘One Sun One World One Grid program.

One Sun One World One Grid program

The idea of the One Sun One World One Grid program is that the entire globe needs to come together to harness the solar power 24X7, thus not limiting solar power to day-time alone. The solar spectrum for the program is divided into two zones – far east including countries such as Vietnam, Myanmar, Thailand, Cambodia among others and the far west that would cover west Asia and the African region – with India at the centre of it all. About 88 countries of the world will be participating in the program will be benefitted from it. Through this initiative, India aims to build a global ecosystem of interconnected renewable energy resources that can be seamlessly shared for mutual benefits and global sustainability.

Objectives and Scope of One Sun One World One Grid

The main aim of the program is to minimize the cost of energy and harmonized distribution of energy. The under-developed countries of the world still suffer from major power cuts. The has hindered their development for the longest time. With the advent of the project, these countries will be able to take off their own development at a much faster pace and at a cheaper cost.
In addition to this, the aim is to also prevent loss of excess energy. With a grid that connects the globe, harmonious distribution of energy will be enabled and will, therefore, reduce the loss of energy. This will also essentially ensure energy security of all the countries of the world.

Benefits of the Project

The world heavily relies on fossil fuel currently for its energy needs. The countries spend a lot of money to import these fossil fuels which are polluting to nature and the environment. With the adoption of solar energy, the countries not only be able to save up on this cost but also protect the environment. The central idea of the program is collective ownership of the grid. While the central administration and management of the project will be led by International Solar Alliance and India, the grid would be collectively owned by the countries from which, the network will pass. In this manner, the program will also improve the employment scenario in these countries.
It is the first time that India has taken an initiative at such a global scale, where it is not negotiating as part of a problem but that of a solution. India has an opportunity to set an example in the global community of its ability to take up a leadership position and to ensure that India carries the world with it on its journey to progress and development.

CSR News: McDonald’s India and Salaam Bombay Foundation serve hygienic food to slum kids

By
The CSR Journal
-
The ongoing COVID-19 pandemic has presented unprecedented challenges for people across all sections of society. But while some of us have been able to stay in the safety of our homes with adequate supply of essentials to keep us secure, others have been adversely impacted and are grappling with limited or no access to essential items, including food, for their families.
To reach out to this section of society, McDonald’s India (West and South) partnered with Salaam Bombay Foundation. The brand, along with the NGO has initiated an outreach to distribute safe and hygienic food across various slums in Mumbai. McDonald’s has already distributed over 1,700 meals in close to 10 BMC wards, which Salaam Bombay has delivered through various NGOs across Mumbai. The brand is also ensuring that all social distancing and sanitation practices are being followed strictly while distributing these meals.
Salaam Bombay Foundation has been working closely with the BMC to ensure that food that is being donated is reaching people who need it the most. This has helped in ensuring that there is no duplication of donations and those in need are duly catered to.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

CSR of Allcargo Logistics, TAFE and Vedanta helping farmers recover

By
Kasmin Fernandes
-
The coronavirus pandemic, locust attacks, restriction of movement and shortage of workers due to the nationwide lockdown have put farmers in a tight spot. CSR has come to their rescue so they can get back on their feet and avoid a food shortage crisis in the future. This is how the latest CSR initiatives of Allcargo Logistics, TAFE and Vedanta Limited are helping farmers recover.

CSR of TAFE helping farmers recover

Tractor manufacturer Tractors and Farm Equipment (TAFE) Limited had launched a Free Tractor Rental Service for farmers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu, on April 1, 2020, for a period of 90 days, through its JFarm Services platform.

CSR helping farmers recover

The scheme received an overwhelming response from the farming community and within 75 days of its implementation, over 160,000 acres have been cultivated and rental service has been provided benefiting thousands of farmers in this crucial cropping season.
This CSR initiative by TAFE aimed to rescue the farming community from the economic implications of COVID-19, and mitigate the impact of the Coronavirus threat on farming operations of small and marginal farmers during the critical Rabi harvest and Kharif preparation season.
TAFE successfully implemented this free tractor rental scheme for the small and marginal farmers with the administrative support of the respective state governments from the Agriculture Departments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu. The benefit received by JFarm Services (an initiative by TAFE to increase easy access to farm mechanisation through tractor rental) has been directly given to the farmers by TAFE. This has considerably helped in enhancing the revenue of tractor owners and has been welcomed by both, the owners and the small farmers.

CSR of Allcargo Logistics

As an expression of support to agriculture, Avashya Foundation, the CSR arm of Allcargo Logistics, distributed essential seeds to families from the vulnerable sections of the society. The initiative was undertaken to encourage household food security and foster income generation for the villagers in Raigad Maharashtra. To mark the birthday of Shashi Kiran Shetty, Chairman, Allcargo Logistics Ltd, and Arathi Shetty, Chairperson, CSR Committee, the CSR team distributed rice and vegetable seeds.
Adhering to the social distancing norms, 130 tribal families were supported from five villages in Panvel Block of Raigad district. Distributed by Avashya Foundation volunteers, the team partnered with Savali, an NGO working in the area of education, health, and relief. This initiative is in line with the Chairman and Chairperson’s passion for environment-based initiatives and the need for the creation of self-reliant communities for helping farmers recover.

CSR of Vedanta

Looking at the disruption to lives and livelihoods of farmers post-outbreak of COVID-19 in India, Vedanta launched ‘Farm-to-Shop’, an initiative to help farmers in the periphery of its Jharsuguda (Odisha) plant to continue earning their livelihood and for helping farmers recover.
Created under the aegis of ‘Jeevika Samriddhi’, a farm-based sustainable livelihood CSR project being run by Vedanta in several peripheral villages such as Siriapali, Gudigaon and Keldamal villages, Farm-to-Shop enables farmers to sell their produce directly to employees and families residing in the company’s township.
Rolled out in early April, the initiative benefits over 120 farmers from Siriapali, Keldamal, Gudigaon and Amati (Kolabira block) who are harvesting their rabi crops like potatoes, tomatoes, chilli, watermelon, sweet corn, etc. Within one month, the project has helped sales of 10,600 kgs of vegetables, earning the farmers a revenue of nearly INR 3.58 lakhs, with a net profit of INR 1.5 lakhs.
Meanwhile, Vedanta’s alumina refinery in Lanjigarh in Odisha, is working with marginalised farmers in the area to develop a vegetable cultivation plan and has distributed seeds to the ones most in need. Under this CSR initiative, the plant is ensuring the availability of good quality seeds of bitter gourd, cowpea, ridge gourd, etc. to the local farmers in need, in collaboration with the Agriculture and Horticulture Department.  The team has reached out to over 100 farmers in nearby villages in the first phase of this vegetable cultivation plan, which will help them in the cultivation of vegetables in kharif season.
The Central government’s economic relief package for farmers has fallen short of expectations for both, cultivators and farm workers. In such a situation, having more CSR funds from private and public companies directed into agricultural activity could give a boost to helping farmers recover faster.

World Day Against Child Labour 2020: MGLI hosts webinar on eliminating child labour

By
The CSR Journal
-
The Mahatma Gandhi Labour Institute (MGLI), Ahmedabad, hosted a webinar on ‘Strategies to Eliminate Child Labour’ on June 12 to commemorate World Day against Child Labour.
Dr. Helen Seker, Senior Fellow at VV Giri National Labour Institute, Dr. Kingshuk Sarkar, Joint Labour Commissioner, West Bengal, Pushpa Joshi, Child Education Specialist, UNICEF, Gujarat, Divyesh Sonavane, Assistant Labour Commissioner, Gujarat, and Indrajeet Chauhan, Project Manager, Gujarat State Child Protection Society, were the expert speakers at the webinar.
The experts deliberated on the recently amended laws related to child labour and protection. They also covered various aspects on the effectiveness of the laws on health and education of children. Representatives of governments of Gujarat and West Bengal apprised the participants about the various policy initiatives taken by them. They also expressed apprehensions that poverty will rise because of the COVID-19 pandemic, and that this could lead to a higher incidence of child labour.
The sessions were followed by an open house discussion.
Several useful and practical suggestions were received during the webinar for eliminating child labour. These recommendations will be compiled and submitted to the state government for examination and implementation.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.
1...928929930...1,287Page 929 of 1,287

Hindi Manch

Editor's Pick

© Copyright 2024 The CSR Journal. All Rights Reserved | Powered by : Inventif Web