पीएम केयर्स फंड में रिकॉर्ड राशि: जानिए कहां से आया पैसा और कैसे हो रहा खर्च?

प्रधानमंत्री केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2023 से 2025 तक की सारी डिटेल्स शामिल हैं। इस फंड में वर्तमान में 8452 करोड़ रुपए का बैलेंस है। पिछले एक साल में इसमें 1200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह रिपोर्ट पीएम केयर्स फंड की ऑडिट में सामने आई है।

आइए जानते हैं फंड में कितना धन आया और कहां खर्च हुआ

रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में PM CARES Fund में लगभग 7300 करोड़ रुपए जमा हुए थे। जानकारी के अनुसार, इस फंड की स्थापना 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, फंड के 6641 करोड़ रुपए को सावधि जमा में रखा गया है, जिससे ब्याज आता है। ब्याज से पिछले साल पीएम केयर्स फंड को 475 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

घरेलू और विदेशी चंदा: क्या संख्या घट गई?

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में घरेलू दान से 4790 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ, जो कि पिछले साल के 6818 करोड़ रुपए से बहुत कम है। वहीं, विदेशी चंदा भी काफी घटा है। विदेश से केवल 92 लाख रुपए की राशि मिली, जबकि पिछले साल यह 1.13 करोड़ रुपए थी। यह गिरावट चौंकाने वाली है।

खर्च का विस्तृत विवरण

खर्च के संदर्भ में, पीएम केयर्स फंड से चिल्ड्रेन स्कीम पर 87 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि पिछले साल इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह दर्शाता है कि बच्चों की सहायता के लिए फंड का उपयोग हो रहा है, लेकिन कार्यान्वयन में कमी भी दिखती है।

ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

इस फंड की ऑडिट KKC & Associates LL ने की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों से पीएम केयर फंड को 3246 करोड़ का रिफंड भी मिला है। साथ ही, बैंकों द्वारा भेजे जाने वाले SMS के लिए कुल 23 लाख रुपए कट गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि फंड के संचालन में काफी खर्च हो रहा है।

फंड की ट्रस्ट में कौन लोग शामिल हैं?

PM CARES Fund के ट्रस्ट में भारत के प्रधानमंत्री और सरकार के रक्षा, गृह और वित्त मंत्री शामिल हैं। फंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित संकट में राहत प्रदान करना है। यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या दरवाजे खुलेंगे नए दाताओं के लिए?

बीते कुछ वर्षों में धन के प्रवाह में कमी आई है, यह देखने वाली बात होगी कि क्या नए दानदाता इस फंड में योगदान देने के लिए आगे आएंगे। सरकार की कोशिशों का असर आगामी महीनों में देखने को मिल सकता है।

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