मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते: हाथी रमन की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “हमें बेजुबान जानवरों की भलाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।” कोर्ट ने विशेष रूप से केरल राज्य के हाथी रमन के मामले में कड़े निर्देश दिए हैं। रमन, जो राज्य का सबसे ऊँचा हाथी है, जिसकी ऊंचाई 10.53 फीट है, की कस्टडी सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि रमन को एक उचित रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाए ताकि उसकी उचित देखभाल की जा सके।

बेजुबान जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बेजुबान जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए कहा, “अगर हम इस तरह की अवहेलना को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहेंगे।” उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि रमन का व्यापारी उपयोग किया गया है, जो पहले से ही निषेध था।

रमन और उसके ऊँचे कद का महत्व

रमन के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अस्थायी है और इसके बाद का निर्णय बाद में लिया जाएगा। केरल सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह रमन की देखभाल अपने खर्च पर करे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उचित प्रशासनिक आदेश जारी किए जा सकते हैं।

अवमानना का मामला और जुर्माना

यह मामला जयकृष्ण मेनन द्वारा दायर अवमानना याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि रमन के हैंडलों ने उसके अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कृष्णनकुट्टी को उस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया, जो उसने कोर्ट को दी थी। इस अवमानना के लिए उसे 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

केरल के लोकप्रिय हाथी, रमन

रमन केरल में बहुत लोकप्रिय है और इसकी देखभाल लंबे समय से कृष्णनकुट्टी कर रहे थे। पिछले 10-12 सालों से वह रमन की देखभाल का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना के आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला न केवल रमन की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बेजुबान जानवरों की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

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