महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत

मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप

TMC सासंद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने CEC को ‘चोर’ बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में कुछ फैसले बहुमत के बिना ही लिए गए। इसके अलावा, वोटर लिस्ट में गंभीर अनियमितताएं भी हुई हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली से ऐसा लगता है कि उन्हें शायद कानून से छूट मिली हुई है।

कानूनी बिंदु पर जोर

महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 की धारा 16 का हवाला देते हुए कहा कि छूट तभी मिलती है जब चुनाव आयुक्त सामूहिक संस्था के तौर पर काम करते हैं। उनका दावा है कि कई फैसले पूरी सहमति से नहीं लिए गए, जिससे ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

वोटर लिस्ट में सवाल

महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 में माता-पिता की जानकारी से जुड़ा नया सवाल जोड़ा गया, जिसे दोनों चुनाव आयुक्तों ने गैर-कानूनी बताया था। इसके अलावा, चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) और ब्लॉक-लेवल अधिकारियों (BLO) को आवश्यक जानकारी और सॉफ्टवेयर तक पहुंच नहीं दी गई, जिससे प्रक्रिया में खुलेआम हेराफेरी हो रही है।

सीमा खन्ना पर महुआ के आरोप

महुआ मोइत्रा ने निर्वाचन आयोग में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीमा खन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीमा खन्ना ने ERO और ब्लॉक-लेवल अधिकारियों को अंधेरे में रखकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए सॉफ्टवेयर के बैक-एंड से छेड़छाड़ की है। यह आरोप आयोग के कामकाज को भी सवालों के घेरे में लाता है।

डेमोक्रेसी की नींव

महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावे किए कि चुनाव के समय लगभग 33 लाख वैध वोटरों के खिलाफ अपीलें की गईं और जब इस पर प्रश्न उठाया गया, तो आयोग की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। उनका कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे का कोई महत्व नहीं। क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की नींव है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग

महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि चुनाव आयोग की कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया, तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। यह मामला अब अदालती प्रक्रिया की ओर बढ़ सकता है, जिससे चुनावी राजनीति में और भी हलचल आने की संभावना है।

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