योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, एक्सप्रेसवे से टेक्सटाइल पार्क तक मंजूरी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, कैशलेस चिकित्सा सेवाओं, टेक्सटाइल पार्क, और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। इसके अलावा, मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने और प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विकास

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए विकासकर्ताओं के चयन से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ

योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सर्विस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए जमीन

कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन को मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भी मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया है। यह कदम शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा।

टेक्सटाइल पार्क का विकास

उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई के क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन पर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह पार्क राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और निवेश को आकर्षित करेगा।

साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स पार्क

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी पास किया गया है। यह कदम तकनीकी विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

प्रयागराज में आवास और अन्य सुविधाएं

प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। यह कदम शहर की विकास योजनाओं को और मजबूती प्रदान करेगा।

जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं

कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर खर्च से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह कदम शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

निवेश और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी पास किया है। इसके अलावा, निवेश, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। यह सभी फैसले राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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