सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: SIR के लिए एडमिट कार्ड अकेले पहचान नहीं, मार्कशीट भी जरूरी

आधार बनाने में एडमिट कार्ड का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 10वीं कक्षा या माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अकेले पहचान के रूप में मान्य नहीं होगा। यह केवल सहायक दस्तावेज माना जाएगा। कोर्ट का यह फैसला उन मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जहां पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में मदद करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब उसके साथ संबंधित मार्कशीट भी प्रस्तुत की जाए।

क्लास 8 की मार्कशीट का महत्व

कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने पूछा कि क्या क्लास 8 की परीक्षा का एडमिट कार्ड पहचान पत्र के रूप में मान्य हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने जवाब दिया कि क्लास 8 की मार्कशीट पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल एडमिट कार्ड के माध्यम से पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

एडमिट कार्ड का वैधता प्रमाण

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि कई लोग जिनकी परीक्षाएं नहीं हुईं या वे पास नहीं हुए, उनके पास भी एडमिट कार्ड हो सकता है। इस बिंदु पर अदालत ने स्पष्ट किया कि एडमिट कार्ड के मान्य होने के लिए पास प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है। यह कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण नियम है।

दस्तावेजों की समय सीमा

कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि जो दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं और जो 15 फरवरी से पहले प्राप्त हुए थे, उन्हें संबंधित ईआरओ और एईआरओ गुरुवार शाम 5 बजे तक न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश करना होगा। यह समय सीमा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है जो पहचान का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहते हैं।

पिता का नाम और जन्मतिथि प्रमाणन

अदालत ने यह भी कहा कि जन्मतिथि और पिता का नाम साबित करने के लिए मार्कशीट के साथ एडमिट कार्ड दिया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही दस्तावेज पर निर्भर होने के बजाय एक मजबूत पहचान प्रमाण की आवश्यकता है।

महत्व की स्थिति

यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने स्पष्ट किया है कि पहचान सत्यापन के लिए नियम और भी सख्त किए जा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही पहचान की पुष्टि हो सके।

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