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April 29, 2025
Home Blog Page 30

Couple Who Marry Without Parents’ Wishes Can’t have Police Protection as Right: Allahabad HC

By
Nitya Choubey
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The Allahabad High Court has observed that couples who marry against the wishes of their parents cannot claim police protection as a matter of right, unless there is a real threat to their life and liberty. The court said so while deciding an application filed by a couple seeking protection and said that security will be provided in a deserving case, but in the absence of any threat perception, such couples must “learn to support each other and face the society”.

Justice Saurabh Srivastava made the observations while hearing a writ petition filed by Shreya Kesarwani and her husband. The couple was seeking police protection and a direction for the private respondent not to interfere in their peaceful marital life.

After going through the averments made in the petition, the court disposed of it and noted that there was no serious threat perception to the petitioners

“There is not even an iota of evidence to evince that private respondents (relatives of either of the petitioners) are likely to cause physical or mental assault to the petitioners,” the court further noted.

What Court Said

“There is no requirement of passing any order for providing police protection to them in the light of judgment rendered by the Supreme Court in the case of Lata Singh Vs State of UP and another, wherein it has been held that the courts are not meant to provide protection to such youths who have simply fled to marry according to their own wishes.” ” pronounced the court.

इंदौर का गोबर्धन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट

By
Anju Singh
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Gobardhan Bio CNG Plant Indore
Gobardhan Bio CNG Plant Indore
Indore Bio CNG Plant: देश का सबसे स्वच्छ शहर अब एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। MP के इंदौर में विश्व का सबसे बड़ा Bio CNG Plant बन रहा है। यहां के देवगुराड़िया में अभी एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जिसका अब इसका विस्तार किया जा रहा है। निगम की MIC बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद मास्टर प्लान की 450 करोड़ की लागत से बनने वाली 23 सड़कों के निर्माण, मृत पशुओं के शव का नई तकनीक से निपटान और सफाई के लिए नई तकनीक की स्वीपिंग मशीन आदि पर काम चल रहा है। निगम मुख्यालय में दिसंबर 2024 में हुई MIC बैठक में देवगुराड़िया में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का विस्तार करने को मंजूरी दी गई। अब यह विश्व का सबसे बड़ा Bio CNG Plant बन जाएगा। देवगुराड़िया प्लांट की क्षमता अभी 500 MLD की है, विस्तार के बाद करीब 300 MLD क्षमता बढ़ जाएगी। यानि प्लांट में 800 एमएलडी गैस का उत्पादन होगा। नगर निगम प्लांट को इसके लिए अतिरिक्त जमीन भी आवंटित करेगा।

Indore को कचरामुक्त करने की क़वायद

Indore Bio CNG Plant: इंदौर में गोबरधन बायो-सीएनजी प्लांट परियोजना की आवश्यकता के पीछे मुख्य मुद्दा जैविक कचरे का अनुचित निपटान था, जो पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को जन्म दे रहा था। इंदौर में हर दिन घरों, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में जैविक कचरा निकलता है। इस कचरे को खुले डंप या लैंडफिल में फेंका जा रहा था, जिससे दुर्गंध, वायु प्रदूषण और दूषित भूजल पैदा हो रहा था। इसके अलावा, कचरे का ऊर्जा उत्पादन के लिए संसाधन के रूप में पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा था। जैविक कचरे को बायोगैस और अन्य मूल्यवान उप-उत्पादों में परिवर्तित करके इन मुद्दों को हल करने के लिए गोबरधन बायो-सीएनजी प्लांट परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे शहर में छोटे पैमाने के बायो-गैस संयंत्र स्थापित करके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करना है। इंदौर का Gobardhan Bio-CNG Plant एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और यह गीले कचरे से सीएनजी गैस का उत्पादन करता है। यह प्लांट कचरे को संसाधन में बदलने, उत्सर्जन कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह प्लांट शहर के गीले कचरे को प्रक्रिया करके उससे बायो-सीएनजी गैस बनाता है। प्लांट में प्रतिदिन 550 टन गीले कचरे से 18,000 किलोग्राम सीएनजी गैस बनाने की क्षमता है। यह प्लांट कचरे को जलाने से बचाता है और मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। Gobardhan Bio CNG Plant से हर साल शहर को 16.5 करोड़ रुपये की कमाई होती है। प्लांट में पूरी तरह से स्वचालित प्रणालियां हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन को पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया में बदल देती हैं। मीथेन गैस निर्माण के दौरान अलग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स, रेफ्रिजरेशन और ड्राई आइस के निर्माण में किया जाता है। भविष्य में इस प्लांट से प्राप्त सीएनजी गैस का उपयोग लगभग 400 बसों को चलाने में किए जाने की योजना है।

Bio CNG उत्पादन प्रक्रिया

नगर निगम करीब 600 कचरागाड़ियां शहर में चला रहा है। इनसे घर-घर जाकर गीला, सूखा कचरा, बॉयो मेडिकल वेस्ट आदि अलग-अलग लिया जाता है। यहां से नगर निगम के 10 सब स्टेशनों पर अलग-अलग डंप कर दिया जाता है। यहां से बड़ी गाड़ियों में गीला कचरा लेकर बॉयो CNG प्लांट पर पहुंचाया जाता है। यह गीला कचरा एक डीप बंकर में डाला जाता है, फिर उसे ग्रेप क्रेन के माध्यम से प्री-ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, जहां इसे क्वालिटी फीड में बदल दिया जाता है। फिर बायोगैस बनाई जाती है और शुद्धिकरण यूनिट में अशुद्धियों को हटाया जाता है। इस प्लांट में लगभग 17 से 18 टन हर दिन प्रोड्यूस होता है, यानी रोजाना 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होता है । वहीं 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होता है , जिसका उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है। गैस बनने का प्रोसेस तीन चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले डाइजेस्टर, उसके बाद बैलून, फिर कंप्रेस्ड, इसके बाद शुद्ध मिथेन गैस रिफिल सेंटर में पाइप लाइन द्वारा पहुंचता है।

Indore ने यहां भी बाज़ी मारी

Indore Bio CNG Plant: देश की राजधानी नई दिल्ली में कचरा आज भी चुनावी मुद्दा है, लेकिन इंदौर ने इसे एक साल पहले ही मीलों पीछे छोड़ दिया है। इंदौर के घरों से हर रोज 500 टन गीला कचरा यानी सब्जी, फल, जूठन को कभी यूं ही फेंक दिया जाता था। नगर निगम के अलावा सरकार से जुड़े एक्सपर्ट्स ने राय दी कि गीले कचरे से न सिर्फ BIO CNG बन सकती है, बल्कि खाद भी तैयार हो जाएगी। फिर क्या था, मिशन की तरह टीमें लगा दी गईं। अंतत: 19 फरवरी 2022 को देवगुराड़िया के पास इस भारी-भरकम प्लांट का उद्घाटन हो गया। आज यहां से 100 टन जैविक खाद और 17 हजार किलोग्राम CNG गैस रोजाना बनाकर पंपिंग स्टेशंस आदि को सप्लाई होती है। इससे हर महीने 4 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। दावा है कि 5 से 6 साल में इस प्लांट को बनाने में खर्च किए गए 150 करोड़ रुपए की लागत निकल जाएगी।

पर्यावरण को भी प्लांट से फायदा

Bio CNG Plant के माध्यम से एक साल में 1 लाख 30 हजार टन कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इससे फिलहाल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आई है। ग्रीन एनर्जी भी मिल रही है, साथ ही ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन भी हो रहा है। प्लांट हेड के मुताबिक, जो डायजेस्टेड होता है, आफ्टर डायजेशन उसे सॉलिड-लिक्विड सेपरेटर में डालकर सॉलिड अलग करके उसका जैविक खाद बनाते हैं। जैविक खाद की कुछ मात्रा किसानों को सीधे बेच दी जाती है और बाकी फर्टिलाइजर कंपनियों को बेचा जाता है। 70 प्रतिशत खाद नेशनल फर्टिलाइजर और राष्ट्रीय कैमिकल फर्टिलाइजर को 4 रुपए किलो में सेल करते हैं। वहीं बची हुई 30 प्रतिशत खाद किसानों को 2 रुपए किलो में देते हैं। ये किसान प्लांट से 30 किलो मीटर के दायरे में रहते हैं।

रोजाना 19 हजार यूनिट बिजली की खपत

प्लांट पर बिजली की खपत लगभग 19 हजार यूनिट प्रतिदिन है। उसमें से 20 प्रतिशत बिजली Solar Power से जनरेट करते हैं। प्लांट जब शुरू हुआ था तब सोलर से बिजली जनरेट नहीं होती थी। Plant के पास जो क्षमता है, जो जमीन है जो रूफ टॉप है, उस हिसाब प्लानिंग की जाती है कि अगले पांच साल में 40-50 परसेंट बिजली खुद बनाई जाए। इस तरह से प्लांट को सौर ऊर्जा से संचालित करने की तैयारी है। Plant से प्रतिदिन 12 लाख रुपए की Bio CNG की बिक्री होती है और डेढ़ लाख रुपए का खाद बेचा जाता है। 3.5 से 4 करोड़ रुपए महीने की सेल प्लांट से बायो सीएनजी और खाद की होती है।प्लांट की लागत 150 करोड़ के आसपास है और उम्मीद है कि आने वाले 5-6 साल में इसे रिकवर कर लिया जाएगा। नगर निगम के साथ Gobardhan Bio CNG Plant का 20 साल का एग्रीमेंट है। इसके बाद प्लांट नगर निगम को सौंप दिया जाएगा।Bio CNG Plant पर तीन शिफ्ट में काम होता है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक की पहली शिफ्ट रहती है। इसके बाद 2 से रात 10 बजे तक और फिर रात 10 से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट। अलग-अलग शिफ्ट में कुल करीब 120 कर्मचारी प्लांट पर काम करते हैं। अवंतिका गैस लिमिटेड ने प्लांट में पाइप लाइन बिछाने का काम कर लिया है। अब नेचुरल गैस की पाइप लाइन में Bio CNG इंजेक्ट करने से परिवहन का खर्च भी बच रहा है। कुल मिलाकर Indore का Gobardhan Bio CNG Plant पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य, तीनो क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है।

झारखंड में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किए नक्सलियों के 11 बंकर, 7 IED बम बरामद

By
Anju Singh
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Naxal operation jharkhand
Naxal operation jharkhand
 Naxalites In Jharkhand: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पड़ोसी राज्य झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सुरक्षाबलों ने सुरथाना अरनपुर क्षेत्र में अरनपुर मुख्य मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम समेल से बर्रेम जाने वाले मार्ग में 2 किलोग्राम IED प्रेशर विस्फोटक बरामद किया है, जो नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, लेकिन सतर्कता से खतरा टल गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के कोल्हान और सारंडा में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के 11 बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 5 IED बम बरामद किया है। इसके अलावा सुरक्षाबलों में खराबेरा से भी दो IED बम बरामद किए हैं। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि सुरक्षाबलों का ये नक्सल विरोधी अभियान अब भी जारी है।

बख़्शे नहीं जाएंगे Naxalites-अमित शाह

Naxalites In Jharkhand: लगता है केंद्र सरकार अब नक्सलियों को बिलकुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह नक्सलिय़ों को अंतिम चेतावनी दे चुके हैं। गौरतलब है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की तारीख भी तय कर दी है। शाह ने मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नक्सलियों को चारों तरफ से घेरकर लगातार कार्रवाई कर रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पिछले 6 महीने में 150 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है ।
सुरक्षाबल के अधिकारी ने बताया कि 13 और 14 अप्रैल को जराइकेला थाना क्षेत्र स्थित बाबुडेरा वनग्राम के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 5 IED बम बरामद किए। इन IED को बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया है। इन बमों को सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा जमीन के अन्दर प्लांट किया गया था। गिरफ्तार माओवादी सड़क और अन्य विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने, राशन एकत्रित करने का काम करते थे. गिरफ्तार माओवादी के पास से 2 नग IED डेटोनेटर और 4 नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी धनोरा थाना क्षेत्र से की गई है। बरामद आईईडी को BDS टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। बता दें कि बीते एक साल में सुरक्षाबलों ने सैकड़ों नक्सलियों को मौत की नींद सुला दी है, जिसमें नक्सलियों के कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं।

11 बंकर और 6 मोर्चों को किया

Naxalites In Jharkhand: अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने इलाके से 11 नक्सली बंकर और 6 मोर्चों को भी ध्वस्त किया। बरामद बंकरों का आकार 25 गुना 35 फीट, 20 गुना 25 फीट और 15 गुना 20 फीट का था, जिनमें नक्सली नेताओं के ठहरने की व्यवस्था थी। बंकरों से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इसके बाद 15 अप्रैल को टोंटो थाना क्षेत्र के लुईया और बकराबेरा के जंगलों में भी सघन सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान बकराबेरा के निकट पहाड़ी इलाके में दो और आईईडी बम बरामद किए गए। इस अभियान में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन की 203 और 209 बटालियन के साथ साथ सीआरपीएफ की 28, 60, 134, 174, 193 और 197 बटालियन शामिल थीं। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि सुरक्षाबलों का ये नक्सल विरोधी अभियान अब भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार चल रहे इस अभियान से आगे और भी अहम खुलासे और बरामदगी हो सकती है। क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षाबल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी नक्सली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बौखलाए हुए हैं नक्सली

Naxalites In Jharkhand: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुठभेड़ की खूब खबरें आई हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। विस्फोटकों का इस्तेमाल नक्सली आईईडी बम बनाने में करते हैं। नक्सली सुरक्षा बलों को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे IED ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सस्ता और आसानी से बन जाता है। IED ब्लास्ट एक तरह का बम ही होता है लेकिन यह सेना के बमों से अलग होता है। इसे सस्ता और टिकाऊ बम कहा जाता है। वजह ये है कि यह कम पैसों में और आसानी से तैयार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में माओवादी IED का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। IED में घातक और आग लगने वाले केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसलिए IED ब्लास्ट होते ही मौके पर आग लग जाती है। माओवादी इसे सड़क के किनारे रखते हैं। जैसे ही इस पर पैर पड़ता है या गाड़ी का पहिया पड़ता है, यह ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा IED को ट्रिगर करने के लिए रिमोट कंट्रोल, इंफ्रारेड ट्रिप वायर जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल होता है।

CSR Initiative Empowering lives through basic Computer Training Programme

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The CSR Journal
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Gurugram, India: Kamdhenu Jeevandhara Foundation, the corporate social responsibility arm of Kamdhenu Group has awarded completion certificate to top 5 underprivileged youths of the Basic Computer Course.The program covers essential computer operations, popular software applications, and internet skills.The course is designed to match current industry skill demands and offers a pathway to gainful employment within the formal corporate sector.

Ms. Radha Agarwal, Chairperson, Kamdhenu Jeevandhara Foundation said, “Delivering Basic Computer skills to the underprivileged youths equips them with the necessary tools to navigate the digital world that we live in today. In a short span of 6 years, the initiative had delivered this essential life skill to hundreds of youths, making them ready for gainful employment in suitable roles in the corporate world.”

“We are delighted to have played an important role in facilitating and equipping them with this important milestone that will have a lasting impact on their lives. It is our long standing commitment to drive positive community engagements so that we play our part in uplifting communities as we drive business growth and contribute towards a Viksit Bharat in the near future,” she added.

With AI making deeper inroads into our lives, the Basic Computer Program introduces young minds to the world of computers and lays the foundation for further skill development in the field. KamdhenuJeevandhara imparts valuable, lasting skills that empower participants to contribute meaningfully to the society.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

CSR News: Rural Development Initiatives Empower 298 border villages in India

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The CSR Journal
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Agriculture Based Livelihood Enhancement

HDFC Bank, India’s largest private sector bank, under its CSR arm Parivartan, has covered 298 border villages across the country under its rural development initiatives. These clusters of villages are located in border areas of Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, J&K, Ladakh, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. The Bank plans to extend its reach to 150 additional border villages in the years to come. These initiatives are aligned with national development goals outlined in the Centre’s Border Area Development Programme and Vibrant Villages Programme.

Border area villages along the northern and northeastern Himalayan regions and the western desert stretches often grapple with unique challenges including difficult terrain, restricted access to essential services and economic vulnerabilities due to their remote locations. Parivartan has impacted the lives of approximately five lakh individuals in these areas through targeted need-based interventions.

The Bank implements two key types of projects in these areas:

1) Holistic Rural Development Programme (HRDP): This approach focuses on clusters of 15-20 contiguous villages over a span of 36-48 months. It integrates multiple aspects, including rural development, education, skill development, financial inclusion, health & hygiene, and natural resource management.

2) Focused Development Programme (FDP): This initiative targets specific areas of intervention, achieving concentrated impact in one sector.

HDFC Bank’s Parivartan initiative is committed to strengthening rural communities across border areas such as Lower Dibang Valley and Shi Yomi in Arunachal Pradesh; Baksa and Udalguri in Assam; Kishanganj, West Champaran and Madhubani in Bihar;  Banaskantha, Kutch, and Patan in Gujarat; Ladakh; Chandel in Manipur; East Jaintia Hills in Meghalaya; Fazilka and Pathankot in Punjab; Barmer in Rajasthan; Gyalshing West and Pakyong in Sikkim; Pilibhit in Uttar Pradesh; and Chamoli in Uttarakhand.

Speaking about the initiative, Mr. Kaizad Bharucha, DMD, HDFC Bank said, “We are committed to creating meaningful impact in India’s border villages by providing access to technology-enabled education, improved agricultural productivity, renewable energy, and livelihood opportunities. By aligning with national development goals, we collaborate with local communities, NGOs, and government bodies to build stronger, self-reliant, and vibrant communities that contribute to India’s economic and social fabric.”

“A holistic approach to rural development is not merely desirable, but an absolute necessity, especially in border areas.” said Nusrat Pathan, Head – Corporate Social Responsibility at HDFC Bank. “We ensure that progress in one sector reinforces and amplifies positive outcomes in others, thereby maximising the impact of our interventions.”

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CSR News: SBI Youth for India Fellowship Invites Applications

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The CSR Journal
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New Delhi, India: SBI Foundation, the CSR arm of State Bank Group, is inviting applications for the 13th edition of the Youth for India Fellowship program. The Fellowship provides a framework for educated urban youth from all backgrounds to join hands and foster change with rural communities and NGOs at the grassroots level.

Over the past 12 years, the SBI YFI, through its various youth-led interventions, has impacted over 150,000 lives in 250+ villages across 20 states. The applicants for this 13-month Fellowship must be Indian Citizens, Overseas Citizens of India, or Citizens of Bhutan and Nepal. Notably, this inclusive Fellowship programme is also open to members from all backgrounds, committed to driving grassroots change. This is an opportunity to experience rural life firsthand and work with local communities and non-profits to achieve sustainable rural development goals.

Eligibility: The candidate must have completed a bachelor’s degree before 1 October 2025. The candidate must be Indian citizen, Overseas Citizen of India, and Citizens of Nepal and Bhutan and NRIs.

Age criteria: 21 to 32 years.

Application process: Stage 1 (Registration & Online Assessment), Stage 2 (Personal Interview)

Application deadline: Wednesday, 30th April 2025

 

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Mumbai Metro Line 2B trial run begins, expected to partially run by December

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The CSR Journal
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In a major relief to daily commuters, the trial run for a section of Mumbai Metro Line 2B, also known as the Yellow Line, commenced on Wednesday. This route covers a 5.5 km distance between the Mandale car shed in Mankhurd and Diamond Garden in Chembur. Through Metro 2B, Mankhurd and Chembur residents will soon have faster and more hassle-free connectivity to the broader Metro network.

According to the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), the segment will have five stations namely Mandale, Mankhurd, BSNL, Shivaji Chowk, and Diamond Garden. Civil and electrical works, including overhead wiring, has reportedly been completed, after which the operational trials commenced. Comprehensive static and dynamic testing of key systems, such as braking, acceleration, signalling, telecommunications, and energy usage will be checked through this trial run.

The new trains on the route are indigenously built by Bharat Earth Movers Limited (BEML), consisting six-coach rakes with energy-efficient regenerative braking, mobile charging points, IP-based audio announcements, surveillance systems, and even bicycle space. Mandale depot, the operational hub for the line, is also under construction.

What is being checked through trial run of Yellow Line?

If the preliminary test runs bear satisfactory results, then the Indian Railways’ Research Design and Standards Organisation (RDSO) team will certify the system for the next step, which is calling the Independent Safety Assessor. The assessor’s task is to ensure the technical and operational soundness of all the systems are as per the safety guidelines. The Commissioner of Metro Rail Safety will then inspect the system and, if satisfied, certify it as fit to run for Mumbai’s citizens.

Two phases of Mumbai Metro 2 line

The Mumbai Metro 2 line, which will connect Mumbai’s western and eastern suburbs, has been split into two phases: 2A (Dahisar to DN Nagar) and 2B (DN Nagar to Mandale). The 23.64-km 2A line is already operational. The 23.64-km-long corridor under Metro Line 2B will eventually connect DN Nagar in Andheri (western suburbs) to Mandale near Mankhurd (eastern suburbs). The line is part of the larger plan to expand Mumbai’s metro network.

Metro 2B will be launched in phases. While the Mandale to Diamond Garden section will be ready for public use by December, the opening of the Diamond Gardento DN Nagar portion has been rescheduled from December 2025 to early 2026.

CSR News: Fostering Digital Inclusion to Build India’s AI-Ready Workforce

By
The CSR Journal
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TELUS India

As AI continues to reshape how businesses operate and how people work, the focus is shifting toward making digital skills more accessible and inclusive. At this year’s TARANG CSR Summit, hosted by the ARCH Foundation, TELUS Digital India shared its vision for narrowing the AI skills gap and building a more equitable digital future. Deepika Pillai, Senior Director for Human Resources at TELUS Digital India, shared her expertise and the company’s vision at the recently concluded summit in Gujarat. Her message emphasized the need for early access to AI education and the importance of public-private partnerships in building a future-ready workforce.

TARANG Summit 2025 brought together business leaders, policymakers, and entrepreneurs to advance India’s corporate social responsibility initiatives. The event addressed emerging challenges in sustainable development and community empowerment. Through collaborative dialogue, participants explored innovative strategies to drive meaningful social impact and foster transformative change.

TELUS Digital India demonstrated its commitment to transformative social impact through various Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, with a particular focus on AI training and digital literacy. The company’s efforts align with India’s vision for a technologically advanced and inclusive future.

“The real impact is created by sustainable, inclusive growth. It is essential that we move away from transactional CSR initiatives to deeply ingrained, transformational collaborations that empower communities,” shared Pillai, emphasizing the company’s strategic approach to social impact.

A cornerstone of TELUS Digital India’s CSR strategy is the EduCode project, a partnership with the ARCH Foundation. EduCode addresses the fundamental challenge of accessible technology in underserved communities  by setting up computer labs with internet access. This helps to provide foundational digital literacy, with progression to basic AI and coding training for both students and teachers. This 10-month program has benefited over 767 students across two government schools in Greater Noida, with a significant impact on 80 boys and 687 girls.

The company’s efforts extend beyond education, extending to workforce development. One standout initiative is Project Samika, a CSR program designed to train and integrate underrepresented communities into the tech workforce. So far, the project has successfully trained 22 young women in basic tech and data annotation skills, seamlessly integrating them into a new customer experience team at TELUS Digital India. Furthermore, nine women have been upskilled to support more complex projects in 2D annotation, RPA, tech support, and monitoring profiles, and the company plans to expand this project even further this year.

TELUS Digital India’s approach to AI skilling recognizes the critical importance of this field for India’s future. With NASSCOM projecting 1 million AI-related job openings in India by 2030, the company’s initiatives are timely and essential. Their efforts contribute to addressing the significant skill gap in India’s AI sector, where the demand for professionals is expected to reach 2.3 million by 2027, against a projected talent pool of only 1.2 million.

Looking ahead, TELUS Digital India remains committed to expanding access to accessible training programs, mentorship opportunities, and investments in digital infrastructure.The company’s multi-faceted approach, combining direct training, partnerships with NGOs and educational institutions, and community outreach, positions it as a leader in democratizing AI education and preparing India’s workforce for a technology-driven future.

Through these sustained efforts, TELUS Digital India is not only advancing its CSR goals but also playing an active role in shaping India’s trajectory as a global AI talent and innovation hub, contributing meaningfully to the nation’s vision of a Viksit Bharat (Developed India) by 2047.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

NIA uncovers sinister pre-26/11 plot to attack National Defence College in Delhi

By
Ujjal Roy
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In a chilling revelation that adds a new dimension to the 26/11 Mumbai terror attacks, the National Investigation Agency (NIA) has unearthed a previously unknown plot to target the National Defence College (NDC) in Delhi. The findings came during the interrogation of Tahawwur Rana, a key conspirator recently extradited from the United States.

Sources within the NIA disclosed that Rana and fellow plotter David Coleman Headley had meticulously planned an attack on the NDC, which houses senior Indian Army officers, including brigadiers and generals. The attack was to be executed with the active backing of two Pakistani Army officers—Major Abdul Rehman Pasha and Major Iqbal, both alleged to be operatives of Pakistan’s spy agency, Inter-Services Intelligence (ISI).

“This was not just a terror strike—they wanted to decapitate India’s military leadership in one blow,” an NIA official said.

$25,000 for espionage and reconnaissance

The NIA further revealed that Iqbal provided Headley with $25,000 to carry out reconnaissance missions across India. The money was used to scout strategic locations such as the Taj Mahal Palace Hotel, other key installations in Mumbai and the NDC in Delhi.

“In 2006, Headley reportedly met with Iqbal in Pakistan, where he received maps and layouts of several Indian institutions. This meeting allegedly also involved top leaders from Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammed (JeM)—two proscribed terror groups known for cross-border attacks on India,” said an NIA official.

NIA sources said Tahawwur Rana, a Canadian citizen of Pakistani origin, played a vital role in helping Headley establish a false identity in India. Under the guise of managing an immigration consultancy firm in Mumbai, Headley freely conducted surveillance across the city, including high-value targets like the Mumbai Port and the Taj Hotel.

“This firm gave Headley the perfect cover. It allowed him to blend in and conduct reconnaissance without attracting attention,” said an investigator.

Chilling conversations ahead of the 26/11 attacks

In May 2008, just months before the Mumbai attacks, Headley shared the entire blueprint of the planned operation with Rana. “The prime suspect in our custody laughed upon hearing the plan, showing no remorse or hesitation. Headley disclosed that the attackers would land by boat near the Taj Hotel—a method later executed with deadly precision, the officer added.

The pair allegedly revisited and refined the strategy a week before the assault, underlining Rana’s deep involvement in the conspiracy.

Investigators are now pursuing leads connecting Rana’s immigration consultancy and travel agency to extremist networks. “Several employees of the firm are under the scanner for suspected links with terror outfits. Early findings reveal that Rana visited terror training camps in Pakistan at least five times between 2002 and 2005,” said the officer..

Five espionage trips by Headley paved the way

According to the NIA, David Headley made five trips to India on instructions from Lashkar-e-Taiba, gathering vital intel that directly contributed to the scale and coordination of the 26/11 attacks, which killed 166 people and injured hundreds. His ability to operate undetected for years showcases the sophistication of the terror network involved.

After his extradition last Thursday, Tahawwur Rana was brought to Delhi on a special flight and has been remanded to 18 days of NIA custody. During intense interrogations at NIA headquarters, Rana has already revealed explosive details that could have far-reaching implications.

The NIA is currently working to corroborate these disclosures and expand its investigation into the global terror infrastructure that facilitated one of India’s most devastating attacks.

This new revelation underscores the transnational nature of the 26/11 conspiracy and points to a broader agenda beyond Mumbai, targeting India’s military leadership and strategic assets.

CSR News: AIIMS Bathinda Seeks CSR Support to Launch Proton Beam Therapy for Cancer Care

By
Hency Thacker
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Proton Therapy

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Bathinda is taking a big step to improve cancer care in Punjab and nearby states. The institute is looking for Corporate Social Responsibility (CSR) funds to set up a proton beam therapy (PBT) centre. This advanced technology will help treat cancer with more precision and fewer side effects.

Aiming for Advanced Cancer Treatment

Proton beam therapy is a modern form of radiation treatment. Unlike traditional X-ray radiation, which can harm both cancer and healthy tissues, proton therapy targets only the tumour. It uses high-energy protons that stop at the tumour, sparing nearby healthy organs. This makes it safer, especially for children and for tumours near important body parts like the brain or spine.

AIIMS Bathinda plans to buy a proton therapy machine worth about ₹500 crore. The institute is talking to agencies in Singapore and Italy to get the best equipment. If successful, AIIMS Bathinda will become the first public hospital in India to offer this treatment. This centre will help not only Punjab but also Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, and other nearby areas.

Making Cancer Care Better and Closer

At present, many cancer patients from the Malwa region and nearby states have to travel far for advanced treatments. Some even go to private hospitals in big cities, which can be expensive. By setting up a proton therapy centre, AIIMS Bathinda will make world-class treatment available locally and at a lower cost.

Dr Meenu Singh, the executive director of AIIMS Bathinda, says proton therapy is very useful for hard-to-treat tumours. It works well for cancers in the head, neck, prostate, and for children. Because it targets only the tumour, patients have fewer side effects and a better quality of life.

The hospital already offers other modern treatments like IMRT, IGRT, SRS, and SBRT. Adding proton therapy will complete their range of cancer care. Patients will get surgery, medicine, and radiation treatments all in one place. The centre will also help with research and training for doctors.

Why Proton Therapy Matters

Proton therapy is special because it delivers most of its energy at a specific point inside the body, called the Bragg peak. After that, the protons stop, so there is little damage to healthy tissues. This is important for tumours close to the brain, eyes, spinal cord, or reproductive organs.

Studies show that proton therapy causes fewer side effects and reduces the risk of new cancers later in life. It is also better for children, whose bodies are still growing. For some cancers that do not respond well to normal radiation, proton therapy can be more effective.

However, proton therapy is still rare in India because it is expensive and needs special equipment. By using CSR funds, AIIMS Bathinda hopes to make this advanced treatment available to more people, especially those who cannot afford private care.

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