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May 25, 2025
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Kamdhenu Group donates Rs. 71 Lakhs to PM-CARES Fund for COVID-19

By
The CSR Journal
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Kamdhenu Group has donated Rs. 71 lakhs to the Prime Minister-CARES Fund to support the on-going relief efforts being undertaken in the current COVID-19 pandemic situation. The Company, Kamdhenu Limited, undertook this initiative under its CSR wing, Kamdhenu Jeevandhara Foundation.
The Company had also appealed to its employees, dealers and distributors to donate to the PM-CARES Fund to support the current social cause. It undertook various initiatives during the current COVID-19 pandemic situation such as financial aid & free ration distribution to the masons/ painters. In addition, it donated sanitizing tunnels to the government authorities and also distributed free masks and sanitizers among the needy public at large through the dealers & distributors to tackle the spread of the disease.
Satish Kumar Agarwal, Chairman and Managing Director of the Kamdhenu Group, said, “As a group, we are always committed to stand with our workers, associates and people, especially during this tough time of an outbreak. In the current crisis, we are continuously making our best efforts to give full support to the public at large.” 
‘Kamdhenu Jeevandhara Foundationhas organized various blood donation camps across the country and has also educated people on the benefits of donating blood regularly. It also organizes various welfare camps for handicaps wherein, they are provided with free artificial limbs, wheelchairs, walkers, polio calipers and other body-aid instruments. Medicines and counseling to the patients and their families are delivered free of charge. The Foundation has associated itself with NGOs and autonomous bodies to help the differently-abled through different means of relief. The Company donated various medical equipment for testing in laboratories to hospitals who are providing free healthcare services to the public. It recently donated an ambulance to Rotary Club Bhiwadi to help augment the healthcare services in the district.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

 

IDFC FIRST Bank announces MBA Scholarships for students who can’t afford higher education

By
The CSR Journal
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IDFC FIRST Bank has announced the opening of its MBA Scholarship programme for the batch of 2020-2022, as part of its Corporate Social Responsibility (CSR). As its flagship CSR programme, the scholarship is available to MBA aspirants across the country. It aims to financially support students from weaker social economic backgrounds, enabling them to pursue a management degree from a B-school of their choice.
Varun Ganatra, a recipient of the MBA scholarship for 2019-21 batch, studying at TA Pai Management Institute, Manipal, said, “I started selling SIM cards at age of 16 to support my family. I worked part-time and tutored students on weekends to fund my graduation expenses. My father (now retired) sold our property to offset business losses. Due to our financial condition, I was not eligible for an educational loan. IDFC FIRST Bank’s MBA scholarship helped me access funds needed for higher education. I am today a proud ambassador of this scholarship.”
The MBA Scholarship programme was instituted as a CSR initiative by erstwhile Capital First in 2016 and continued after the merger which resulted in the formation of IDFC FIRST Bank. So far, 530 students from both urban and rural India have benefitted from this programme. These students belong to diverse family backgrounds with parents being retired lower-income scale government employees, auto-rickshaw drivers, farmers and other such backgrounds.
To qualify for the MBA scholarship, the candidate needs to secure admission into a two-year full-time MBA programme and the family income has to be less than Rs. 6 lakhs per annum. The initiative provides financial assistance to students so as to ease the burden of fees payable by them and to make admission to the best colleges and universities accessible to economically weaker students. About 150 scholarships will be granted by the Bank this year.
Rachana Iyer, Head – Corporate Social Responsibility, IDFC FIRST Bank said, “We believe expenses of an MBA are rather high and even meritorious students often drop out from pursuing their careers because of financial difficulties. Through this initiative, we aim to lend a shoulder with Rs. 2 lakh per student for two years, to students from vulnerable communities, to pursue higher education and to attain a higher standard of living.”
The MBA scholarship supports students from over 150 B-Schools all across India. Since the number of applications far exceeds the number of scholarships, the Bank prioritises and rank-orders the applications for scholarships based on criticality of need, which may involve factors such as family income, socio-economic background and other such criteria. The application for scholarship can be accessed on https://www.idfcfirstbank.com/csr-new/mba-scholarship.html.  The last date for applying for this scholarship is July 31, 2020.
As an extension of this programme, IDFC FIRST Bank also provides scholarships to students pursuing higher education or teaching in the mental health space, students with autism, students enrolled in the Young India Fellowship programme of Ashoka university, and to youth from shelter homes and underprivileged backgrounds.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content 

Climate Change Impact: New York City Classified as Sub Tropical Climate Zone

By
Hency Thacker
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The classification of climatic zones generally relies on geographic conditions of the area. This is because the location and its environment play a major role in the determination of its climate. In lieu of this, New York City has always been classified as a humid continental climatic zone. However, climate change, human activities and excessive use of fossil fuel have led to its re-classification as humid subtropical climate zone as per National Climate Assessment of USA.
To be classified as humid subtropical climate zone, it requires for the summer temperature to average above 72 degrees Fahrenheit — which New York’s have had since 1927 — and for winter temperatures to stay above 27 degrees Fahrenheit, on average. The city has met that requirement for the last five years. And the winters are only getting warmer each year.

Impact of rising temperatures in New York

Change in Biodiversity

Change in climatic conditions lead to change in biodiversity. According to faculty at Urban Horticulture Institute at Cornell University, many varieties of southern oak are moving north with increasing temperatures for its suitability to colder climate. But native birch trees and sugar maples are starting to have trouble because of summer heat and drought. This may eventually make them less prevalent in near future.
Trees that are native to warmer climates of Southeast Asia, India and parts of the Central and South Pacific such as Crepe myrtles are taking root in New York. Until recently, crepe myrtles in New York City would grow no larger than a shrub; gardeners would cut them down to the root for winter. Now the Brooklyn Botanic Garden grows several varieties year-round, and some have grown into 20-foot trees. They can be found throughout the city and the northern suburbs.
The botanic garden also grows the endangered monkey puzzle tree, from South America, outdoors in pots, year-round, whereas it used to only survive inside the conservatory.

Prevalence of Invasive Weeds

It has been observed that the weeds that were a minor problem earlier has started taking up lot more prevalence with change in biodiversity and climate. In fact, Japanese knotweed and porcelain berry that are known to be fast-growing weeds that attack trees and bushes, and which thrive in the warmer climate have taken up the botanical gardens and Central Park in NYC, increasing the work of gardeners’ manifold.

Pest Infestation

Bugs and pests that used to die off in winter are now surviving and have the chance to multiply. For instance, the hemlock woolly adelgid is a bug that attacks hemlock trees, native to New York area for thousands of years. Hemlocks provide cool, shaded areas north of the city which is favoured by black bears and migrating birds. Once the adelgids hit these trees, they cannot survive.
Climate change has always been seen as a phenomena of the future. A phenomenon, that will affect the future population far from now. However, these observations are contradictory to the belief. It is high time for us to understand that Climate change is real and it is already here and we need to take steps to combat it now.

World Conservation Day 2020: Global Corporate Stewardship

By
Kasmin Fernandes
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Corporate stewardship is as much part of global conservation of nature as environmental organisations, the UNEP and governments. As World Conservation Day 2020 approaches, we shine the lights on corporate social responsibility (CSR) efforts of global companies like the De Beers Group, HP, Intel and L’Oréal in protecting forests and wildlife.
World Conservation Day is dedicated to protecting forests, conserving biodiversity and finding ways to source raw materials sustainably.

1. Forevermark and De Beers Group

Forevermark, a diamond brand from De Beers Group, is committed to the protection of the environment with their numerous CSR initiatives that run deep connection between diamonds and the earth.
For every hectare of land affected by the Group’s mining activity, 6 hectares are set aside for conservation, equating to approximately 200,000 hectares, 2.5 times the area of New York City. De Beers Group has been active in rhino conservation for many years, including conservation, breeding and relocation programmes. Its joint venture with the Government of Botswana, support a significant proportion of Botswana’s white rhino population through initiatives that conserve and grow the population before releasing individual rhinos back into the wild.
The elephant conservation programme at the Venetia Limpopo Nature Reserve in South Africa has been so successful that the number of elephants now exceeds the park’s carrying capacity. DeBeers’s is therefore moving 200 elephants more than 1,000 miles to Mozambique, where there is a need for re-population. De Beers Group is running a ground-breaking, multimillion-dollar research programme focused on using kimberlite rock to capture carbon dioxide from the atmosphere and establish a carbon-neutral mine. 83% of the water used for diamond mining by De Beers Group and other natural diamond companies is recycled.

2. Hewlett-Packard Company

Today, nearly 50% of global forests are under threat due to deforestation and forest degradation. According to WWF, the planet is losing 18.7 million acres of forest each year—the equivalent of 27 football fields per minute. In November 2019, Hewlett-Packard Company— or HP as it’s come to be known—launched the HP Sustainable Forests Collaborative initiative, realizing the value to business and nature of accelerating forest and biodiversity protection. The Collaborative’s objectives are to:
– Maintain HP’s long-standing commitment to sustainable fibre sourcing through supply chain management.
– Support the development of science based targets for forests, which includes estimating carbon and nature co-benefits of forest restoration and improved forest management.
– Protect, restore, and improve the responsible management of forests.
– Collaborate across HP and with our industry, partners, and customers, using collective influence to inspire action.
– Drive the development of innovative printing technologies that reduce paper waste and improve the efficiency of paper consumption.
In partnership with WWF, the first projects of the Sustainable Forests Collaborative will focus on restoring and improving the management of nearly 200,000 acres (over 80,000 hectares) of forests in Brazil and China by the end of the calendar year 2024. The area of forest that will be under these projects would produce enough paper to run through all HP consumer printers over four years.
The first phase of work includes outreach and consultation with local communities, landowners, government authorities, NGOs, academia, and other stakeholders to support these forest conservation actions on the ground. As part of this process, over 1,200 acres (500 hectares) of native forest lands in the Upper Parana and/or Serra do Mar areas of Brazil’s Atlantic Forest will be mapped for on-the-ground forest restoration activities over the next five years, with the first round of forest restoration planting planned for the end of the calendar year 2020.
In addition to these activities, HP is supporting the development of a Forest Stewardship Council Consumer Marketplace. This will give consumers an easy-to-use, comprehensive way to find all FSC retail partners and FSC-certified brands as well as a means to purchase certified products. This project will build awareness about the importance of responsibly managed forests and generate demand for FSC-certified products.

3. L’Oréal

Early on, L’Oréal became aware of the urgent need to address the challenges arising from the global environmental crisis. The company launched the programme ‘Sharing Beauty with All’. While continuing to reduce the environmental footprint of production, it addressed the core of activity: the development of beauty products. From 2013 to 2020, L’Oréal reinvented its way of doing business, transitioning to a more sustainable business model, mitigating its environmental impact and maximizing positive contribution to society at large. By the end of 2019, it had already reduced the CO2 emissions of its factories and distribution centres by 78% compared to 2005, while the volume of production increased by 37% over the same period.
Through the social inclusion programmes, including the Solidarity Sourcing programme, it had also helped 90,635 people from disadvantaged communities gain access to employment. L’Oréal was then recognized by experts, organizations such as the CDP, and by our suppliers and peers, as a leader in sustainability.
In addition to its ongoing long-term efforts to reduce its environmental impact as part of the ‘Sharing Beauty with All’ sustainable development programme, the L’Oréal Group has decided to engage €100 million into impact investing, in order to act upon two key environmental challenges:
Regenerating damaged natural ecosystems: €50 million will be used to finance marine and forest ecosystem restoration projects that also create new social and economic development opportunities for the populations that depend on these ecosystems (developing sustainable agriculture and fishing, eco-tourism, sale of carbon credits). The fund, the L’Oréal Fund for Nature Regeneration, aims to restore one million hectares of degraded ecosystems, capture 15 to 20 million tonnes of CO2 and create hundreds of job opportunities by 2030.
Preventing climate change: €50 million will be directed to financing for projects linked to the circular economy. With this fund, the L’Oréal Group aims to contribute to the quest for solutions and the creation of business models that support the development of a circular economy, particularly in terms of recycling and management of plastic waste.

4. Intel

During 2019, Intel made significant progress in the construction and operation of on-site water reclaim facilities. Eureka Ditch is one of eight earthen irrigation ditches that supply water from the Verde River in Arizona to over 200 property owners. Seepage and evaporation resulted in the loss of an estimated 12% of the water transported through the ditch. This project will enclose a half-mile stretch of the ditch in pipes to reduce water loss and, consequently, the amount of water drawn from the river. The project is expected to restore an estimated 107 million gallons of water to the Verde River each year while reducing maintenance costs, providing more reliable water delivery, building resilience for local farmers.

5. Mitsubishi Corporation

The shrinking of the world’s tropical forests has had a major impact on the global environment, including the effect on the conservation of natural ecosystems and the reduction in the absorption of CO2 which contributes to global warming. Loss of tropical forests is also blamed for causing abnormal weather conditions. Mitsubishi Corporation, in understanding the important role played by tropical forests, has been contributing to their regeneration since 1990.
The company promotes initiatives to achieve rapid regeneration through afforestation methods which are accomplished by the dense planting of native as well as mixed plants. The Malaysian project is based on research by Dr. Akira Miyawaki (of the famous Miyawaki technique). The CSR project’s aim is to demonstrate the feasibility of restoring degraded forest land to conditions that closely resemble a natural forested ecosystem within 40 to 50 years, by intensive mixed planting of native tree species.
The project began with backing provided by Mitsubishi for collaborative research by the Agricultural University of Malaysia and the Yokohama National University. The site is being conducted on land remaining after being cleared, burnt, and used for agriculture near Bintulu in Sarawak, Malaysia. 300,000 seedlings were planted on about 50 hectares. After just 10 years, some of the tallest trees have reached heights of more than 20 meters, and the site is taking on the appearance of a luxuriant forest. In addition, ecotours from Japan bring participants, who work with local people to continue the work of tree planting.
In 1992, the corporation started the Brazilian Project in Tropical Forest Regeneration near Belem at the mouth of the Amazon, in the state of Para, Brazil. This is a collaborative project with the Para Agricultural University and other organizations. With help from local students from primary, middle, and trade schools, more than 400,000 trees of about 100 species have been planted to date.
The challenge there was to plant trees on severely degraded land that had become devoid of vegetation, due to runoff carrying away soil nutrients during the rainy season and severe aridity during the dry season. The project involved covering the ground with mounds made from waste wood and soil, and then planting a mix of fast-growing tree species to promote afforestation under these harsh conditions. 10 years after the project began, some of the pioneer trees are over 20 meters tall and growing at a surprising speed. Mitsubishi provides support for these projects, from planning to management and funding.

CSR is key COVID-19 response for businesses in Dubai, survey finds

By
The CSR Journal
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Businesses in Dubai investing in corporate social responsibility were able to respond more effectively to new challenges created by the COVID-19 pandemic, according to a new survey from Dubai Chamber of Commerce and Industry’s Centre for Responsible Business.
The survey, conducted in May and June 2020, revealed that the Dubai businesses community quickly responded during the early stages of the COVID-19 outbreak by safeguarding employee health, safety and well-being and putting processes in place to ensure business continuity.

Digital shift

Overall, the transition for businesses to remote working was smooth thanks to a number of factors such as digital preparedness, advanced IT infrastructure and tech-savvy employees. Surveyed organisations highlighted the importance of top management in reassuring employee safety and job security while working from home, while ensuring healthy interaction with peers and physical and emotional well-being.
In response to restrictions on face-to-face meetings and events, companies quickly adapted by shifting employee volunteering activities to digital platforms, leading organisations to explore new ways to give back to their communities and maximise social impact. Organisations surveyed during COVID-19 emphasised the importance of institutional guidelines introduced by authorities in advising the business community on measures that should be implemented to ensure employee safety.

Changing attitudes

For the most part, companies put environmental issues on the backburner as they dealt with the impact of COVID-19 and shifted their focus to internal matters. Referring to recent CSR activities, respondents said they considered such efforts as an obligation or “the right thing to do”, as opposed to an initiative designed to improve their reputation.
The study analysing businesses’ responses to COVID-19 is a follow up to an in-depth report recently published by Dubai Chamber entitled Corporate Social Responsibility in Dubai: Current Practices, Challenges and Future Opportunities, which revealed that more businesses are now consistent and systematic in their approach to CSR and engage in CSR initiatives aligned with business strategies.

Growing CSR awareness

More than half of the surveyed organisations had a formal CSR policy and 65.7% of organisations had a dedicated department or officer to manage CSR. Among the organisations that participated in the 2019 CSR survey, 62% of respondents reported a highly mature approach to employee involvement and this figure increased to 70% when in relation to health and safety.
More than 70% of organisations reported that the board of directors are involved with CSR issues, while 68% of respondents reported advanced CSR practice maturity levels with employee volunteering. Large organisations were the most mature when it came to community investment. Overall, 76% of responding companies engaged with their communities.
Findings in the comprehensive report show that “improving the community” was the top motivating factor behind CSR initiatives for 80% of companies, while “improve revenue” was the least motivational factor. In addition, 58% of responding organisations reported either a marginal or a significant increase in CSR expenditure over the last three years, and 42% noted that CSR spending either stayed the same or decreased over the same period.

Source: Design Middle East

खास संवाद: यूपी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के साथ

By
Rahuldeo Sharma
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उत्तर प्रदेश में तमाम औद्योगिक नीतियां बनी। इज ऑफ डूइंग बिज़नेस को सुधारा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट समिट किया गया। अड़ाणी, अंबानी हर कोई उत्तर प्रदेश में आया। लेकिन औद्योगिक विकास कितना हुआ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। नमस्कार जी, The CSR Journal में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल –

उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कितनी सफल नीतियां है, क्या वाकई में यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ख़ासकर इस कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इंडस्ट्रीज़ को आप आमंत्रित कर रहे हैं?

बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छा माहौल मिले। इज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनको संसाधन मिले, उनको क्वालिटी पावर सप्लाई मिले। उनके साथ मिलकर सरकार उनके हित के लिए काम करें और इंडस्ट्रीज जनता के लिए काम करें। यह सारी चीजें किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। 2017 में जब जब हमारी सरकार बनी उसके पहले जो उत्तर प्रदेश की छवि थी वह बहुत खराब थी। यह छवि पूरे देश और दुनिया के सामने थी। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश अपहरण का प्रदेश है। लूट का प्रदेश है, भ्रष्टाचार का प्रदेश है इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन सौभाग्य से साल 2017 में जब हमारी सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने अपना पदभार संभाला, उनका पहला यह वाक्य था कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्राइम, क्रिमिनल और क्रिमिनल्स को संरक्षण देने के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। उत्तर प्रदेश में इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस करेंगे, उनके द्वारा कहा गया हर वाक्य और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई नीतियां नीतियों ने पूरे देश को उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश का नाम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना शुरू किया गया। उसका प्रमाण 2018 फरवरी महीने में देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट समिट यानि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया और उन्होंने जो कहा उसको हम धेय वाक्य माना और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाए गए दिशा को हमने एक संकल्प के रूप में लिया और आगे बढ़े।

बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 5 महीने के अंदर ही बिजनेस की एक ग्राउंड़ब्रेकिंग की और 1 साल के भीतर एक दूसरी ग्राउंड़ब्रेकिंग की और जब हमने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग की तब हमने पहले ग्राउंड बेकिंग में 81 इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट किये। हमने सबकी अद्यतन स्थिति प्रदर्शित किए, हर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि इनकी प्रोडक्शन शुरू की जा चुकी है, इनकी प्रोडक्शन बाकी है। हर स्थिति को हमने देखा। पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। लगभग 25 फ़ीसदी से ज्यादा इएमयूज का परिवर्तन इंडस्ट्री के रूप में हुआ। उनमें से अधिकांश जगहों पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आज कोरोनावायरस के क्राइसिस में भी उत्तर प्रदेश में लोग विश्वास के साथ देख रहे हैं। कोरोना काल में हम तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो वर्तमान में इंडस्ट्री है वह कठिनाई में थी, इंडस्ट्री भी कठिनाई में थी, मजदूर भी कठिनाई में था, हर व्यक्ति कठिनाई में है। पूरी दुनिया में यह वैश्विक बीमारी है, लेकिन उस कठिनाई को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाना है यह हमारी जिम्मेदारी थी। उस नाते से हमने जो इंडस्ट्रीज की हैंडहोल्डिंग किया। पहले इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल की बात हुई, फिर उनके रिवाइवल की बात हुई, ताकि वह प्रगति की ओर आगे बढ़े। दूसरी बात जो हमारी पाइपलाइन में इंडस्ट्री है उनको हमने चेज किया कि भैया आइए और तीसरी बात कि हम नई इंडस्ट्री ला सकें, जो दुनिया से शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे चाइना से, अब हम उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

औद्योगिक घरानों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने मुंबई में बैठक की थी, मैं खुद उसको कवर कर रहा था, रतन टाटा हुए, अंबानी हुए, हर कोई वहां पर आया था और वहां पर योगी जी मंच से संबोधित कर रहे थे तो उनका कहना था कि आप आएं उत्तर प्रदेश में निवेश करें, आपको बेखौफ माहौल मिलेगा। योगी जी द्वारा बार-बार यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था कि आप आइए उत्तर प्रदेश में आपको अराजकता नहीं मिलेगी, यह क्यों होता है। इतना अराजक है यूपी?

यह क्यों होता था, होता नहीं है। मुंबई में आप कवर करने गए थे, यह आप 2018 जनवरी की बात कर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। मैंने आपको स्वयं बोला कि योगी सरकार के पहले उत्तर प्रदेश की छवि बहुत धूमिल थी। बहुत खराब थी। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश को लेकर सोच नकारात्मक थी। पूरे इंडस्ट्रीज पर यही छवि थी। इन सारे छवियों को हमारी सरकार ने दूर करके दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ कहा नहीं कि हम आप को सुरक्षित माहौल देंगे, सेफ एनवायरमेंट देंगे, उन्होंने यह कर दिखाया है। मैं बड़े प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार की, कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। उनके साथ वसूली नहीं कर सकता।

जब यूपी समिट हुआ था तो कितने एमओयू साइन किए गए थे और इस वक्त उनकी मौजूदा हालत क्या है। कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है?

इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 1050 एमओयू साइन हुए थे। उनमें से लगभग 400  एमओयूज ने अपना काम शुरू कर दिया है।

मैं कहीं देख रहा था जिसमें यह कहा गया है 1000 एमओयू साइन हुए हैं और 100 लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आप चार सौ का आंकड़ा बता रहे हैं ?

नहीं-नहीं, चार सौ का आंकड़ा नहीं, आपने कहां पढ़ा यह मुझे जानकारी नहीं है। पहले 81 थे, उसके बाद 290 दूसरी बार में आए, साल 2019 जुलाई के बाद यह सब काम शुरू हुआ और लगभग 400 से ज्यादा इस्टैब्लिशमेंट काम कर रहे है कोरोना काल में बड़ी बात ये है कि आज पूरी दुनिया परेशान है। आज की तारीख में इन चुनौतियों को अगर हम अवसर के रूप में बदलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम कोरोना क्राइसिस में भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है व्यक्ति का स्वास्थ्य। जैसे-जैसे अनलॉक हुआ, कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको भी हमें संभालना है। देखिए हर व्यक्ति के दिल में और दिमाग में कोरोना के लेकर आशंका है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप बैठे हैं तो आपके मन में होगा, मैं बैठा हूं तो मेरे मन में है। जब तक यह पूरी तरह से कोरोना की दिक्क्त रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक मार्केट पूरी तरह से नहीं खुलेगा, जो कंजूमर है उसको बाजार में आना पड़ेगा और जैसे-जैसे वह बाजार में आएगा इंडस्ट्रीज भी अपना काम करेंगे। इन सबके बीच मार्केट में चहल-पहल भी है। बाजार भी खुल रहे हैं, आप मीडिया कर्मी भी दिखा रहे हैं लेकिन हमें हर चीज देखनी है। हमें लोगों की सुरक्षा भी देखनी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देखनी है। कोरोना काल कब नार्मल होगा ऐसे ही सवाल हमारे एक पत्रकार मित्र ने पूछा तो मैंने जवाब दिया कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मुझे बता सके कि कोरोना से जंग कब खत्म होगा और कब चीजें नॉर्मल हो जाएंगे। देखिये मैं यह साफ तौर पर कहूंगा और ये सच्चाई है और अगर जो हम इसी फैक्ट और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आज की हमारी पहली प्राथमिकता बिजनेस को खड़ा करना है और उसके बाद बाहर से इंडस्ट्रीज लाना है।

आप बाहर से इंडस्ट्रीज लाने की बात कर रहे हैं, चाइना से इंडस्ट्रीज, साउथ कोरिया से इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं है उसको आप कैसे देखते हैं और विदेशी इंडस्ट्रीज को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से एक अनुकूल प्लेटफार्म देगी?

देखिए इनवेस्ट और एडवांटेज यूपी के नाते से हम इंडस्ट्रीज को एक बेहतर माहौल देंगे। एडवांटेज यूपी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यूपी में आने के बाद आपको क्या एडवांटेज है, इसको हम फोकस कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज को बताएंगे कि यूपी में क्या एडवांटेज है। हमारे पास फर्टाइल लैंड है। हमारे पास ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस है। हम एनसीआर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे पास एक्सप्रेसवे का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा नेटवर्क है। गंगा एक्सप्रेसवे आ जाएगा तो वी विल बी द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इन द कंट्री। हमारे पास बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जेवर का एयरपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का काम चालू है। हमारे पास अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है जो इंटरसेप्ट यूपी में होती है। यह सारी सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसे ही रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको जमीन चाहिए होती है, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार हम उनको जमीन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश में बहुत जमीन है। इंडस्ट्री में कई कारण होते हैं, इंडस्ट्री में कोई एक कारण नहीं होता। सरकार से संबंधित जो कारण है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित जो कारण है, उसको हम जल्द से जल्द एड्रेस कर रहे हैं और हम अपने इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्राइलाइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में हैं। क्यों आखिरकार जब इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्राइलाइजेशन होता है, तो रोजगार की कमी क्यों है? क्यों लोग मजबूर हो रहे हैं बड़े शहरों में चाहे वह दिल्ली हो या मुंबई हो मजदूर जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? इस कोरोना काल में अकेले मुंबई से 40 लाख मजदूर वापस आए?

ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। आप 40 लाख मजदूरों की बात कर रहें है तो मैं ये भी बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे स्टेट से लोग काम करने आते हैं। रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बात करें रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बिहार से, झारखंड से लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। देखिये बड़े शहरों का अपना ही एडवांटेज होता है। मुंबई बहुत पुराना डिवेलप शहर है। इंडस्ट्रियल हब टाउन है, पूरे देश का कमर्शियल कैपिटल माना जाता है। दिल्ली को उसका कैपिटल होने का सौभाग्य है। गुजरात भी प्रकृति से भरा है, यह सारे स्टेट चाहे वह कर्नाटका हो, महाराष्ट्र या अन्य कोई राज्य, ये राज्य तरक्की किये। उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश में लोग आने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन अब वास्तविकता बदली है। आज लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो 40 लाख मजदूर आए हैं उनको रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उनके क्षमता के अनुसार, उनके काम के अनुसार, उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज के साथ मजदूरों का मैच मैचिंग का काम कर रहे हैं। मैं यहां पर फिर से कहूंगा कि फिलहाल क्राइसिस है, आज की तारीख में अगर कोई यह बात कहे कि हम पूरा क्राइसिस को खत्म कर चुके हैं तो मैं यह बात नहीं मानूंगा। यह पूरा वैश्विक महामारी है जिससे पूरी दुनिया से जूझ रही है।

चाइनीस एप्स बंद हो चुके हैं। चाइनीस प्रोडक्ट को बैन करने के लिए देश में लगातार मुहिम चल रहा है। चाइना के खिलाफ लगातार बातें हो रही हैं और आप लोग चाइनीज कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं?

किसको हमने आमंत्रित किया, किसको आगमन दिया है। अभी तक हमने किसी को नहीं आमंत्रित किया है। देखिए यहां पर एक बार में फिर से कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां विदेशों से आएंगी, तो हम मौका देंगे लेकिन जो चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही थी वो अब नहीं हो रहीं है। यहां पर मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, पहले लोग कहते थे कि हम चाइना से मंगा लेंगे। वहां पर सस्ता पड़ेगा। जब से यह कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ, एक हमने शुरू शुरू में शब्द सुना पीपीई किट। आप तो खूब कॉमन हो गया, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को ही पता था कि पीपीई किट क्या होता है। आम आदमी को पीपीई के बारें में नहीं मालूम था कि पीपीई किट होती क्या चीज है। आज की तारीख में पीपीई किट हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, बन रही है वो भी उससे अच्छी क्वालिटी, उससे सस्ती। जो मास्क हम लोगों ने लगाया हुआ है, एन 95 मास्क, बड़ी तेजी से प्रचलन में चला। अगर एन 95 मास्क वहां से नहीं आएगा, तो काम नहीं चलेगा। छोटी-छोटी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। सैनिटाइजर तक इंपोर्ट करते थे। आज हमारे देश में सैनिटाइजर की बेहतर से बेहतर क्वॉलिटी और भारी मात्रा में मौजूदगी है। हमने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका भारत को 50 या 100 वेंटिलेटर देगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अमेरिका हमें वेंटिलेटर दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में क्वालिटी के वेंटिलेटर बन रहे हैं और सस्ते दामों पर बन रहें हैं। वह भी अपडेटेड नई टेक्नोलॉजी के साथ। जो चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज वह हम अपने प्रदेश में बना रहे हैं। अपने इंडस्ट्री में बना रहे हैं। तो यह जो मिथ्या था उसको हमने तोड़ा है। इस कोरोना ने कठिनाई भी दी है, परेशानी भी दी है, लेकिन बहुत बड़ा अवसर भी दिया है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार भी भारी कमी है, इससे निपटने के लिए योगी जी ने पूरे प्रदेश के युवाओं को एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, कैसे ये संभव हो पायेगा, कोई रोडमैप आप लोगों ने बनाया है ?

मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर सिर्फ हम इंडस्ट्री की बात करें तो, वहां पर सारे के सारे लोग काम नहीं करते। इंडस्ट्री में 15 से 20 फ़ीसदी लेबर काम करते हैं। बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग काम करतें हैं। लोग बड़े पैमाने पर अनऑर्गनाइज़ सेक्टर में काम करतें हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप कानपुर में रहते हैं, किसी होटल का नाम आप ले लीजिए, होटल में काम करने वालों की संख्या 200-300 होगी। अच्छे होटल की। बात एक सामान्य होटल की करें जो खाना वगैरह खिलाते हैं, उसमें 25-30 लोग काम करते हैं। यहां पर हर दुकानों में जितनी दुकानें होंगे वहां पर एक-दो, तीन-चार लोग काम करते हैं। कोई नाई का काम करता है, फार्च्यून की दुकानों पर काम होता है सारे लोग जो बाहर से आए हैं वे सभी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं आए हैं। कोई वहां पर ठेला लगाता था। कोई अपनी स्किल के हिसाब से काम करता था। कोई दुकान में काम करता है तो कोई मॉल में काम करता था। यह सारे के सारे लोग एक इंडस्ट्री में समायोजित हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसे में रोजगार कहां मिला, मनरेगा में मिला,  रोजगार कहां मिला जो इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी थी वह फिर से शुरू हो गई वहां रोजगार मिला। रोजगार कहां मिला, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हो चुकी थी, वह फिर से शुरू हुई, वहां मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बंद था अब शुरू हो गया, वहां रोजगार मिला। इस सारे एक्टिविटीज को मिलाकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

आप इतनी खूबियां गिनवा रहें है और विपक्ष अभी भी आरोप लगाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर राज्य अभी भी पीछे है। लोगों के पास पैसे नहीं है, कोरोना वायरस ने लोगों को कंगाल कर दिया है, आप लोगों के पास जवाब क्यों नहीं रहता?

अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था कि सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब मैंने दिया था। पहले कहा जाता था कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही होगा, विपक्ष द्वारा बार बार लोगों के मन में एक भय, एक खौफ पैदा करने की कोशिश लगातार होती रहती है। पहले प्रदेश में व्यापार नहीं आता था।इंडस्ट्रीज नहीं आती थी। किसकी सरकार थी, अपहरण, लूट, किसकी सरकार में होता था। इनकी सरकार में होता था। इंडस्ट्री से दुश्मनी इन्हीं की सरकार में होती थी। यह लोग अभी भी उसी माइंडसेट में हैं। मैंने एक का सिनेमा देखा था, फिल्म का नाम था सदमा। श्रीदेवी ने बहुत अच्छा काम किए, वह 8 साल की थी, उनके सिर पर चोट लग जाती है, तो वह उसी काल में रहती हैं। यह इन राजनीतिक दलों को इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है, बड़ा सदमा प्रदेश की जनता ने दिया है कि उस सदमे में पिछला सब कुछ याद है, वही बात ये लोग बार-बार बोलते हैं।

जनता को सदमा तब लगा, जब विकास दुबे और उसके गुर्गो द्वारा हमारे पुलिसकर्मियों पर अटैक किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। उज्जैन पुलिस द्वारा विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस विकास की गिरफ़्तारी में नाकाम रही। उसके बाद उसका उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। मामला कानपुर का है। आप कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं, क्या अब उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली इसी तरह से होगी?

जैसा आपने कहा कि सभी को सदमा लगा, वैसा मुझे भी सदमा लगा, इतनी बड़ी घटना वह भी वेल प्लांट तरीके से किया गया, ये घटना बहुत ही वीभत्स थी। लेकिन उसको उसी तेजी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने हैंडल किया। जिन्होंने जैसा किया, वैसा भुगतेंगे। बहुत कम समय के अंदर सारे लोगों को सजा मिली। जो उनके साथ होनी चाहिए थी। आज अगर कोई कानून को हाथ में लेने का साहस कर सकता है, तो कानून के हाथ इतने मजबूत है कि जिस प्रकार की उनकी सजा होनी चाहिए उस हिसाब से उनको सजा दी गई ताकि आगे आने वाले समय में उनकी पीढ़ी भी पछतावा करें और कोई भी अपराध करने जा रहा है तो वो करने से पहले सोचें।

विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े किए गए ?

एनकाउंटर के ऊपर सवाल हमेशा किए जाते हैं। आज देश और प्रदेश की जनता खुश है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा ओपिनियन देने वाला कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी जनता से पूछिए, आप कैमरा लेकर जाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी राजनीतिक और विपक्षी दलों को छोड़करआप आम जनता के बीच जाइए और पूछिए उनसे क्या विकास दुबे के एनकाउंटर पर वह प्रसन्न है, वह कहेंगे, हां। अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करेगा, बंदूक छीनने की कोशिश करेगा, कभी-कभी इंसान की ताकत नहीं होती, लेकिन मन स्थिति ऐसी होती है कि वह कुछ भी कर गुजरता है।

क्या उत्तर प्रदेश में अब इसी तरीके से न्याय होगा, जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुआ?

प्रदेश में न्याय के तरीके से न्याय होगा। सिद्धांत के तरीके से न्याय होगा।

एक आखिरी मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उत्तर प्रदेश में सीएसआर का जो दायरा है वह कम होता जा रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सीएसआर के ज्यादा खर्च होते हैं। साउथ में चले जाएंगे तो तमिलनाडु और तमाम राज्यों में ज्यादातर सीएसआर का पैसा खर्च होता है, उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं?

कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो कानून है वह बहुत अच्छा है। भारत सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सीएसआर पर जोर दे रही है।  भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। कॉर्पोरेट्स को अपने प्रॉफिट में से 2 परसेंट खर्च करना होता है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज सीएसआर के तहत काम कर रही हैं। पिछले दिनों सैमसंग इंडस्ट्रीज ने स्वास्थ्य विभाग के लिए एंबुलेंस दिए हैं, जो पूरी तरह से सुसज्जित थी। मेरे निवेदन के बाद बहुत सारी कंपनियों ने स्कूलों में सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव के बाद सीएसआर का पैसा टॉयलेट पर भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खर्च हुए हैं। दूसरे राज्य सीएसआर में आगे इसलिए है क्योंकि वहां बहुत पहले से ही इंडस्ट्रीज है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की इंडस्ट्रीज जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब आ रही हैं। जैसे जैसे वह आ रही है, उत्तर प्रदेश में सीएसआर का दायरा बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हम सीएसआर पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास के काम हो सकें और सीएसआर को लेकर सरकार प्रगतिशील है।

Ensuring the Mental Health of Medical Professionals

By
Prakriti Poddar, MD, Poddar Foundation & Director, Poddar Wellness Ltd
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Mental health of medical professionals is a priority in the pandemic
The importance of healthcare professionals has increased manifold as it is the healthcare professionals who are at the forefront of the battle humanity is waging against coronavirus. The virus has also infected thousands of medical professionals across the world and, in some cases, their families as well.
Understandably, the virus has unleashed an unprecedented level of psychological trauma on both healthcare providers and patients. While the physical ramifications of diseases get the attention they deserve, their mental and psychological effects often fail to get noticed. As they work night and day to save lives with a constant fear of the disease, healthcare workers are facing unprecedented mental stress. It is important therefore to be highly empathetic and provide all support we can for their mental and psychological well-being.

Healthcare workers at high risk

According to a Lancet study on March 21, figures from China’s National Health Commission showed that more than 3,300 healthcare providers there had been infected as of early March. Another study published in the Journal of American Medical Association found that 41% out of 138 COVID-19 cases examined in the US were person-to-person hospital-associated transmissions. In Spain, 15,000 doctors, nurses and hospital workers were reported to be sick or self-isolating making up 14% of the confirmed cases in that country. This highlights their vulnerability as well as the possibility of hospitals becoming hotspots for the virus.

Lack of protective gear compounds the psychological trauma

Many hospitals in regions where the number of coronavirus infected patients are high have reached full capacity. This has forced the governments of countries like USA, Italy and Spain to convert stadiums as well as other large public places to act as makeshift hospitals and quarantine facilities. It is not just beds and ventilators that are short. The shortage of essential medical supplies like testing kits and protective equipment like specialized masks, gloves and impermeable overalls is acute.
In the face of a shortage of PPE’s, doctors have been forced to reuse protective overalls and use improvised masks made out of plastic screens as well as pieces of cloth. This shortage of crucial protective gear further adds to their mental agony and stress, making them highly vulnerable to the infection.

Ensuring mental health of medical workers is critical

To many people, medical professionals look strong and resilient while treating patients but most don’t know that this calm surface is the only shield they have left against the anxiety and fear that coronavirus has instilled in them. Many of them are afraid that they themselves will get sick especially when the virus is asymptomatic and can potentially infect others including healthy patients and their family members.
To lower this risk, many doctors and nurses have decided to socially isolate themselves from at-risk family members which has reduced their social support network. Healthcare workers are also concerned they might die from COVID-19 which is entirely possible with many deaths in China, Italy and USA.
The choice of protecting themselves or their family is not the only choice they have to make as they take calls on life and death decisions due to limited resources. This has led to a feeling of betrayal as they feel they are being coerced into doing something that compromises their mental health by their employers, the healthcare system and the government… all of whom were terribly unprepared for a pandemic.
With predicted symptoms like acute stress disorder, depression, insomnia and alcohol abuse, experts need to intervene to protect the mental health of medical professionals. Some have no one to talk to about their thoughts and feelings as they enter self-isolation to protect their loved ones which is where support groups can help. Apart from providing an outlet for feelings, support groups are comprised of people with shared experiences and provide insights that family members and friends cannot because they haven’t been subjected to the same ground realities.
Doctors, nurses and frontline Corona warriors could personally try to manage their stress by ensuring sufficient rest after shifts, eating healthy, engaging in some form of physical activity as well as staying in touch with family members and friends.
Mental health professionals can help with comprehensive and multi-faceted approaches that range from helping doctors, nurses and technicians practice mindfulness meditation between shifts to refocus on doing the task at hand, or providing crisis support for those who are trying to emerge from a traumatic episode.

Prakriti PoddarThe author Dr. Prakriti Poddar has been working in the field of Mental Health since 1999. She is the Managing Trustee of Poddar Foundation and has leveraged her passion in mental health and wellbeing to help countless people. The India Leadership Conclave awarded Prakriti with India’s Most Promising Woman Leader in Mental Health, Holistic Support and Wellness Model award in 2017

Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.

Thank you for reading. Please drop a line and help us do better.

Regards,
The CSR Journal Team

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CSR: From unskilled labourers to Corona warriors

By
The CSR Journal
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Under the aegis of Garima CSR Project initiated by Diversey India, and supported by Doctors For You (DFY) – a pan-India humanitarian organization; close to 80 hygiene technicians are now supporting COVID-19 casualty ward of Lok Nayak Jai Prakash Narayan Government Hospital (LNJP Hospital) in Delhi as frontline Corona Warriors.
Launched in 2016, Garima – the joint CSR initiative by Diversey India and DFY was conceptualized for uplifting the bottom-most strata within the hygiene industry – the “janitors” or “housekeepers”, as we call them. Derived from the philosophy of “Prevention is better than cure,” the role of a Hygiene Technician is critical when it comes to keeping infections and diseases at bay.
Garima which means dignity in Hindi, signifies the primary objective of this corporate social responsibility (CSR) programme: to instil dignity towards the humble profession of cleaning. This School of Hygiene trains the unskilled workers of India with scientific techniques of cleaning and helps them find livelihood with established Facility Management companies. In a span of three years, the initiative has trained close to 25,000 beneficiaries and 15,000 of them have been gainfully employed after the training.
Doctors For You, known for its capabilities in Disaster Management and emergency response, quickly adapted to Diversey’s post-outbreak SOPs for hygiene maintenance during the onset of nation-wide lockdown and continued their training efforts through web-calls, aligning their trainers in Bihar, Delhi and Tamil Nadu. The infection prevention training modules covered key topics as following:
– Introduction to COVID-19 and awareness of its prevention, treatment and management
– Use of Personal Protective Equipment (PPE)
– Proper Hand hygiene technique
– Chemical efficacy of Virex-II 256, Oxivir-Five 16, Oxivir-TB wipes, Suma Tab and Avert Plus
– Cautious handling and disposal of bio-medical waste
– Contribution to healthcare and public places
Between March to May this year, 2,269 candidates were trained on infection prevention and placed with various Hospitals, Airports, Centralized kitchen, food outlets, Offices & educational institutes. “This is great evidence of the purpose of GARIMA coming to life. We started the CSR project with the threefold objectives; to improve the hygiene standards in the country, to address the skilled manpower gap for our customers and to bring dignity to the profession by bringing science and expertise. With the uplift from just being a Janitor, to a “Hygiene technician” to an “Infection prevention technician”; we have taken another quantum leap. We are pleased to bring a significant change to the lives of people from being unemployed to being on the frontlines of this battle against COVID-19,” said Himanshu Jain, President, Diversey APAC.
“It’s a responsibility we have taken seriously for our customers and their industries. We have brought best-in-class products like Oxivir and Virex and we’ve optimized them for easy adoption. Whilst the situation has been unnerving, we have been constantly working towards enhancing the level of awareness in hygiene, sanitation and infection prevention in the various sectors we operate. Our janitorial trainees from the Garima CSR initiative getting reskilled to manage the COVID-19 pandemic is a matter of great pride for Diversey India,” said LC Das, Managing Director, Diversey India & Subcontinent.
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

Run to the Moon: Virtual running event marks 51st anniversary of moon landing

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The CSR Journal
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As many as 5,400 employees of both IndusInd Bank and Bharat Financial Inclusion, a 100% subsidiary of IndusInd Bank, participated in the ‘Run to the Moon, a unique virtual running initiative to commemorate the 51st anniversary of man landing on the moon.
Championed by celebrated Badminton National Coach, Padma Bhushan and Dronacharya Awardee Pullela Gopichand as well as Arjuna Awardees Ashwini Nachappa and Malathi Holla, the ‘Run to the Moon initiative was organised by NEB Sports along with IDBI Federal Life Insurance, to raise funds for coaches and support staff for sports in India, during the ongoing COVID-19 pandemic.
Scheduled for a period of 30 days, this virtual run witnessed participation from over 14,000 runners from across 15 countries. The target for the overall contingent was to cover a total of 3,84,400 kilometres, the distance between the Earth and the Moon. All participants not only achieved the target, but also doubled the requirement in terms of distance covered.
Running almost simultaneously in different parts of the country, participants from both IndusInd Bank and Bharat Financial Inclusion comprised nearly 40% of the total run contingent and clocked a distance of over 1,50,000 kilometres.
Sanjeev Anand, Country Head – Commercial & Rural Banking and In-charge of IndusInd For Sports, IndusInd Bank said, “We at IndusInd Bank strongly believe that sport is all about celebrating the triumph of the human spirit, and the ability to overcome the odds. In keeping with this thought, we are delighted to have been a part of the ‘Run to the Moon’ virtual running event. It is heartening to see so many of our colleagues from both IndusInd Bank and Bharat Financial Inclusion come together and make this event, a grand success. ‘Run to the Moon’ has been a positive initiative during these uncertain times and with programmes like these, we aim to encourage all our employees to push their limits and stay committed to their fitness goals.”
Nagaraj Adiga, Chairman & Managing Director, NEB Sports added, “Through ‘Run to the Moon ’, we have created a very unique community of runners who have all shown so much excitement to commemorate a historic occasion. All the participants pushed their limits and stay committed to their running goals over this month.”
Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content

LANXESS donates buses for school children in Nagda as part of CSR outreach

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The CSR Journal
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Specialty Chemicals Company LANXESS handed over two buses to the beneficiaries for transportation of government school students and differently-abled children in the town of Nagda. The donation was part of CSR projects committed by the company for the year 2019-2020 under which five projects were implemented with an expenditure of over INR 1.6 crores over the year.
The other four projects included setting up of a 5-bed state-of-the-art Intensive Coronary Care Unit (ICCU) at the Nagda Civil Hospital, installation of solar street lights in Durgapura and Mehatwas, installation of drinking water storages in Takrawda and Bhikampur and greening of the Chambal riverbed, a step towards increasing groundwater levels.
LANXESS had received requests seeking support in providing better transport facility for the differently-abled and municipal school children. These students were finding it difficult to travel to school in the absence of comfortable and affordable transport facilities. The company acknowledged this need and supported it by donating two buses to SNEH Foundation and Shashkiya Kanya Shala.
LANXESS also took cognizance of the current COVID-19 situation and stepped forward to help the community at the local and national level in fighting the pandemic. It donated relief material worth INR 10 lakhs to the local authorities in Nagda in the form of face masks, disinfectants, hand sanitizers, liquid soaps, etc. For the current year 2020-2021, the company has already contributed a sum of INR 2 crores to the PM CARES Fund to help in the fight against coronavirus. In addition, LANXESS helped with relief materials in Jhagadia, Gujarat and Thane, Maharashtra as well. It also collaborated with Akshaya Patra Foundation to provide over 30,000 free meals to the needy.
Neelanjan Banerjee, Vice Chairman and Managing Director, LANXESS India commented, “We feel energized to have been able to contribute significantly towards the community needs in Nagda as well as other locations. We will continue to play our role of responsible corporate citizen in the region and remain committed to its overall development.” Sanjay Singh, Site Head – Nagda, LANXESS India said, “LANXESS has always kept the interests of the people of Nagda in mind before undertaking CSR projects in the region. We look forward to more such projects in future and seek the local community’s support in bringing constructive change in the region. I also thank the local authorities of Nagda for their continued support and guidance.”
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