Supreme Court का बड़ा कदम: पटना HC के विवादास्पद फैसले पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले पर खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि इसमें कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बंद कमरे में जबरन महिला का सीना दबाना और सलवार उतारने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास का अपराध साबित नहीं करता।

पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जब तक शारीरिक संबंध बनाने का कोई ठोस सबूत न हो, तब तक महिला का सीना दबाने और उसकी सलवार उतारने की कोशिश को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस फैसले के चलते आरोपी को IPC की धारा 376 और 511 के तहत दोषमुक्त कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और उनके सहयोगी जजों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग उचित नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार से इस बात की भी पुष्टि करने को कहा कि स्थानीय पुलिस के जरिए आरोपी को नोटिस भेजा जाए। यह अपेक्षा की गई कि न्यायालय ऐसे मामलों में संवेदनशीलता रखे।

यूपी HC पर भी अंकुश

जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अन्य मामले का स्वत: संज्ञान लिया, तब भी इसी तरह के मामलों की संवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता महसूस की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायाधीशों को ज्यादा संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि पटना हाईकोर्ट के जैसे ही तथ्यों पर चर्चा करते हुए उन्हें भी यही ध्यान रखना चाहिए था।

महिलाओं की सुरक्षा पर जोर

इस विषय पर अनेक विशेषज्ञों ने कहा है कि न्यायालयों को महिलाओं के अधिकारों और गरिमा का खास ख्याल रखना चाहिए। वजनदार टिप्पणियां महिलाओं के प्रति समाज की सोच को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

आगे की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें ये मामले फिर से सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ये बातें बताते हैं कि देश की न्यायपालिका को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक सजग रहना होगा।

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