Uttarakhand : बनभूलपुरा में ‘घर खाली कराने’ की खबरों से डर: परिवारों का भविष्य गंभीर संकट में

“मेरे दादा करीब 150 साल पहले यहां आकर बसे थे और अब मेरे परिवार की चौथी पीढ़ी बनभूलपुरा में रह रही है। लेकिन अब बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है।” यह बातें मोहम्मद जावेद ने कही, जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद से पूरा क्षेत्र चिंता में है। दशकों से जुड़े हजारों परिवारों की जिंदगी एक निर्णय पर टिकी हुई है। इस मामले में हाल ही में दी गई सुनवाई के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि स्थानीय निवासियों को अपनी जमीनें खाली करनी पड़ सकती हैं, हालांकि अदालत ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

अधिवक्ता का स्पष्टीकरण: अभी कोई अंतिम फैसला नहीं

मामले से जुड़े अधिवक्ता सनप्रीत सिंह आजमानी ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों ने अपने लिए तर्क पेश किए। कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास को लेकर बातें की। ऐसे में लोगों के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि परिवारों को अभी बेदखली का डर नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि पात्र लोग आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

परिवारों की चिंताएं: भविष्य को लेकर डर और असमंजस

बनभूलपुरा निवासी फरीद खान ने कहा, “हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई यहीं से जुड़ी है।” वे चिंतित हैं कि यदि उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया गया तो उनके जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। स्थानीय निवासी जावेद ने बताया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में बसते आ रहे परिवारों के लिए यह घटना बेहद परेशान करने वाली है। सभी की नजरें अब कोर्ट के अगले फैसले पर लगी हुई हैं।

स्थानीय नेताओं की अपील: सरकार से सुविधाएं देने की मांग

स्थानीय जनप्रतिनिधि इशरत अली ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते लोगों का मन टूट गया है।” रमजान के महीने में लोग ईद की खुशियों को भूल चुके हैं। उनका कहना है कि यह क्षेत्र हमेशा खुशियों से भरा रहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वह मानते हैं कि यह मामला राजनीति से प्रेरित लगता है, जिसका मुख्य लक्ष्य मुस्लिम समाज के वोट में कमी लाना है।

स्थायी निवास प्रमाण पत्र का फर्जी मामला भी चर्चा में

बनभूलपुरा में एक फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला भी सामने आया है, जिसमें एक युवक को हल्द्वानी का निवासी दिखाया गया था। यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब एक शिकायत के आधार पर एक कॉमन सर्विस सेंटर पर छापा मारा गया। ऐसे मामलों ने स्थानीय निवासियों के मन में और भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या कमियां हैं।

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