Rahuldeo Sharma
JSW का तोहफ़ा, EV के लिए मिलेगा 3 लाख का इंसेंटिव
JSW देश का पहला ऐसा कॉरपोरेट हाउस है जो अपने ही कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आया है। Electric Vehicle खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू इलेक्ट्रिक कार-बाइक खरीदने के लिए अपने हर कर्मचारियों को 3 लाख रुपए बतौर इंसेंटिव देने का फैसला किया है। JSW ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के लिए 'JSW Green...
जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो
हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, ग्राहक है। हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते है, कंज्यूम करते है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्याओं से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना...
अदाणी ने सामाजिक उद्यम के लिए पुरस्कार की घोषणा की
अदाणी ग्रुप (Adani Group) अदाणी सामाजिक उद्यम पुरस्कार की स्थापना करेगा जो सामाजिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा वार्षिक पुरस्कार होगा। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने पहले ग्रीन टॉक्स में यह घोषणा की। ग्रीन टॉक्स अदाणी टॉक सीरीज इनिशिएटिव है जो सोशल एंटरप्राइज को उनके विचारों को प्रस्तुत करने और उनके...
इन सरकारी योजनाओं से किसान हो रहे है संपन्न
भारत की लगभग 60 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसानी पर आश्रित है | इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी कृषि का अहम योगदान है। किसानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और...
करप्शन से हैं परेशान? ऐसे करें शिकायत
चाय पानी, सुविधा शुल्क, मिठाई, टेबल के निचे ये कुछ ऐसे शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते है। खासकर सरकारी दफ्तर में जाते वक़्त ये शब्द आपके कानों तक पहुंचकर आपकी जेब काटने लगती है। इन सभी शब्दों के भले अलग-अलग मायने हो लेकिन मतलब सिर्फ एक होता है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। करप्शन एक...
सीएसआर व सरकार की ये योजनाएं कर रही है एड्स का ख़ात्मा
एड्स को गंभीर बीमारी माना जाता है। एक समय था जब एड्स के नाम से ही लोग घबराते थे और सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सुविधा व इलाज का अभाव था। और निजी अस्पतालों में आम लोगों की पहुंच ही नहीं थी। इस कारण यह बीमारी फैलने के साथ लोगों की मौत भी हो...
महाराष्ट्र सरकार के कार्यशैली पर सवाल! कोविड रिलीफ के 75 फीसदी रकम को नहीं किया खर्च
महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष हमेशा से निष्क्रियता का आरोप लगाता रहता है। ये खबर महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। सरकारों की यही दिक्क्त होती है कि विकास के कामों की जब डिमांड जनता करती है तो सरकार फंड और पैसों के कमी का रोना रोती है। लेकिन जब पैसे आते...
कृषि कानून वापस, सामाजिक जिम्मेदारी किसकी?
आखिरकार कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। गुरु नानक जयंती के ख़ास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया है। जिनकी वजह से लगभग साल भर से देश के कई हिस्सो में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं कृषि कानूनों...
यूपी के इन जिलों में नहीं हुआ सीएसआर से विकास कार्य
अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने है। अभी से ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है। जहां एक तरफ विकास के मुद्दे पर योगी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं विपक्ष को विकास की बयार तक महसूस नहीं हो रही है। हालांकि जनता सब जानती है कि धरातल की...
शिक्षा पर इतना होता है सीएसआर खर्च!
आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, हर जगह शिक्षा पर बात होगी, सोशल मीडिया पर आज शिक्षा पर खूब बहस होगी, शिक्षा के स्तर, पढ़ाई, लिखाई, वगैरह वगैरह, ट्विटर पर भी खूब ट्रेंड होगा। शिक्षा को लेकर रोचक कहानियां सामने आएंगी। लेकिन ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे है वो अनसुनी है। ये...
कोरोना की रफ़्तार थमी, सीएसआर से स्वास्थ्य पर काम जारी
कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट आयी हो, लेकिन सीएसआर से कोरोना को मात देने का काम लगातार जारी है। ये किसी से छुपा नहीं है कि पिछले दो सालों में कोरोना ने देश भर में कहर बरपाया। लेकिन इस बीच अच्छी खबर हमेशा से ही सीएसआर और कॉरपोरेट्स से आती रही। भले...
चंद्रपुर के पोंभूर्णा में बनेगा MIDC, कॉरपोरेट्स करेंगे निवेश
महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहल से चंद्रपुर के पोंभूर्णा में बहुत जल्द MIDC बनने जा रहा है। एमआईडीसी बनने से जिले के विकास को और भी रफ़्तार मिलेगी साथ ही बुनियादी ढांचे और रोजगार के नए नए अवसर को बल मिलेगा। पोंभूर्णा में MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बने...
