अंडे पर अब लगेगी एक्सपायरी डेट, योगी सरकार ले आई सख्त नए नियम

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाने की सुरक्षा के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अप्रैल से अंडा उत्पादकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट की मुहर लगाएं। यह कदम ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एक्सपायरी डेट के साथ—साथ अंडों पर वह तारीख भी लिखी जाएगी, जिस दिन उन्हें मार्केट में लाया गया था।

नियम पालन न करने वालों के लिए कड़ी सजा

जो व्यापारी और किसान इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अंडों का सही स्टोर न होने पर उनके प्रोडक्ट को नष्ट किया जा सकता है या उन पर “मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त” का लेबल लगाया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल उत्पादक के लिए, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी बेहद आवश्यक है।

अंडों को सुरक्षित रखने की चुनौती

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, उचित तापमान पर अंडों को रखने पर उनकी ताजगी बनी रहती है। अगर अंडे 30 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, तो वे दो हफ्ते तक सुरक्षित रहने की क्षमता रखते हैं। वहीं, अगर उन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाता है, तो उनकी शेल्फ लाइफ पांच हफ्ते तक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि अंडों का सही तरीके से स्टोर करना कितना जरूरी है।

कोल्ड स्टोरेज की कमी

हालांकि, अंडे को सुरक्षित रखने में कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के नियमों के अनुसार, अंडों को सब्जियों के साथ एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। इस समय, उत्तर प्रदेश में केवल आगरा और झांसी में ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इस नई मुहिम के लिए नाकाफी हैं। इस स्थिति में सप्लाई की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।

उपभोक्ताओं को जागरूक करना आवश्यक

पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अंडों पर एक्सपायरीडेट की मुहर लगाने का उद्देश्य ग्राहकों को फ्रेश अंडे के उपयोग और सुरक्षित खाने के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अंडों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन पहले ठीक से नहीं किया जा रहा था, और उपभोक्ता भी इस मामले में अनजान थे। इस नए नियम से दोनों पक्षों को फायदा होगा।

खाद्य सुरक्षा की दिशा में सक्षम पहल

यह नया नियम न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि अंडा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच विश्वास भी स्थापित करेगा। अगर यह नियम सही तरीके से लागू होता है, तो इसकी पहुंच व्यापक होगी और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

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