725 FIR और 730 गिरफ्तारियां: दिल्ली सरकार का अवैध शराब व्यापार पर सख्त एक्शन

दिल्ली सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार ने पांच महीने में 725 FIR दर्ज की हैं और 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, शराब की तस्करी में शामिल 197 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

आबकारी विभाग की चौकसी

दिल्ली की आबकारी विभाग ने राजधानी में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। वित्त वर्ष 2026-27 में, अप्रैल से अगस्त तक, विभाग ने पिछले साल की तुलना में कार्रवाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस दौरान एक लाख से अधिक बोतल अवैध शराब भी बरामद की गई है।

पड़ोसी राज्यों से खतरा, अवैध शराब की तस्करी में बढ़ोतरी

दिल्ली की सीमाएं कई पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई हैं, जिससे अवैध शराब की तस्करी का खतरा हमेशा बना रहता है। विभाग ने इस खतरे को भांपते हुए अपने प्रवर्तन विंग को सक्रिय रखा है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इसी अवधि में केवल 315 FIR दर्ज की गई थीं और 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस साल एक नया रुख अपनाते हुए, सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

कानूनी कार्रवाई जारी, सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान

लाइसेंस प्राप्त बार में नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सात FIR भी दर्ज की गई हैं। संबंधित बार को सील किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना एक नई आबकारी नीति लागू करने की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना है।

त्योहारों पर सुरक्षा प्राथमिकता, सख्त कार्रवाई, निरंतरता का इरादा

त्योहारों के दौरान दिल्लीवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने वैध शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर सख्त अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सरकार इस बार अवैध शराब के कारोबार पर पूरी सख्ती बरतेगी, जिससे दिल्ली में इस समस्या का समाधान हो सके।

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