पाकिस्तान के राजदूत ने कश्मीर मुद्दे पर फिर उठाई अंतरराष्ट्रीय कानून की बात

वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी है। उनका मानना है कि इस समस्या को हल किए बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। 5 अगस्त को पाकिस्तान ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ मनाता है, जब भारत ने कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया था। इस अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए शेख ने अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से इन विवादों को सुलझाने की सलाह दी।

अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से समस्याओं का समाधान

रिजवान शेख ने कहा कि कश्मीर विवाद और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्वसनीयता का उपयोग करना चाहिए। शेख का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत की कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, “कश्मीर में स्थिति और मुश्किल होती जा रही है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन महत्वपूर्ण है।”

संधियों का महत्व और पाकिस्तान की रणनीति

कार्यक्रम के दौरान, पाकिस्तान ने ‘दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने समकालीन चुनौतियां: जम्मू-कश्मीर विवाद और सिंधु जल संधि’ विषय पर चर्चा की। शेख ने कश्मीर और IWT के कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों मुद्दों के राजनीतिक, आर्थिक, और भौगोलिक प्रभाव हैं। पाकिस्तान ने यह बार-बार दोहराया है कि वह कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है।

विश्वसनीय साझेदारियों का लाभ उठाने की आवश्यकता

पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामाबाद की प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत डिप्लोमैटिक स्थिति ने उसे कश्मीरियों के अधिकारों की वकालत करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। चीन के साथ उनकी रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया गया है, साथ ही अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों को भी रेखांकित किया गया है। अकरम का कहना है कि इन संबंधों से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर स्थिति में रहने में मदद मिल रही है।

भारत पर आरोप और भविष्य की दिशा

राजदूत रिजवान शेख ने भारत पर कई आरोप लगाए, यह कहते हुए कि कश्मीर में स्थिति गंभीर होती जा रही है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को अपनी स्थिति को बढ़ाने और जल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत डिप्लोमैटिक रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना दक्षिण एशिया में स्थाई शांति लाने का एकमात्र उपाय है।

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