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March 15, 2026

पंजाब: मैकेनिक के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी संजीवनी, 90 हजार का इलाज हुआ मुफ्त

The CSR Journal Magazine
गुरतेज सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री सेहत योजना से बेहतरीन सुविधा मिली, जिससे उन्होंने 90 हजार रुपये के इलाज में भारी राहत पाई। पंजाब सरकार की इस योजना का लक्ष्य है कि अनियमित आय वाले परिवारों को मेडिकल इमरजेंसी में आर्थिक सहायता मिले। यह योजना प्रति वर्ष 10 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

चिकित्सा आपात स्थिति में राहत

गुरतेज के परिवार को बहादुरगढ़ स्थित चमन अस्पताल में भर्ती होने के बाद जल्द ही बेड चार्ज और दवाइयों के लिए लगभग 10 हजार रुपये खर्च करने पड़े। शुरुआत में उन्हें एहसास हुआ कि इलाज का पूरा खर्च 80 से 90 हजार तक पहुंच सकता है। इस प्रकार की राशि उनके लिए जुटाना मुश्किल था, क्योंकि न तो उनके पास जमीन थी और न ही कोई बचत।

मुख्यमंत्री सेहत योजना का योगदान

इस मुश्किल समय में, गुरतेज सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल से ज्ञात किया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना उनके परिवार के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है। स्वास्थ्य कार्ड बनवाने में मदद मिलने के बाद, उन्हें इलाज के दौरान किसी भी अतिरिक्त खर्च का सामना नहीं करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “यह योजना अनियमित आय वाले परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है, ताकि वे आर्थिक बोझ से बच सकें।”

पैसे जुटाने की चिंता खत्म

गुरतेज ने अपने अनुभव बताते हुए कहा, “सबसे बड़ी चिंता यह थी कि इलाज के लिए पैसे कैसे जुटाए जाएंगे। यदि यह कार्ड नहीं होता, तो हमें उधार लेने की नौबत आ जाती और कई महीनों तक आर्थिक दबाव के अभाव में रहना पड़ता।” उन्होंने पूर्व में स्पष्ट किया कि इतने बड़े खर्च के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं पर भी असर पड़ सकता था।

10 लाख तक की सहायता हर परिवार को

मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य है कि चिकित्सा आपात स्थितियों में परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

भविष्य की दिशा में प्रगति

इस योजना का लक्ष्य लगभग 65 लाख परिवारों और 3 करोड़ लोगों को कवर करना है। योजना के तहत 800 से अधिक अस्पतालों में 2300 से ज्यादा उपचार पैकेज उपलब्ध हैं। यह योजना सुनिश्चित करना चाहती है कि कामकाजी परिवार किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान कर्ज के बोझ में न फंसें।
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