Clear Delhi’s Landfill at Faster Pace: Delhi CM to MCD

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Nitya Choubey

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May 10, 2025

Chief Minister Rekha Gupta on Friday issued instructions to ensure the clearing of Delhi’s three lands in a fast-paced manner. In the high-level meeting with MCD officials, the chief minister expressed displeasure over the slow pace of disposal work and instructed the officials to take immediate action for the removal of garbage from the landfills situated inside Okhla, Ghazipur and Bhalswa regions of the capital city.

This action by the CM comes days after a landfill repeatedly reported small fires despite expanded efforts by the fire troops.

The chief minister was also informed about the progress of waste energy plants that are operational in Narela-Bhavana, Ghazipur, Okhla, and Tehkhand, with further plans on expansion.

CM’s Remark

“The CM specifically instructed that the operation and expansion of these projects must be carried out with complete transparency, accountability and strict timelines to ensure an effective outcome for the public,” according to an official statement.

In the recent past, the MCD and the New Delhi Municipal Corporation (NDMC) jointly initiated a mega city-wide cleanliness drive. NMC officials are required to submit daily progress reports on this cleanliness drive to the CM.

PWD Plans to Install CCTV in Delhi’s Underpass to Check Waterlogging

By

Nitya Choubey

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May 10, 2025

Waterlogging And Traffic Snarls In Several Areas Of Delhi Due To Monsoon Rains

The Public Works Department of Delhi is planning to install CCTV cameras at South Delhi’s Moolchand and Prahladpur underpasses for increased monitoring of waterlogging hotspots. Officials informed on Friday that CCTV installation will help monitor the real-time situation at the underpass, and can be operated from the PWD flood control room. Real-time monitoring will assist in taking action in these locations during the monsoon, where waterlogging has been a problem for many years now.

As per the existing standard operating procedure sent by the PWD, if the depth of the water accumulated inside the underpass is observed to be 6 to 8 inches, the control room is supposed to inform the field unit and check with the pump operators. A pump is then used to pull water out of the underpass. But if the water level fails to decline, the department alerts the traffic police to restrict traffic movement in the area.

Month-Long Installation

However, the new plan is to install eight bullet cameras and three dome cameras from the two underpasses, along with other recruitments to support life through the online cloud data system developed for monitoring and alert.

This system will undergo a month-long process of installation, according to the official.

Why India should remember Manohar Parrikar as Drone Slayer S-400 ‘Sudarshan Chakra’ shields nation from enemy attack

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Ahana Bhattacharya

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May 10, 2025

Amid a dramatic escalation of cross-border hostilities, Indian citizens are sleeping peacefully at night because the Russian S-400 Triumf air defence system — dubbed the ‘Sudarshan Chakra’ is protecting us from Pakistan’s missiles and drones.

A series missiles and drones was launched by Pakistan starting the night of May 7 and throughout May 8. They targeted strategic installations across Jammu, Punjab, Rajasthan, and Gujarat. But all in vain, as ‘Sudarshan Chakra’ neutralised them on the way shielding India just like the way Lord Krishna used it in Mahabharata.

Not a single projectile fired by Pakistan could land on target as the S-400 defence system along with the Akash defence system effectively repulsed each attack. The S-400 Triumf air defence system or India’s modern day ‘Sudarshan Chakra’ has turned out to be the nation’s strongest aerial shield in this hour of military tension with Pakistan.

The ongoing actions validate the vision of India’s late former Defence Minister Mahohar Parrikar. We salute him because the very system he had advocated for despite severe opposition, is shielding our nation from potential disaster.

What is S-400 known as ‘Sudarshan Chakra’?

The S-400 Triumf is the world’s premier long-range air defence weapon made in Russia, capable of tracking and engaging multiple aerial targets within a range of up to 600 kilometres. The system’s rapid response and ability to simultaneously engage up to 80 targets ensured multi-layered protection, proving decisive in thwarting a high-stakes, coordinated attack. The interceptors hit drones and missiles mid-air, demonstrating the full force of India’s most advanced air defence weapon.

Inside the Indian Air Force, it has been named the ‘Sudarshan Chakra’ which, positioned strategically along India’s northern and western borders, can detect, track, and destroy a wide variety of airborne threats — from fighter aircraft, to UAVs and ballistic missiles.

Three squadrons of the S-400 have arrived in 2018 and been deployed since, with more expected to be delivered this year. These were deployed at Rs 35,000-crore deal with Russia in Oct 2018. The deal was signed in New Delhi in the presence of PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin in 2018.

While the contract was signed with Russia on October 5, 2018 for delivery of the S-400 system, the deliveries began in late 2021. “The S-400 Missile is a potent system in terms of its operational capability to provide continuous and effective air defence system to a very large area. With the induction of this system, air defence capability of the nation will be significantly enhanced,” the government had said in 2021.

Two more squadrons which were expected this year, may be delayed to 2026–27 due to the ongoing Russia–Ukraine war.

Why we should thank Manohar Parrikar

This advanced air defence system is the outcome of India’s careful defence planning nearly a decade ago, by the late defence minister, Manohar Parrikar. In 2016, India’s long-term air defence plans started undergoing a transformation. Known for his deep intellect and integrity, Parrikar brought a rare blend of engineering acumen and political clarity to India’s defence ministry.

Under Parrikar’s leadership, a comprehensive review was initiated to analyse the country’s air defence strategy. Thanks to this timely intervention, India acquired the technologically superior S-400 system. The Indian Air Force was given the assignment to evaluate global systems and refine the country’s three-tier defence framework — short-range (up to 25 km), medium-range (around 40 km), and long-range defence systems and the findings were noteworthy. With S-400 — a long-range system capable of intercepting threats from over 400 km away — we would need a lesser number of short and medium-range missile systems.

“The study found we will require a much lesser number of the shorter range systems. Minister Parrikar convinced the Air Force that the long-range S-400 would make many of the MR SAM and SR SAM acquisitions redundant,” recalled a senior official.

At a cost of $6.1 billion for five units, the S-400 was probably India’s most expensive air defence acquisition at the time. Yet, it turned out to be India’s biggest aerial shield amid escalating military tensions with Pakistan, which is being supplied with ammunitions by China.

Parrikar stood firm amid severe opposition from the US

The Narendra Modi government had to fight a lot of pressure exerted by the US when India decided to procure the S-400 defence system since 2018 in a $5 billion deal with Russia. The US, three years ago, had publicly said it was “discouraging” India from going ahead with acquiring S-400 from Russia. Both Donald Trump government and Joe Biden administration were against India acquiring the S-400.

However, Parrikar held firm even under diplomatic pressure. The former Trump administration in US had even warned of sanctions under its Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Passed in 2017, CAATSA provided for sanctions against countries that did business with Moscow.

Parrikar, however, proceeded with the deal, prioritising India’s strategic autonomy — convinced that India’s skies needed this level of protection. And Today, the nation stands in gratitude to the man for his vision!

Clean tech investment: Advancing innovation and implementation through global cooperation

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The CSR Journal

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May 10, 2025

The atmosphere at Davos this year was markedly different as world leaders gathered at the World Economic Forum, engaging in nuanced discussions that circled back to one crucial reality: the future of clean technology depends on genuine collaboration, not competition. This shift in tone comes at a critical moment, as global clean energy financing soared to an unprecedented $1.8 trillion in 2023, signalling the sector’s tremendous potential.

What began with modest installations of wind turbines and solar panels in the 1980s has evolved into a sophisticated ecosystem of innovations. Today’s clean tech landscape spans everything from advanced battery storage systems to green hydrogen production facilities. However, experience shows that capital alone–no matter how abundant–cannot drive progress without meaningful global cooperation. The sector’s true potential depends on robust international partnerships between nations, industries, and institutions.

Collaborative frameworks driving innovation

Turning this vision of global cooperation into tangible results demands well-structured frameworks and initiatives. This need becomes even more pressing given the IEA’s projection that 75% of future CO2 reductions will depend on technologies either in their infancy or yet to be developed. In response, powerful collaborative mechanisms have emerged across the globe.

The World Economic Forum’s Centre for Energy and Materials stands at the forefront of this collaborative movement. Through its ambitious initiatives such as Clean Power and Electrification and Energy and Industry Transition Intelligence, the Centre is reshaping how nations work together to solve our most pressing energy challenges.

What makes today’s international cooperation particularly exciting is how it’s delivering real results on the ground. Mission Innovation has moved beyond traditional R&D collaboration to create dynamic partnerships that are accelerating clean energy breakthroughs. Meanwhile, International Renewable Energy Agency’s (IRENA) work is proving that when nations share knowledge and standardise markets for clean technologies, costs drop and adoption soars. They’re creating practical pathways for countries to access and implement clean technologies more effectively.

Perhaps most encouraging is how the clean technology landscape is being transformed by new players. Emerging economies are stepping out of the shadows of technology recipients to become innovation leaders in their own right. Countries like Indonesia, Chile, Morocco, and Egypt are writing their own chapters in the clean tech story. India’s journey is particularly inspiring–from sharing its solar power expertise with African nations to fostering clean energy adoption across South Asia, it’s showing how nations can lift each other up while advancing their own clean energy ambitions.

Today’s collaborative efforts stand apart in both scope and ambition. When researchers in Europe share breakthroughs with counterparts in Asia or Africa, they’re not just transferring technology—they’re building foundations for local innovation hubs. When private investors back clean tech projects in developing nations, they’re not just seeking returns—they’re helping create sustainable economic models that can be replicated globally.

This collaborative approach is also transforming investment patterns, mobilising crucial private capital for clean tech projects in regions where funding has historically been scarce. By creating clear frameworks for technology transfer and financial support, these partnerships ensure that the clean energy revolution leaves no nation behind.

India’s clean tech journey: Charting the path forward

India’s journey from clean tech importer toward renewable energy powerhouse offers compelling evidence of what’s possible when international cooperation meets national ambition. As the world’s third largest producer of renewable energy, India has emerged as a leader in the clean energy transition. With renewable energy now comprising 46.3% of its total installed capacity–spanning solar, wind, hydroelectric, and biopower–the country has moved beyond merely following the global clean tech playbook to actively shaping it.

India’s drive toward manufacturing independence reflects this same ambitious thinking. Through its Production Linked Incentives scheme, the country has systematically transformed its position in the global supply chain, particularly in solar modules, batteries, and electrolyzer manufacturing. This comprehensive strategy combines import duties, goods and services tax structures, and direct incentives to foster domestic innovation while maintaining international collaboration.

Yet significant challenges loom on the horizon. China’s dominance in critical minerals processing–controlling 90% of global capacity–underscores the urgent need for supply chain diversification. India’s response through initiatives like its National Green Hydrogen Mission shows how countries can balance domestic manufacturing goals with international cooperation.

The clean technology revolution, while driven by international cooperation and government initiatives, also demands active participation from the private sector. Corporations, particularly those with global reach and expertise, have both the responsibility and capability to accelerate this transition. Consulting firms with their commitment to achieving 100% renewable energy, showcase how businesses can lead by example while helping others navigate the complex landscape of clean tech implementation. The convergence of policy frameworks, investment flows, and private sector innovation will eventually pave the way for a more equitable clean energy future.

Views of the author are personal and do not necessarily represent the website’s views.

The above article’s author Rohit Bhagwat heads ZS’s Pune office – the company’s largest in India. He specializes in analytics, consulting, technology, and operations within the healthcare industry. With expertise in delivering advanced analytics programs across R&D, commercial, and enterprise functions, Rohit focuses on cultivating strategic relationships through an emphasis on innovation, quality, and service. Rohit has an MBA from the Indian School of Business, Hyderabad, and a B.Tech in Electronics Engg. from IIT-BHU, Varanasi.

पाकिस्‍तान के घाव पर IMF ने लगाया मरहम, 11 हजार करोड़ का लोन मंज़ूर

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Anju Singh

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May 10, 2025

Pakistan Bailout Package : भारत के तमाम विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्‍तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्‍तान के पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने IMF अधिकारियों का आभार जताया है। भारत के तमाम विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्‍तान के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्‍तान सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी दी है। पाकिस्‍तानी पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए IMF द्वारा 1 अरब डॉलर (करीब 11 हजार करोड़ रुपये) की पहली किस्त की मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया है।

भारत ने क्‍यों जताया विरोध

Pakistan Bailout Package: पाकिस्‍तान के बेलआउट पैकेज का विरोध करते हुए भारत ने इसके 3 बड़े कारण IMF को बताए हैं। भारत ने कहा है क‍ि साल 1989 के बाद से पाकिस्‍तान 35 सालों में 28 बार आईएमएफ से कर्ज ले चुका है। पिछले 5 साल में ही 4 बार IMF के प्रोग्राम का लाभ उठाया है। लेकिन, पाकिस्‍तान इस फंड का सही इस्‍तेमाल नहीं करता है। यही कारण है कि लगातार बेलआउट पैकेज मिलने के बावजूद उसकी इकनॉमी बदहाल होती जा रही है। IMF को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पाकिस्‍तान ने पहले जो पैकेज लिया है, उसका सही इस्‍तेमाल किया अथवा नहीं।

सेना करेगी इस फंड का इस्‍तेमाल : भारत

Pakistan Bailout Package: भारत ने अपने विरोध में कहा था कि पाकिस्‍तान की आर्थिक नीतियों में उसकी सेना की दखलंदाजी काफी ज्‍यादा है। इससे जोखिम पैदा होता है कि IMF के बेलआउट पैकेज का इस्‍तेमाल वहां की सेना कर सकती है। भारत ने याद दिलाया कि साल 2021 में संयुक्‍त राष्‍ट्र की रिपोर्ट भी इसका खुलासा कर चुकी है कि पाकिस्‍तान एक तरह से मिलिट्री आधारित बिजनेस करने वाला देश है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। पाकिस्‍तान की सेना वहां की आर्थिक नीतियों में पूरी दखल देती है, लिहाजा इकनॉमी सुधारने के नाम पर मांगा जाने वाला यह कर्ज मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

भारत के खिलाफ हो सकता है फंड का इस्‍तेमाल

Pakistan Bailout Package: भारत ने कहा है कि पाकिस्‍तान के साथ जारी सैन्‍य तनाव के बीच उसे IMF से कोई बेलआउट पैकेज मिला तो वह इसका इस्‍तेमाल सैन्‍य कार्रवाई और युद्ध के साजोसामान खरीदने में कर सकता है। हालांकि, IMF ने भारत की इन सभी चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्‍तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के कर्ज को हरी झंडी दे दी है।

IMF ने दिया पाक को 2.3 अरब डॉलर का लोन

जंग के हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर (20 हजार करोड़ रुपए) के दो पैकेजों को मंजूरी दे दी है। इस लोन में से 1 अरब डॉलर (8500 करोड़ रुपए) एक्सटेंड फंड फैसेलिटी (EFA) के तहत तत्काल दिए जाएंगे, जबकि 1.3 अरब डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) का लोन अगले 28 महीने तक किस्तों में दिया जाएगा।

IMF में कोटे के आधार पर होती है वोटिंग

IMF में 191 देश सदस्य हैं। हर देश के पास एक वोट होता है, लेकिन वोट सिर्फ इससे तय नहीं होता है। IMF में कोटे के आधार पर वोटिंग अधिकार तय होता है। यानी जिसका जितना ज्यादा कोटा होगा, IMF के फैसलों में उसकी उतनी ज्यादा सुनी जाएगी।

किस देश का कोटा कितना होगा ये उस देश की आर्थिक ताकत (जैसे GDP), विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा 16.5 प्रतिशत है, इसलिए उसका वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत की वोटिंग पावर 2.75 प्रतिशत के करीब है। जबकि पाकिस्तान की वोटिंग पावर 0.43 फ़ीसदी के करीब है। वोटिंग राइट्स दो आधार पर मिलते हैं। बेसिक वोट्स: हर देश को 250 बेसिक वोट्स मिलते हैं, जो सभी देशों के लिए समान हैं।

कोटा-आधारित वोट्स: कोटा के आधार पर एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं। इसके लिए IMF की स्पेशल करेंसी SDR खरीदनी पड़ती है। 1 लाख SDR पर 1 वोट मिलता है। बेसिक वोट्स और कोटा-आधारित वोट्स को मिलाकर ही कुल वोट्स मिलते हैं।

क्या है SDR?

SDR का पूरा नाम है Special Drawing Rights (विशेष आहरण अधिकार)। ये IMF का बनाया एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट है। इसे ‘IMF की अंतरराष्ट्रीय नकदी’ या ‘ग्लोबल करेंसी यूनिट’ कहा जा सकता है। इसे वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये असली करेंसी नहीं है। SDR की कीमत 5 बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी पर आधारित होती है। अमेरिकी डॉलर (USD), यूरो (EUR), चीनी युआन (CNY), जापानी येन (JPY), ब्रिटिश पाउंड (GBP)। IMF सभी सदस्य देशों को उनके कोटे (Quota) के हिसाब से SDR अलॉट करता है। बिना अमेरिकी वोट के कोई फैसला नहीं लिया जाता। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.5 प्रतिशत वोटिंग राइट्स हैं। कोई फैसला लेने के लिए 85 प्रतिशत तक वोट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट न करे तो बहुमत न मिलने की स्थिति में कोई फैसला पारित नहीं किया जा सकता है।

IMF में भारत ने आज वोटिंग नहीं की

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को कहा था कि वे पिछले तीन दशकों में IMF ने पाकिस्तान को कई बड़ी सहायता दी है। उससे चलाए गए कोई भी कार्यक्रम सफल नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज वोटिंग से पहले भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने कहा कि अगर ऐसे देश को बार-बार मदद दी जाती है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो इससे दुनिया को गलत संदेश जाता है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को IMF का फंड मिलने के मामले पर विरोध में वोटिंग नहीं की। बाकी देशों के वोट की मदद से पाकिस्तान को ये फंड अप्रूव हो गया।

पाकिस्तान से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने भारत के 77 ड्रोन मार गिराए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि भारत के हमलों में अब तक 33 लोग मारे गए हैं जबकि 76 घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि भारत-पाक संघर्ष में हमारा कोई काम नहीं हैं।

वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि में दखलअंदाजी करने से इनकार किया। कहा भारत को मजबूर नहीं कर सकते।

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन आर्मी जानबूझकर पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बना रही है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पानी को हथियार बनाने पर तुली हुई है।

पाकिस्तान सरकार ने सहयोगियों से कर्ज मांगा। बाद में कहा वेबसाइट हैक हो गई थी। पोस्ट डिलीट की।

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने हाजी पीर और पांडो सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियां तबाह कर दी।

सैन्य प्रवक्ता बोले- भारत घमंड में गलत फैसले ले रहा

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाक की जंग अब तय है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जंग होने के सवाल पर कहा कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं, सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने आज कहा कि भारत सरकार आतंकियों की फंडिंग में शामिल है। वह बॉर्डर पार टेररिज्म को बढ़ावा दे रही,S है। भारत कई आतंकी कैंप भी चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को पाकिस्तान की फायरिंग इतनी पसंद है, तो हम आपकी ये ख्वाहिश अपनी पसंद की जगह, समय और तरीके से पूरी करेंगे।

सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत सरकार से कहा है कि वह समझदारी से काम ले और पड़ोसी देशों जैसा जिम्मेदार व्यवहार करे। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले तो उन्हें यह समझाना जरूरी है कि घमंड में रहकर सही फैसले नहीं लिए जाते।’ DG चौधरी ने कहा, ‘अपने देश की अंदरूनी समस्याओं का जिम्मा बाहर के देशों पर मत डालो, और बाहर की मुश्किलों को अपने देश के अंदरूनी हालात में मत मिलाओ।’ उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसी देश मिलकर इस क्षेत्रीय खतरे का मुकाबला कर सकते हैं और हालात को संभालने में मदद कर सकते हैं।

सऊदी अरब के मंत्री ने पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की

सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल-जुबैर ने आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक के दौरान, सऊदी मंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात को लेकर उनका बहुत ज्यादा परेशान है। शरीफ ने सऊदी के मंत्री से कहा कि पाकिस्तान को UN चार्टर के तहत अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक सभी विवादित मुद्दों को हल करने की अपील करता है।

India Pakistan War Latest Updates: पाकिस्तान ने फिर किए भारत पर ड्रोन हमले, जवाब में भारत ने कई पाक ठिकानों पर बरसाए बम

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Rahuldeo Sharma

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May 10, 2025

पाकिस्तान के हमले का भारत ने दिया करारा जवाब, पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह

3rd day of India Pakistan War: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने भारत के चार सीमावर्ती राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के हर एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। सीमा पर ब्लैकआउट की स्थिति बरकरार है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी ड्रोन से हमला

रक्षा सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को भी दर्जनों ड्रोन भारत के सीमावर्ती इलाकों में भेजे गए, लेकिन सभी को भारतीय वायुसेना और थलसेना ने समय रहते नष्ट कर दिया। ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें सीमा पार आने से पहले ही खत्म कर दिया।

3rd day of India Pakistan War: भारत ने भी दिया करारा जवाब

सूत्रों की मानें तो भारत ने पाकिस्तान की इस दुस्साहसिक हरकत का जवाब बड़ी स्ट्राइक के तौर पर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर, जतन कैंट, जलालपुर जतन, नीलम वैली, पंजगुर, बिजवट और सिआलकोट के चपररार इलाके में जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स ने इन इलाकों में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें पाक को भारी नुकसान हुआ। है हालांकि भारत की ओर से अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उच्चस्तरीय सैन्य बैठकों और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता से साफ है कि भारत इस बार हर मोर्चे पर सख्त रुख अपनाए हुए है। Lahore Bombing Today

India Pakistan Drone Attack: सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट और हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट जारी है और बिजली आपूर्ति ठप है। यह रणनीतिक फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है, ताकि दुश्मन ड्रोन और निगरानी तंत्र भारत की कोई भी गतिविधि न देख सकें। सरकार और सेना की तरफ से नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सीमावर्ती गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और सेना चौकसी बरत रही है। गृह मंत्रालय ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Bill Gates Announces Plan to Donate All His Wealth Within 20 Years

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Hency Thacker

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May 9, 2025

Bill Gates has announced that he will give away almost all of his wealth within the next 20 years and close the Bill & Melinda Gates Foundation by 2045. Gates, one of the world’s richest people, made this commitment public in a personal blog post, stating that he wants his money to help solve urgent global problems instead of remaining unused.

Currently, Gates’s net worth is estimated at over $100 billion. He said the foundation will spend about $200 billion by the time it winds up in 2045. This is one of the largest charitable pledges ever made by an individual. Gates explained that the original plan was for the foundation to continue for many years after his death, but he has now decided to speed up the process because of increasing global challenges.

Over the past 25 years, the Gates Foundation has already spent more than $100 billion on global health, education, and poverty alleviation. Now, the foundation is set to double that impact, with Gates expecting to spend an additional $200 billion by the end of 2045. The exact amount may vary depending on market conditions and inflation, but the commitment remains clear: virtually all of Gates’s remaining wealth will go towards these causes.

Final Phase of Foundation’s Social Impact

The foundation’s final phase will focus on three major priorities: eliminating preventable deaths among mothers and children, eradicating infectious diseases like malaria and measles, and ending poverty for hundreds of millions worldwide. Gates emphasised that the mission remains rooted in the belief that “where you are born should not determine your opportunities”.

Gates’s decision comes at a time when international aid budgets are being slashed by many wealthy nations. He has openly stated that, while philanthropy can make a significant difference, it cannot fully compensate for the reductions in government funding for global aid and development. Gates also took the opportunity to urge other wealthy individuals and nations to step up and address the pressing needs of the world’s poorest populations.

The Bill & Melinda Gates Foundation, established in 2000, has become one of the world’s most influential philanthropic organisations, supporting initiatives in health, education, and poverty reduction across the globe. With this new pledge, Gates aims to ensure that his fortune is used to make a lasting impact, rather than remaining unspent. He summed up his motivation by saying, “Many will have opinions about me after I pass, but I am resolute that ‘he died wealthy’ will not be one of them”.

As the foundation prepares for its final two decades, Gates’s commitment stands as a powerful message about the role of wealth in society and the urgent need to address global inequalities. The world will be watching as the Gates Foundation embarks on this unprecedented philanthropic journey, aiming to create a better future for millions before closing its doors for good on 31st December 2045.

Army Video Recording is Crime: महाराष्ट्र में सैन्य गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करना होगा अपराध

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Rahuldeo Sharma

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May 9, 2025

Army Video Recording is Crime: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सुरक्षा और सतर्कता के स्तर को और मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में सैन्य तैयारियों से संबंधित किसी भी गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना अब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य देश की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध से बचाव करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है, उस पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति सेना की किसी अभ्यास या तैयारी से संबंधित दृश्य रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साझा करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। Maharashtra Military Video Ban

मुख्यमंत्री ने जारी किए कड़े निर्देश, सोशल मीडिया पर साझा करने वालों पर तुरंत होगी आपराधिक कार्रवाई

इस अहम बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, गृह विभाग की प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मकसद राज्य की सुरक्षा, सज्जता और आपातकालीन प्रबंधन को लेकर समग्र रणनीति तैयार करना था। Recording Military Activities in Maharashtra Now a Punishable Offense: CM Fadnavis Issues Strict Orders

क्यों उठाया गया ये कदम? अन्य सुरक्षा निर्देश भी जारी

सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया पर सैन्य गतिविधियों के वीडियो या फोटो डालने से संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं, जिनका इस्तेमाल शत्रु देशों द्वारा भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए किया जा सकता है। इसी कारण मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है और हर जिले में मॉकड्रिल के साथ-साथ वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। सायबर सेल को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए और पाकिस्तान या अन्य दुश्मन देशों के पक्ष में गलत जानकारी या दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। War Preparation India

युद्ध जैसे हालातों की तैयारी के लिए पूरी तरह सजग है महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिखाता है कि राज्य अब युद्ध जैसे हालातों की तैयारी के लिए पूरी तरह सजग है। मुख्यमंत्री फडणवीस के निर्देशों से स्पष्ट है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Social Media Military Videos

CSR News: Support Extended to Human Touch Foundation’s Cervical Cancer Awareness & Vaccination Camp

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The CSR Journal

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May 9, 2025

As part of its commitment to community well-being, Group 108 extended its support to a Cervical Cancer Awareness and Vaccination Camp organized by the Human Touch Foundation. The initiative was conducted at the Kidz and Momz Clinic, Sector 36, Greater Noida, under the expert supervision of distinguished gynecologist Dr. Nidhi Sethia Garg.

This transformative community outreach aimed to elevate public consciousness around cervical cancer—a preventable yet often neglected threat to women’s health. By offering free HPV vaccinations, the camp dismantled financial barriers and extended critical preventive care to underserved populations.

Beyond the administration of vaccines, the camp featured informative sessions emphasizing early detection, the significance of routine screenings, and lifestyle awareness—equipping attendees with the knowledge to take proactive control of their health.

As part of its CSR initiative, Group 108 played the role of a supporting partner, helping bridge the gap between awareness and access and witnessed participation from women across the Greater Noida region.

Dr. Amish Bhutani, MD Group 108 said that “Just as strong architecture relies on a solid foundation, a thriving society is built on health. By supporting this noble cause, we are laying the groundwork for healthier communities, ensuring that well-being becomes the pillar of future growth.”

This CSR initiative underscores Group 108’s enduring commitment to inclusive, long-term societal advancement. The endeavour also reflects the Human Touch Foundation’s unwavering dedication to social equity and sustainable development, as envisioned by its President, Dr. Upasana Singh.

Group 108 remains devoted to enabling impactful change and fostering healthier, more empowered communities.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

भारत-पाक तनाव के बीच टेरिटोरियल आर्मी की 14 बटालियन एक्टिव, सेना प्रमुख को मिली पावर

By

Anju Singh

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May 9, 2025

Territorial Army: प्रादेशिक सेना को भारत की ‘दूसरी रक्षा पंक्ति’ के रूप में जाना जाता है। यह सेना आम नागरिकों से बनी होती है जो सामान्य जीवन में विभिन्न पेशों में कार्यरत होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सेना की मदद के लिए बुलाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने Territorial Army (प्रादेशिक सेना) को सक्रिय करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत अधिकार प्रदान किया है, जिसके तहत वे किसी भी प्रादेशिक सेना अधिकारी या जवान को सेना के नियमित बलों की सहायता के लिए बुला सकते हैं।

14 बटालियनों को सक्रिय किया

Territorial Army: इस आदेश के तहत, मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को सक्रिय किया जाएगा। इन बटालियनों को देश के विभिन्न सैन्य कमानों में तैनात किया जाएगा, जिनमें दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, केंद्रीय कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण-पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और आर्मी ट्रेनिंग कमान (ARTRAC) शामिल हैं। सरकारी बयान में कहा गया है, “हर अधिकारी और हर नामांकित जवान को आवश्यक गार्ड ड्यूटी देने या नियमित सेना को समर्थन देने के उद्देश्य से सक्रिय किया जा सकता है।”

क्या है Territorial Army

Territorial आर्मी: टेरिटोरियल आर्मी ज्वॉइन करके आप देश के आम नागरिक रहते हुए सैन्य अनुभव ले सकते हैं। यह एक वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर सेना आपकी सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ वजहों से सेना में भर्ती नहीं हो पाते, ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जरिए देश सेवा का एक और मौका देती है। देश का आम आदमी अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इसे जॉइन कर सकता है। प्रादेशिक सेना या Territorial Army एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं देता है। लंबी अवधि के रोजगार के लिए संगठन का कोई वादा नहीं करता है। यह रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इसे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर नहीं माना जाता। टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) भारतीय सेना की एक सहायक सैन्य संगठन है जो नियमित सेना को सहायता प्रदान करती है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है, जो नागरिक जीवन में भी अपनी नौकरी या व्यवसाय करते हुए सैनिक सेवा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की मुख्य भूमिकाएं हैं:

नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना:
यह नियमित सेना को ऐसे कर्तव्यों से मुक्त करने में मदद करती है जो नियमित सेना के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जिससे वे युद्ध या आपातकालीन स्थिति में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और ज़रूरी सेवाओं के रखरखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना:
टेरिटोरियल आर्मी प्राकृतिक आपदाओं के समय और नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए ज़रूरी सेवाओं को बनाए रखने में मदद करती है।
आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए यूनिट प्रदान करना:
जब भी जरूरत होती है, तो यह नियमित सेना को युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों में यूनिट प्रदान करती है।
संक्षेप में, टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा सैन्य संगठन है जो नियमित सेना को सहायता प्रदान करता है और देश के आम नागरिकों को सैन्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है।

Territorial Army का कार्यकाल

Territorial Army: टेरिटोरियल आर्मी (TA) में नौकरी का कार्यकाल आमतौर पर 7 साल का होता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति कमिशंड रैंक पर 20 साल की फिजिकल सर्विस पूरी करता है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है। संक्षेप में, टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप 20 साल तक कमिशंड रैंक पर फिजिकल सर्विस करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। यदि आप 10 साल से अधिक समय तक टेरिटोरियल आर्मी में सेवा करते हैं और TA मैडल से नवाजे जाते हैं, तो आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में वेतन रैंक के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए वेतन 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह के बीच होता है, जबकि कैप्टन का वेतन 61,300 रुपये से 1,93,900 रुपये प्रति माह के बीच होता है।

भारत-पाक तनाव के चलते सक्रिय हुई TA

Territorial Army: यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीती रात सीमा से सटे कई राज्यों में पाकिस्तानी ड्रोन हमले देखे गए। हालांकि भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इन हमलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियार गिराने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे सुरक्षा बलों की चौकसी और अधिक बढ़ गई है। Territorial Army हालांकि आम नागरिकों से बनी होती है जो सामान्य जीवन में विभिन्न पेशों में कार्यरत होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सेना की मदद के लिए बुलाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालातों में प्रादेशिक सेना की तैनाती से न केवल सेना को अतिरिक्त बल मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी मजबूत होगी।

धोनी, सचिन से लेकर अनुराग ठाकुर तक, कई बड़े नाम हैं शामिल

Territorial Army: भारत की टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने वाले कुछ बड़े और प्रसिद्ध नामों में कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल रही हैं। Cricket World से महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फिल्म अभिनेता मोहनलाल भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में जुड़े हैं और उन्हें यह सम्मान 2009 में दिया गया था।

टेरिटोरियल आर्मी के बड़े नाम

Territorial आर्मी: महेंद्र सिंह धोनी (लेफ्टनेंट कर्नल, मानद): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे 106 TA बटालियन (पैरा), पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा हैं। धोनी ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई, बल्कि सेना के साथ प्रशिक्षण और शिविरों में भी सक्रिय भागीदारी की है।

सचिन पायलट (कप्तान): कांग्रेस के प्रमुख नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रादेशिक सेना में नियमित कमीशंड अधिकारी हैं। 2012 में कमीशन प्राप्त करने वाले पायलट पहले केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में नियमित अधिकारी के रूप में सेवा की। उनके पिता, स्वर्गीय राजेश पायलट, और दादा भी सैन्य पृष्ठभूमि से थे, जिससे उनकी यह सेवा एक पारिवारिक विरासत का हिस्सा बन गई है।

सचिन तेंदुलकर (ग्रुप कैप्टन, मानद): क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने 2010 में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी, और वे प्रादेशिक सेना से भी जुड़े रहे हैं। तेंदुलकर ने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग युवाओं को सैन्य सेवा के प्रति जागरूक करने में किया है।

अनुराग ठाकुर (कप्तान): भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में सेवा दे चुके हैं। वे प्रादेशिक सेना में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार प्रदर्शित किया है।

अभिनव बिंद्रा (मेजर): भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भी प्रादेशिक सेना में मेजर के पद पर हैं। बिंद्रा ने अपनी खेल उपलब्धियों के साथ-साथ सेना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कपिल देव (कर्नल, मानद): 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव को प्रादेशिक सेना में मानद कर्नल की उपाधि प्राप्त है। उनकी नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति प्रेम ने उन्हें प्रादेशिक सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा: प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा ने इतिहास रचा है। उनकी कहानी और समर्पण प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

NewsWeekPRO

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This action by the CM comes days after a landfill repeatedly reported small fires despite expanded efforts by the fire troops.

The chief minister was also informed about the progress of waste energy plants that are operational in Narela-Bhavana, Ghazipur, Okhla, and Tehkhand, with further plans on expansion.

CM’s Remark

“The CM specifically instructed that the operation and expansion of these projects must be carried out with complete transparency, accountability and strict timelines to ensure an effective outcome for the public,” according to an official statement.

In the recent past, the MCD and the New Delhi Municipal Corporation (NDMC) jointly initiated a mega city-wide cleanliness drive. NMC officials are required to submit daily progress reports on this cleanliness drive to the CM.

Month-Long Installation

However, the new plan is to install eight bullet cameras and three dome cameras from the two underpasses, along with other recruitments to support life through the online cloud data system developed for monitoring and alert.

This system will undergo a month-long process of installation, according to the official.

Amid a dramatic escalation of cross-border hostilities, Indian citizens are sleeping peacefully at night because the Russian S-400 Triumf air defence system — dubbed the ‘Sudarshan Chakra’ is protecting us from Pakistan’s missiles and drones.

The ongoing actions validate the vision of India’s late former Defence Minister Mahohar Parrikar. We salute him because the very system he had advocated for despite severe opposition, is shielding our nation from potential disaster.

What is S-400 known as ‘Sudarshan Chakra’?

Inside the Indian Air Force, it has been named the ‘Sudarshan Chakra’ which, positioned strategically along India’s northern and western borders, can detect, track, and destroy a wide variety of airborne threats — from fighter aircraft, to UAVs and ballistic missiles.

Two more squadrons which were expected this year, may be delayed to 2026–27 due to the ongoing Russia–Ukraine war.

Why we should thank Manohar Parrikar

“The study found we will require a much lesser number of the shorter range systems. Minister Parrikar convinced the Air Force that the long-range S-400 would make many of the MR SAM and SR SAM acquisitions redundant,” recalled a senior official.

At a cost of $6.1 billion for five units, the S-400 was probably India’s most expensive air defence acquisition at the time. Yet, it turned out to be India’s biggest aerial shield amid escalating military tensions with Pakistan, which is being supplied with ammunitions by China.

Parrikar stood firm amid severe opposition from the US

However, Parrikar held firm even under diplomatic pressure. The former Trump administration in US had even warned of sanctions under its Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Passed in 2017, CAATSA provided for sanctions against countries that did business with Moscow.

Parrikar, however, proceeded with the deal, prioritising India’s strategic autonomy — convinced that India’s skies needed this level of protection. And Today, the nation stands in gratitude to the man for his vision!

Collaborative frameworks driving innovation

India’s clean tech journey: Charting the path forward

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