Maharashtra Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र के किसानों को जुलाई के दूसरे हफ्ते से मिलेगा कर्जमाफी का लाभ, खाते में सीधे आएगी राशि

Maharashtra Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana) अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सरकार ने घोषणा की है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से पात्र किसानों के बैंक लोन खातों में कर्ज माफी की राशि सीधे जमा होना शुरू हो जाएगी। इस फैसले से लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर खरीफ सीजन से पहले उन्हें नया फसल ऋण लेने में आसानी होगी।

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana: किसानों को मिलेगी नई शुरुआत

पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र के किसानों को बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इससे बड़ी संख्या में किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। ऐसे में राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक राहत देने के साथ उन्हें फिर से खेती के लिए सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

Maharashtra Farmer Loan Waiver: योजना के तहत क्या मिलेगा?

सरकार ने इस योजना को तीन हिस्सों में लागू किया है। पहला, जिन पात्र किसानों पर 2 लाख रुपये तक का बकाया कृषि ऋण है, उन्हें पूरी कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। पहले की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। दूसरा, जिन किसानों का कर्ज 2 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की गई है। इसमें किसान अपने हिस्से की राशि जमा करेंगे, जबकि बाकी तय राशि सरकार सीधे बैंक के कर्ज खाते में जमा करेगी। तीसरा, जो किसान कठिन परिस्थितियों के बावजूद समय पर ऋण चुकाते रहे हैं, उन्हें सरकार 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, ताकि ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों का उत्साह बढ़े।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी

सरकार ने योजना की पूरी प्रक्रिया को MahaIT के माध्यम से ऑनलाइन और आधार आधारित बनाया है। सभी बैंकों से पात्र किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और कंप्यूटर के जरिए उसकी जांच की जा रही है। पात्र किसानों की सूची ग्राम पंचायत, गांव की चावड़ी, बैंक शाखा, विकास संस्थाओं और आपले सरकार सेवा केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी सूचना भेजी जाएगी।

Maharashtra Farmer Loan Waiver: आधार प्रमाणीकरण जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। किसान अपनी आधार संख्या या सूची में दिए गए विशेष नंबर के साथ बैंक या आपले सरकार सेवा केंद्र जाकर सत्यापन करा सकते हैं। वहीं, OTS योजना के लाभार्थियों को पहले अपने हिस्से की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद ही सरकार उनकी कर्जमाफी की राशि संबंधित बैंक खाते में भेजेगी।

शिकायतों के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था

यदि किसी किसान के बैंक खाते या दस्तावेजों में कोई तकनीकी त्रुटि होती है, तो उसके समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष शिकायत निवारण समिति बनाई गई है। सरकार का दावा है कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना के लागू होने के बाद लाखों किसान दोबारा कर्ज मुक्त होकर नए फसल ऋण के पात्र बन सकेंगे, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

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