दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! केंद्र के बाद इन 4 राज्यों ने बढ़ाया DA

The CSR Journal Magazine

दिवाली से पहले राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि

त्योहारों के इस मौसम में, केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। दिवाली से पहले राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने DA और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि का ऐलान किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 60% से बढ़कर 63% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

राजस्थान: 63% DA और दिवाली बोनस

राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की है। अब DA 63% हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर के वेतन के साथ नकद मिलेगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर का एरियर GPF खाते में जाएगा। पेंशनर्स को DR एरियर कैश में मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य के लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस भी घोषित किया गया है।

तमिलनाडु: 16 लाख कर्मचारियों को राहत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद, राज्य में महंगाई भत्ते की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस फैसले से लगभग 16 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा और सरकारी खजाने पर सालाना ₹1,858 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

मध्य प्रदेश: 2% DA बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर की सैलरी के साथ नकद दिया जाएगा। इसके अलावा, जनवरी से सितंबर तक का 9 महीने का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। पेंशनभोगियों को 2% बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा।

छत्तीसगढ़: DA में 2% की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है। अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। संशोधित दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इस निर्णय से राज्य के 3.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹432 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।

महंगाई भत्ता: क्या है और क्यों बढ़ाया जाता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन के खर्च और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। पेंशनर्स को मिलने वाले इस फायदे को महंगाई राहत (DR) कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें हर 6 महीने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर DA में संशोधन करती हैं। हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रभावी तिथि और दरों का फैसला अलग से करता है।

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