UP Police Vacancy Age Relaxation: योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की राहत, लाखों युवाओं को मौका

32,679 पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों को मिलेगा Age Relaxation

UP Police Vacancy Age Relaxation: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित Direct Recruitment 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर दिया गया है।

UP Police Vacancy Age Relaxation: युवाओं को क्यों मिली यह राहत

दरअसल, बीते कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में UP Police Recruitment की तैयारी कर रहे हजारों युवा सिर्फ उम्र की वजह से बाहर हो रहे थे। योगी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से समझते हुए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को एक बार के लिए आयु शिथिलीकरण देने का फैसला किया है।

UP Police Vacancy Age Relaxation: 32,679 पदों पर होगी भर्ती

सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाना है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) जैसे पद शामिल हैं। इस फैसले से वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे, जो पहले उम्र सीमा के कारण अयोग्य माने जा रहे थे।

नियमों के तहत लिया गया फैसला

सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह छूट एकमुश्त और केवल इसी भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्य होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

Yogi Government UP Police Recruitment Age Relaxation: योगी सरकार और युवा नीति

योगी आदित्यनाथ सरकार पहले भी युवाओं के हित में कई अहम फैसले ले चुकी है। चाहे Government Jobs in UP, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हो या समयबद्ध भर्तियां, सरकार का फोकस लगातार रोजगार पर रहा है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट का यह फैसला न सिर्फ लाखों युवाओं की उम्मीदों को मजबूत करेगा, बल्कि यह संदेश भी देता है कि प्रदेश में युवा नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है।

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