सोनिया गांधी की नागरिकता विवाद: अदालत ने सुनवाई की तारीख टाल दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई को टाल दिया है। मामला उस पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है, जिसे 11 सितंबर, 2025 को मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपों की जांच से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश की तारीख बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है।

राजनीतिक प्रेरणा का आरोप

सोनिया गांधी के वकील ने अदालत में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह शिकायत पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है और किसी अन्य उद्देश्य से दायर की गई है। यह मामला राउज एवेन्यू अदालत की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था। वकील ने आरोप लगाया है कि शिकायत बेबुनियाद थी और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।

अदालत के निर्देश और टिप्पणियाँ

अदालत के सितंबर 2025 के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि शिकायत ‘ऐसे आरोपों के जरिए अदालत को अधिकार क्षेत्र देने के मकसद से बनाई गई थी जो कानूनी तौर पर गलत हैं।’ मजिस्ट्रेट अदालत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप इस मंच की अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यह सुनवाई इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है और राजनीतिक वातावरण को प्रभावित कर सकती है।

सोनिया गांधी का कानूनी बचाव

सोनिया गांधी की टीम ने मामले में अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया, जिसमें उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आरोप ‘पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद’ हैं। वकील तरन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और आकाश सिंह ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदालत के समक्ष उनके तर्क इस बात का संकेत हैं कि वे अपना बचाव मजबूत करना चाहते हैं। यह मामला न केवल सोनिया गांधी के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अगली सुनवाई का इंतजार

21 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत भविष्य में इस मामले के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती है। राजनीतिक हलकों में इस सुनवाई के प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है, और इसके परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजनीतिक दांव-पेंच और अदालत की प्रक्रिया के बीच, सभी नजरें अब अगली सुनवाई पर हैं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share