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May 5, 2025
Home Blog Page 76

Pakistan Army Crosses LoC, Violates Ceasefire in Jammu and Kashmir

The Line of Control (LoC) in Jammu and Kashmir experienced an unexpected escalation on April 1, 2025, when Pakistan Army forces crossed into Indian territory at the Poonch district. The Pakistan forces started unprovoked firing after blasting a mine during their intrusion at the Krishna Ghati sector. According to official reports from the Indian Army, they reacted quickly to this attack.
Indian troops from the Nangi Tekri Battalion of the Krishna Ghati Brigade managed their response with discipline, which helped preserve control over the situation. The situation remains under the supervision of authorities who confirmed that the Indian forces suffered no injuries during the incident. The official representative reaffirmed the commitment to maintain the current ceasefire agreement, which both parties confirmed with the Director Generals of Military Operations (DGsMO) in 2021. Despite ongoing tension, both nations maintained an agreement to promote peaceful conditions along the Line of Control (LoC).

Multiple Ceasefire Observed in Region

The recent incident adds itself to the increasing number of ceasefire violations observed in this region. The Pir Panjal region, which contains the Krishna Ghati sector has witnessed an increasing number of cross-border firing over the past two months. Reports indicate Pakistani military forces engaged in sniping while also conducting firing operations with Border Action Team (BAT) activities. These actions demanded immediate action from the Indian Army triggering effective monitoring of events by the Pakistan military forces.
During this violation, the Indian military stopped Pakistani soldiers from conducting infiltration across the border. Indian military forces counterattacked the infiltration attempt and reports confirmed that 4-5 Pakistani soldiers died in the process. The incident resulted in no death or destruction of the Indian army or assets. The military presence of the Indian Army continues in the region to address any intensifying situation.

Violation of ceasefire Raises Concern

The recent ceasefire violation takes place during a continuous phase of security operations across Jammu and Kashmir. The Panjtirthi region of Kathua witnessed the formation of a joint operation by the Indian Army together with the Jammu and Kashmir Police and Central Reserve Police Force (CRPF) after suspicious activities were detected in the evening of March 31, 2025. The first exchange of gunfire occurred early on April 1, 2025, thereby triggering a search-and-destroy operation by the security forces that continues to this day.
The escalation of ceasefire violations raises concerns over the stability of the 2021 ceasefire agreement, designed to prevent exactly such incidents. Despite multiple rounds of talks between the military leadership of both nations, the violations continue, casting doubt on the long-term sustainability of the ceasefire. The Indian Army has emphasized the need for both sides to honor the DGsMO understanding, which was put in place to reduce tensions along the LoC.
Recent months have brought more of these incidents to the southern Pir Panjal range’s Krishna Ghati sector. So far the fast actions of the Indian Army have eliminated potential major consequences of these violations. Tensions between India and Pakistan continue to run high as both sides are on constant alert and the situation continues to receive close monitoring.

Bihar Govt relaxes 75% attendance for Uniform and Bicycle Schemes ahead of Assembly Elections 2025

What are Delhi Government’s new safety guidelines for schools after
In a smart move ahead of the Assembly Elections which are due later this year, the Nitish Kumar-led Bihar government has eased the 75 per cent compulsory attendance norm for students to avail benefits of uniform and bicycle schemes.
Bihar Education Minister Sunil Kumar made this announcement in the Legislative Council, with approval from Chief Minister Nitish Kumar and the state cabinet.
A similar calculated move was taken in 2020 ahead of the Assembly polls in the state. The 2025 Bihar Legislative Assembly election for all 243 constituencies is scheduled to be held later this year.

Announcement by Bihar Education Minister

Bihar Education Minister Sunil Kumar announced in the state Legislative Council, “From the academic session 2025-26, attendance of 75 per cent will no longer be mandatory to avail benefits of uniform and bicycle schemes. Students can now receive these benefits at the beginning of the academic session.”
Also, in a relief for students during the scorching heat, the Education Minister stated that there will be no extra classes during summer vacations.
Approximately 2.5 crore students from Class 1 to Class 12 benefit from the uniform scheme, while around 17 lakh students of Class 9 get bicycles.
Under the previous policy, only students who attended school regularly and recorded 75 percent attendance were considered eligible for the financial assistance. But the new policy makes government school students enrolled— an estimated 1.8 crore per year— to be eligible for these benefits, regardless of their attendance.

How much school students get under Uniform Scheme:

– Classes 1 & 2: Rs 600 per student
– Classes 3 to 5: Rs 700 per student
– Classes 6 to 8: Rs 1,000 per student
– Class 9 to 12: Rs 1,500 per student

How much school students get under Cycle Scheme:

– Class 9 students: Rs 3,500

Direct Fund Transfer to Students’ Bank Accounts

Trying to make the disbursement of financial aid smoother and faster, the Bihar government will directly transfer money to students’ bank accounts under the cycle and uniform schemes.
The state government is also prioritising the upgradation of school infrastructure. The Education minister further announced that around 29,000 schools will have computers for Class 6-8 students.

CM Nitish Kumar using Education as Electoral Tool: Opposition

The Rashtriya Janata Dal (RJD) accused the BJP-Janata Dal (United) government, led by Chief Minister Nitish Kumar, of using education as an electoral tool.
RJD national spokesperson Subodh Kumar Mehta said, “The state government initially implemented the 75 per cent attendance norm to improve enrollment and education quality. However, it now views students as a means to appease their families and garner votes.”

Rajkot: 14-Year-Old Boy Dies After Being hit by Water Bottle Thrown from Train

A very shocking incident has come to light from Gujarat’s Rajkot district. A 14-year-old boy named Badal Santoshbhai Thakur lost his life after a very unusual incident occurred. The boy was hit by a plastic water bottle thrown from a moving train. The alleged incident occurred near the Shapar-Veraval railway tracks on Monday.
The incident took place on the same day as the Eid holiday and celebrations were on full swing in the nation. According to initial findings Badal was playing with a friend near the railway tracks. Suddenly a bottle struck him in full force, causing severe injuries.

What happened?

14-year-old Badal and his friend were playing in a nearby garden before wandering towards the railway tracks. As both the kids reached near the railway lines, a passenger threw a full water bottle out of the first coach. The passenger was aboard the Veraval-Bandra Terminus train.
According to reports the bottle struck Badal in the chest with such force that he instantly lost consciousness. Evenafter the paramedics quickly arrived at the scene, Badal was pronounced dead.

Investigation Underway

Following the incident the Shapar police registered a case of accidental death. Furthermore, the police have also sent the boy’s body for a forensic post-mortem report. The body was sent to Rajkot Civil Hospital to determine the root cause of Badal’s death.
Meanwhile, authorities are investigating if the impact of the bottle caused the fatal injuries. The police are also looking if the boy may have suffered a cardiac arrest due to the shock of the incident.
Shapar police are working day in and day out to identify the individual who threw the bottle from the moving train. The act of recklessness has prompted concerns about safety and the need for stronger measures to prevent such incidents from happening in the future.

Victim’s Family Background

Reports suggest that Badal lived with his family in the Shantidham area of Shapar Veraval in Rajkot. He was the only son of his parents. His family had roots in Madhya Pradesh but had been residing in Gujarat for the past two years. His father ran a fabric business in Rajkot for over two decades. The family’s grief has been compounded by the sudden loss of their beloved son.
Meanwhile the community remains in shock. Many are calling for more stringent measures to prevent such tragedies.

उत्पादन और प्रेषण में नया शिखर, एनसीएल ने रचा इतिहास

भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने इस वर्ष 139 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया और इस उपलब्धि के साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एनसीएल, जो देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है, ने इस वर्ष बिजली घरों और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को 137.7 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया। यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कोयला देश में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। Coal India arm NCL achieved production target of 139 MT for FY25

एनसीएल का पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण

Northern Coalfields Ltd (NCL) ने अपने कोयला प्रेषण का 85% पर्यावरण-अनुकूल माध्यमों से किया। इनमें रेल, एमजीआर (माइनिंग गर्डर रेल) और बेल्ट पाइप कंवायर जैसी आधुनिक और प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्थाएं शामिल हैं। इससे कोयला परिवहन में डीजल चालित वाहनों की निर्भरता कम हुई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। एनसीएल की इस पहल से न केवल कोयला आपूर्ति की गति और कुशलता में वृद्धि हुई है, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया गया है। यह दर्शाता है कि कंपनी उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ सतत विकास की दिशा में भी मजबूती से कदम बढ़ा रही है।

कंपनी की सफलता पर उच्च अधिकारियों ने दी बधाई

Northern Coalfields Ltd (NCL) की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सीएमडी बी. साईराम ने पूरी एनसीएल टीम को बधाई दी। कंपनी के उच्च अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय एनसीएल के कर्मठ कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके अटूट समर्पण को दिया, जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दे रहे हैं। एनसीएल की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंगलवार को सीएमडी और निदेशकमंडल ने कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना स्थलों पर जाकर एनसीएल के कर्मचारियों से सीधे संवाद किया और उनके उत्साह और ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।

NCL CMD B Sairam ने कर्मचारियों से की बात

सीएमडी बी. साईराम ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, “एनसीएल टीम ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। भारी बारिश और अन्य चुनौतियों के बावजूद हमने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया, जो हमारी मेहनत और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह सफलता सभी एनसीएल कर्मियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है।”

कठिन परिस्थितियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन

एनसीएल के कार्यक्षेत्र में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 218% अधिक वर्षा हुई। आमतौर पर, भारी बारिश के कारण खनन कार्यों में बाधा आती है और उत्पादन की गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन एनसीएल के कर्मियों ने इन चुनौतियों को पार करते हुए, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 मिलियन टन अधिक कोयला उत्पादन किया। यह एनसीएल की कार्यकुशलता और नवीनतम तकनीकों के उपयोग की बदौलत संभव हो सका। कंपनी ने आधुनिक मशीनों, उन्नत खनन तकनीकों और बेहतर योजना के माध्यम से कठिन मौसम परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम किया और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा किया।

एनसीएल की उपलब्धि देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

एनसीएल की इस उपलब्धि से न केवल बिजली उत्पादन में स्थिरता आएगी, बल्कि उद्योगों को भी निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयला एक आवश्यक संसाधन है, और एनसीएल की यह उपलब्धि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही, कंपनी की पर्यावरण-अनुकूल कोयला परिवहन तकनीकों को अपनाने की रणनीति कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

Prevention of Blindness Week: आंखों के साथ न कीजिए कोई गुस्ताखी

Prevention-of-Blindness-Week-2025
Prevention-of-Blindness-Week-2025
Prevention of Blindness Week: हाल के कुछ वर्षों में भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आ चुका है कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारे खानपान और कमजोरी का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पहले के दौर में जहां बुजुर्गों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज की जेनरेशन में बचपन में ही चश्मे की जरूरत होने लगी है। आंखों की रोशनी का कमजोर होना आज के समय में एक गंभीर विषय बन गया है, जिस बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है।
दुनिया भर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमानित तौर पर 2025 में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग दृष्टिबाधित हैं, जिनमें से 3.9 करोड़ लोग पूरी तरह से अंधे हैं, जबकि 1.33 करोड़ से अधिक लोग आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं। अकेले भारत में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं। यह संख्या भारत की कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत है।

Prevention of Blindness Week

1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, भारत सरकार द्वारा दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह (Prevention of Blindness Week) का आयोजन किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के माध्यम से अंधेपन और दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इसका उद्देश्य है देश भर में तरह- तरह के कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों के जीवन और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और अंधेपन को रोकने के बारे में जानकारी देना। इस पूरे सप्ताह में भारत सरकार दृष्टिहीन लोगों के रोज़गार के अवसरों में सुधार, उनकी देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण और विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों को कवर करती है।
Prevention of Blindness Week का इतिहास 1960 में Pandit Jawaharlal Nehru और राजकुमारी Amrit Kaur द्वारा नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ( NSFTPB) की स्थापना की गई। इसे पहली बार 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (Society Ragistration Act) के तहत शुरू किया गया था। तब से, संगठन ने Rotary International और Sight Savers के साथ सक्रीय रूप से अंधेपन के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और Disabilities पर काम किया है। साल 2020 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का “दृष्टि का अधिकार” अभियान शुरू किया गया था, जिसमें भारत सरकार शामिल हुई और अंधेपन की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने में भाग लिया। पहली बार दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह (Prevention of Blindness Week) 1961 में मनाया गया था। भारत में अंधेपन के मुख्य कारण Cataract, Refractive Error, और Glaucoma हैं। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें हम सभी मिलकर अंधेपन को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। Prevention of Blindness Week के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आंखों की जांच के मुफ्त शिविर का आयोजन, आंखों की देखभाल पर सेमिनार, Workshops और विभिन्न  जागरूकता अभियान शामिल हैं।

Prevention of Blindness Week का महत्त्व

 Prevention of Blindness Week – यह सप्ताह अंधेपन के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन दृष्टि बाधित लोगों के बारे में सोचने और उनके लिए कुछ करने के लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। Prevention of Blindness Week के पूरे सप्ताह भर आम लोगों को आंखों की देखभाल संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। अभियान को सफल बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विभिन्न विभागों और प्रकाशन गृहों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अवसर पर आंखों की दुर्बलता के लिए जोखिमकारी कारकों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। भारत का नेत्रहीन लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश होने के कारण, आम जनता को Trecoma, Glaucoma,  Vitamin A की कमी, Cataract और कुपोषण जैसे प्रमुख कारणों के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है।
अंधत्व से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) सबसे महत्वपूर्ण Programme है, जो 1976 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद Blindness की व्यापकता को कम करना है। NPCBVI पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में Cataract की मुफ़्त Surgery, नेत्र चिकित्सकों की उचित Training, और ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाना शामिल है। इस Programme के जरिए सरकार ने अंधता की व्यापकता दर को 1.4 से घटाकर 0.3 करने में सफलता पाई है।

दृष्टिहीनता से बचाव के लिए उपाय

अंधेपन से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :
खानपान में Vitamins को करें शामिल – अगर इंसान का खानपान सही रहे तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। पौष्टिक और संतुलित आहार के माध्यम से इंसान स्वस्थ रहते हुए लंबे जीवन का सफर तय कर सकता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए Vitamin C, Vitamin E, Omega 3 Fatty Acids, Lutin और Zink जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, घी, Nuts, Pulses, Beans और अन्य Citrus Fruits को शामिल करना चाहिए।
Smoking को कहें ना – धूम्रपान यानी Smoking शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपके Lungs समेत आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद हानिकारक है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि Smoke करने से Dry Eyes, Macular Degeneration, Diabetic Retinopathy, Eye Syndrome और Cataract जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से धूम्रपान करने वाले लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं जरूर होती हैं। इसलिए आंखों की सेहत के लिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखें।
UV Radiations से आंखों की रक्षा – तेज धूप में बाहर निकलते वक्त आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए। इन हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से Macular Degeneration और Cataract का खतरा हो सकता है। इन किरणों से बचने के लिए, खासकर गर्मी के मौसम में आपको यूवी प्रोटेक्टर चश्मे का उपयोग करना चाहिए।
Laptop और Phone Screen से बनाएं दूरी – लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। बहुत देर तक Computer या Laptop और Mobile की स्क्रीन देखने के कारण आपकी नजर धुंधली हो सकती है। साथ ही सिरदर्द और कंधे में दर्द समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको लैपटॉप पर ज्यादा देर तक काम करना है तो Anti Glare Screen का इस्तेमाल करें। हर दो घंटे के बाद आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए।
Prevention of Blindness Week का मकसद है आपको ये बताना कि अपनी आंखों की जितनी देखभाल कर सकते हैं, करें। क्यूंकि आंखें सही सलामत हैं तो हमारे लिए ये खूबसूरत दुनिया है, वरना कुछ भी नहीं!

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने पर टैक्स में 15% छूट

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए खुद से पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने वालों को नई गाड़ी की खरीददारी पर टैक्स में 15% छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब तक सरकार 8 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों और 15 साल पुराने निजी गाड़ियों को स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर 10% कर छूट दे रही थी। लेकिन अब इस छूट को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे वाहन धारकों को अधिक लाभ मिलेगा। Scrap your Vehicle and get 15% off on Tax in Maharashtra

Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra: किन वाहनों को मिलेगा लाभ?

यह छूट उन वाहनों को मिलेगी, जिन पर एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) लागू है। जिन वाहनों पर वार्षिक कर लागू है, उन्हें 8 साल (परिवहन वाहन) और 15 साल (गैर-परिवहन वाहन) तक 15% वार्षिक कर छूट दी जाएगी। जो वाहन धारक अपने पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर (RVSF) पर स्क्रैप कराएंगे, उन्हें प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) मिलेगा। यह प्रमाणपत्र दो साल तक मान्य रहेगा और इसी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर कर छूट मिलेगी। हालांकि, यह छूट केवल उसी प्रकार के वाहन के लिए मिलेगी, जो स्क्रैप किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पुरानी बाइक स्क्रैप की है, तो उसे नई बाइक की खरीद पर ही कर छूट मिलेगी। Scrap your Vehicle and get 15% off on Tax in Maharashtra

तीन साल तक वैध होगी योजना

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगी। इस दौरान जो भी वाहन धारक अपने पुराने वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप कराएंगे, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस नीति से न केवल वाहन धारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे सड़कों पर पुराने और Pollution फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी। Vehicle Scrapping Policy in Maharashtra

Waqf Bill Explained: आसान भाषा में समझिये वक्फ बिल क्या है, क्यों हो रही है खिलाफत, बवाल की असली वजह?

Waqf Bill Explained: वक्फ संशोधन बिल 2024 पर आज लोकसभा में सरकार और विपक्ष की अग्निपरीक्षा है। सरकार इसे पास कराने को तैयार है, जबकि विपक्ष इसे रोकने का दावा कर रहा है। चलिए समझते है कि आखिरकार ये बिल क्या है, क्यों हो रही है खिलाफत, बवाल की असली वजह क्या है? वक्फ बिल पर महाभारत है। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। सदन में नंबर गेम से ऐसा लगता है कि सरकार इसे पास करा लेगी। हालांकि, विपक्ष अपनी एकजुटता के भरोसे इसे फेल करने का दावा कर रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि वे इसे पास करने से रोक देंगे। वहीं, सरकार इसे पास कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जदयू-टीडीपी जैसे एनडीए के सहयोगियों का भी साथ मिल चुका है, जो पहले अन्य मुद्दों पर अलग रुख रखा करते थे। ऐसे में आइये जानतें हैं आसान तरीके से। Waqf Bill Explained:

Waqf Bill Explained:

1. वक्फ बिल क्या है:

वक्फ (संशोधन) बिल 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसे केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी। इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है।

2. वक्फ बिल में क्या बदलाव:

इसमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना, और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है।

3. वक्फ बिल पर बवाल क्यों?

विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों से इस बिल का विरोध करने की अपील की है।

4. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क्या कहना है?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का तर्क है कि यह वक्फ बोर्ड बिल न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के आर्टिकल 14. 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

5. वक्फ बिल के पक्ष में सरकार का तर्क:

भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार तर्क है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, दुरुपयोग रोकेगा और मुस्लिम महिलाओं व गरीबों को फायदा पहुंचाएगा।

6. वक्फ बिल पर कौन-कौन साथ:

इसे पास कराने के लिए पूरी मोदी सरकार एकजुट है। बिहार एनडीए ने भी अब इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू और टीडीपी बिल के समर्थन में हैं।

7. वक्फ बिल पर कौन खिलाफ:

कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। विपक्ष ने तो एक बैठक तक बुलाई और लोकसभा में इसके खिलाफ वोट करने की कसम खा ली। कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, AIMIM, सपा, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) इसका विरोध कर रहे हैं।

8. लोकसभा में किसके कितने सांसद:

लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसदों का बहुमत है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में 233 सांसद हैं।

9. कितनी आसान है सरकार की राह?

आज वक्फ बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। आज यानी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। संख्या बल के हिसाब से देखें तो मोदी सरकार की राह आसान नजर आ रही है। एनडीए के पास बहुमत होने से यह पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में 115 सांसदों के साथ स्थिति थोड़ी नाजुक है।

10. कैसे होगी बिल पर चर्चा?

इस बिल पर चर्चा के लिए आठ-आठ घंटे आवंटित किए गए हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद चार सबसे बड़े घटकों- तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)- ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। इधर विपक्ष ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

IPL 2025: Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants with 8-Wicket Victory

PBKS
The Punjab Kings (PBKS) continued their impressive form in the IPL 2025 season by defeating the Lucknow Super Giants (LSG) by eight wickets at the Ekana Cricket Stadium, Lucknow, on Tuesday. Chasing down a target of 172 runs, PBKS achieved the target with 16.2 overs to spare while winning their second consecutive victory on the trot in the tournament.

Punjab Kings Performance

On winning the toss, PBKS elected to field first and displayed a complete all-round performance, beginning with a great bowling effort to restrict LSG to 171/7. Arshdeep Singh went on to claim three very important wickets, bowling 3 overs and conceding 43 runs, making him the star bowler for Punjab. He struck out the other opener, Mitchell Marsh, without scoring on the very first ball, thereby setting the tone for the LSG batting order’s struggle-indeed, his strikes in the last over ensured that the home side did not have much of a death-over flourish.
Nicholas Pooran was the pillar of LSG’s score with a well-made 44 off 30 balls, thus continuing his form this season. Ayush Badoni played well alongside him, scoring 41 off 33 balls, while Abdul Samad scored 27 off just 12 balls to give a final flourish. However, these contributions were not enough, given PBKS batting had the capability to chase down LSG total.
Prabhsimran Singh led the charge for Punjab, scoring a blistering 69 off 34 balls with nine fours and three sixes. His aggressive batting during the powerplay stripped the LSG bowling of its confidence and gave PBKS a nice little start. Captain Shreyas Iyer offered great support on the other end with an unbeaten 52 off 30 balls for his second consecutive fifty of the season. Nehal Wadhera provided pivotal assistance, scoring an uninterrupted 43 runs off 25 balls to ensure that the chase was never in trouble.

PBKS Rise to Second Spot in Points Table

This win has put PBKS in the Platinum position at the IPL points table joining Royal Challengers Bengaluru and Delhi Capitals among the three unbeaten teams yet this season. Both batting and bowling streaks from this team give them an edge over others in advancing to playoffs.
A loss for LSG is the second in their account for the last three matches played. Now they’re placed at the sixth position in the points table. Even if there are good individual performances in the tournaments, they faded against a strong Punjab attack.
World football looks full of Prabhsimran Singh’s fireworks, some great bowling of Arshdeep Singh. The only bright light for LSG featured Digvesh Rathi, with digits of 2/30 from his four overs.

Waqf Amendment Bill: थोड़ी देर में पेश होगा वक्फ बिल

Waqf Amendment Bill: आज, 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। इस बीच विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने विधेयक का विरोध करने के लिए कमर कस ली है। इंडिया ब्लॉक ने बिल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मंगलवार शाम को संसद भवन में एक बैठक की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया था। इसमें भी सदस्यों से अगले तीन दिनों तक सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Waqf Amendment Bill: कौन-कौन शुरू करेगा बहस?

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई कांग्रेस की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं किरेन रिजिजू सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ ‘चिंताओं’ के बावजूद सहयोगी दलों ने पक्ष में अपना समर्थन दिखाया है। सहयोगी दलों ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया है, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को संसद में मजबूत स्थिति मिल गई है। एनडीए के पास वर्तमान में 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास 241 सांसद हैं, जिससे विधेयक के पारित होने की संभावना बढ़ गई है।

Waqf Amendment Bill: अगर जेडीयू ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे- कपिल सिब्बल

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, “…आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बिहार में चुनाव हैं, अगर जेडीयू ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे। हो सकता है कि वे वॉकआउट कर दें ताकि बीजेपी को इसे पास करने का मौका मिल जाए। चिराग पासवान भी ऐसा ही कर सकते हैं…अब देखना होगा कि इसके पक्ष में कौन वोट करता है क्योंकि बीजेपी इसके पक्ष में वोट करेगी, यही उनका राजनीतिक एजेंडा है…”

काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी

Waqf Amendment Bill Live: कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। यह बिल अब से कुछ देर में आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी…जिन लोगों के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उनकी बातों को महत्व न देने से बड़ा अन्याय क्या हो सकता है?…” अखिलेश ने आगे कहा, “…बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे जमीन से बहुत प्यार है…उन्होंने रेलवे की जमीन बेची, डिफेंस की जमीन बेची और अब वक्फ की जमीन बेची जाएगी…ये सब उनकी नाकामियों को छुपाने की साजिश है…हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजनीति उनका पार्ट-टाइम काम है, तो दिल्ली वाले ऐसे पार्ट-टाइम काम करने वालों को हटाते क्यों नहीं हैं?”

केंद्र से मतभेद करके यहां बैठ सकता हूं क्या? CM Yogi ने अफवाह उड़ाने वालों की कर दी ऐसी- तैसी

UP CM Yogi Adityanath
UP CM Yogi Adityanath
UP CM Yogi Adityanath के बारे में विपक्ष अक्सर दावे करता रहा है कि BJP हाईकमान से उनके मतभेद हैं। अब CM Yogi ने इस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। Uttar Pradesh के CM Yogi Adityanath ने मंगलवार को विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केंद्रीय नेतृत्व के बीच कोई मतभेद है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान ‘सिर्फ़ बोलने के लिए’ दिए जाते हैं। दरअसल, समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख Akhilesh Yadav ने आरोप लगाया था कि UP और Central Government आपस में एकमत नहीं हैं। उन्होंने स्थिति की तुलना डबल इंजन वाली सरकार से की है और कहते रहे हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अब जाकर UP CM Yogi Adityanath ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘मतभेद का सवाल कहां से आता है? आखिर मैं यहां पार्टी की वजह से ही बैठा हूं। अगर केंद्रीय नेताओं से मेरे मतभेद हैं तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? दूसरी बात टिकट बंटवारे की, तो यह पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। संसदीय बोर्ड में सबके विषय पर चर्चा होती है। Proper Screening के जरिए चीजें वहां तक पहुंचती हैं। इसके लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं सबका मुंह बंद नहीं कर सकता।’ हाल के वर्षों में Yogi Adityanath और BJP के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर PM Narendra Modi और Home Minister Amit Shah के बीच मतभेद की अटकलें कई बार सामने आई हैं। ये खबरें मुख्य रूप से पार्टी के भीतर सत्ता की गतिशीलता के इर्द-गिर्द घूमती रही हैं। हालांकि, पार्टी लगातार ऐसी अटकलों को खारिज करती रही है और इन्हें राजनीतिक पैंतरेबाज़ी बताती रही है।

अखिलेश ने उठाया Modi-Yogi रिश्तों पर सवाल

पिछले महीने लोकसभा में बोलते हुए Akhilesh Yadav ने UP सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने राज्य में निवेश के लिए किए गए वादों पर सवाल उठाए थे। SP प्रमुख ने कहा था, ‘मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। न केवल निवेश सम्मेलन में निवेशकों को आमंत्रित किया गया था, बल्कि Defence Expo के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। यह आश्वासन दिया गया था कि 40 लाख करोड़ रुपये के MOU किए जा रहे हैं। मैं इस डबल इंजन वाली सरकार से जानना चाहता हूं कि 40 लाख करोड़ रुपये के MOU में से कितने इस सरकार ने लागू किए हैं?’ उन्होंने कहा था, ‘क्या ऐसा नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं? अब हम जो समाचार पढ़ते हैं, वह यह है कि न केवल इंजन टकरा रहे हैं, बल्कि डिब्बे भी टकरा रहे हैं’

भाषा और Waqf संशोधन पर CM Yogi

CM Yogi Adityanath ने भाषा विवाद पर बोलते हुए कहा कि Tamilnadu जैसे राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद, नेताओं द्वारा उनके संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए पैदा किया जा रहा है। Uttar Pradesh में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे UP छोटा हो गया है? UP में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण इस भाषा विवाद को पैदा कर रहे हैं, वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं।
Waqf संशोधन बिल के संदर्भ में CM Yogi ने कहा कि ‘हर अच्छे काम का विरोध होता है। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं- क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है? सब कुछ छोड़िए, क्या Waqf ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। यह किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बन गया है। सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध किया जाता है।’

PM बनने के सवाल पर CM Yogi का जवाब

CM Adityanath Yogi के भविष्य में देश का PM बनने की अटकलों के सवाल पर उन्होंने कहा,’ राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। फिलहाल, मैं यहां काम तो कर रहा हूं, मगर असल में मैं एक योगी हूं। जब तक यहां हूं, काम करता रहूंगा, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होगी’
UP में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर CM Yogi ने कहा- ‘ताजिया का साइज छोटा करो, वरना हाइटेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। कांवड़ यात्रियों से भी कह रहे हैं कि डीजे का साइज छोटा करो। जो नहीं करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़ने के नाम पर आप घंटों सड़क जाम करेंगे? नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह और मस्जिदें हैं, सड़क नहीं। Mahakumbh आने वाले श्रद्धालुओं के लिए CM ने कहा- ये श्रद्धालु शांति से आए, महास्नान में शामिल हुए और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या ऐसे कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना भी सीखें।

2017 से पहले UP के सामने पहचान का संकट था

CM Yogi ने कहा- “पिछली सरकारों की वजह से प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश UP हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। 2016-17 तक यह स्थिति आ गई थी कि UP अपनी पहचान के संकट से भी गुजर रहा था। केंद्र की योजनाएं UP में लागू नहीं होती थीं। आखिरकार 2017 में जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और UP में भाजपा की सरकार बनी। आज परिणाम सबसे सामने है। मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं। मैं खुद को विशेष नहीं मानता। एक नागरिक के रूप में मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करता हूं। मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। अगर मेरा देश सुरक्षित है, तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। अगर धर्म सुरक्षित है तो यह देश भी सुरक्षित है, और देश की सुरक्षा ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है।”

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