LPG Cylinder Crisis: ममता बनर्जी ने गैस डीलरों को दिया आदेश, राज्य से बाहर नहीं भेजें सिलेंडर

ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से रसोई गैस की कमी का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गैस डीलरों और तेल कंपनियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि राज्य में जमा गैस को अन्य राज्यों में न भेजा जाए। उनका कहना है कि इससे आम लोगों और छोटे व्यवसायों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र की LPG नीति की भी आलोचना की और निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

आंदोलन का बढ़ता असर

ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण कुकिंग गैस की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ने लगा है, जिससे लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर स्टॉक बाहर भेजा गया तो यह घरों और छोटे व्यवसायों के लिए मुश्किलें उत्पन्न करेगा। हाल ही में एक आपात बैठक आयोजित की गई, जहां गैस सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होने वाले हैं।

LPG डीलर्स के साथ संवाद

बैठक के पहले, मुख्यमंत्री ने गैस डीलरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें अचानक बढ़ते सप्लाई प्रेशर के लिए तैयार रहना होगा। ममता ने निर्देशित किया कि स्टॉक किए गए LPG सिलेंडर को फिलहाल राज्य के बाहर न भेजा जाए। सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने की योजना बना रही है, जिससे डीलरों और उपभोक्ताओं को सहारा मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान

गैस डीलर्स ने सरकार को आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य केंद्रों, मिड-डे मील स्कीम और अन्य जरूरी सेवाओं की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। इन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना हर विभाग की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही, LPG बुकिंग के लिए 25 दिन के गैप को लेकर भी ममता बनर्जी ने केंद्र की आलोचना की, इसे बिना तैयारी के लागू किए जाने का आरोप लगाया।

सप्लाई के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बिना रुकावट गैस सप्लाई आवश्यक है, न केवल परिवारों के लिए, बल्कि ऑटो ड्राइवरों और छोटे भोजन की दुकानों के लिए भी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। ममता ने कहा कि लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि चुनावी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की नीति पर सवाल

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की गलत नीतियों का परिणाम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लोगों को गैस की कमी की वजह से होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए दूसरे विकल्प खोजने पर विचार कर रही है। गैस सप्लाई का मुद्दा अब राज्य के लिए एक बड़ा विषय बन गया है, जिसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

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