बांका में नल-जल योजना की जांच: कई खामियों का हुआ खुलासा, 125 अधिकारियों ने की जांच

जमीनी स्थिति का किया गया सत्यापन

मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश पर बांका जिले की पंचायतों में नल-जल योजना की स्थिति की जांच के लिए शुक्रवार को 125 अधिकारियों की टीम बनाई गई। ये अधिकारी विभिन्न वार्डों में जाकर पानी की सप्लाई, मशीनों की उपलब्धता, पाइपलाइन की स्थिति और साफ-सफाई की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की कि योजना सही ढंग से चल रही है और लोगों को नियमित पानी मिल रहा है। जांच के बाद की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाएगी, ताकि मुख्यमंत्री सचिवालय योजना की प्रभावशीलता पर नजर रख सके। यह जांच शुक्रवार शाम तक चलती रही।

धोरैया में वार्डों का विस्तृत निरीक्षण

इन्वेस्टिगेशन के दौरान धोरैया के प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार ने तेलिया पंचायत के कई वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की सप्लाई की स्थिति को देखा और संबंधित कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दिए। वार्ड नंबर-7 में पिछले तीन-चार दिनों से तार की समस्या ने पानी की सप्लाई को प्रभावित किया था। वार्ड नंबर-6 में स्मार्ट मीटर में रिचार्ज न होने के कारण स्थिति खराब थी। अधिकारी ने कर्मचारियों को जल्दी सुधार लाने के लिए कहा।

पानी की सप्लाई में समस्याएं सामने आईं

धोरैया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में की गई जांच में कुछ वार्डों में योजना का संचालन संतोषजनक पाया गया, जबकि वार्ड नंबर-6 और 7 में रिचार्ज और बिजली की समस्या के चलते पानी की सप्लाई ठप रही। अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान शीघ्र करें, ताकि नागरिकों को पानी की निश्चित आपूर्ति हो सके।

सफाई और समुचित संचालन पर जोर

जांच की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्ड नंबर-12 में दूरदराज के घरों तक पानी न पहुंचने की शिकायत मिली। अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की योजना बनाई और सुधार के आदेश दिए। अधिकारियों ने कहा कि इस जांच का मुख्य मकसद नल-जल योजना के संचालन की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को दूर किया जाएगा।

क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता

जांच के दौरान अधिकारियों ने साफ किया कि नल-जल योजना से जुड़ी सभी कमियों को जल्द ही सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। ऑनलाइन जांच रिपोर्ट भेजने से योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता में वृद्धि हो सकेगी। इससे न केवल लोगों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इस योजना की जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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