कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट में 8400 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों ने ही पेपर लीक किया। यह मामला सरकारी नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें उम्मीदवारों से 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की वसूली की गई।
संदिग्ध भुगतान और गड़बड़ियां
ED की चार्जशीट में चार प्रमुख आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर और जेल में बंद IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने पाया है कि पेपर लीक मामले में OMR आंसरशीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की गई थी। एजेंसी ने संदिग्ध भुगतानों की भी जांच की है।
किस परीक्षा से जुड़ा है मामला और कैसे हुआ पेपर लीक?
यह मामला जनवरी 2026 में आयोजित परीक्षा से संबंधित है, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) के 400 पद भरे जाने थे। जांच में यह पाया गया है कि गोपनीय प्रश्न पत्र और उत्तरों की जानकारी देने में वरिष्ठ अधिकारी और बिचौलिए शामिल थे। इस मामले में 50 से अधिक गवाहों के बयान भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। जांच के अनुसार, पेपर लीक की साजिश में शामिल अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया। पूर्व अध्यक्ष के अलावा तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर बसवराज कन्नाले ने अन्य लोगों के साथ मिलकर यह घोटाला किया। बताया गया है कि परीक्षा से एक दिन पहले कुछ उम्मीदवारों को रिसॉर्ट या सेफ-हाउस में ले जाया गया था, ताकि वे वहां जवाब याद कर सकें।
वसूली की बड़ी रकम, जेल में बंद IAS अधिकारी
उम्मीदवारों से वसूली गई राशि 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। लीक हुई सामग्री तक पहुंच और चयन पक्का कराने के लिए यह राशि मांगी गई थी। इसमें लीक हुई ‘आंसर की’, गोपनीय मेरिट लिस्ट में बदलाव और पक्की भर्ती का वादा शामिल था। इस मामले में 2016 बैच के IAS अधिकारी गंगवार को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पहले आयोग में परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात किया गया था। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस जांच में KPSC की पूर्व सदस्य बी.वी. गीता और संदिग्ध बिचौलियों की भूमिकाओं की भी जांच की जा रही है।
बिचौलियों की भूमिका
जांच में यह भी सामने आया है कि बिचौलिए उम्मीदवारों से नकद, बिना भरे हुए सिग्नेचर चेक और प्रॉमिसरी नोट इकट्ठा करते थे। ED ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाहों के बयान पेश किए हैं। चार्जशीट में ED के निष्कर्षों और उनसे जुड़े सबूतों को विशेष अदालत के सामने विचार के लिए पेश किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया की जांच
जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि पैसा कैसे इकट्ठा किया गया और कैसे ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही इन लेन-देन और आरोपियों के बीच कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। यह मामला न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में सरकारी नौकरी की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।
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The Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached 88.47 acres of land located in Alibaug, associated with Jai Corp Limited and others, amid an...