पेपर लीक पर सरकार का सबसे बड़ा वार: लोकसभा में आज पेश होगा नया कानून, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पेश करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस संशोधित कानून के जरिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। प्रस्तावित बिल में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों में सख्त सजा और तेज जांच प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

पेपर लीक पर सख्त होगी कानूनी कार्रवाई

संशोधित विधेयक के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही जांच एजेंसियों को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं संगठित तरीके से किए गए अपराधों के मामलों में सात वर्ष या उससे अधिक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

लोकसभा में लंबी चर्चा की तैयारी

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। सदन में इस पर लगभग आठ से दस घंटे तक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने इस बहस के लिए अपने युवा सांसदों को आगे किया है, जो विधेयक के पक्ष में अपनी दलीलें रखेंगे और विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।

कई प्रमुख सांसद रखेंगे अपनी राय

विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सहयोगी दलों और अन्य राजनीतिक दलों के कई सांसद भी बहस में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेगी ताकि इसे आसानी से पारित कराया जा सके।

शिक्षा मंत्री और राज्यसभा की कार्यवाही पर भी नजर

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद रहेंगे और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। हाल ही में उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के साथ समीक्षा बैठकें की हैं। वहीं राज्यसभा में भी सोमवार को ‘वंदे मातरम’ से जुड़े विधेयक को पारित कराने की कोशिश की जाएगी, जिस पर भी राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।