से कैसे बनेगा ‘मेक इन इंडिया’ ?

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November 12, 2014

‘मेक इन इंडिया’ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका बखान वो भारत से लेकर अमेरिका के मैडिसन स्क्वाअर तक कर चुके हैं। ‘मेक इन इंडिया’ के इस सपने को प्रधानमंत्री अपने थ्रीडी के चश्मे से देखते हैं जिसे वो डिमांड, डेमोक्रेसी और डेमोग्रेफी के रुप में परिभाषित करते हैं। मगर ‘मेक इन इंडिया’ के सपने या लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ जनसंख्या से पैदा हुई मांग, लोकतांत्रिक शासन या बड़ी संख्या में कामगारों की मौजूदगी ही ज़रुरी नहीं है। भारत में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन मज़दूरों में कुशलता और कौशल का होना सबसे ज़्यादा ज़रुरी है।

हालात ख़तरनाक हैं !

अब दूसरी परिस्थिति को देखिए – कौशल निखार के लिए नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) ने करीब 2500 करोड़ रूपये का कोष बनाया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कौशल निखार के लिए NSDC नीजी संस्थानों को धन एवं मार्गदर्शन देने का काम करती है। मगर IMaCS and Aon Hewitt जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 तक भारत में करीब 35 करोड़ कार्य-कुशल यानि Skilled कामगारों की ज़रुरत होगी। जबकि कामगारों की कुशलता को निखारने का उसका अपना काम भी लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है। नवंबर 2012-13 के मध्य तक NSDC महज़ 14 लाख कामगारों को ही ट्रेनिंग दे पाई थी जो कि उसके अपने लक्ष्य 85 लाख कार्य-कुशल कामगारों से मीलों पीछे है।

इंडस्ट्री की चिंता

‘मेक इन इंडिया’ के लिए ये गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। देश में करीब 80 फ़ीसदी कंपनियां भी कुशलता की कमी (Skills Gap) को मान रही हैं। ऐसे में उत्पादन और सेवाओं के लिए कामगारों की कमी ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को धराशाई कर सकती है। जब देसी कंपनियों को ही कुशल कारीगर नहीं मिल रहे तो अर्थव्यवस्था में तेज़ी और विदेशी निवेश के आने पर कुशल कारीगरों की ज़रुरत से कैसे निपटा जाएगा। अगर यह स्थिती नहीं सुधारी गई तो ‘मेक इन इंडिया’ – ‘मेड इन चाइना’ के आगे अपने घुटने टेक देगा।

भारत में सालाना 55 लाख लोग व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला लेते हैं
भारत का 93 फ़ीसदी कामगरों को नहीं मिल पाती किसी तरह की ट्रेनिंग
2022 तक भारत में 35 करोड़ कुशल कामगारों की आवाश्यकता पड़ेगी

– Source : IMaCS and Aon Hewitt

से पूरा होगा ‘मेक इन इंडिया’ !

प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि में कोई कमी नहीं है। कोई शक नहीं है कि बेहतर और कुशल कामगार ना सिर्फ देश में बेरोज़गारी की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि देश और कारोबार की तरक्की में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्हें कॉर्पोरेट इंडिया के सहयोग की ज़रुरत है। wp यानि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की योजनाओं के ज़रिए ही कुशल कामगारों की फ़ौज खड़ी की सकती है। ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट इंडिया हाथ पर हाथ धरे बैठा है – टाटा कंपनी और आईसीआईसीआई जैसी संस्थाओं ने Skill Development के मूल मंत्र को काफ़ी पहले ही समझ लिया और आज वो अपनी कंपनी और संस्थाओं में कुशल (Skilled Manpower) कारीगरों की ज़रुरत को अपनी ख़ुद की wp योजनाओं के ज़रिए ही पूरा कर रही हैं। वहीं सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (CCS) विकल्प वाउचर्स प्रोग्राम के ज़रिए स्किल डेवलपमेंट के काम में कई अनोखे प्रयोग कर रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ज़रिए भी गुजरात जैसे राज्यों में कामगारों की कुशलता को निखारा जा रहा है।

लक्ष्य बड़ा है

बावजूद इसके साल 2022 तक अगर 35 करोड़ कार्य-कुशल कामगारों की ज़रुरत भारत को पड़नेवाली है तो ये योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा समान हैं। ज़ाहिर है लक्ष्य बड़ा है तो संकल्प भी बड़ा लेना होगा, ख़ासतौर से कॉर्पोरेट इंडिया को, जिसे एक मिशन के तहत अपने wp के फंड्स को Skill Development की योजनाओं में लगाना होगा। इसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले प्रदेशों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि वहां से आनेवाले कामगारों की तादाद बड़ी है जबकि वहां स्किल डेवलपमेंट की सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा। साफ़ है कि ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को पूरा करने के लिए पहले कुशल कामगारों की एक फ़ौज को ‘मेड इन इंडिया’ करना होगा।

Yes, we can : a 100% open defecation free area

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October 20, 2014

Its no secret to anybody that open defecation is a serious stumbling block to the realisation of a ‘Swatch Bharat’ dream. Its simply a pan-Indian problem, is location agnostic (rural/urban divide hardly matters here) and several studies undertaken by renowned international agencies point out that it is a typical Indian problem with countries like Bangladesh and in sub-Saharan region having better defecation facilities.

Needless to say, adding toilets capacity on a massive scale is a top priority in Narendra Modi’s vision of Swatch Bharat and the idea has found willing takers in India Inc. The good news is: there are already examples to prove that with community involvement and right guidance relieving in the open can be checked to a considerable extent. The Block A, Nala Camp, Rangpuri Pahari near the posh Vasant Kunj locality in Delhi today stands as a glaring example of effective sensitization of the local populace on this critical issue.

Feedback Foundation, a trust which works in 13 states primarily in the area of improving urban and rural sanitation, with support from Caddie Hotels has transformed the area making it 100 percent Defecation Free in a matter of eight months. “ The Block situated at Vasant Kunj, South Delhi was no different than any other typical urban slum area, where 65-70 per cent people opted for open defecation. But, the area has gone into complete transformation and today no one in the area goes for open defecation,” says a senior official of Feedback Infra. The programme to make this locality open defecation free had started in September 2013 with an awareness campaign in the locality with an emphasis on the community-led development. Local “Nigrani Committees” were formed to monitor and rule out the practice of open defecation. These Committees also spearhead construction of toilets in their pockets and the cost of new toilets construction was borne by the community itself.

“ As first step to sanitation ladder, the Committee members conducted door to door visits and propagated construction of low cost toilet within houses and adoption of “Cat method” till the toilets were ready. The other agenda items of Nigrani Committee were educating and convincing people to refurbish/ upgrade unsafe toilets into safe ones and creating peer pressure with the help of tenants without toilets on landlords. They suggested tenants to share toilets with the landlord till separate toilets were built for the tenants,” Feedback Infra official explains the different stages of the programme.

Before the beginning of this sanitation drive in the Vasant Kunj slum, barely 30% of the nearly 97 households had individual toilets. And the remaining 70% population of this slum area had no choice but to defecate in the open with people using open areas, road sides, internal lanes, open drains in the slum for defecation purposes. Meanwhile, Feedback Foundation is now aiming to initiate a similar drive in Block B of the slum which has 130 households.

क्यों बंद हो रहे हैं बजट प्राइवेट स्कूल ?

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October 15, 2014

दुनिया के 37 फ़ीसदी अनपढ़ लोग भारत में रहते हैं, 58 फ़ीसदी बच्चे अपनी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि 90 फ़ीसदी बच्चे किसी तरह की तालीम पूरी नहीं कर पाते. ये है हमारे आज के भारत की तस्वीर जिसपर हम अपने आनेवेल कल की बुनियाद रख रहे हैं. मगर आंकड़े और भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे. नीसा यानि नैशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस देश भर के 20 राज्यों में करीब 3600 कम फीस वाले बजट स्कूलों की एक संस्था है. नीसा के दावों के मुताबिक भारत में ऐसे बजट प्राइवेट स्कूलों में 95 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं. लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून (Right to Education) लागू होने के बाद से इन बजट स्कूलों पर जैसे आफ़त आ ही गई है. मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर नीसा कहती है कि पिछले कुछ बरसों में 17 राज्यों के करीब 3000 बजट स्कूल बंद हुए हैं, जबकि करीब 5900 बजट स्कूली बंद होने की कगार पर हैं. हालांकि अपने नीजी सर्वे में नीसा ये दावा करती है कि देशभर में कुल 4331 बजट स्कूल बंद हुए हैं. जबकि करीब 15083 स्कूल और बंद होने को हैं जिससे करीब 35 लाख ग़रीब छात्र प्रभावित होंगे.

सन्न करने वाले आंकड़े

ये आंकड़े सन्न करनेवाले हैं, जहां देश में सरकारी स्कूलों की स्थिती और मौजूदगी लगातार ख़राब होती जा रही है, ग़रीब परिवार के बच्चों के लिए कम फ़ीस में अंग्रेजी की शिक्षा देनेवाले ये बजट स्कूल बड़ी राहत बनकर उभरे हैं. ये वो स्कूल हैं जो छोटी बस्तियों में या उनके आस-पास नीजी लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, मगर RTE कानून के कई मानकों – जैसे – [creativ_pullleft colour=”red” colour_custom=”” text=”स्कूल की न्यूनतम ज़मीन , क्लासरूम का न्यूनतम साइज़, पानी एवं टॉयलेट के स्टैंडर्ड, लाइब्रेरी में किताबों की न्यूनतम संख्या और टीचरों की न्यूनतम सैलरी – को पूरा कर पाने में ये बजट स्कूल अक्षम हैं”]

नतीजतन कायदों के मुताबिक इनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. हालांकि इन बजट स्कूलों की सुविधाओं पर तो सवाल उठाया जा सकता है, मगर सरकारी स्कूलों के मुकाबले इनके नतीजे बेहतर दिखाई दिए हैं.

टीचरजी नहीं आते स्कूल

संसद में पिछले साल रखी गई एक रिपोर्ट देश के सरकारी स्कूलों में टीचरों की ग़ैरमौजूदी की भयानक स्थिति को दर्शाती है. देश के तमाम सरकारी स्कूलों में करीब 20 फ़सीदी टीचर अपनी क्लास से ग़ायब रहते हैं. जी हां – छात्र नहीं बल्कि शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे, ज़ाहिर है इनमें – बिहार, उत्तरप्रदेश, छ्त्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और यहां की प्रधानमंत्री मोदी का गृहराज्य गुजरात भी शामिल है – जहां टीचरों की औसत ग़ैरमौजूदगी 30 फ़ीसदी तक जा पहुंची है. आश्चर्य नहीं है कि भारत में करीब 40 करोड़ लोग बुनियादी शिक्षा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से क्या बदलेगी सूरत

धन्य हो सीएसआर, यानि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का – जिसके आने के बाद से कार्पोरेट इंडिया का ध्यान शिक्षा क्षेत्र पर सुनियोजित हो रहा है. छिटपुट दान-धर्म करने की बजाए , सीएसआर अधिनियम के पालन के लिए कंपनियां अब पेशेवर तरीके से सामाजिक भलाई के काम को अंजाम देने में लग रही हैं. वहीं सैकड़ों छोटे-बड़े एनजीओ भी अब खुद को काबिल बनाने में लग चुके हैं. मुंबई की झुग्गीयों में ग़रीब और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए टचिंग लाइव्स नाम की संस्था चलानेवाली मोनिका मकवानी कहती हैं-

आज हमारे ज़्यादातर दाता नीजी दोस्त और आम लोग है, लेकिन कंपनियों का पैसा आने से ग़ैरसरकारी संस्थाओं के कामकाम में तेज़ी के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कुछ नए पेशेवर तौर-तरीके भी आएंगे. मेरे हिसाब से कंपनियों को सीएसआर , सोशिअल रिसपांसिबिलिटी से ज्यादा सर्विसिंग रिसपांसिबिलिटी की तहर देखना चाहिए” “]

शिक्षा को आंदोलन की शक्ल देना

दिल्ली स्थित, सेंटर फॉर सिविल सोसाटी देशभर में फैले अपने वालिंटिअर्स के सहारे और सरकार से लगातार बातचीत कर के बजट प्राइवेट स्कूलों को बचाने का काम कर रही है. स्कूल चॉइस कैंपेन के तहत सीसीएस – रिसर्च के ज़रिए सही आंकड़े जुटाना और पायलट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मॉडल्स तैयार करना और ऐडवोकेसी के ज़रिए देश में शिक्षा की नीतियां सही दिशा में ले जाने जैसे काम में जुटी है. शिक्षा के अधिकार के कानून से पैदा होने वाली अड़चनों को दूर कर, सरकारी स्कूल – नीजी स्कूल के साथ साथ कम फ़ीस वाले बजट प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के काम में – सीसीएस और उसकी सहयोगी नीसा को पिडीलाइट जैसी कंपनियां भी अपना सहयोग दे रही हैं. उम्मीद है शिक्षा मंत्रालय प्राइवेट बजट स्कूलों की ज़रूरतों को समझेगा और कानून में बदलाव कर इन्हें बचाएगा. वहीं कार्पोरेट इंडिया भी अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा इन बजट प्राइवेट स्कूलों की स्थिति को सुधारने पर भी लगा सकता है.

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Huge-Hearted Jackman

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October 5, 2014

Hugh Jackman has been #feelingnuts lately. The Wolverine star decided to extend his claws, err, support to a campaign that aims at raising awareness for testicular cancer. The Oscar nominee was happy to ‘grab’ the opportunity to support yet another cause out of that many he supports enthusiastically. A quick look at Hugh Jackman’s Twitter and Instagram handles and you will know that this star uses all his social media platforms to promote and support causes ranging from ending poverty, trees & wildlife protection, Pediatric AIDS, socially conscious living, adoption awareness, conscious parenting, and the list goes on.

A ‘cheeky’ post on Hugh Jackman’s Instagram account where he supports a campaign to spread awareness on Testicular Cancer.

The 46 year old Australian actor has won international recognition for his roles in major films, including Wolverine in the X-Men series, as well as for his leads in Kate & Leopold, Van Helsing, The Prestige, Australia, and Prisoners. His work in Les Misérables earned him his first Academy Award nomination for Best Actor and his first Golden Globe Award in 2013. He is also a singer, dancer, and actor in stage musicals, and won a Tony Award for his role in The Boy from Oz.

Hugh Jackman poses with The UN Secretary General, World Bank President at the Global Citizen concert 2014, calling for Zero Poverty by 2030.

As a philanthropist, Jackman has been a long time supporter of microcredit – the extension of very small loans to prospective entrepreneurs in impoverished countries. Jackman is also a global advisor of the Global Poverty Project, for which he narrated a documentary and visited the UN for the cause in 2009. Global Poverty Project is an international education and advocacy organization working towards the end of extreme poverty by 2030. The actor also received a thumbs up and a ‘special thanks’ from the Indian Prime Minister Narendra Modi who gave a speech commending the work being done by the star and his team during the Global Citizen Concert held in New York recently.

He is also a World Vision ambassador and participated in the climate week NYC ceremony on 21 September 2009. Jackman supports The Art of Elysium and the MPTV Fund Foundation. He and his wife Deborra-Lee Furness are patrons of the Bone Marrow Institute in Australia. Jackman also narrated the 2008 documentary about global warming, The Burning Season.

Hugh Jackman and the James Bond star Daniel Craig made a unique place for themselves in the history of Broadway Cares/Equity Fights AIDS fundraising 8 December 2009, when it was announced that they had raised $1,549,953 in the 21st annual Gypsy of the Year competition, from six weeks of curtain appeals at their hit Broadway drama, A Steady Rain. Jackman also opened the Laughing Man charity coffee shop in New York in 2011. All profits go to charity initiatives.

Hugh Jackman and Daniel Craig together raised funds for AIDS in 2009.

Earlier this year Hugh announced the Jackman Furness Foundation for the Performing Arts (JFFPA) to support art education in Western Australia. Hugh and his wife Deborra-Lee Furness have created the foundation along with actor Jack Thompson with the aim of raising $10 million in private finance over the next four years. Hugh graduated from the WAAPA in 1994 and was offered a role in Correlli, the show where he would meet Deb, on the very evening he graduated.

Follow Hugh Jackman and his inspirational philanthropy work on: Twitter & Instagram

मोदी का संयुक्त राष्ट्र को संदेश – क्लाइमेट चेंज पर साथ आएं देश

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September 27, 2014

Modi Ban-Ki-Moon — The Prime Minister, Shri Narendra Modi meeting the UNGA Secretary-General, Ban Ki-moon at United Nations Headquarters, in New York on September 27, 2014.

नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी अमेरिका यात्रा और संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में उनका भाषण – दोनों ही चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. नरेंद्र मोदी इस वक्त गूगल सर्च इंजिन में टॉप पर हैं. भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में उनकी लोकप्रियता अपने पूरे उफ़ान पर है. इसके पीछे दो वजहें हैं – एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा उनका लेख और दूसरा यूएन की जनरल असेंबली में उनका भाषण जो – विश्व की नई चुनौतियों, ख़ासकर क्लाइमेट चेंज (ग्लोबल वॉर्मिंग) और पर्यावरण पर सबके साथ आने की बात कहता है.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने से तीन दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का एक लेख – वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुआ. इसे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में पढ़ा गया – और इसे पढ़नेवाले पहले ही समझ गए थे कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मोदी के भाषण का अजेंडा क्या होगा. करीब दो पन्ने के अपने आर्टिकल में नरेंद्र मोदी ने पूरा एक पैराग्राफ़ पर्यावरण में आ रहे बदलाव और आर्थिक विकास में उसके समावेश पर लिखा –

“जब मैं कंप्यूटर की शक्ति और इसकी स्टोरेज कैपासिटी के विकास के बारे में सोचता हूं, तो देखता हूं कि – जिस तरह से पिछले दशकों में इसका आकार छोटा हुआ है, – इसकी नकल अक्षय उर्जा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है. ऐसे ही – बजाए कि पुराने तरीके से बने भारी भरकम पावर प्लांट्स के बनने का लंबा इंतज़ार करने के – सौर्य उर्जा और पवन उर्जा के साथ भारत के हज़ारों गांवों को तेज़ी से, साफ़-सुथरी और भरोसेमंद बिजली प्रदान की जा सकती है. इस वजह से भारत की संवृद्धि का रास्ता – पुराने विकसित देशों से बिल्कुल अलग – पर्यावरण संवेदी और स्थाई होगा. हमारे सफ़र का ऐसा रास्ता, हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है , जहां हम निसर्ग और उसकी देन की , पूजा करते हैं. ” – वॉल स्ट्रीट जनर्ल में मोदी के लेख से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने – भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बैठे पॉलिटिकल पंडितों और अंतर्राष्ट्रीय एवं कूटनीतिक मामलों के जानकारों को अचंभित कर दिया. यूएन के अपने भाषण में मोदी ने पाकिस्तान पर, अगर चार लाइनों में अपनी बात समाप्त कर दी, तो ग्लोबल वॉर्मिंग, पर्यावरण में बदलाव और सस्टेनिबिलिटी पर करीब पांच मिनट तक बोले. एशिया और विश्व के आर्थिक विकास के लिए मोदी ने आतंकवाद पर काबू को जितना महत्व दिया – ठीक उतना ही महत्व उन्होंने – उर्जा के साफ़ सुथरे स्रोत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण के आर्थिक पहलू को भी दिया. किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी यून जनरल असेंबली में भारत के कूटनीतिक मुद्दों के अलावा भी कोई बात कहेंगे. दिल्ली में बैठे कुछ विदेशी मामलों के पंडितों को मोदी का ये भाषण यूएन के प्लैटफॉर्म को ज़ाया करने के बराबर भी लगा है – वहीं कई विदेशी पत्रकार नरेंद्र मोदी को एक सुलझे हुए और अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर देख रहे है.

बहरहाल संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मोदी के भाषण पर कई तरह की राजनीतिक और कूटनीतिक टिप्पणियां होती रहेंगी , लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा साफ़ कर दिया है, और वो ये – कि वो ना सिर्फ भारत को आर्थिक प्रगति की राह पर ले जाना चाहते हैं, बल्कि वो भविष्य में पर्यावरण की चुनौतियों को भी दूसरों से बेहतर समझते हैं. विकास और पर्यावरण में ज्यादा दिनों तक टकराव या असंतुलन, विनाशकारी साबित होगा – ऐसे में अगर स्थाई विकास हासिल करना है, तो पर्यावरण के साथ हिंसा नहीं चलेगी, बल्कि पर्यावरण को भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा बनाना होगा.

Resolve Tradition of Mistrust Between NGOs, Corporates

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The CSR Journal

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September 13, 2014

HOW can corporates and non-governmental organizations work together in the ecosystem of the new Companies Act of India? This question raises a dilemma at both ends. Corporates aren’t sure whether they will get a genuine NGO partner to implement their ideas and NGOs are worried their credibility will be at stake, if they partner with a wrong corporate. The amount of mistrust is tremendous. No wonder then, corporate create their own foundations to implement wp activities while there are around 3.3 million NGOs already existing in India!

Additionally, I believe they are strongly influenced by the 4Ps, though in different ways: Passion, Practicality, Profits and Public good. NGOs are usually driven by high octane of passion for public good and sometimes ignore Practicality in their operations. They choose to make decisions through the heart. On other hand, corporations are Passionately driven by Profits and manage their operations with acute Practicality. Thus, it becomes difficult for either of them to understand each other. Yet they are two sides of the same coin, one who runs the country’s economy through profits and other who ensures that the people and planet are taken care of… together contributing to the triple bottom line.

The Companies Act 2013 has made Corporate Social Responsibility (wp) legally binding with a mandate that is first of its kind in the world. As reported, there will be around 16000 companies in India who will be spending 2% of PAT (profit after tax) as wp, amounting to an estimated Rs. 25,000 crore coming in to the system annually. wp is now seen as ethical and smart way to conduct business, turning corporate entities into socially responsible organizations, visibly contributing to the social good. Such business regulations in India have already created a platform for NGOs to play a part in creating shared value, by recommending the implementation of wp projects through NGOs and development sector agencies. In this context, it is essential that NGOs understand the wp landscape in India. After decades, wp has created a new world of opportunities for the Indian youth and experts say that there will be requirement of more than 1,00,000 wp trained professionals across the country. For instance, to get wp managers, corporates need to look at the NGO sector rather at management institutions that may take at least two more years to bring out qualified wp managers who will be still no match to the rich experience that NGO professionals of the country bring to the table. Why reinvent a wheel when there exists several of them?

So the question arises: will wp funds be available for NGOs? Are NGOs ready to avail wp funds? At various wp forums that I attend, I witness good amount of NGO-bashing. The corporate community finds the NGO sector largely fake, incompetent, unaccountable and disorganized. Some people have thrown arbitrary figures at me, saying “you know, of the 3.3 million NGOs that exists today, half of them are nonexistent and fake. Of the remaining, half are corrupt, still quarter of the rest are compromised, and say around 5% might be genuine and really doing good work.” As you could see, there is no research to support these figures. But one fact is true: till date, the NGO sector in India largely remains unorganized. No one has thought of building a consortium, to guide, mentor and bring in best practices into the sector.

[creativ_pullright colour=”red” colour_custom=”” text=”Why not involve NGO leaders in developing wp projects and programmes? If this happens then the madness of tree plantation will be replaced by habitat restoration or forest protection.”]

Funds, scarcity and sustainability issues has made every NGO an island in itself and no two islands want to meet or even want to build a bridge. They are so divided among themselves that I can understand how bewildered the corporate world would be, while looking at this ocean of 3.3 million islands, it must be very difficult for them to pick and choose. They are unsure which of these islands might be sinking ones, which ones have a solid rock foundation, and which are mobile islands that move as per the tides, without direction.

Yet, in a historic moment, the Government of India decided to support the NGO sector by making them partners in the country’s development through wp. This reflects the government’s belief in the voluntary sector and the good work done in it. In fact, the world’s second oldest NGO, the Bombay Natural History Society (BNHS), still flourishes in India after 131 years of existence, protecting India’s unique biodiversity! Likewise in any sector, absolute integrity is an impractical expectation; why should NGOs be expected to play saints when they are also run by human beings. Today, our NGOs need more of capacity development in managing themselves rather funds. wp addresses this need too and it is expected the corporates come forward to empower their NGO partners.

I still do not understand why more and more high-end wp workshops are being held by the corporates, of the corporates and for the corporates. What’s the point when NGO representatives are missing from the panel and the audience? Why not hold free workshops and educate the NGO sector who will be the key player in the implementation of wp strategy? Why not involve NGO leaders in developing wp projects and programmes? If this happens then the madness of tree plantation will be replaced by habitat restoration or forest protection.

NGOs are grassroots workers and corporates aren’t, this difference will be there and it should be retained. Like mixed hunting parties among the birds who operate at different canopy levels so that everybody gets food while the ground dwelling birds are flushing out insects in search of seeds and fruits. Thus, the government, corporations and civil society should operate at different canopy level and get rid of issues marring the country’s growth.

Many industrialists might disagree but the wp sun has risen on the NGO horizon and even before the next amendment comes through, I am confident the NGO sector by then, will be basking in the bright sunlight, brightening up the world they touch upon.

Hrithik Roshan, Varun Dhawan & Kunal Kapoor Raise Funds for J&K Flood Victims

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The CSR Journal

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September 10, 2014

Hrithik Roshan has reached out to his fans & followers asking them to help raise funds for the rescue and aid of the victims of floods in the state of Jammu & Kashmir. The Krrish 3 star has collaborated with Ketto.org that has set up an online campaign featuring a letter of appeal by the actor to raise funds that will be routed to J&K through CARE India. The campaign aims to achieve a target of Rs 10 lacs over the next 1 month and has already reached close to 3 lacs. Joining the efforts is actor Varun Dhawan who has set a target of 3 lacs and has managed to generate half the amount with another 29 days to go.

stars for j&k — A screen shot of the Fundraising Campaign by Hrithik, Varun and Kunal on Ketto.org

Ketto.org is a crowdfunding platform dedicated to raising funds for social causes and charities in India. Bollywood actor Kunal Kapoor is one of the co-founders of this portal that enables people to browse campaigns or start and promote a campaign. Kapoor has set up a parallel campaign that aims at raising Rs 5 lacs for the flood victims.

Hrithik reaches out to his fans twitter to spread the word on his fundraising campaign.

The funds being raised by Hrithik, Varun & Kunal will be used to distribute survival kits that would include basic amenities to the flood victims by CARE India. Specializing in disaster preparedness and response CARE has largely been working towards ending poverty and social injustice through organizing programs in health, education, livelihoods in India.

View Hrithik Roshan’s Campaign on Ketto.org:

View Varun Dhawan’s Campaign on Ketto.org:

View Kunal Kapoor’s Campaign on Ketto.org:

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सुलभ क्रांति का नया दौर : साक्षात्कार

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August 28, 2014

प्रधानमंत्री के मिशन टॉयलेट पर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक से वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी की बातचीत

हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी पंद्रह अगस्त को लालकिले से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन में दरअसल देश की भावी नीतियों और योजनाओं की ही झलक मिलती रही है। 67 साल से साल-दर-साल प्रधानमंत्री के भाषण में कई बार सिर्फ रस्मी घोषणाएं भी होती रही हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग हटकर भी घोषणाएं कीं। जिन्हें लेकर देश इन दिनों संजीदा भी दिख रहा है। ऐसी ही एक घोषणा मिशन शौचालय की भी रही। इसमें प्रधानमंत्री ने निजी और कारपोरेट सेक्टर से अपील की कि वे स्कूलों में बच्चियों-लड़कियों के शौचालय बनवाने के लिए आगे आएं। हाल के दिनों में दूर-दराज के इलाकों में बच्चियों और महिलाओं से ज्यादातर रेप की घटनाएं खुले में शौच के लिए जाने के दौरान हुई। इन अर्थों में प्रधानमंत्री की अपील को गहराई से महसूस किया जा रहा है। देश में सुलभ शौचालयों के जरिए क्रांति लाने में विंदेश्वर पाठक का बड़ा योगदान है। उन्होंने मैला ढोने वाले समुदाय की मुक्ति की दिशा में भी बड़ा काम किया है। शौचालयों के जरिए क्रांति लाने वाले विंदेश्वर पाठक इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, इसे लेकर की गई बातचीत के संपादित अंश पेश हैं-

पाठक जी, सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस योजना को आप किस तरह देखते हैं?

देखिए शौचालय की क्रांति की दिशा में इस देश में अब तक महात्मा गांधी और मैंने ही काम किया है। इसके बाद मोदी जी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतनी संजीदगी से इस मसले को उठाया है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने इस मसले को नहीं उठाया। लेकिन बड़े पैमाने पर हम ही लोगों ने इस मसले पर उठाया है। गांधीजी तो इस मसले को इतना अधिक महत्व देते थे कि उन्होंने कहा कि हमें आजादीसे पहले देश की सफाई चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मसले की तरफ बाद में किसी ने संजीदगी से ध्यान नहीं दिया। देश में अंग्रेजों के आने के पहले आमतौर पर खुले में ही शौच की परंपरा थी। वह आज भी है। लेकिन अगर शौच इंतजाम था भी तो वह इंसानों के जरिए सफाई वाली व्यवस्था पर था। गांधी जी ने सबसे पहले उनकी मुक्ति की दिशा में काम किया। हां अंग्रेजों ने यह किया कि उन्होंने सीवर व्यवस्था पर आधारित शौचालय व्यवस्था का इंतजाम शुरू किया और कलकत्ता में सबसे पहले 1870 में सीवर शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश तब से लेकर अब तक के 144 साल में सिर्फ 160 शहरों में ही सीवर व्यवस्था शुरू हो पाई है। जबकि इस देश में 7935 शहर हैं। जाहिर है कि अब भी तमाम उपायों के बावजूद इंसानों द्वारा साफ किए जाने वाले शौचालय या खुले में शौच करने का इंतजाम ही ज्यादा है। इस हालत में मोदी जी की लाल किले से अपील का बड़ा असर होना है। हमारी आवाज को लोग उतनी गहराई से नहीं सुनते थे। लेकिन अब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसकी तरफ का ध्यान गया है। इसलिए मेरा तो मानना है कि देश को स्वच्छ और मैला ढोनेवाले लोगों की जिंदगी सुधारने की दिशा में मोदी जी की यह अपील युगांतकारी साबित होने वाली है।

आपने शौचालयों पर बड़ा काम किया है। इस सिलसिले में देश की परंपराओं-कुपरंपराओं दोनों को देखा है। आपने कहा कि गांधी जी ने इसकी तरफ पहली बार ध्यान दिलाया..आखिर उनका सुझाव क्या था और क्यों नहीं उनकी बताई राह लागू हो पाई।

गांधी जी ने अपने डरबन के आश्रम में सबसे पहले फैंस लैट्रिन यानी चारदीवारी के भीतर शौच का इंतजाम शुरू किया। उनकी व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपना शौचालय साफ करना होता था। आज भी पुराने गांधीवादियों में आप यह चलन देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनका सुझाव था कि झाड़ी में जाइए और शौच कीजिए। शौच के बाद उस पर मिट्टी डालिए। शौचालय की सफाई के जरिए वे दरअसल मैला साफ़ करनेवाले लोगों को समाज में बेहतर स्थान दिलाना चाहते थे। हमारे यहां परंपरा रही है कि घर के नजदीक शौच ना करें। गांधी जी ने उसमें बदलाव का इंतजाम किया और चारदीवारी के भीतर शौच व्यवस्था की शुरूआत की। उनकी कोशिश इन लोगों को शौच सफाई के घिनौने काम से मुक्ति दिलानी थी। वे शौचालय को सामाजिक बदलाव के औजार के तौर पर देखते थे। गांधी शताब्दी के दौरान 1969 में मुझे लगा कि इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की और इसकी तरफ काम शुरू किया।

अब मोदी जी ने लालकिले से लड़कियों के लिए शौचालय का इंतजाम करने के लिए कारपोरेट से आगे आने की अपील की है। इसका क्या असर दिख रहा है।

अभी अनौपचारिक बातचीत में आप ही बता रहे थे कि मोदी जी की अपील के बाद सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 100 करोड़ रूपए से देश के दस हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने का ऐलान किया है। भारती-एयरटेल कंपनी ने भी 100 करोड़ से पंजाब के स्कूलों में शौचालय बनाने का फैसला किया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी दो करोड़ की लागत से शौचालय बनाने जा रहा है। कहने का मतलब है कि देश में सफाई की दिशा में मोदी जी की अपील के बाद बड़ी क्रांति की शुरूआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सांसदों और कंपनियों को अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉंसबिलिटी फंड से शौचालय बनाना होगा। इससे देश की सफाई के प्रति लोगों का नजरिया जहां सकारात्मक होगा, वहीं हमारी माताओं,बहनों और बेटियों को खुले में जाने की शर्मिंदगी से मुक्ति मिलेगी। इससे बड़ा सामाजिक बदलाव होगा।

चूंकि आपकी विशेषज्ञता स्वच्छता और शौचालय के संस्थापन और प्रबंधन में है। लिहाजा प्रधानमंत्री की अपील के बाद आप पर क्या असर पड़ा है।

देखिए, हम तो 45 साल से यह काम कर रहे हैं..लोगों को स्वच्छता के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी की अपील के बाद बड़ा परिवर्तन आ रहा है। दुनियाभर से लोग हमें फोन कर रहे हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। कई कारपोरेट हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस दिशा में प्रधानमंत्री की अपील के मुताबिक काम करें। अभी हाल ही में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां एनटीपीसी, गेल, आरईसी ने हमसे इस दिशा में सलाह और सहयोग मांगा है।

आप अपनी तरफ से कुछ पहल करने की सोच रहे हैं?

हां, हम ब्रुनई के सुल्तान जैसे दुनिया के बड़े धनी व्यक्तियों से आम भारतीयों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने की दिशा में सहयोग मांगने जा रहे हैं। विदेशों में अपने संपर्क वाली संस्थाओं से भी मदद मांगने की हम सोच रहे हैं। ताकि भारतीयों को स्वच्छ और स्वस्थ माहौल मुहैया कराया जा सके। हम मोदी जी को भी चिट्ठी लिखकर अपनी योजना पेश करने जा रहे है। हमें उम्मीद है कि वे हमारी भी मदद करेंगे।

आपकी क्या योजना है?

हम मोदी जी को अपनी योजना को बताने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि देश में हर इलाके के पचास हजार युवाओं को सैनिटेशन और शौचालय क्रांति के लिए प्रशिक्षित करें। देशभर में करीब ढाई लाख पंचायतें हैं। हर युवा को पांच-पांच पंचायत में शौचालय बनवाने और लगवाने की ट्रेनिंग देकर हमें उतार देना चाहिए। इससे देश में पांच साल के अंदर पूरी स्वच्छता आ जाएगी और पचास हजार युवाओं को इस दिशा में रोजगार भी मिलेगा।

शौचालय क्रांति तो जरूरी है। लेकिन एक सवाल यह है कि मौजूदा जो शौचालय व्यवस्था है, उसमें पानी की खपत ज्यादा होती है। जबकि भारत में भी खासकर शहरों और कई इलाकों के देहातों में भी पानी की कमी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या शौचालय क्रांति से देश में नए सिरे से जलसंकट नहीं बढ़ेगा?

इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारी तकनीक से विकसित शौचालय व्यवस्था का प्रयोग बढ़े। हमने जो शौचालय डिजाइन किया है। उससे सिर्फ एक लीटर पानी में मल और मनुष्य दोनों की सफाई हो जाती है। करीब उतना ही पानी लगता है। जितना लोग खेत में जाते वक्त इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि इसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाय, तभी सही मायने में स्वच्छता क्रांति आ पाएगी और पानी की कमी की समस्या से भी नहीं जूझना होगा।

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उमेश चतुर्वेदी, लेखक टेलीविजन पत्रकार और स्तंभकार हैं। यहां प्रकाशित इंटरव्यू में कही गई बातें और विचार पूरी तरह से लेखक और साक्षात्कार देनेवाले के हैं – सीएसआर जर्नल ऐसे किसी विचार का समर्थन नहीं करता जिससे जनभावना, राष्ट्र भावना या व्यक्ति विशेष को आघात पहुंचे।

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Donate While You Eat At This Dubai Restaurant

By

The CSR Journal

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August 26, 2014

THE retail industry across the globe often donates a portion of its proceeds from sales to charity. In India, it is mandatory for qualifying companies to divert 2 percent of their profits towards the social sector. But it’s a trend that has not quite caught on in the food industry. In Dubai, an erstwhile corporate world head honcho-turned-innovative entrepreneur is taking a leaf out of this trend and is taking the 2 percent idea a bit further.

David Thomas, who has three restaurants in Dubai, is a compassionate entrepreneur. His first restaurant Tichinos, has some dishes on the extensive menu that dedicates 2% of sales to wp activities.

10500548_283045158553935_43818029500713257_n — David Thomas at his restaurant Tichinos with staff

“I believe food is such an integral part of everyone’s lives and ultimately we all earn a livelihood to have a full stomach. Being in the food industry, we collect the 2% from the menu items all year round to give a proper meal to those who don’t get one,” explains Thomas.

He further added, “Last year, we invited special needs children in our restaurant. These kids ordered their hearts’ fill and it made our hearts swell with pride. This year we invited about 100 people from Dubai Silicon Oasis where Tichinos is based – security staff, cleaners and gardeners, house keeping staff, taxi drivers and provided them a proper meal.”

Thomas also has a Hospitality Training institute IICBT in Dubai and that first sparked his interest in wp. “I think personally there are many who deserve a good meal with respect and I believe personally it’s just a gesture to treat humans who are gifted with less in life.” IICBT is also open to train the blind free of charge in the UAE, though there have been no takers for this offer so far.

Thomas’s initiative stands out as not many restaurants in the UAE do charity or wp. But for Thomas, this has become a way of running his business and his life. “I have never looked at it as a wp policy as I have always given in my life and don’t do it for publicity. Moreover 2% will not hurt our way of life.”

Other big food MNCs in the Gulf region have always practiced wp activities, but most restaurants don’t have a structured policy. Having been part of an MNC before, Thomas was no stranger to wp initiatives. “Global MNCs have a culture and a structure to do such activities and come up with new initiatives. When I started out on my own, I decided to carry on with what I could do to bring a smile on the less privileged as money is never enough and it will never be,“ he signs off.

Dr. Bhaskar Chatterjee, Director General and CEO, Indian Institute of Corporate Affairs

By

The CSR Journal

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August 26, 2014

We want The CSR Journal to be different, exemplify the very mission and vision of CSR, and always emphasise that CSR is meant to achieve the social and developmental goals of our nation.