Mumbai SRA Projects Audit: मुंबई के सालों से अटके SRA प्रोजेक्ट्स का होगा ऑडिट, सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति

Mumbai SRA Projects Audit: मुंबई में वर्षों से अटकी झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) की परियोजनाओं को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने रुकी हुई पुनर्विकास योजनाओं की समस्याओं का अध्ययन करने और उन्हें जल्द पूरा करने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य कानूनी अड़चनों को दूर करना, पुनर्विकास प्रक्रिया को आसान बनाना और झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों को उनका हक का घर दिलाने का रास्ता तैयार करना है।

Mumbai SRA Projects Audit: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार का फैसला

मुंबई में कई झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजनाएं अलग-अलग कारणों से वर्षों से लंबित हैं। इन परियोजनाओं में कानूनी विवाद और प्रक्रियागत अड़चनों के कारण पुनर्वास का इंतजार कर रहे परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अदालतों में भी कई मामले पहुंचे हैं। इसी पृष्ठभूमि में बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 मई 2026 के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10 जुलाई 2026 को शासन निर्णय जारी कर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति को संबंधित कानूनों, कानूनी विशेषज्ञों की सिफारिशों और पुनर्विकास परियोजनाओं में आ रही समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अपर मुख्य सचिव करेंगे समिति की अध्यक्षता

इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता गृह निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। समिति में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, पूर्व सांसद और शिवसेना नेता राहुल शेवाले, विधायक पराग अलवणी तथा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Dr. Mahendra Kalyankar को शामिल किया गया है। इसके अलावा, नगर रचना विभाग के संचालक, मुंबई महानगरपालिका के विकास नियोजन विभाग के प्रमुख अभियंता, पुणे महानगरपालिका के शहर अभियंता और तीन वास्तुकार भी समिति का हिस्सा होंगे। समिति में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का उद्देश्य पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़ी कानूनी, प्रशासनिक और निर्माण संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तलाशना है।

SRA कानून और कानूनी अड़चनों की होगी समीक्षा

समिति को महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र (सुधार, निर्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 का ऑडिट करना होगा। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 मई 2026 के आदेश में सामने आई सिफारिशों का अध्ययन भी किया जाएगा। समिति यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि SRA परियोजनाएं लंबे समय तक क्यों अटकी रहती हैं और उन्हें पूरा करने में किन कानूनी तथा प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके आधार पर वह कानून, नियमों और पुनर्विकास प्रक्रिया में जरूरी बदलावों को लेकर राज्य सरकार को सुझाव देगी। इन सिफारिशों का प्रमुख उद्देश्य पुनर्विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और पात्र झोपड़पट्टीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।

10 महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने समिति को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट और जरूरी सिफारिशें सौंपने के लिए 10 महीने का समय दिया है। रिपोर्ट में पुनर्विकास परियोजनाओं को गति देने, कानूनी विवादों को कम करने और लंबित योजनाओं को पूरा करने के उपाय शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, समिति के गठन से फिलहाल रुकी हुई परियोजनाओं के तुरंत शुरू होने की गारंटी नहीं है। परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति सरकार द्वारा सिफारिशों पर लिए जाने वाले फैसलों और उनके अमल पर निर्भर करेगी।

‘परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे’: राहुल शेवाले

समिति के सदस्य राहुल शेवाले ने कहा कि मुंबई में कई SRA परियोजनाएं विभिन्न कारणों से वर्षों से अटकी हुई हैं। कई योजनाओं में कानूनी पेच पैदा होने के कारण सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि समिति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान तलाशने और प्रभावित परिवारों को उनके हक का घर दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। शेवाले के मुताबिक, शिवसेना-भाजपा की महायुति सरकार इन परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ेगी। मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्विकास लंबे समय से आवास और शहरी विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं कि लंबित परियोजनाओं को किस तरह गति दी जाए और पुनर्वास का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत कैसे मिले।

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