Patna में छात्र-युवाओं के साथ किसान-मजदूरों का आक्रोश मार्च: महंगाई, बेरोजगारी और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन

पटना में आज विभिन्न जन संगठनों की ओर से आक्रोशपूर्ण राजभवन मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च 11 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से शुरू होगा। इसमें छात्र, नौजवान, किसान, खेत मजदूर, श्रमिक और महिलाएं शामिल होंगी। जन संगठनों ने बाढ़-सूखा के स्थायी समाधान के अलावा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। मार्च में शामिल लोग जेपी गोलंबर, डाकबंगला, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर और बिहार म्यूजियम होते हुए लोक भवन की ओर बढ़ेंगे। आयोजकों ने राजभवन के घेराव का कार्यक्रम तय किया है।

किसान और श्रमिक संगठनों की भागीदारी

भाकपा के अनुसार किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, बिहार महिला समाज, यूथ फेडरेशन, और स्टूडेन्ट्स फेडरेशन समेत विभिन्न जन संगठन इस मार्च में भाग लेंगे। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर हो रहे इस मार्च में कई वर्गों के लोग अपनी मांगों के लिए पटना में जुटेंगे।

बाढ़-सूखा के मुद्दे पर जोर

बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जन संगठनों की मांग है कि बाढ़-सूखा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इसके स्थायी समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, कृषि संकट और ग्रामीण मजदूरों के रोजगार से जुड़े सवाल भी उठाए जाएंगे।

भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

इस प्रदर्शन में भूमि अधिग्रहण और बुलडोजर कार्रवाई पर विरोध भी किया जाएगा। भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा है कि किसानों और ग्रामीणों के हितों से जुड़े भूमि संबंधी मामलों पर सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों पर भी संगठन विरोध जताएंगे।

महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे

महिला हिंसा और एनकाउंटर के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा। मार्च में महिला हिंसा, अपराध, और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। संगठनों का कहना है कि महिलाओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों और युवाओं से जुड़े सवालों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई जाएगी।

शिक्षा और श्रमिक अधिकारों की मांग

इसके अलावा, योजना एवं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, मजदूरों के अधिकार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी इस आंदोलन में उठाए जाने हैं। सभी संगठनों ने मिलकर यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि उनकी मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए।

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