MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: एमपी के विकास के लिए सीएम ने किये ₹10630 करोड़ मंजूर, 12 सड़कों पर ₹4,600 करोड़ खर्च

MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 10 हजार 630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें 12 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की सरकारी गारंटी, सिवनी-बालाघाट मार्ग के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपये, कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये और धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन में 244 पदों को मंजूरी शामिल है।

MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: 12 प्रमुख सड़कों के लिए ₹4,600 करोड़ का ऋण

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (निडा) के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने को मंजूरी दी। यह राशि 12 मार्गों के निर्माण और विकास पर खर्च होगी। इनमें भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा झालावाड़, इंदौर-देपालपुर, चापड़ा-नेवरी-देवास, दिनारा-दतिया-सेवड़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई-खिमलासा और सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-बिरसिंहपुर-सेमरिया गोहदा-सिरमोर मार्ग शामिल हैं। राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित किया जाएगा। इनके बदले निगम राज्य सरकार के पक्ष में अपनी अंश पूंजी जारी करेगा। ऋण और ब्याज की अदायगी संबंधित मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य आय से की जाएगी। परियोजना के तहत राशि का आहरण जस्ट इन टाइम (JIT) सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

सिवनी-बालाघाट फोरलेन को ₹3,960 करोड़

कैबिनेट ने 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन बनाने के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की मंजूरी दी। परियोजना और वित्तीय लागत के रूप में 3,458 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि यानी 704 करोड़ 38 लाख रुपये राज्य बजट से और शेष 60 प्रतिशत यानी 2,253 करोड़ 39 लाख रुपये 15 वर्षों तक छमाही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट से खर्च होंगे। भू-अर्जन, निर्माण से पहले के कार्यों और सुपरविजन चार्ज के लिए 501 करोड़ 16 लाख रुपये भी मंजूर किए गए हैं। यह मार्ग सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ एनएच-44, एनएच-543 और एनएच-543 के से संपर्क स्थापित करता है। इससे मलाजखंड तांबा परियोजना, भरवेली मैंगनीज माइंस, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व तथा छत्तीसगढ़ से संपर्क बेहतर होगा। सरकार के अनुसार करीब 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं को ₹1,740 करोड़

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं में गरीब, निराश्रित, वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, नशा पीड़ित और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण, मुख्यमंत्री निकाह योजना, दिव्यांगजनों को आईटीआई प्रशिक्षण, अटल वयो अभ्युदय योजना, माता-पिता भरण-पोषण योजना और नशे की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद

उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कुल 244 पदों/व्यक्तियों को मंजूरी दी गई है। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों के स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों के लिए संबद्धता, निरीक्षण, परीक्षा और अन्य विश्वविद्यालयीन सेवाओं की अलग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित होगी।

MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: साइबर सुरक्षा के लिए ₹80 करोड़

कैबिनेट ने राज्य कम्प्यूटर सेक्युरिटी इंसीडेंट-रेसपांस ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक, तकनीकी, परामर्श, इंसीडेंट रिस्पांस, फॉरेंसिक और एसओसी कार्यों के लिए 25 नए पदों सहित 3.99 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत को मंजूरी दी गई। एमपी-सीईआरटी में हर वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों से इंजीनियरिंग स्नातक 10 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ते पर नियुक्त किया जाएगा।

भूमि खरीद नीति में संशोधन

कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 12 नवंबर 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन की प्रभावशील दर के अनुसार संगणित मूल्य की दोगुनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को कम करना तथा विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना है।

दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन के लिए ₹250.67 करोड़

आवासीय आयुक्त कार्यालय और मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें मध्यप्रदेश भवन, विशेष आयुक्त कार्यालय, मुंबई स्थित मध्यालोक कार्यालय, परिसंपत्तियों के संधारण और प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार समेत विभिन्न मद शामिल हैं।

महिला ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों को ₹78 लाख

कैबिनेट ने महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति दी। सुनिता सराठे, दुर्गा येबले और सुषमा पटेल को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसमें 10-10 लाख रुपये नगद और 15-15 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होंगे। वहीं प्रशिक्षक सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिवर्तित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश को अधिकृत करने संबंधी गृह विभाग की अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी।

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