दिल्ली HC का सख्त आदेश: PM मोदी की AI-मॉर्फ तस्वीरें 24 घंटे में हटाए Meta

दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ महिला की AI-मॉर्फ तस्वीरें हटाने के लिए मेटा को 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने यह आदेश उस महिला की याचिका पर दिया है, जिसने आरोप लगाया है कि उसकी डिजिटल तस्वीरें बिना अनुमति के मॉर्फ की गई हैं और सर्कुलेट की जा रही हैं। इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को फिर से उजागर किया है।

महिला की सुरक्षा पर ध्यान

हाईकोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। महिला ने अपने याचिका में कहा कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं।

कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक महिला का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा है। उन्होंने मामले के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रदर्शन में तस्वीरों का उपयोग

महिला ने दावा किया कि उसकी मॉर्फ तस्वीरें बैनर पर लगी थीं और प्रदर्शन के दौरान इनका इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर महिला ने संबंधित कंटेंट को हटाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसके तहत अब महिला इन तस्वीरों को हटाने की प्रक्रिया में है।

अगली सुनवाई की तारीख तय

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करेगा। इस दौरान कोर्ट में अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मामला अभी भी जांचाधीन है और कोर्ट ने सभी पक्षों के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

सोशल मीडिया की जिम्मेदारी

इस फैसले ने सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया है कि वे कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को हटाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फर्जी और मॉर्फ तस्वीरों का प्रभाव समाज में कैसे पड़ता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

प्रदूषण से लेकर सुरक्षा तक

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि किस तरह से कानून और न्याय व्यवस्था समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। यह मामला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक दायित्व का भी है। ऐसे मामलों में कानून को सख्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

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