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May 5, 2025
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कोविड में फिर हुआ Mutation, फैला नया वैरिएंट, PAK राष्ट्रपति हुए संक्रमित

CORONAVIRUS LP 8.1
CORONAVIRUS LP 8.1
Covid19: Coronavirus के मामले कुछ समय से भले ही ज्यादा सुर्खियों में न रहे हों, पर ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अलर्ट करते रहे हैं कि Virus अपनी प्रकृति के अनुसार लगातार म्यूटेट होता रहता है, जिससे एक नए Variant के आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालिया रिपोर्ट्स में ये बात फिर से सही साबित हो रही है। भले ही Corona के वैश्विक मामले फिलहाल नियंत्रित हैं, पर दबे पांव Coronavirus का एक नया वैरिएंट सामने आया है, जिसने वैज्ञानिकों को फिर से अलर्ट कर दिया है।Australia के कुछ शहरों से प्राप्त हो रही जानकारियों के मुताबिक यहां कोरोनावायरस के नए वैरिएंट एलपी 8.1 (LP.8.1) की पहचान की गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Australia में इसके मामले भी बढ़ने लगे हैं। New South Wales में Covid-19 के पांच में से एक मामले के लिए इस नए Variant को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा UK के भी कुछ शहरों में भी इसके मामले सामने आए हैं।

Pakistan के राष्ट्रपति Corona से हुए संक्रमित

Covid के एक नए Variant के सामने आने की ख़बरों के बीच Pakistan के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) के Corona Positive पाए जाने की भी खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक Covid पॉजिटिव पाए जाने के बाद से राष्ट्रपति Aaif Ali Zardari को आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि जरदारी को सांस संबंधी समस्या और बुखार के बाद कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां  जांच के बाद उनके Covid Positive होने की पुष्टि हुई। इससे पहले वह जुलाई 2022 में भी Corona की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल विशेषज्ञों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। राष्ट्रपति जरदारी कोरोना के किस वैरिएंट से संक्रमित हुए हैं फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है।

Corona का नया वैरिएंट (LP.8.1)

Corona के इस वैरिएंट (LP.8.1) के बारे में सबसे पहले जुलाई 2024 में पता चला था। वैज्ञानिकों की टीम ने बताया था कि यह Omicrone के KP.1.1.3 का एक सब-वैरिएंट है, जिसके मामले पहले भी देखे जाते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जनवरी 2025 में LP.8.1 को ‘वैरिएंट अंडर मॉनिटरिंग’ के रूप में वर्गीकृत किया था। Omicrone और इसके तमाम सब-वैरिएंट्स की प्रकृति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से चकमा देकर लोगों को संक्रमित करने वाली मानी जाती रही है। हालांकि ओमिक्रॉन को अधिक गंभीर रोग फैलाने वाला नहीं पाया गया है। अब तक की जानकारियों के मुताबिक LP.8.1 के स्पाइक प्रोटीन Spike Protein में छह Mutations हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंसानी कोशिकाओं से अधिक आसानी से बाइंड हो सकता है। इसमें V445R नामक एक म्यूटेशन देखा गया है जो इसे अन्य Variant की तुलना में अधिक आसानी से फैलने के योग्य बनाता दिख रहा है। प्रयोगशाला अध्ययनों में पाया गया है कि V445R फेफड़ों की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाला भी हो सकता है।

ज्यादा गंभीर नहीं नया वैरिएंट

प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि LP.8.1 के लक्षण अन्य सब-वैरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर नहीं दिखते हैं, ऐसे में इसे फिलहाल सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम नहीं माना जा रहा है। Covid पर लगातार नजर रखने वाली विशेषज्ञों की टीम कह रही है कि भले ही कोविड काफी कंट्रोल में है लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता बना हुआ है। इस साल अब तक Australia में करीब 45,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि लगभग 260 लोगों को संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में XEC और KP.3 के बाद LP.8.1 तीसरा सबसे प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। सभी देशों को इस नए Variant के प्रसार को रोकने के लिए अलर्ट किया गया है।

रामनवमी पर मोदी करेंगे तमिलनाडु का दौरा, पंबन रेल पुल का होगा उद्घाटन

What is Bima Sakhi Yojana launched by PM Modi in Panipat, Haryana?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। रामनवमी के अवसर पर, दोपहर करीब 12 बजे, वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल – नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। मोदी सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:45 बजे, वे रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। रामेश्वरम में दोपहर करीब 1:30 बजे वह तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पुल का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। इसे 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 किमी है, इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा मिलती है।

तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में एनएच-40 के 28 किलोमीटर लंबे वालाजापेट-रानीपेट खंड को चार लेन का बनाने के कार्य का शिलान्यास और एनएच-332 के 29 किलोमीटर लंबे विलुप्पुरम-पुदुचेरी खंड को चार लेन का बनाने का काम, एनएच-32 का 57 किलोमीटर लंबा पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड और एनएच-36 का 48 किलोमीटर लंबा चोलापुरम-तंजावुर खंड शामिल हैं। ये राजमार्ग कई तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे, शहरों के बीच की दूरी कम करेंगे और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बंदरगाहों तक तेज पहुंच सक्षम करेंगे।

Indian Railways Achieves Major Milestone in Coach Production for FY 2024-25

Indian Railways has achieved a significant milestone in the financial year 2024-25 by manufacturing 7,134 coaches. This marks  a 9% increase from the previous year’s production of 6,541 coaches .
This also includes special emphasis on non A/C coaches with production of 4,601 coaches, catering the needs of common man. This rise reflects India’s growing emphasis on modernizing Railway infrastructure to meet increasing passenger demand.

Coach Manufacturing Units

The Indian Railways has three coach manufacturing units in the country – Integral Coach Factory (ICF) at Chennai, Tamil Nadu, Rail Coach Factory (RCF) at Kapurthala, Punjab and Modern Coach Factory (MCF) at Rae Bareli, Uttar Pradesh.
The Integral Coach Factory (ICF), the premier passenger coach producing unit of Indian Railways in Chennai, surpassed its previous production records for the year 2024-25, as it rolled out 3,007 coaches.

Three major coach manufacturing units across the country:

Coach Manufacturing Unit
Location
Coaches Produced (2023-24)
Coaches Produced (2024-25)
Increase in Production
Integral Coach Factory (ICF)
Chennai, Tamil Nadu
2,829
3,007
178
Rail Coach Factory (RCF)
Kapurthala, Punjab
1,901
2,102
201
Modern Coach Factory (MCF)
Rae Bareli, Uttar Pradesh
1,684
2,025
341
Among these, the Integral Coach Factory (ICF) in Chennai, a premier coach manufacturing unit, led the surge by surpassing its previous records with the production of 3,007 coaches.

Growth in Domestic Manufacturing

Coach production in India has expanded substantially over the years. According to reports, in the year 2004 and 2014, Indian Railways manufactured less than 3,300 coaches on an average per year. However, from 2014 to 2024, production saw a major boost with production of 54,809 coaches. This also makes the average of 5,481 coaches per year.
However, the current number aligns as the push for improved connectivity and self-reliance in Railway manufacturing. The following expansion is part of a broader effort to enhance domestic production capabilities. This will also help reduce dependence on imports and integrate advanced technology into Railway design.

Improving Passenger Experience and Connectivity

The Indian Railways record-breaking coach production aligns with the government’s  initiative ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ vision. This will ensure improved public transport services while also enabling domestic manufacturing. With more coaches in the trains being introduced, passengers can expect better facilities. This will further provide the commuters with enhanced safety features and increased capacity to accommodate with the growing demand.

Make in India initiative

In addition to this achievement strengthens the ‘Make in India initiative’, It will einforce India’s position as a key player in Railway manufacturing. The initiative will focus majorly on modern, energy-efficient and passenger-friendly coaches. The Indian Railways is making significant strides toward building a more robust and future-ready transport network for the commuters.
Meanwhile, with the Indian Railway’s ongoing efforts in Railway electrification, high-speed corridors and upgraded passenger services, the increased coach production will play a vital role in shaping the future of India’s Rail transport system, This will ensure greater efficiency, comfort and accessibility for millions of passengers travelling on a daily basis.

Lost your Mobile in Train, do this: ट्रेन में मोबाइल गुम, अपनाएं ये तरीका  

The CSR Journal Podcast Featuring Maharashtra’s DG Technical and Legal Shri Sanjay Verma (IPS)

How is Maharashtra moving towards transformative legal change in Forensic Science? Tune in to hear from the man behind the mission in Episode 1 of The CSR Journal’s podcast series.
Sanjay Kumar Verma, IPS, Director General (Legal & Technical), Maharashtra, shares his insights on revolutionizing the state’s legal system. With over 37,000 pending forensic cases, Maharashtra is set to introduce major judicial and forensic reforms to fast-track justice. In the podcast, Mr. Verma discusses how integrating technology with law will speed up crime investigations and reduce delays in verdicts.
Beyond legal reforms, he also shares his perspective on self-awareness, spirituality and mindful living, urging the youth to focus on personal growth while making conscious lifestyle choices — advocating against non-vegetarian food.

अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता  दिवस -‘International Day For Mine Awareness’

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International Day For Mine Awareness And Assistance In Mine Action‘ के रूप में 4 April के दिन को Celebrate किया जाता है। इस दिन को ख़ास बनाने का यह प्रस्ताव 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा पारित किया गया था और पहली बार 4 अप्रैल 2006 को यह दिवस मनाया गया। तब से संयुक्त राष्ट्र की खान कार्रवाई सेवा (United Nations Mine Action Service – UNMAS) इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है । इसे मनाने  का उद्देश्य ‘बारूदी सुरंगों’ (Land Mines) के बारे में जागरूकता बढ़ाना’ लोगों के इसके बारे में समझना और उनके उन्मूलन की दिशा में उचित क़दम उठाना है, जबकि खनन कार्रवाई (Mine Action) का तात्पर्य है ‘बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाना और खतरनाक क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें बंद करने के प्रयास करना।’ इसी मकसद से हर साल 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता  दिवस ‘International Day For Mine Awareness’ दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस (UNMAS) ने शुरू किया था।

International Day for Mine Awareness

प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस (International Day For Mine Awareness) को मनाने की घोषणा UNGA द्वारा 8 दिसंबर 2005 को की गई। आज दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र UN के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्धों के दौरान बची हुई बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों वाले स्थानों को Mine रहित कर लोगों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। 20 वर्षों से अधिक समय से, संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस UNMAS खतरनाक विस्फोटकों से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। वे नागरिकों और सहायता कर्मियों को इन खतरों से सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ज़मीन के नीचे बिछी Mines को हटाने का प्रयास करते हैं। UNMAS जहां लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, साथ ही UN को जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में भी मदद करता है और उन लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है, जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है।

International Day For Mine Awareness का इतिहास

1997 में Anti-Karmik Mine Ban Convention की स्थापना की गई, जिसने सबसे पहले Mines के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और तब से लेकर अब तक तकरीबन 164 देशों ने इसका समर्थन किया है। बाद में, 8 दिसंबर 2005 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 4 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर हर साल खदान कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और सहायता दिवस (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) के रूप में घोषित किया। तब से UNMAS War Mines प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने और नागरिकों, मानवतावादियों और शांति सैनिकों के लिए विस्फोटक खतरों को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। UNMAS को Land Mines से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दुनिया भर के अन्य संगठनों और राज्यों से भी सहायता मिलती है।

भूमि खदान (Land Mines) और दुर्घटनाएं

जानकारी के मुताबिक हर घंटे Land Mines की वजह से लोग जान गंवाते हैं, या Land Mines पर कदम पड़ जाने से उनके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वो नागरिक हैं, जो शांतिपूर्वक अपने देशों में रह रहे हैं और जिनका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। Anti-Personnel Mines के उपयोग, भारी मात्रा में संचय, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ देश अब भी समझौते पर लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे विस्फोटक हथियार बना रहे हैं। 1997 में ‘एंटी-पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन’ Anti-Personnel Mine Ban Convention को हस्ताक्षर के लिए फिर खोला गया, जिसमें 164 देशों ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन समझौते पर सहमति जताने वाले 164 देशों में से कुछ देश अब भी भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल और संचय कर रहे हैं। 2019 में Land Mines की वजह से कम से कम 5,554 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। ERW के मुताबिक 2,170 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, 3,357 लोग घायल हुए और 27 दुर्घटनाओं की संख्या अज्ञात बताई गई। हालांकि, 2019 में Land Mines से हुई कुल दर्ज की गई घटनाएं 2018 में दर्ज की गई दुर्घटनाओं से कम थीं। ERW के मुताबिक 2018 में LandMine से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 6,897 दर्ज की गई थी। 2013 में दर्ज की गई दुर्घटनाओं का यह 60 प्रतिशत है। 2013 में सबसे कम 3,457 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। लैंडमाइन से होने वाली 100 से अधिक दुर्घटनाएं क्रमश: अफगानिस्तान, कोलंबिया, इराक, माली, नाइजीरिया, यूक्रेन और यमन देश में दर्ज की गई।  2019 में, लैंडमाइन से होने वाली दुर्घटनाओं में ज्ञात उम्र के मुताबिक बच्चों का आंकड़ा 43 प्रतिशत था, जबकि पुरुष और लड़कों का आंकड़ा 85 प्रतिशत था।

Land Mines (बारूदी सुरंग) बनाने वाले देश

12 ऐसे देशों को List किया गया है जो समझौते का उलंघन करते हुए लैंडमाइन (बारूदी सुरंग) बना रहे हैं। इनमें चीन, क्यूबा, भारत, ईरान, म्यांमार, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और वियतनाम आदि देश शामिल हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच LOC एक वास्तविक सीमा है, जो कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में विभाजित करती है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सैन्यीकृत सीमाओं में से एक है और दोनों तरफ भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाती है। Indian Army ने सबसे पहले 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगें बिछाईं, फिर 1971 के भारत-पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और फिर 2001 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध के दौरान Operation Parakram के दौरान! भारत की ही तरह पाकिस्तान ने भी बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लैंडमाइन मॉनिटर रिपोर्ट 2004 के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर Anti-Personnel Land Mine का अंतिम बार प्रयोग, LOC पर दिसंबर 2001 और 2002 के मध्य के बीच हुआ था।
भारत में हर साल हजारों लोग बारूदी सुरंगों के चलते या तो मारे जाते हैं, या फिर अपंग हो जाते हैं। पिछले दो सालों में दस हजार से अधिक लोग बारूदी सुरंगों के चलते अपंग हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण अवैध खनन और परिवहन है, जिसमें लोग छोटे लालच में आकर अपनी जान तक गवां देते है। लेकिन, राजस्थान में इन Land Mines से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम है, क्योंकि प्रदेश सरकार वैध खनन को प्रोत्साहित करती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका घट जाती है। International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action का मुख्य उददेश्य ही यही है कि ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए, जिन्हे इन बारूदी सुरंगों के गहरे घाव मिले है, जिन्होंने इन Land Mines के चलते अपनों को खोया है, युद्ध का हिस्सा न होते हुए भी युद्ध की विभीषिका झेली है।

दुनिया में तेजी से बढ़ रहा Land Mines का इस्तेमाल

Combodia की राजधानी Phnom Penh में आयोजित पांचवी Land Mine Ban संधि की समीक्षा बैठक में, संयुक्त राष्ट्र UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से लैंड माइन का प्रयोग समाप्त करने की अपील की। उन्होंने देशों को संधि में शामिल होने का निमंत्रण दिया और कहा कि बिना Land Mines के भी दुनिया संभव है। अपने संबोधन में गुटेरेस ने Combodia के Land Mines के खिलाफ चलाए गए अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि कंबोडिया को दूसरे देशों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहिए। कंबोडिया लगभग एक दशक तक युद्ध और गृह युद्ध के कारण दुनिया का सबसे ज्यादा Land Mine से प्रभावित देश था। लेकिन वहां की सरकार ने इसे देश से हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें सफलता भी मिली।

क्या है Land Mine संधि

Canada के Ottawa में 1997 में Land Mine संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह 1999 में प्रभाव में आई। इस संधि के तहत यह प्रावधान था कि इस संधि के सभी सदस्य देश Land Mine के प्रयोग को धीरे-धीरे न्यूनतम स्तर तक लाएंगे। हालांकि, इस संधि पर कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिनमें दुनिया में लैंड माइन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और रूस शामिल हैं। Land Mine Reporter की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में भी कई देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। खासकर रूस, म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया में इसका प्रयोग बढ़ा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोलंबिया, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान में Non-State Armed Groups भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, Africa के साहेल क्षेत्र में करीब दो दर्जन से ज्यादा देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। पिछले साल इसके कारण 5,757 लोगों की मौत हुई। Ukrain-Russia War में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। रूस में युद्ध में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, जिससे कई नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। कुछ दिन पहले ही America ने युद्ध में साथ देते हुए Ukrain को Land Mines मुहैया कराई हैं।

Anti Personnel और Anti Tank लैंड माइंस

600 से ज़्यादा तरह की बारूदी सुरंगें हैं, जिन्हें दो Main Categories में बांटा गया है – Anti-Personnel (AP) और Anti-Tank बारूदी सुरंगें। AP बारूदी सुरंगें अलग-अलग आकार की होती हैं और इन्हें ज़मीन में दफ़न करके या ज़मीन के ऊपर बिछाया जाता है। एक आम प्रकार की बारूदी सुरंग जिसे ‘Butterfly Land Mine’ नाम से जाना जाता है – चमकीले रंगों में आती है, जो जिज्ञासु बच्चों को आकर्षित करती है। बच्चे खिलौना समझकर इसे उठा लेते हैं और धमाके का शिकार बनते हैं। खेती पर निर्भर कई देशों में Land Mines एक बड़ी समस्या हैं। Vietnam के Binh Dinh प्रांत में, जहां कई लोग चावल की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, युद्ध समाप्त होने के चार दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी 40 प्रतिशत ज़मीन Land Mines से भरी हुई है और खेती के लायक नहीं है। Afghanistan में बारूदी सुरंगों ने और जगहों की तुलना में कहीं अधिक लोगों को अपंग बनाया है या उनकी जान ली है। Afghanistan में 1989 से अब तक 1.8 लाख से ज्यादा Land Mines को हटाया गया है, जिससे 3,011 वर्ग किमी से अधिक भूमि मुक्त हुई है, और देश भर में 3,000 से अधिक ग्रामीण समुदायों को लाभ मिला है।

Russia और Ukraine कर रहे Land Mine का इस्तेमाल

Land Mine के उपयोग को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, 2022 में Ukraine पर Russia के हमले के दौरान, रूसी और यूक्रेनी दोनों सेनाओं ने लैंड माइंस का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों से अपनी वापसी के दौरान हज़ारों Land Mines या अन्य विस्फोटक उपकरण लगाए, जिनमें नागरिक क्षेत्र भी शामिल हैं। फरवरी 2022 में Russia के आक्रमण के बाद Ukraine सहित कई संघर्ष स्थितियों में इनका बिछाया जाना अब भी जारी है। मध्य Republican Africa और Congo लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देश Malizia समूह के लोगों पर हमला करने और उन्हें डराने के लिए बारूदी सुरंगों का उपयोग करते हैं, जिससे वे अपनी ज़मीन और अपने घरों से दूर रहते हैं। 90 के दशक के उत्तरार्ध से, 5.5 लाख से अधिक बारूदी सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं, 30 से अधिक देश बारूदी सुरंगों से मुक्त हो गए हैं, हताहतों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है और पीड़ितों और जरूरतमंद समुदायों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड्स सहित कई तंत्र स्थापित किए गए हैं।

भारतीय सेना को मिला AI से लैस Smart Mine System

भारतीय सेना ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक वाली  Human In Loop Land Mine System तैयार किया है। AI Land Mine सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक स्क्रीन से जुड़ी होगी। जब भी कोई इसके दायरे में आएगा तो यह स्क्रीन पर इंडिकेट होने लगेगा। यही नहीं, वह यह भी जानकारी देगा कि लैंड माइंस के दायरे में आने वाला कोई इंसान है या फिर कोई वाहन। फिर Land Mine को कंट्रोल करने वाला शख्स टारगेट को देखकर इसे एक्टिवेट कर देगा। यह एक ऐसा माइनिंग सिस्टम है, जिसे सिर्फ अपनी ही आर्मी के जवान एक्टिवेट कर पाएंगे। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध क्षेत्र में अपनी ही बिछायी लैंड माइंस से अपना ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएंगे। दुनिया के कई देशों में पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आर्मी इस नए Smart Mine को नेटवर्क कमांड इम्यूनिशन सिस्टम (Network Command Immunition System) भी कहते हैं। आम तौर पर युद्ध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लैंड माइंस का इस्तेमाल करना होता है। इसमें कई बार इस बात का खतरा होता था कि युद्ध क्षेत्र से लौटते वक्त अपने ही सैनिक कहीं इसकी चपेट में न आ जाएं। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं। इस नए AI Land Mine जरिए ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, और माइंस की लोकेशन Navigation से पता लग सकेगी। AI Land Mines को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक ऐसी कोई तकनीक भारत में मौजूद नहीं थी जिसमें Land Mines को इंस्टाल किए जाने के बाद इसे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अब इस सिस्टम में यह सुविधा मिली है। अभी तक Indian Army जिस तरह से Land Mine System इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता था। इसके साथ दिक्कत यही थी कि अगर कोई फिर से इसके पास गया तो यह तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। नई तकनीक में सुविधा यही है कि अगर यह इस्तेमाल नहीं हो सका तो इसे जमीन से निकाल लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे ऑपरेशन में इसे फिर से प्लांट किया जा सकता है।
देश भर में बिछी ये बारूदी सुरंगें आज भी ज़िंदा लोगों के लिए मौत का पैग़ाम लेकर आती हैं। युद्ध अक्सर दो देशों के बीच लड़े जाते हैं, लेकिन उसका ख़ामियाज़ा आम जनता उठाती है,जिनका सरहदों से कुछ लेना देना नहीं होता। सदियों से Land Mines का घाव भरने की कोशिश की जा रही है, और हमेशा की जाती रहेगी। लेकिन सुकून के लिए इनका निर्माण और इस्तेमाल, दोनों को Ban करना होगा।

Waqf Bill in Rajya Sabha: वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास, अब अंतिम मुहर राष्ट्रपति के पास

CSR Report: NTPC Spent over Rs. 200.57 crores on CSR in FY 2023-24

CSR Report: NTPC Spent over Rs. 200.57 crores on CSR in FY 2023-24
Established in 1975, NTPC is India’s largest power utility with an installed capacity of 73,824  MW (including JVs), plans to become a 130 GW company by 2032.  NTPC Ltd. is India’s largest integrated power utility, contributing 1/4th of the power requirement of the country. With a diverse portfolio of thermal, hydro, solar, and wind power plants, the company is committed to adopting best practices, fostering innovation, and embracing clean energy technologies for a greener future.
India’s leading integrated power producer NTPC Limited has been recognised as one of the “World’s Best Employers 2023” in the Forbes World’s Best Employers list 2023 released on 10th Oct 2023. It ranked 261st out of top 700 companies in the World ranking and is the only Indian PSU to figure in the list.
NTPC has been spending more than the prescribed amount as per the Company’s Act for its CSR initiatives each year. In the FY 2023-24, the PSU spent Rs. 200.57 crore on CSR initiatives, exceeding the prescribed amount of Rs. 112.79 Cr.

CSR of NTPC

CSR has been synonymous with NTPC’s core business of power generation. Since its inception, the Company has been very sensitive to the needs of the neighbouring community and persons whose livelihood has been affected due to the establishment of a power plant. Considering this the company has been undertaking its community development initiatives, majorly at the local sites of its operations. However, considering inclusive growth & environment sustainability, some of the activities are also undertaken by it in different parts of the country to supplement governmental efforts. NTPC conducts a majority of its CSR initiatives through the NTPC Foundation.
During FY 2022-23, NTPC’s CSR programmes have benefitted about 450 villages and more than 400 schools at different locations. As per NTPC’s Annual Report for FY 2022-23, the Company’s CSR initiatives have touched the lives of around 16 lakhs people generally residing at remote locations in various parts of the country in one or the other way.

NTPC Foundation

With an objective to serve and empower the physically challenged and economically weaker sections of the society including women, NTPC Foundation has been set up by NTPC to take up projects & programmes addressing niche domains of socio-economic concerns. Through various initiatives such as operating healthcare centres, establishing disability rehabilitation centres, offering IT education, providing scholarships, promoting sports, and empowering women through skill training programmes, the NTPC Foundation strives to create a more inclusive and equitable society.
Major activities of the foundation include:

Girl Empowerment Mission (GEM)

GEM is a program wherein a four-week residential workshop for girl-children in the age group of 10 to 12 years is organised. The workshop aims at the upliftment of girl children through various interventions to make girls self-reliant and confident in all walks of life and become a catalyst in transforming their lives, and the lives of their families and bringing positive changes in the community they live in and the nation at large.
The participants for the summer residential workshop are selected from various Govt. Schools of villages in the vicinity of the Company’s Projects/Stations including the Company’s Joint Ventures and Subsidiaries. The entire cost of the programme including their boarding and lodging in a safe and secure environment of these girl children is borne by the Company. Further, free education is provided to around 180 girl students admitted to different Township Schools of the Company.
In 2022, the programme was implemented across 33 NTPC locations and welcomed approximately 2,405 girl participants. In 2023, the programme expanded to 40 NTPC locations, with participation of around 2,707 girls.
NTPC Limited recently announced that the integrated power company is gearing up to launch the latest edition of its flagship CSR initiative, the Girl Empowerment Mission (GEM), starting from April 2024. The new edition will add nearly 3000 meritorious children from underprivileged sections of the society at 42 identified locations of the power major, thereby taking the total number of beneficiaries above 10,000 mark.
This programme aligns with the Government of India’s “Beti Bachao, Beti Padhao’ initiative and is designed to tackle gender inequality by nurturing girls’ imaginations and fostering their ability to explore boundless opportunities. The goal is to empower them to become catalysts of change, influencing not only themselves but also their families, communities, and the nation as a whole.
The GEM Mission, initiated as a pilot project in 2018 with just three locations and 392 participants, has since flourished into a nationwide movement. Despite challenges posed by the pandemic in 2020 and 2021, the programme has continued to expand its reach and impact.

The Information and Communication Technology (ICT) Centres

The NTPC Foundation provides IT Skills to visually/physically challenged persons through its Information & Communication Technology (ICT) Centres. The initiative aims to extend support to specially-abled individuals to move along the mainstream society. Around 2239 students have benefitted under this initiative till March’2021. They are placed at different Govt. Institutes, mainly in the banking sector, through various Centres, which were set up jointly with the University of Delhi, Gauhati University (Guwahati) and Devi Ahillya Vishwavidyalaya (Indore) and four Govt. Blind Schools at Ajmer (Rajasthan), Lucknow (UP), Thiruvananthapuram (Kerala) and Mysuru (Karnataka). Currently, ICT Centre at Devi Ahilya VishwaVidyalaya, Indore, is functional and successfully imparts training to students with disabilities.

NTPC Foundation NILD Disability Rehabilitation Centres

NTPC, in collaboration with National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan), is providing rehabilitation of Persons with Disability (PwDs) through its Disability Rehabilitation Centres at Korba, Dadri, Rihand, Tanda, Farakka and Bongaigaon through restorative surgeries, medical interventions, fitting of artificial aids and appliances, therapeutic services etc. Approximately 51500 PwDs were registered at these Centres, and around 112700 surgical corrections, serving aids & devices have been provided to them.

Programme for TB Control – DOTs cum DMC​​​​​​​

Complementing the efforts being made by Govt. of India under the Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP) at the National level, NTPC Foundation has established 12 DOTs cum DM Centres (Directly Observed Treatment short course cum Designated Microscopy Centre) at Singrauli, Rihand, Dadri, Unchahar, Talcher, Korba, Vindhyachal, Ramagundam, Farakka, Kahalgaon & Sipat Power stations that cater to villages up to 25-30Km for Controlling the spread of TB & HIV. Currently, 11 centres are functional, and around 55970 persons were examined for TB up to March 2021. Out of 6599 patients who tested positive, 5727 patients have completed the treatment to date, and the rest of the patients are undergoing treatment.

NTPC UTKARSH

NTPC Utkarsh is the Merit Scholarship Scheme of NTPC. In order to encourage and motivate children and youth, for higher studies, from neighbouring villages of NTPC Projects / Stations, NTPC management has launched NTPC UTKARSH – a Merit Scholarship under the NTPC Foundation applicable to students from economically weaker & marginalised section of the community in the villages in the vicinity of NTPC Projects/Stations. The scheme benefits students from neighborhood communities pursuing X, XII, ITI, BE/B.Tech and MBBS studies.

Sports Promotion

NTPC has adopted Archery as a sport to scout for talent in remote parts of India and nurture them through coaching camps to enhance India’s presence in the sports internationally. The 3-year agreement with the Archery Association of India (AAI) includes the title rights across all National Archery Championships (NACs), National Ranking Archery Tournaments (NRATs) and exclusive right to provide kits/apparel to Indian Archery teams for international participation.

Sustainability

In addition to enriching lives through CSR activities, NTPC undertakes numerous initiatives to ensure environmental sustainability. These include large-scale tree plantation and maintenance, installation of rooftop solar PV systems on power stations, public utility buildings, and schools, as well as the implementation of vermicomposting, bio-methanation plants, and paper recycling machines. Approximately 15% of NTPC’s project cost is allocated to environmental pollution control systems.
NTPC Green Energy Limited (NGEL), a wholly-owned subsidiary of NTPC Limited, and Nayara Energy, a new-age international downstream energy company of international scale entered into a Memorandum of Understanding (MoU) in September, last year to explore opportunities in the Green Hydrogen and Green Energy space.
The MoU envisages collaboration to produce Green Hydrogen for Nayara Energy’s captive usage, accelerate decarbonisation and catalyse reduction in carbon footprint. The collaboration is in line with NTPC’s initiatives to develop hydrogen projects in India and aligns with the vision of a self-reliant India (Atmanirbhar Bharat) as laid out by the Prime Minister Narendra Modi.
NTPC Limited and Oil India Limited signed a Memorandum of Understanding on 31st August 2023, to explore collaboration in the areas of renewable energy, green hydrogen and its derivatives, and decarbonization initiatives including through use of geothermal energy. The MoU shall also facilitate sharing of knowledge and experience on upcoming decarbonisation technologies such as carbon sequestration.
Through the MoU, the two Maharatna giants intend to enhance their footprint in the domain of renewable energy and foray into sustainable solutions towards achieving the nation’s target of achieving Net Zero by the year 2070.

School job scam verdict: Mamata Banerjee said, can’t accept the verdict

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee PTI Photo
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said that can’t support Supreme Court judgement on SSC recruitment of 2016 and also can’t accept that Supreme Court nullified the job of around 26 thousand teachers.
“We are studying the verdict. We have the highest regard for the judiciary, but, as a citizen of the country, I have every right to say that I cannot accept this judgment,” Mamata said.

BJP and CPIM behind SC order: Mamata

Mamata Banerjee on Thursday attacked CPIM and BJP for the Supreme Court verdict and m said, “I believe this has done by CPIM and BJP.” She also said that, she has full faith on judiciary. However, she also said, “One Chief Justice of India (CJI) stayed (High Court verdict) and other Chief Justice canceled. Now you can understand what I want to say.”
Chief Minister also said, “We will appeal for review in the Supreme Court. On what point, it will be appealed that will be decided by our legal experts.”
The Chief Minister also alleged the Bharatiya Janata Party (BJP) wants to target the education system of the state, and that this was done by the saffron party and the Communist Party of India (Marxist).
“The BJP wants to target the education system of West Bengal. This all has been done by the BJP and the CPM,” she alleged.
Banerjee questioned the blanket dismissal of all candidates, asserting that not all appointees were guilty of wrongdoing. “The ones whom you call tainted, we don’t have proof regarding them. Does the BJP government want to collapse the education system of Bengal? What happened in Vyapam? Fifty plus people were killed,” she said, drawing a comparison to the recruitment scam in Madhya Pradesh.
She also said, “If money recovered from in front of a house of a judge, he only transferred and when question cones to a teacher, then their jobs are cancelled!”

Mamata will join rally of teachers

She also claimed that, her government will give full support ti those lost their job. On April 7, there is a meeting of these teachers who lost their job after Supreme Court verdict and Chief Minister will present there. “I will go to hear them. I can only say don’t be impatient. We are with you and we will. We may be sent to jail for supporting you but don’t worry, I will welcome that. Catch me, if you can,” said Banerjee in a press conference at Nabanna on Thursday.
Referring to the Supreme Court’s directive, Banerjee noted that candidates who were not tainted could apply afresh. “Order states that candidates who are not tainted can appear for the fresh selection process. We will accept the judgement, and we will complete the process in three months. The SSC is an autonomous body, but we will ensure that it completes the reappointment process of teachers, our feelings will be conveyed to SSC bu Education minister,” she said.

Top CSR Projects in Andhra Pradesh

Andhra Pradesh, the state with rich and vivid history is known for being the source of the world-famous Koh-i-Noor diamond and many more diamonds in its Kollur mine. The state also is known as the ‘rice bowl of India’ for being a major producer of rice. The Telugu speaking state is first to be created on a linguistic basis, making it important for its art and culture. Let us look at top CSR projects in Andhra Pradesh contributing to its development.
In FY 2023-24, Andhra Pradesh was recipient of Rs. 954.65 Cr. in CSR funds from 824 companies. The top three areas of focus for CSR initiatives in the state were Education which received Rs. 361.44 Cr. through CSR initiatives, Health received Rs. 266.21 Cr., and Rural Development that received Rs. 168.41 Cr. in CSR funds. The top recipient district in the state was Chittoor which received Rs. 167.84 Cr. in CSR funds followed by Prakasam at Rs. 164.11 Cr., and Bhilwara at Rs. 151.33 Cr.

Top CSR projects in Andhra Pradesh

Rs 50 Lakhs donated to Smart Andhra Pradesh Foundation

Maize-based specialty products manufacturing company Paramesu Biotech Limited has donated Rs 50 lakhs to the Smart Andhra Pradesh Foundation. The donation was formally presented by the company’s Managing Director, Ananda Swaroop Adavani, to Lokesh Nara, Minister of Human Resources Development department in the Government of Andhra Pradesh at his Undavalli residence last week. The purpose of the donation is to improve educational standards in the region.
Smart Andhra Pradesh Foundation (SAPF) is an independent body with an eminent advisory board comprising corporate and social development leaders. SAPF aims to promote the Brand Andhra Pradesh with a focus on an inclusive, sustainable society under the visionary leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu.

CSR initiative to Skill Students for Careers in Aerospace Manufacturing

Boeing India and the Learning Links Foundation (LLF) recently announced the completion of the third batch of graduates from their industrial training program in aerospace manufacturing in Andhra Pradesh. With a fourth batch underway, this youth skilling program will train a total of 127 students by April 2025.
Mathukumilli Sribharat, Member of Parliament in the Lok Sabha, felicitated the graduates of the third batch at the Government Polytechnic College in Visakhapatnam. He said, “The Government of Andhra Pradesh is committed to fostering progressive policies and strategic collaborations to provide access to world-class education and training to the students of our state. This program not only enhances employment opportunities for our young skilled population but also reinforces the state’s position as a hub for advanced manufacturing and aerospace innovation.”
CSR News: Community development initiatives Launched in Kurnool, Andhra Pradesh with water filtration units, Anganwadi renovations, and skill building programs

Community development initiatives Launched in Kurnool with CSR support

Hindustan Coca-Cola Beverages (HCCB) launched a series of community initiatives in Kurnool, Andhra Pradesh in February this year, under its comprehensive CSR program: Project SHINE. These include implementation of sales and marketing training for youth, installation of water filtration units, electric vehicles (EVs) for waste collection, and Water Access, Sanitation, & Hygiene (WASH) programs.
The FMCG Company aims to bridge the skill gap by providing youth with sales and marketing training at nine colleges to improve employability and career prospects. These programs are tailored to meet the diverse needs and proficiency levels of young people from various backgrounds, ensuring active and practical learning.
With an aim to enhance financial and economic inclusion, HCCB is also conducting Digital and Financial Literacy training for local women Self-Help Groups in Kurnool. Beyond training, the company also provides tools like sewing machines to empower the local women.
As part of its WASH initiative, HCCB has installed water filtration units at the Government General Hospital, Kurnool, providing easy access to clean drinking water. The company is also conducting WASH sessions in schools and communities covering essential topics such as personal hygiene, proper handwashing techniques, good sanitation practices, adolescence, and the prevention of communicable diseases. HCCB has also donated electric vehicles (EVs) for waste collection to the Kurnool Municipal Corporation, supporting efficient urban waste management.

CSR of Aurobindo Pharma

Aurobindo Pharma Foundation (APF), the philanthropic arm of Aurobindo Pharma Ltd, launched its hi-tech centralized kitchen at Perumallapuram, in Kakinada SEZ in Andhra Pradesh last year. This centralized kitchen is the fourth one to be built by Aurobindo Pharma Foundation in collaboration with Hare Krishna Movement Charitable Foundation (HKMCF). The kitchen, which has a capacity to produce 5,000 breakfast meals per day, has a built-up area of 5,500 sq. ft. spread across 2 acres of land donated by Kakinada SEZ Limited.
The centralized kitchen is completely powered by solar equipment. The food prepared mainly caters to the students studying in 41 Government schools in the region. The kitchen has sophisticated automated equipment such as an Idly batter dispenser, dough kneader, sambar cauldron – double jacketed (1200 litres) with auto-dispensing setup, vessels sterilization stands, etc., to maintain the highest quality, hygiene, and speed while preparing the meals so as to retain nutritional values, from the time of preparation to the time of serving the needy.
Along with the Inauguration of this kitchen, “Swasthya Ahara” – A free breakfast program in Government schools was also started. Swasthya Ahara is a free breakfast program primarily concentrated on providing hot and nutritious breakfast to the underprivileged children of Government Schools. Providing access to nutritious food which will go beyond nutrition, Swasthya Ahara aims to aid in the enrichment of underprivileged children fostering optimal growth and development. The programme will be implemented across 41 government schools spread across 36 villages of U. Kothapalli and Thodangi mandals.
Aurobindo Pharma Foundation, previously collaborated with HKMCF to construct 3 centralized kitchens in Narsingi at Hyderabad, Mahabubnagar in Telangana, and Srikakulam in Andhra Pradesh, which is running successfully. As per an announcement made by the company, this Kakinada project has an outlay of INR 12 crores and will cover the construction cost of the kitchen, along with the required infrastructure and operational costs of the kitchen for 4 years.
Aurobindo Pharma Foundation launched a newly constructed Government Junior College building at Somalingapuram village and panchayat, Merakamudidam Mandal, Vizianagaram district.  With a built-up area of 14000 sq. ft. in extent of 1.80 acres land, the building consists of 12 classrooms that includes a laboratory room besides a Staff room, Principal Room, Cycle shed, separate toilet blocks for Girls, Boys & Staff, Compound wall and other Infrastructure (dual desks, chairs, chalk boards and wardrobes). The college building will be inaugurated on 26 February 2022.
Total CSR funds of INR 3.30 Crores for the construction of this college wherein INR 2,60,00,000 was spend by Axis Clinical, INR 51,00,000 was spent by Trident Chemphar Ltd and INR 19,00,000 was spent by the Aurobindo Pharma Foundation for the establishment of Government Junior College at Merakamudidam, as per a statement issued by the company.
In July this year, 2500 cycles were distributed to the girl students of various government schools across Andhra Pradesh. Each cycle costs Rs 6500 which has been purchased with the corporate social responsibility (CSR) funds of Aurobindo Pharma Foundation.
Aurobindo Pharma Limited in association with Shreya Life Sciences and Axis clinicals provided Rs 6 lakh worth breath analysers and 20 high voltage rechargeable LED torch lights to Ranasthalam police station in the month of July 2023. While breath analysers are needed to check the alcohol consumption level among the drivers on the national highway and other routes, high voltage LED torch lights come handy during patrolling in remote areas.

CSR of Gland Pharma

Gland Pharma Limited, a leading manufacturer of high-quality injectables, performs Corporate Social Responsibility through its public charitable trust, Gland-Fosun Foundation. The company’s ‘Free Breakfast Programme’ is providing free breakfast-cum-health support to underprivileged children studying in Government schools and lactating and expecting mothers in Anganwadi centres of Andhra Pradesh and Telangana.
This programme was started on 14th November 2019 on the occasion of Children’s Day. Presently, the company is feeding more than 16,000 children from 83 government schools. Of these, 43 schools are in Hyderabad, 40 are in Vishakhapatnam. Many students from government schools come from financially poor background. They are children of construction workers, migrant workers, daily labourers etc. who are benefitted through this initiative.
The company provides CSR funding support to Akshaya Patra Foundation, who is their implementing partner. They have huge community kitchens in Hyderabad and Vishakhapatnam. They have specialised vehicles to convey these meals in hot and hygienic condition to all the beneficiaries. They provide meals on time in the morning, which enables these children to have a good and filling breakfast at the beginning of their school routine.
Apart from this, with an aim to improve government schools in the state, Gland Pharma funds infrastructure development, renovation works, including additional classrooms, staff rooms, laboratories, dining halls, kitchens, stores, assembly stage, toilet blocks, drinking water facilities, compound walls, playgrounds etc.
They also sponsor ‘Vidya Volunteer’ teachers/non-teaching staff in schools that face a shortage of them, and provide teaching boards, chairs, dual-desks, dining tables and other essential furniture.
Also, to address systemic gaps that prevent underprivileged school children from pursuing experiential STEM learning, the company has implemented a ‘Janyaa Lab-In-a-Box’ (JLIB) program in 11 government high schools, in association with an education-specialist NGO. The JLIB kit, with its 340 Science/Math experiments, provides hands-on learning that can be applied to the students’ lives and benefit their families/communities. It promotes their problem-solving and creative thinking, builds a strong foundation for STEM learning relevant for vocational pursuits, and makes them future-ready with demand-driven skills.

CSR of ITC Limited

ITC’s CSR projects include promoting education, conservation of natural resources, health and sanitation; animal husbandry; improving agricultural practices; waste management and disaster management among others.
The Primary Education Programme aims to provide children from weaker sections of society in the company’s factory catchments. The company spent towards promoting education and special education in the state.
ITC’s Social and Farm Forestry initiative has led to improvement in pulpwood and fuelwood availability in Andhra Pradesh and a few other states.
The ‘Village Adoption Programme’ pioneered by the company’s Agri Business covers 228 model villages in the states of Andhra Pradesh and Karnataka. This initiative is aligned to the Prime Minister’s Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY), an initiative to promote holistic rural development.
ITC has adopted a multi-pronged approach towards improving public health and hygiene. To make potable water available to local communities in two districts of Andhra Pradesh, Reverse Osmosis (RO) water purification plants were set up in villages where the water quality was poor. ITC’s initiatives focus on creating replicable, scalable and sustainable models of municipal solid waste management that can be implemented to ensure that zero waste goes to landfills. The company has also spent towards improving agricultural practices in the state.

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