म्यांमार से गुटखा बाजार तक: सुपारी तस्करी के 1000 करोड़ के सिंडिकेट का खुलासा

The CSR Journal Magazine
ईडी ने म्यांमार से गुटका बाजार तक फैले सुपारी तस्करी के 1000 करोड़ रुपये के सिंडिकेट का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में गुवाहाटी और आइजोल ईकाई ने पिछले छह महीनों में चार चरणों में 55 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई। जांच में मिजोरम के चम्फाई के डमी मालिक, असम के सिलचर में उनके कंट्रोलर, गुवाहाटी के ट्रांसपोर्टर और कोलकाता के फर्जी बिल बनाने वाले शामिल थे।

जांच की शुरुआत कैसे हुई?

जांच की शुरुआत 2024 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सुपारी तस्करी की जांच के आदेश से हुई। इसके आधार पर ईडी की आइजोल ईकाई ने मनी लांड्रिंग की जांच शुरू की। मिजोरम का जोखावधार इस तस्करी का सबसे बड़ा ट्रांजिट बनकर सामने आया। यहां सुपारी का उत्पादन नगण्य होने के बावजूद थाईलैंड और इंडोनेशिया की सुपारी को मिजोरम में उत्पादित दिखाकर सिलचर और गुवाहाटी भेजा जा रहा था।

तस्करी का तरीका, कैसे खुला राज?

तस्करी के लिए चम्फाई जिले के सामने तियाउ नदी का उपयोग किया जाता है, जो भारत-म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा है। छोटे नावों और कुलियों की मदद से सुपारी जोखावधार लाई जाती थी। ईडी के अनुसार, गुवाहाटी में बैठे मुख्य हैंडलर्स मिजोरम के पूरे ऑपरेशन की कमान संभालते थे। जीएसटी और ईवे बिल बनाकर सुपारी को सिलचर फिर गुवाहाटी के बड़े गोदामों तक पहुंचाया जाता था। मिजोरम और असम में शामिल आरोपितों ने अपने बयान में इसे स्वीकार भी किया है। एजेंसियों की नजर से बचने के लिए दो-तीन साल में पुरानी कंपनी को बंद कर नई खोल ली जाती थी। लेकिन मोबाइल, पैन और अन्य दस्तावेजों से उनके आपस में जुड़े होने के सबूत मिले हैं। गुवाहाटी के गोदामों में पहुंचने के बाद इसके नए दस्तावेज बनाए जाते थे और नए बैग में रखे जाते थे। यह काम संगठित लॉजिस्टिक्स कंपनियां संभालती थीं।

बड़ी मात्रा में सुपारी की बरामदगी, सिलिगुड़ी कॉरिडोर की भूमिका

जून 2023 में आयकर छापे में इसी ग्रुप के अमिनगांव गोदाम में 500 मीट्रिक टन से अधिक बेहिसाब सुपारी मिली थी। मैसर्स जय करणी ट्रेडिंग्स और मैसर्स पूर्वोत्तर एग्रो ने पिछले आठ साल में 400 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की है। जिन छह बड़ी इकाइयों से उन्होंने खरीद की, उनमें से पांच का कोई कारोबारी ठिकाना नहीं मिला। सुपारी तस्करी में सिलिगुड़ी कॉरिडोर की अहम भूमिका है। इसी चिकन नेक से होते हुए यह उत्तर बंगाल से बिहार, यूपी और महाराष्ट्र जाती है। यहां सुरक्षित रास्ता खरीदा जाता है। हर महीने तस्करी की सुपारी वाली 100 से 120 गाड़ियां गुजरती हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टर से हर महीने 5 से 7 लाख रुपये नकद वसूला जाता है। सिंडिकेट की ट्रांसपोर्ट फर्म के नाम की छपी पर्ची दिखाकर गाड़ियों को बिना जांच जाने दिया जाता था।

अधिकारियों की मिलीभगत

इसका हिस्सा रास्ते में तैनात अधिकारियों को भी जाता था, जो बदले में चेकिंग न होने की सूचना देते थे। बंगाल से आगे कोलकाता का बिल ऑपरेटर अपने आदमी बिहार और यूपी बार्डर पर तैनात करता था। म्यामांर में रहने वाले तस्करों को हवाला के जरिए रकम भेजे जाने के भी सबूत मिले हैं। यह पूरी तस्करी का नेटवर्क एक संगठित और कुशल प्रणाली पर आधारित है, जो लंबे समय से चल रहा है।

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