यूपी में विधवा पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, 380 करोड़ से ज्यादा की राशि की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए चल रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में महिला कल्याण विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

पेंशन योजना के लिए जारी हुई बड़ी रकम

सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई यह राशि भारत सरकार से मिले केंद्रांश के इस्तेमाल के लिए नए बजट हेड में रखी गई है। इसका इस्तेमाल चालू वित्तीय वर्ष में विधवा पेंशन योजना से जुड़े खर्चों के लिए किया जाएगा। इस वित्तीय व्यवस्था का मकसद योजना के तहत आने वाली पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ लगातार उपलब्ध कराना है। सरकार की कोशिश है कि पेंशन के भुगतान में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण किसी तरह की परेशानी न आए।

शासनादेश में खर्च को लेकर साफ निर्देश

महिला कल्याण विभाग ने शासनादेश में साफ किया है कि स्वीकृत धनराशि का इस्तेमाल तय मद में ही किया जाएगा। राशि का आहरण और खर्च जरूरत के मुताबिक वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बता रही है। विधवा पेंशन जैसी योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित सहायता देने पर जोर दिया जा रहा है।

पात्र महिलाओं तक समय पर पहुंचेगा लाभ

अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लीना जौहरी के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र महिला सामाजिक सुरक्षा के इस लाभ से वंचित न रहे। योजना के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था से पेंशन के संचालन और भुगतान की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था को विधवा पेंशन की मासिक राशि बढ़ाने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। यह राशि मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के संचालन और पेंशन संबंधी खर्च के लिए बजट व्यवस्था है।

क्या है इसका महत्व?

विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन कई परिवारों में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का सहारा बनती है। सरकार की ओर से इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था किए जाने से योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को जारी रखने में मदद मिलेगी। अब सबसे अहम बात यह होगी कि स्वीकृत धनराशि का लाभ पात्र महिलाओं तक समय पर पहुंचे।