कटिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, मंत्री रत्नेश सादा ने सहायता की

बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का वितरण

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री, रत्नेश सादा ने आज कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों का संज्ञान लिया और प्रभावित परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट बांटी। मनिहारी ब्लॉक के नया टोला वार्ड नंबर-01 में जाकर मंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उनका यह कहना था कि सरकार उनके साथ है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

सामुदायिक रसोई और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

दौरे के दौरान मंत्री ने राहत के लिए चल रही सामुदायिक रसोई, पशु शिविर, और मेडिकल कैंप की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यहां तक कि साफ पानी की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राहत कार्य में तेजी लाई जाए।

जिलाधिकारी की उपस्थिति और निर्देश

इस अवसर पर कटिहार के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इसके साथ ही, सरकारी सहायता राशि (जीआर) बांटने में तेजी लाने की बात भी कही गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हर संभव सहायता पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी।

सरकारी ताकत का अहसास

मंत्री रत्नेश सादा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर परिस्थिति में खड़ी है। यह एक ऐसा समय है जब लोगों को सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है और सरकार इस बात को भली-भांति समझती है। मंत्री के दौरे से प्रभावित परिवारों में एक नई उम्मीद की किरण जगी है।

भविष्य की योजनाएं

मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार सरकार भविष्य में भी इसी तरह की राहत योजनाओं पर काम करेगी, ताकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में लोग अकेले न महसूस करें। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता सलाह और जल्दी पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा ताकि प्रत्येक पीड़ित परिवार तक राहत पहुंच सके।

मुख्य अधिकारियों की सक्रियता

इस दौरे के दौरान आपदा प्रबंधन के अपर कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने मंत्री के साथ मिलकर बाढ़ राहत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। अधिकारी इस बात पर सहमत हुए कि प्रभावी प्रशासन ही बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रशासनिक तैयारियों को देख कर यह प्रतीत होता है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है।

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