I-PAC रेड विवाद: सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव तेज़

सुप्रीम कोर्ट में I-PAC मामला सुनवाई के दायरे में

पश्चिम बंगाल में I-PAC से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी की सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का उपयोग उन राज्यों में हथियार के रूप में कर रही है जहां विपक्ष की सरकार है। यह विवाद राज्य की राजनीति में आगे की कड़ी है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति और चुनावों में धन के उपयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसी का ममता सरकार पर आरोप

केंद्रीय एजेंसी ED ने ममता सरकार के आरोपों का तुरंत खंडन किया। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि वे किसी के लिए हथियार नहीं हैं, बल्कि अपने कार्यों को बिना किसी दबाव के अदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के अधिकारियों ने उनके कार्यों में रुकावट डाली।

सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की कि यह तय करना उनका कार्य है कि किसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा रहा है और किसे धमकाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने का आश्वासन दिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। इस बात से यह साफ है कि राज्य और केंद्र के बीच की राजनीतिक खींचतान को कोर्ट में लाने का यह एक प्रमुख उदाहरण है।

I-PAC रेड मामले की संचालना

ED ने I-PAC रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। इसका कारण यह है कि 8 जनवरी को I-PAC के ऑफिसों पर हुई रेड के दौरान, ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह चुनावों के पूर्व बेहद संवेदनशील है।

राजनीतिक निहितार्थ

यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई मुद्दों को उजागर करता है। केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच टकराव ने राजनीतिक वातावरण को और भी गंभीर बना दिया है। राजनीतिक मोर्चे पर प्रतिकूलता के चलते दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष के सच को साबित करने में लगे हैं।

आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दिए गए बयानों से यह साफ है कि मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। कोर्ट के मन में इस बात का विचार है कि वे मामले को कैसे आगे बढ़ाएंगे। यह सुनवाई बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, जो कि आगे भी चर्चाओं का विषय बनेगा।

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