Making India greener: Top CSR initiatives for tree plantation

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The CSR Journal

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April 3, 2025

Making India greener: Top CSR initiatives for tree plantation

Trees absorb harmful carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen which is crucial for our survival. But not only this, trees also help to filter the water we drink, and provide habitat to over 80% of the world’s terrestrial biodiversity apart from being a major source of medicines.

With an aim to enhance green cover of India’s National Highways, The National Highways Authority of India (NHAI) is taking initiatives to plant trees through the Miyawaki method of tree plantation. Miyawaki method is a unique Japanese approach to ecological restoration and afforestation development. If the Miyawaki plantation in Delhi/NCR is successful, the government will replicate this initiative across the country.

The government plans to focus on planting indigenous species of plants that can survive in the local climate and soil conditions. Tree plantation will be done at various locations on pieces of lands adjacent to the National Highways. Total land area of over 53 acres has been identified at different places in and around Delhi-NCR to establish the Miyawaki plantations, as per a recent official statement from the Ministry of Road Transport & Highways.

Top companies operating in India often focus on healthcare, education and other such sectors with the aim of empowering the country’s less privileged population. But, what about environment? How many CSR initiatives focus on marine conservation, tree plantation or conservation of biodiversity?

The CSR Journal takes a look into latest Corporate Social responsibility initiatives focusing on tree plantation undertaken lately to make our nation greener.

Reliance Industries’ Triveni Plantation Initiative

Reliance Industries Limited (RIL), through its philanthropic arm Reliance Foundation, has been at the forefront of environmental conservation and tree plantation initiatives across India. One of its notable projects is the Triveni Plantation Initiative, implemented in collaboration with Grow Billion Trees. This initiative, launched on 21 July 2024 in Bassai Village, Mahendragarh, Haryana, involved planting 450 trees using the Triveni method.

The method focuses on planting clusters of three native species—Neem, Peepal, and Banyan trees—to enhance biodiversity, improve soil health, and sequester carbon. Neem trees contribute to soil fertility and provide medicinal benefits, Peepal trees purify air and support local wildlife, while Banyan trees offer shade and serve as habitats for various species. Alongside this plantation activity, interactive sessions were conducted to educate participants about biodiversity preservation and sustainable practices. The initiative benefits local communities by creating green spaces, improving air quality, and providing employment opportunities during the plantation and maintenance phases.

Over the years, Reliance Foundation has facilitated the plantation of more than 23 million saplings across India as part of its broader sustainability goals. These efforts contribute directly to India’s commitments under the Paris Agreement by mitigating carbon emissions and enhancing green cover. Through partnerships with local authorities and NGOs like Grow Billion Trees, Reliance ensures long-term sustainability by involving communities in tree planting and maintenance activities. These initiatives not only restore degraded ecosystems but also empower communities with sustainable livelihoods.

Marico plants over 12,000 saplings in Maharashtra’s Jalgaon

In December 2023, FMCG company Marico Limited planted over 12,000 saplings across 5 acres of land, in partnership with local zilla panchayat of Dhanwad in Jalgaon Taluka in Jalgaon District of Maharashtra. The afforestation initiative was carried out in collaboration with local communities and panchayats.

The objective of the program is to create livelihood opportunities through sustainable and organic farming practices primarily in Dhanwad village. The organic plantation site is expected to yield fruits, providing an additional income channel for locals through Self-Help Groups (SHGs) and promoting micro-entrepreneurship initiatives.

Furthermore, Marico aims to develop a Centre of Excellence for Moringa farm site, as it is a fast-growing, drought-resistant tree. This initiative is expected to empower the local community with alternative income generation opportunity, by selling the produce and creating an ideal farm which is climate resilient.

Tata Power and ICICI Foundation’s ‘Project GhanVan’

In January this year, integrated power company Tata Power, joined hands with ICICI Foundation, the CSR arm of ICICI Bank to launch ‘Project GhanVan’ – a tree plantation programme aimed at fostering environmental conservation. A Memorandum of Understanding (MoU) was signed as a part of the collaboration by senior officials of both the organisations. Over the next three years, the project plans to plant 2.5 lakh indigenous trees across 75 acres of fertile regions in the catchment areas of Tata Power Hydro locations at Bhivpuri, Khopoli and Bhira in Maharashtra, which is part of Western Ghats. This signifies a pivotal step towards a greener and more sustainable future.

As a part of the project, ICICI Foundation will support the initiative by executing plantation activity, installing solar water pumps with drip irrigation facility and maintaining them for a period of three years. It will also undertake special measures like trenching to help protect trees from forest fires.

This collaborative effort unfolds in three phases which involves planting 50,000 local indigenous species, including Babul, Tok phal, Kinai, Reshim dhavada, Lakuch, Apta, Pivla Kanchan, Kadilimb, Undi, Kumbha, Bherli mahd, Bhokar selected based on climatic and topography conditions, to be planted on 15 acres.

Project GhanVan also prioritizes regional biodiversity preservation, leading to habitat conservation for native avifauna diversity. The project employs advanced methods, including using healthy 2-3-year-old saplings, drip irrigation, and rigorous monitoring until viability is established. Special measures are in place to protect against collateral damage such as grazing and forest fires. The project also creates employment opportunities for local communities for maintenance of the plantation sites, fostering sustainable development.

NIIT University plants over 1 lakh trees in the Aravalli range

On the occasion of Van Mahotsav 2024 NIIT University (NU) announced that with the purpose of greening the Aravalli range surrounding the campus, over 1 lakh trees have been planted. This has significantly improved the green cover of the hills, the university claimed in a statement.

The university also released its Sustainability Impact Report 2024, showcasing the initiatives undertaken to nurture the Aravalli range and the surrounding areas. Talking about the initiatives undertaken over the last 14 years, Major General AK Singh (Retd), Dean – Student Affairs & Chief Operations Officer, NU, said, “NIIT University’s green initiatives reflect our unwavering dedication to environmental resurrection and sustainability. By reviving the Aravalli hills and implementing innovative water conservation strategies, we are not only enhancing the local ecosystem but also setting a standard of sustainable practices for others to follow.”

John Cockerill India: Sowing Sustainability

John Cockerill India has undertaken tree plantation drives as a key component of its Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. By 2023, the company planted 3,000 trees near its Taloja facility in Maharashtra in collaboration with Green Yatra.

This program aligns India’s National Forest Policy, which aims to enhance forest cover to 33% of the country’s area and restore 21 million hectares of degraded land by 2030. The initiative goes a long way in offsetting increased greenhouse gas emissions, while also ensuring the preservation of biodiversity and environmental sustainability. Employees take an active part in the activities and therefore gain practical experience in sustainable land management and environmental conservation. In turn, beneficiaries comprise local communities that enjoy better air quality and an enhanced green aesthetic.

Tree plantation in Delhi NCR by Cornitos

Nachos brand Cornitos marked World Environment Day 2024 by partnering with several NGOs for a series of tree plantation drives. The drives took place across various locations in Delhi NCR, engaging numerous volunteers and local communities.

In collaboration with Say Trees, Cornitos organized a plantation drive at Government Sarvodaya School, Matiala Village. In Faridabad, they teamed up with Save Aravali for another tree plantation drive in the Faridabad Forest. Additionally, Cornitos partnered with the Thinkgood Foundation under the campaign Mission 100 Crore Trees for a plantation drive in Noida. Tree plantation activity also done at Roorkee Greendot Health Foods Factory Premises.

A series of plantation drives were organized across multiple locations, resulting in the successful planting of approximately 300 saplings. The initiative garnered enthusiastic participation from over 60 Cornitos employees and local community members.

Tree plantation by Tata Motors in tribal areas of Maharashtra

In the heart of Maharashtra’s tribal interiors, Tata Motors has embarked on a mission to plant one million trees. This project aims to support local communities in the Palghar district. Till June 2024, 1.5 million fruit and forest saplings have taken root, covering 13,000 acres across eight blocks, breathing life into once-barren land, as per an announcement.

As part of the Integrated Village Development Programme, Tata Motors’ initiative not only curbs distress migration but also generates income for local communities by providing sustainable income; leveraging MNREGs scheme for sapling aftercare, and later through the produce sales. So far, more than 1.5 Million Plantation has benefitted 13,000 farmers in the region by transforming 13,000 acres of un-utilised farmland into a productive Wadi. It has also provided them nutrition-rich fruits, thus improving health and nutrition levels of the Below Poverty Line (BPL) families in the region, the company shared in a statement.

South Eastern Coalfields’ tree plantation drive in Madhya Pradesh and Chhattisgarh

South Eastern Coalfields Limited (SECL), the Chhattisgarh-based subsidiary of mining major Coal India Limited, is investing a whopping Rs.169 crore for tree plantation Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the states in which it operates. The plantation will be carried out for a period of five years from FY 2023-24 to 2027-28 with its subsequent maintenance of 4 years for each consecutive year of plantation.

For execution of the project, the company has signed Memorandum of understanding (MoU) with Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam and Madhya Pradesh Rajya Van Vikas Nigam. As per the MoU, SECL will spend Rs. 131.52 crore in Chhattisgarh and Rs. 38.11 crore in Madhya Pradesh for enhancing greenery in the central Indian states.

Six to twelve months old (polypot) plants will be used for the plantation work. Among the saplings that will be planted are different species including fruit bearing trees like Jamun, Imli, Bel, Mango, Sitaphal etc., and medicinal/ herbal plants like Neem, Amla, Karanj etc.

In addition to these, trees with high timber value such as Teak, Sal, Bamboo, Babool, Sissoo, Safed Sirus and ornamental or avenue plants like Gulmohar, Kachnar, Amaltas, Peepal, Jharul etc. will also be planted. Keeping in view the needs of the local communities, species of plants will be selected while paying heed to suggestions from local villagers.

HDFC Bank with Mumbai Port Authority to plant 3 lakh trees in Maximum City

HDFC Bank, India’s leading private sector bank, announced the launch of a tree plantation drive in Mumbai in April 2023. The bank has partnered with Mumbai Port Authority with an aim to plant approximately 3 lakh trees in the city starting with Sewri and Reay Road. This activity is in addition to the plantation of 30 lakh trees announced recently. The initiative is part of #Parivartan, HDFC Bank’s umbrella brand for environmental, social, and governance (ESG) initiatives.

Mumbai Port Authority has made land available in the city for the project. The project has been conceptualized with a vision to combat rising air pollution in Mumbai. In March 2023, HDFC Bank signed an MoU with Office of the Collector, Mumbai Suburban to plant 30 lakh trees across Mumbai city. The Bank has also committed to becoming carbon neutral by 2031-32.

The large-scale tree plantation in urban localities is expected to significantly contribute to reducing air pollution, improving the local ecosystem and the overall biodiversity. The project is also in line with United Nation’s ‘Sustainable Development Goal’ on combating Climate Change and the Government of India’s ‘National Clean Air Programme.’

JSW’s Mangrove Restoration Project in Raigad

JSW Foundation, the CSR arm of JSW Group has been focusing on a mangrove restoration project in Raigad district of Maharashtra for the past few years. Currently, the total number of saplings planted has surpassed over 2 million, with a survival rate of over 70%, covering 380 hectares of land, as per a statement issued by the foundation.

Since 2016, JSW Foundation has been working to nurture this bio-shield between the water body and the adjoining land with the aim of preventing erosion of land and deterioration of soil quality thereby arresting the loss of fertility and promoting development of habitat for various species of fauna including those of fish, prawns, molluscs, crabs, reptiles and birds.

The project also aims to promote livelihood diversification through various other initiatives such as pisciculture (fish farming), crab-fattening, home-based poultry farming, and composite farming. The aim is to empower local communities to explore sustainable economic opportunities.

Bharat Forge plans to plant 10,00,000 trees by 2030

Bharat Forge Ltd, a multinational conglomerate organised a tree plantation drive on the occasion of World Environment Day this year. The company announced that they have planted a total of 1,00,000 trees as part of this campaign. The estimated annual absorption of carbon dioxide per full-grown tree is approximately 0.024 MT. Bharat Forge claims to have planted a total of 1,35,000 trees till date. The tree plantation drive aligns with Bharat Forge’s vision of creating a greener and more sustainable future. The company has set an ambitious target of planting 10,00,000 trees by 2030.

Chardham Yatra: केदारनाथ में घोड़े और खच्चरों में मिला Equine Influenza Virus

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Anju Singh

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April 3, 2025

Equine Influenza Virus: Uttarakhand चार धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा से पहले Kedarnath में घोड़े और खच्चरों में एक्वाईन इन्फ्लुएंजा वायरस Equine Influenza Virus के मिलने से चार धाम यात्रा को लेकर Uttarakhand की Pushkar Singh Dhami सरकार Alert Mode में आ गई है।

चारधाम यात्रा पर लगा Equine Influenza Virus का ग्रहण

देश भर के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की यात्रा, चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। Registrations हो चुके हैं, टिकटें बुक हो चुकी हैं, प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले केदारनाथ से एक चिंताजनक खबर आई है। यहां घोड़े और खच्चरों में एक खतरनाक वायरस एक्वाईन इन्फ्लुएंजा (Equine Influenza Virus) मिला है।

इस वायरस के पाए जाने के बाद Uttarakhand की पुष्कर सिंह धामी सरकार अलर्ट हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में दो Quarantine Center बनाए गए हैं। आइए जानते हैं आखिर एक्वाईन इन्फ्लुएंजा वायरस (EIV) क्या है और धामी सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या-क्या तैयारियां की हैं!

Uttarakhand पशुपालन मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

Uttarakhand चारधाम यात्रा मार्ग पर 12 अश्ववंशीय पशुओं में Equine Influenza Virus मिला है। इस वायरस के मिलने के बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान घोड़े-खच्चरों की वायरस को लेकर ठीक ढंग से स्क्रीनिंग पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह Virus एक पशु से दूसरे में तेजी से फैलता है, इसलिए इस Virus से संक्रमित घोड़े-खच्चरों के मालिकों को इन्हें अन्य जानवरों से दूर रखने की हिदायत दी गई है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित फाटा और कोटमा में संक्रमित पशुओं को रखने के लिए Quarantine Center बनाए गए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सभी पशु रोग नियंत्रण चौकियों पर अश्ववंशीय पशुओं की स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी रोगग्रस्त घोड़े-खच्चर को ले जाने की अनुमति नहीं जाएगी।

घोड़े-खच्चरों से अधिकांश श्रद्धालु करते हैं सफर

चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की कठिन और लंबी चढ़ाई के लिए अधिकांश श्रद्धालु घोड़े और खच्चरों से जाते हैं। इस यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चर पालने वालों की खूब आमदानी होती है। चारधाम यात्रा के दौरान राज्य के बाहर से भी घोड़े और खच्चर आते हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अलर्ट रहने के निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी घोड़े और खच्चर को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के जाने नहीं दिया जाए। Uttarakhand के 5 जिलों के सभी घोड़े-खच्चरों के Serological Sample लिए जाएंगे। इस सैंपल की जांच इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (Indian Vetery Research Institute) मुक्तेश्वर में कराई जाएगी। जो भी पशु Equine Influenza Virus Positive पाया जाएगा, उसे तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के 12 दिनों के बाद फिर से सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही ऐसे पशु को चारधाम यात्रा में ले जाने की अनुमति दी जाएगी, और इसके पहले मालिक को घोड़े-खच्चर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी।

क्या है Equine Influenza Virus

Equine Influenza Virus घोड़ों, खच्चरों और गधों को अपनी चपेट में लेता है। इस वायरस से संक्रमित पशुओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस वायरस के गिरफ्त में आने पर पशुओं में तेज बुखार होता है, नाक से स्राव होता है, खांसी आती है और थकान महसूस होती है। Equine Influenza, इन्फ्लूएंजा A वायरस के दो उपप्रकारों H7N7 और H3N8 के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित घोड़ों, खच्चरों और गधों के संपर्क से दूषित वस्तुओं के जरिए फैलता है। Equine Influenza Virus से संक्रमित पशु, मनुष्यों के लिए बड़ा खतरा नहीं हैं, लेकिन संक्रमित घोड़ों के संपर्क में आने वाले कुछ लोगों में EIV के लिए एंटीबॉडी विकसित हो सकती है।

30 अप्रैल से खुलेंगे चार धाम के कपाट

चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। इस दिन से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। चमोली जिले स्थित बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। सिखों के पवित्र श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई 2025 को खुलेंगे।

Waqf Bill in Rajya Sabha: लोकसभा में पास, अब राज्यसभा की बारी

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Rahuldeo Sharma

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April 3, 2025

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। अब वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा और पारित होने के लिए सदन के पटल पर रखा गया है। विधेयक से जुड़ी चर्चा दोपहर एक बजे शुरू होगी।

Waqf Bill in Rajya Sabha: क्या है राज्यसभा का नंबर गेम?

संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज दोपहर एक बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहां बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में बीजेपी के 98 सांसद हैं।

Waqf Bill in Rajya Sabha: संविधान को कमजोर करने की कोशिश: कांग्रेस

कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से यह बिल लेकर आई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया।

मोदी सरकार देश को खाई में धकेल रही है – सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के दौरान कहा कि, “मोदी सरकार देश को एक ऐसे खाई में धकेल रही है जहां संविधान केवल कागज़ पर रह जाएगा; उनका इरादा इसे खत्म करने का है। सीपीपी की सभा में, उन्होंने विशेष रूप से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन बिल’ की आलोचना की, और इसे संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का एक और प्रयास बताया। उन्होंने इस प्रस्तावित कानून का कांग्रेस पार्टी द्वारा दृढ़ता से विरोध करने पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए हानिकारक है।

Key figures behind July Uprising become millionaires within 6 months, scandal unfolds amidst Bangladesh’s economic crisis

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Ujjal Roy

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April 3, 2025

Kolkata, India: Amidst ongoing economic turmoil, prominent figures who once positioned themselves as champions of democracy and played a leading role in the ousting of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina appear to have amassed significant wealth within a short span of little over six months since the fall of the neighbouring country’s Awami League-led elected government, according to sources from the Union government’s Ministry of External Affairs (MEA).

At a time when Bangladesh is facing severe economic distress, with rising inflation and unemployment, a report submitted to the MEA by intelligence agencies working in Bangladesh has raised concerns over the rapid financial gains to the tune of millions of USD of several interim government officials and student leaders within just six and a half months.

Cryptocurrency holdings under scrutiny

The intelligence report highlights the accumulation of substantial cryptocurrency holdings by key advisors, government officials, and student leaders who were instrumental in the July 2024 uprising—the movement that led to Hasina’s removal as Bangladesh’s last democratically elected leader. According to an MEA official, investigations have revealed significant deposits in accounts on Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, belonging to these individuals.

One of the cases detailed in the report involves Shafiqul Alam, the current Press Secretary to the Chief Adviser of the interim government, Mohammad Yunus. “Evidence suggests he has accumulated 93.06 BTC, equivalent to approximately $10 million USD or 100 crore Bangladeshi Taka (BDT). Similarly, Nahid Islam, a former student leader turned government adviser, allegedly holds a Binance balance of 204.64 BTC, translating to over 220 crore BDT (roughly $19 million USD),” said an MEA official.

Shafiqul could not be contacted for his reaction as calls to his cellphone went unanswered.

Influential figures under scanner

Another figure under scrutiny is Asif Mahmud Sajib Bhuiyan, a student leader-turned-adviser who has secured the influential Local Government, Rural Development (LGRD) Ministry. He is reported to have amassed 113 BTC, valued at around $12 million USD.

However, the most striking case is that of Sarjis Alam, who played a key role in the July uprising but holds no official government position and has no visible source of income. “Despite this, he has reportedly accumulated a staggering $7.76 million USD. What raises further questions is that despite lacking a formal government role, Alam enjoys full state privileges, including military protocols, for reasons that remain unclear,” the MEA official stated.

Unexplained wealth and state privileges

Another name drawing attention is Khan Talat Mahmud Rafy. “Like Sarjis, he holds no official government position but enjoys full state protocols. Rafy has reportedly accumulated 11.09 BTC, an astonishing amount for an ordinary Bangladeshi student leader,” the source added.

“All these key figures have been enjoying the interim government’s protection and privileges. We are yet to ascertain the origin of the accumulated funds—whether it was sourced from foreign countries responsible for toppling of Hasina’s government,” said an official of the MEA.

The intelligence report underscores growing concerns that the individuals who once stood for “justice and democracy” may now be engaging in unchecked corruption, even as Bangladesh endures one of its most challenging economic periods in recent history.

Vidisha Tala Wali Mata: विदिशा के इस मंदिर में किस्मत खोलने के लिए लोग लगाते हैं ताला

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Rahuldeo Sharma

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April 3, 2025

Vidisha Tala Wali Mata: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सालों पुराना देवी मां का ऐसा मंदिर स्थित है, जहां लोगों की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक ताला है। इसे ताले वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां साल भर में भक्तों का तांता लगा रहा है, लेकिन खासकर नवरात्रि के दिनों में सबसे दूर-दराज के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की मान्यता है कि ताला चढ़ाने से लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनोकामना पूरी होती है। विदिशा ताला वाली माता

Vidisha Tala Wali Mata: नवरात्रि में भक्तों का उमड़ता है सैलाब

इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां बेरी के पेड़ में जंजीर से ताला बांध देने से अपने दुश्मन कमजोर पड़ जाते है। उनके द्वारा आपके खिलाफ की गई सारी चालें विफल हो जाती हैं। यहां इतने ताले लगे हैं कि अब मंदिर में ताले लगाने की जगह नहीं बची है। लोग अपनी किस्मत का ताला खुलवाने के लिए पहले यहां ताला लगाते हैं। इस मंदिर में बेरी माता और कुल्लू माता का भी मंदिर है। ताले वाली माता मंदिर के पुजारी गणेश जोशी ने बताते हैं कि, ” चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। यहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहां भक्त अपनी मनोकामना और बाधाओं की काट के लिए माता को ताला चढ़ाते हैं।”

मां को ताला चढ़ाने से मनोकामना होती है पूरी

इस दौरान पुजारी गणेश जोशी ने बता करते हुए बताया, ” यहां नवग्रह शनि मंदिर का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में आते है। इस अवसर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगने लगता है, जो देर रात तक जारी रहता है। यहां शनिदेव को तेल, काला तिल, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा-अर्चना की जाती है। यह मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के पुजारी ने बताया, “यहां मान्यता है कि जिन लोगों ऊपर व्याध और बाधा होती है वो दूर हो जाती है। इसके लिए उन लोगों शनि अमावस्या पर बेतवा में स्नान करने के बाद अपने पहले कपड़े यहीं छोड़ना होता है और नए कपड़े पहन कर मंदिर में शनिदेव की पूजा करके अपने घर जाना होता है।

IPL 2025: Gujarat Titans (GT) Beat Royal Challengers Bengaluru (RCB) by 8 Wickets

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Hency Thacker

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April 3, 2025

The Gujarat Titans (GT) beat Royal Challengers Bengaluru (RCB) by eight wickets in their IPL 2025 match at the M. Chinnaswamy Stadium on Wednesday, April 2. With a fantastic unbeaten 73 from 39 balls showing from Jos Buttler and a fiery bowling spell from Mohammed Siraj against his previous team, it was a perfect spoiler to burst RCB’s homecoming party. GT secured the match with 13 balls to spare, chasing 170 runs, marking RCB’s first loss of the season.

RCB’s Batting Fails to Lift Late Resistance

RCB batted first after losing the toss, and they did not get anywhere on a pitch that offered assistance to pacers and spinners alike. The important players to find themselves dismissed early were Virat Kohli (7), Devdutt Padikkal (4), and Phil Salt (14) at the time, putting the hosts in a hunkered 42/4 within six overs. Mohammed Siraj, finally making his debut against RCB after having left the franchise, had a really terrific match, finishing with 3/19, including two vital wickets during the powerplay.

Brought in by Liam Livingstone after a gritty 54 off 40 balls, RCB had the support of Jitesh Sharma (33 off 21) and Tim David (32 off 18). While Livingstone struck three sixes off Rashid Khan in the slog overs, David brought in calculated runs as RCB closed their innings at 169/8. However, the disciplined bowling attack led by Sai Kishore (2/22) ensured that RCB could not recover from their dismal start.

Jos Buttler Steals the Show in the GT Chase

The Gujarat Titans started their chase rather tamely, mothering early with the loss of their captain, Shubman Gill, for just 14 runs. However, soon thereafter, Jos Buttler and Sai Sudharsan shaped up a decisive 75-run partnership in just 48 balls. Sudharsan made a fine contribution of 49 off 36 balls before getting out just short of his fifty.

Buttler had started IPL 2025 slowly, but certainly struck form in this match. He accelerated brilliantly towards the end after Sudharsan’s departure, hitting plenty of boundaries and sixes. Sherfane Rutherford joined Buttler towards the end, playing his part, scoring an unbeaten 30 off 18 balls. The two put on an unbroken partnership of 63 runs and sealed the chase comfortably in just 17.5 overs.

RBC’s bowlers failed to maintain the pressure while Buttler put the foot to the jugular with his aggressive stroke play. Despite some early breakthroughs made by Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood, RCB could not match up to GT’s batting artillery in the middle overs.

Top Companies Doing CSR for the Visually Impaired

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The CSR Journal

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April 3, 2025

Braille day — On World Braille Day, let's look at the companies doing CSR for the visually impaired

India houses 20% of the world’s visually impaired population, and the largest number of blind children in any country. Experts from Orbis India and Sightsavers say that most of the blindness is preventable, especially in children and teenagers. Opening up the conversation around CSR for the visually impaired and overall eye health care becomes all the more relevant in the present day.

It has the potential to increase healthcare access for the rural and urban poor, thus decreasing the cases of preventable blindness. A handful of organisations are already running successful programmes to stop preventable blindness while others are making visually challenged persons more employable so they can live with dignity and independence and CSR funding is also being given to free cataract surgeries.

Here are some of the top companies doing CSR for eye health in general and also the visually impaired that have made an impact in India.

Top Companies Doing CSR for the Visually Impaired

ZEISS collaborates with Indian Institute of Science for Research on AI for Eyecare

ZEISS in India announced collaboration with the Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, a premier research institute, to foster cutting edge research in February this year. ZEISS has established a research facility for developing high fidelity Artificial Intelligence (AI) solutions for the betterment of eye-care and to upskill students in AI technologies. The initiative, supported by the Spectrum Lab in the Department of Electrical Engineering at IISc, aims to harness the transformative potential of AI to enhance eye-care practices and improve patient outcomes.

This collaboration aims to propel improvements in eye care solutions from India for the world considering the rising prevalence of vision impairments worldwide. The facility will act as a centre for cutting-edge research, allowing IISc researchers to investigate how AI could transform early diagnosis in eye care by providing innovative solutions that streamline processes, increase accuracy, and improve patient outcomes. ZEISS India and IISc have joined forces to explore and promote the use of advanced AI technologies in ophthalmology.

Over 5,000 Children Screened for Eye Health across Palghar, Nanded, Mumbai, and Delhi

Roche Diagnostics’ India and Neighbouring Markets under the aegis of its flagship CSR initiative Project Roshni conducted eye check-up camps to screen 5,000 children across Palghar, Nanded, Mumbai, and Delhi in February this year.

It partnered with VisionSpring Foundation, a non-profit organisation dedicated to ensuring affordable access to eyecare through free eye screenings and distribution of eyeglasses to those who are visually impaired. The screening programme commenced in Palghar, a primarily tribal dominated district located around 100 kms from Mumbai, covering 18 government schools. In Nanded, the eye check-up camps were organised at 5 government schools and another 5 schools in Mumbai and Delhi.

Started in 2015, Roche’s Project Roshni follows a comprehensive approach to community upliftment in underprivileged districts across Maharashtra. It offers anemia screening, school infrastructure development, nutrition support, financial literacy and has now added vision care to its areas of support.

Initiative launched Health & Eye Check-Up Drive for Delhi Police’s Frontline Warriors

RBL Bank, under its CSR initiative, ‘Dhanvantri’, launched a comprehensive health and eye check-up drive for 1000 frontline personnel of Delhi police in February this year. The program, focusing on essential health parameters including vision care, acknowledges the critical role of police officers in ensuring public safety. The launch event took place in Delhi on February 18, 2025, where the first batch of officers underwent detailed health screenings, including general health check-ups, vision assessments, and preventive care consultations.

The event was graced by DCP Mr. Rajeev Ranjan (Welfare), Addl. DCP and Mr. Manoj Kumar Meena (Welfare), in the presence of senior dignitaries from RBL Bank including Mr. Rajesh Gunde (Head Retail collection, Litigation and FCU).

Awareness initiative around diabetes-led vision impairment at Maha Kumbh 2025

The Eyebetes Foundation, led by Mumbai-based eye surgeon Dr. Nishant Kumar launched a charitable health initiative at the Maha Kumbh 2025. The transformative mission was designed to provide life-changing eye care and diabetes screenings to tens of thousands of devotees and frontline personnel attending the sacred event.

With a team of 100 professionals, Eyebetes Foundation offered free vision and diabetes screenings to over 20,000-30,000 pilgrims and over 5,000 uniformed personnel, ensuring that preventable blindness and undiagnosed diabetes do not hinder the lives of those who have embarked on this deeply spiritual journey.

CSR Project Rolls out Eye Health Camps for Ennore’s Fishing Community

Coromandel International Ltd in collaboration with Sankara Netralaya Eye Hospital, rolled out a series of 10 eye health camps starting January this year to address the healthcare challenges faced by the fishing community in Ennore. This initiative aims to provide accessible and essential eye care services to the fishermen and their families, who face significant barriers in accessing specialty healthcare due to time constraints and the lack of dedicated ophthalmology facilities in the region.

The community’s livelihood in Ennore is based on fishing during the morning hours, and net mending during the rest of the day – leaving the community with little time for hospital visits for checkups. The eye camps, held at various locations in Ennore, are targeted at individuals primarily between the ages of 40 and 65.

The initiative covers areas such as Periya Kuppam, Chinna Kuppam, Sivanpadai Veedhi, Thazhang kuppam, Ernavur Kuppam, Nettukuppam, Nehru Nagar, Kamaraj Nagar, Kamalamma Nagar, and Thazhangkuppam Quarters.

CSR initiative to provide vision screenings to tea and coffee workers in Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala

VisionSpring Foundation recently collaborated with The United Planters’ Association of Southern India (UPASI) under its ongoing ‘Livelihoods in Focus’ outreach programme. The partnership aims to provide vision screenings and corrective eyeglasses to more than 2,00,000 tea and coffee workers and their families in Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala by 2028, transforming these states into clear vision regions.

The ‘Livelihoods in Focus’ outreach programme is designed to boost the productivity and earning potential of tea, cocoa, coffee and artisan communities by correcting their vision through eyeglasses. The programme focuses on agricultural workers because they have many tasks that require clear sight, and their work can have an outsized impact on the economy.

Telangana में सैकड़ों एकड़ जंगल की कटाई शुरू, HU छात्रों का विरोध प्रदर्शन

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Anju Singh

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April 3, 2025

Telangana में Hyderabad University के पास स्थित 400 एकड़ ज़मीन की नीलामी के ख़िलाफ़ छात्रों का विरोध तेज़ हो गया है। छात्र और Environment Activists सरकार के इस कदम को Ecosystem के लिए ख़तरे के रूप में देख रहे हैं।

Telangana Hyderabad के कांचा गचीबोवली Kancha Gachibowali इलाके में तेलंगाना की Congress सरकार 400 एकड़ जंगल की ज़मीन से पेड़-पौधों और झाड़ियों को हटा रही है। सरकार के इस कदम से Hyderabad University के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता नाराज़ हैं। प्रस्तावित IT Park के निर्माण के लिए 400 एकड़ का जंगल साफ़ किया जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मंगलवार (1 अप्रैल) से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा की है। उनकी मांग है कि पुलिस बल और निर्माण कार्य में लगी मशीनों को University Campus से तुरंत हटाया जाए।

Telangana Hyderabad University छात्रों का विरोध प्रदर्शन

छात्र संघ के उपाध्यक्ष आकाश ने छात्रों और शिक्षकों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने की अपील की है। Hyderabad University Students Council और अन्य छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने सरकार को 400 एकड़ जमीन साफ करने की अनुमति दी है, जो Kancha Gachibowali में विश्वविद्यालय से सटी हुई है। छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की भी आलोचना कर रहे हैं। ‘ज़मीन सफ़ाई’ का कार्य 30 मार्च दोपहर से पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। जब छात्रों ने इसे रोकने की कोशिश की तो 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा किया गया। Hyderabad के Rangareddy ज़िले में स्थित इस 400 एकड़ भूमि की प्रस्तावित नीलामी से राज्य सरकार को 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। सरकार यहां विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, IT Park और आधुनिक शहरी आवासीय क्षेत्र विकसित करना चाहती है।

Hyderabad सरकार की सफाई

Hyderabad CM Revanth Reddy के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में ज़मीन पर राज्य सरकार के कानूनी स्वामित्व का दावा किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में आखिरकार मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिससे उसे इस जमीन पर पूरा अधिकार मिल गया। Telangana राज्य सरकार का दावा है कि 2004 में यह जमीन एक प्राइवेट कंपनी IMG Academies India PVT LTD को Sports इंफ्रास्टक्चर विकसित करने के लिए दी गई थी। लेकिन 2006 में कंपनी परियोजना शुरू करने में विफल रही और सरकार ने आवंटन रद्द कर जमीन आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इसके बाद IMG Academies ने 2006 में इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। 7 मार्च 2024 को Telangana High Court ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और पुष्टि की कि जमीन सरकार की है। IMG एकेडमीज़ ने High Court के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी, लेकिन 3 मई 2024 को Supreme Court ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सभी कानूनी बाधाओं के हटने के बाद Telangana सरकार ने जमीन अपने नियंत्रण में ले ली। Telangana सरकार का दावा है कि 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (TGIIC) ने इस जमीन पर IT Park और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाई और सरकार से अनुमति मांगी। 24 जून 2024 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने आधिकारिक रूप से इस जमीन के अधिकार TGIIC को सौंप दिए।

Telangana सरकार का ये भी दावा है कि 4 जुलाई 2024 को TGIIC ने Hyderabad University से संपर्क कर जमीन की सीमाओं को स्पष्ट करने में सहयोग मांगा। 19 जुलाई 2024 को एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में यह पुष्टि की गई कि यह विवादित जमीन विश्वविद्यालय की संपत्ति नहीं है। Ecosystem चिंताओं पर Telangana सरकार कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन जंगल क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि सरकार की संपत्ति है।

सरकार ने छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इस विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है। Telangana सरकार ने आश्वासन दिया की ज़मीन पर निर्माण के दौरान मशहूर Mushroom Rock समेत सभी प्रमुख चट्टानों को संरक्षित किया जाएगा। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता और रियल एस्टेट से जुड़े लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और विश्वविद्यालय का इस जमीन पर कोई दावा नहीं बनता।

प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या है कहना

Hyderabad University के छात्रों के अनुसार लगभग 50 Earth Movers को हरित क्षेत्र (ग्रीन स्पेस) को समतल करने के लिए तैनात किया गया है। एक छात्र नेता ने कहा, ‘वे रातभर (30 मार्च की रात) काम करते रहे और पूरे Ecosystem को नष्ट कर दिया। Social Media पर वाइरल इस विडिओ में अपना घरौंदा उजड़ते देख पक्षियों का कातर रुदन सुना जा सकता है। जबकि इस 400 एकड़ भूमि को National Park घोषित करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है।’ छात्रों ने 2008-09 में हैदराबाद विश्वविद्यालय और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWAF)-India द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यह क्षेत्र 455 से अधिक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थान है। इसमें जड़ी-बूटियां, झाड़ियां, बेलें, तितलियां, ड्रैगनफ्लाई जैसी प्रजातियां, मकड़ियां, उभयचर जीव, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। सरकार जुलाई 2024 में सर्वेक्षण का दावा कर रही है लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार ने अभी तक इस भूमि को विश्वविद्यालय परिसर से अलग करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। University Management ने भी सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जुलाई 2024 में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवेश निगम ने पुष्टि की कि केवल एक प्रारंभिक निरीक्षण किया गया था, लेकिन सीमा को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

𝗖𝗮𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗲𝗮𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗼𝗰𝗸𝘀?

Their voices, filled with fear & pain, echo as bulldozers & JCBs tear through their sanctuary pic.twitter.com/zMBvwihywa

— Mr. Roy (@iamroysunny) April 2, 2025

छात्रों का दावा है कि 400 एकड़ का यह क्षेत्र बड़े Ecosystem का हिस्सा है, जिसमें कई वनस्पतियां और जीव-जंतु, संरक्षित और लुप्तप्राय (Extinct) प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। कार्यकर्ता और छात्र, 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (T N Godavaraman Thirumulapada vs Indian Government) का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी भूमि पर वनस्पति आच्छादन (Green Cover) है, तो उसे ‘वन भूमि’ माना जाएगा, भले ही वह आधिकारिक रूप से अधिसूचित या Registered न हो। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ‘वन’ शब्द का अर्थ उसकी पारंपरिक परिभाषा के अनुसार समझा जाना चाहिए। ‘Save City Forest’ नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि ‘अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध प्रजातियों वाले किसी जंगल को बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या पर्यावरणीय मंजूरी के नष्ट किया जाता है, तो यह वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों के तहत एक गंभीर अपराध है।’

विपक्ष का विरोध और Telangana सरकार की सख्ती

Hyderabad Police ने मंगलवार (1 अप्रैल) को Telangana के BJP विधायक पायल शंकर को हिरासत में ले लिया। पायल शंकर Hyderabad के MLA Quarters से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विवादित 400 एकड़ जमीन का दौरा करने के लिए निकले, तभी उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। BJP विधायक ने Congress के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि Gachibowali इलाके में स्थित Hyderabad University से जुड़ी 400 एकड़ जमीन को सरकार कथित रूप से बेचने की योजना बना रही है। BJP विधायक ने कहा कि यह ज़मीन भले ही सरकार की है, लेकिन सरकार को इसे बेचने का ‘अधिकार’ नहीं है।

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष K T Ramarao ने जमीन नीलामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। Telangana भवन में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने के बाद, K T Ramarao ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, ‘छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, और दो छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वे अब कहां हैं? सरकार को तुरंत उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।’ उन्होंने छात्रों को कानूनी और नैतिक समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि BRS इस मुद्दे को संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक उठाएगा और CM Revanth Reddy व उनकी सरकार को इसका जवाब देना होगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी राज्य सरकार के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि यह ज़मीन वन क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा, ‘वह 400 एकड़ ज़मीन, जिसे राज्य सरकार नीलाम करने की योजना बना रही थी, वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बिना किसी भी वन भूमि को साफ नहीं किया जा सकता। Kancha Gachibowali में 400 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है।’ इस बीच, केंद्रीय मंत्री G Kishan Reddy ने सरकार से इस 400 एकड़ भूमि की बिक्री को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने सरकार से पेड़ काटने की गतिविधियों को भी रोकने का अनुरोध किया।

पत्रकार को हिरासत में लिया गया

रविवार (31 मार्च) को हैदराबाद विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार सुमित झा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। South First के पत्रकार सुमित विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना Press Card भी Police को दिखाया, इसके बावजूद पुलिस उन्हें कोल्लूर थाने ले गई, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने पत्रकार का फोन भी छीन लिया था, जो बाद में लौटा दिया।

Top CSR Projects in Ladakh

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The CSR Journal

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April 3, 2025

The Union Territory (UT) of Ladakh is known for its arid yet beautiful mountains, picturesque passes and Buddhist monasteries. The UT is popular among the bikers who ride all the way from the plains to experience the scenic yet rock roads in the region. The UT because of its unique topography is considered to be an eco-sensitive zone. As a result of this, the development of the area is stagnated for many years.

With more focus and innovations in sustainable development, the corporates are now utilizing their resources under CSR in the newly formed UT of Ladakh with the support of the Government. In this context, let us look at the top CSR projects in Ladakh.

Top CSR Projects in Ladakh

CSR to enhance access to Education for Ladakh children

The “Let’s Spread Warmth at Puga” initiative, spearheaded by the Headlight Foundation in collaboration with Giesecke & Devrient MS India Pvt Ltd., was inaugurated this week at the Govt. Nomadic Residential High School, Puga. The project marks a significant milestone in addressing the educational and infrastructural challenges faced by the children of Ladakh’s high-altitude, remote regions.

The event was graced by Chief Guest Mr. TseringAngchuk, Hon’ble Deputy Chairman, Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC), Leh,and Mr. Karma Namdak,Councillor, Karzokto empowering the future generations of Ladakh.

The “Let’s Spread Warmth at Puga” project focuses on installing high-efficiency heating systems in classrooms, ensuring a safe and warm learning environment for over 100 students who previously braved sub-zero temperatures to pursue their education. The newly inaugurated systems now provide much-needed relief from the harsh climatic conditions, allowing children to focus on their academic growth uninterrupted.

HDFC Bank – Project Himalaya

HDFC Bank under its CSR arm Parivartan, launched project ‘HIMALAYA’ in the Leh district of Ladakh in 2024. ‘HIMALAYA’ stands for High-Altitude Income Maximization and Adaptive Livelihoods Advancement for Youth. The Bank has partnered with, Partnering Hope Into Action Foundation (PHIA) and, Appropriate Technology India to implement this initiative. This transformative project aims to revolutionize agricultural practices in Leh Ladakh, fostering sustainable farming techniques and economic empowerment.

Project ‘HIMALAYA’ is a Skill Development and Livelihood Enhancement initiative by the Bank and is aimed at supporting communities in the hilly regions, towards generating a climate-resilient livelihood. Key activities under the project include training locals in agriculture and milk value chain-led skills, formation of farmer producer groups and vegetable value chain producer groups and installation of solar passive greenhouse, vegetable nurseries, and solar street-lights. Project-HIMALAYA represents a holistic approach to rural development, emphasizing community empowerment and environmental sustainability. Through the formation of producer groups and the adoption of modern agricultural techniques, the project aims to create a ripple effect, catalyzing socio-economic progress across the region.

Telemedicine Centres – CSR of Hyundai

Hyundai Motor India Foundation (HMIF), the CSR arm of Hyundai Motor India Limited (HMIL), inaugurated 5 new Telemedicine Centres under its Sparsh Sanjeevani healthcare initiative, extending quality healthcare services to the remote, high-altitude regions of Ladakh and Jammu & Kashmir. The newly launched Telemedicine Centres will provide vital healthcare services, enhancing the connection between healthcare providers and underserved communities in rural and remote areas across Ladakh and Jammu & Kashmir.

With the addition of the new Telemedicine Centres, residents of some of India’s most challenging terrains will now have easier access to essential healthcare, effectively bringing quality medical consultations to remote, mountainous regions. HMIF’s flagship healthcare initiative – Sparsh Sanjeevani, now boasts a large network of 52 Telemedicine Centres throughout India, reaching over 1.5 million people from rural communities.

Dental care to the remote villages of Ladakh – CSR of JCBL

JCBL Limited, mobility solution provider specializing in the manufacturing of mobile medical vans recently announced the successful delivery of Dental Clinic on Wheels for Project Smile Himalaya. This initiative, led by Rotary International (Germany & Bangalore), Swami Vivekananda Sewa Trust (Karnataka), and Vision Himalaya (Ladakh), aims to bring advanced dental care to the remote villages of Ladakh, where healthcare access remains a significant challenge.

The mobile clinic was designed and manufactured by JCBL, ensuring optimal integration of all dental equipment within the examination area and boot space. The clinic is equipped to treat one patient at a time while accommodating 2-3 additional patients in waiting. Key features include a foldable dental chair, wall-mounted fixtures, and a base stool for medical staff.

Built for long-term use in remote locations, the Dental Clinic on Wheels is capable of remaining stationary for 3-4 days at a time, delivering healthcare services to remote populations. The vehicle includes essential features such as a first aid kit, a toolbox, a document box, an ambulance siren, and a foldable ladder to ensure easy access and functionality in tough conditions.

CSR of Power Grid Corporation for safe drinking water

Power Grid Corporation of India Limited in July this year handed over a Truck Mounted Water Tanker with 9 kL capacity to DC Kargil for Government Degree College, Kargil under Corporate Social Responsibility (CSR).

On the occasion, DC Kargil while handing over the water tanker congratulated the college faculty and students saying it fulfilled a long-pending demand of the college, thereby addressing their water scarcity issues. Executive Director (Northern Region-II), Rajesh Kumar, highlighted Powergrid’s contributions to the region, emphasizing their commitment to providing ongoing support to the Union Territory of Ladakh. The cost of the tanker is approximately 29.59 lakh.

More than 3,000 students are enrolled in various undergraduate degree courses at Govt. Degree College, Kargil. Permanent water supply for daily use was a primary concern for the college. To resolve the issue, college authorities had raised the matter with the District Magistrate, Kargil who in turn requested Powergrid to provide a water tanker to ensure an ample supply of potable drinking water for the Govt. Degree College, Kargil students and staff. Subsequently the MoU for providing this tanker was signed the tanker was formally handed over to DC, Kargil for the use of Government Degree College, Kargil.

This project is an initiative of Powergrid in District Kargil, towards promoting education. The company has been continuously extending support for development of various infrastructure activities in the Union Territory of Ladakh through its CSR initiatives.

CSR of Bisleri for restoration of Ladakh Reservoir

Bisleri International announced the successful restoration of Ladakh Reservoir in the Kyagar region of Tegar Village, Nubra Valley, Leh in September last year. The project aims to strengthen the local community’s resilience and alleviate the risks of water scarcity. The primary objective is to revitalize the Kyagar Panchayat Reservoir, bolstering the region’s water infrastructure and addressing its agricultural needs. The reservoir, measuring 135 meters in length, 90 meters in width and 2 meters in depth, underwent a thorough desilting and repair process to optimize its capacity and operational efficiency. The project also included essential repairs to the water canals, extending over 3 kilometres.

Bisleri International’s initiative to repair and restore the reservoir serves a multifaceted purpose. It has significantly increased the storage capacity to 24.3 million litres, providing a dependable water source crucial for the agricultural requirements of 210 families and approximately 1,050 households. It supports crop irrigation, including wheat, barley, apples, apricots, cherries, and a variety of vegetables such as potatoes, onions, tomatoes, mustard seeds, beans, peas, carrots, cabbage, and various green vegetables. This initiative ensures sustained agricultural activities throughout the year, extending beyond the monsoon season, enhancing crop productivity. Also, it contributes to livestock maintenance and improves sanitation facilities within the community.

Kyndryl skilling Ladakh’s youth

IT infrastructure services provider Kyndryl in December 2023 announced collaboration with the Himalayan Institute of Alternatives Ladakh (HIAL) to empower Ladakhi youth with real-world entrepreneurship skills that can solve region-specific problems and support sustainability goals.

As part of its Corporate Social Responsibility outreach Kyndryl will support the “HILLs Fellowship in Integrated Mountain Development”, HIAL’s flagship program. The commitment involves sponsoring students enrolled in the program as well as providing career guidance. Kyndryl’s volunteers will also support the students with tech and non-tech assistance as required.

Residents of Ladakh and other Himalayan mountain regions need customized learning approaches and skills to overcome the unique social and environmental challenges native to their environment. The 11-month immersive program bridges this skills-gap by focusing on hands-on practical learning that builds expertise in specific topics such as environmental studies, sustainable entrepreneurship, responsible tourism, and eco-responsive architecture to help students become social entrepreneurs.

CSR to benefit the children of Ladakh’s Hanle village

In a unique collaboration, the Royal Bikers Group, partnered with NGO Noora Aman Foundation, and Giesecke & Devrient MS India, a Gurgaon-based IT company, to launch a heart-warming CSR initiative “Let’s Spread Warmth” for the people of Hanle, Laddakh in October 2023. Through the “Let’s Spread Warmth” initiative, the three institutions have embarked upon a mission of installing a solar-powered room heating system in the school hostel with the aim to provide a warm and comfortable learning environment for the children of Hanle.

Hanle is located at an altitude of over 14,000 feet above sea level, newcomers often grapple with health issues like altitude sickness and fatigue. The thoughtful step is of critical importance for the children of Hanle, considering the awe-inspiring landscapes of Ladakh is also characterised by extreme weather, high altitude, and isolation. The installation drive for solar-powered room heating system will create a comfortable learning environment, even during the harshest weather conditions, ensuring that children can pursue their education without the threat of dropping out due to the frigid climate.

Obeetee Carpets Weaver Training Programme for women artisans

Obeetee Carpets, a hand-woven rug company announced in March this year that it has successfully concluded a 30-day weaver training program for women artisans of Ladakh. The training program was a government-led initiative to empower women artisans in Ladakh and provide them with an opportunity to learn new skills during the winter season, when they have downtime from household work.

The training program was divided into two parts, with 15 days of training conducted in Leh and another 15 days in Kargil. The local artisans were trained in Tibetan knotting techniques by master weavers. Kanhaiya Lal, Obeetee Carpets’ Tibetan Master Weaver, and Ramesh Maurya, Obeetee Carpets’ Persian weaver, led the training program.

The training program was aimed to create a community of skilled artisans who can produce high-quality, hand-woven rugs that meet international standards. Through this program, Obeetee Carpets is trying to support the local economy of Ladakh and provide sustainable employment opportunities for women artisans.

रात 2 बजे लोकसभा में पास हुआ Waqf Amendment Bill, प्रशासन अलर्ट पर

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Anju Singh

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April 3, 2025

Waqf Amendment Bill: 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद Waqf Amendment Bill लोकसभा से पास हो गया। सत्ताधारी NDA की एकजुटता के चलते सरकार बिल पास कराने में सफल रही। इस दौरान कई मौके आए जब सदन में तनातनी और हंगामा भी देखने को मिला। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने Waqf (संशोधन) Bill 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर Om Birla ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे Waqf Amendment Bill लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, औवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद Waqf Bill को फाड़ दिया, जिस पर सत्तापक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

Waqf Amendment Bill 2025: Waqf Bill पर बवाल क्यों?

Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि Waqf संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे Waqf Board का स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार छिन जाएगा। Waqf Amendment Bill 2025 के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं।

वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण: अब हर वक्फ संपत्ति को जिला कलेक्टर के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इससे संपत्तियों की सही जानकारी दर्ज हो सकेगी, लेकिन मुस्लिम संगठनों को यह डर है कि इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

गैर-मुस्लिम सदस्य: पहली बार Waqf Board में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिस पर कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई है।

“प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” की परिभाषा: बिल में स्पष्ट किया गया है कि पिछले पांच सालों से इस्लामिक परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकता है।

विवाद समाधान का अधिकार: पहले Waqf से जुड़े विवादों का समाधान Waqf Tribunal करता था, लेकिन अब यह अधिकार जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

Waqf Amendment Bill 2025: क्यों हो रहा है विवाद

Waqf Amendment Bill पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। बिल के पास होने को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने की कोशिश है और इससे Waqf Board की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। वहीं सरकार का दावा है कि इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया है और इससे अनियमितताएं रुकेंगी। इस पर मुस्लिम संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार को धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं और इस नए बिल की वजह से यह मामला और गरमा गया है। इस पर संसद में गरमागरम बहस चल रही है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरन रिजीजू का दावा है कि Waqf Amendment Bill मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। रिजीजू यह दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वक्फ प्रोपरिटी भारत में है। लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है और 8.72 लाख संपत्ति है, जिनसे होने वाली कमाई 200 करोड़ है। सरकार Waqf Properties का सही इस्तेमाल कर उनका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहती है। इससे मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरेगा और महिलाओं और बच्चों को फायदा मिलेगा। हालांकि Waqf Amendment Bill का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों को नियंत्रित करने और उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा है। पिछले साल जब अगस्त महीने में Waqf Amendment Bill संसद में पेश किया गया था, तो खूब हंगामा हुआ था। उस वक्त मौलाना तहजीब, इमाम साजिद रशीदी, हाजी मोहम्मद हारुन और अनवर कासमी, सब ने यह शंका जताई थी कि सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और हमारा यह मानना है कि वक्फ मुसलमानों का निजी और धार्मिक मसला है, जिसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। गैर मुसलमानों को भी बोर्ड में शामिल करने के वे खिलाफ थे और उनका यह तर्क था कि क्या राममंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को जगह दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो हम भी वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को जगह देने के लिए तैयार हैं।

क्या है Waqf Board

Waqf Amendment Bill: अल्लाह के नाम पर दान की गई वस्तु,जिसका उद्देश्य परोपकार हो उसे Waqf कहते हैं। Waqf Board उन चीजों की निगरानी करता है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हों। वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और संपत्ति हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड हमेशा चर्चा में रहता है। वक्फ बोर्ड दान में मिली चल-अचल संपत्ति का सही इस्तेमाल हो इसकी व्यवस्था देखता है। इस्लाम के अनुसार वह इसके उपयोग भी करता है, जैसे मस्जिद बनवाना, शिक्षा की व्यवस्था करवाना और अन्य धार्मिक काम करवाना।

Waqf Board में गैर मुसलमानों को शामिल करना, उन्हें छेड़ने की कोशिश

इमाम साजिद रशीदी, Waqf Board Delhi का कहना है कि Waqf Board में गैर मुसलमानों को शामिल करने की कोशिश मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश है। मेरा सरकार से सवाल है कि क्या जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर हैं, वहां दूसरे धर्म के लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो सिर्फ Waqf Board में ही किसी गैर मुसलमान को जगह क्यों दी जाएगी? यह सरकार की नीयत पर पर सवाल खड़े करता है और यह इस बात को भी पुख्ता करता है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करना चाहती है। जहां तक बात Waqf Act में संशोधन की है, तो सरकार कह रही है कि वह वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करना चाहती है, यानी वह मुसलमानों पर अंकुश लगाना चाहती है। Waqf Act 1995 ने बोर्ड को यह शक्ति दी थी कि वह वक्फ की संपत्ति को घोषित कर सकता है और SDM की मदद से अपनी संपत्ति को हासिल कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर वक्फ की संपत्ति पर कोई कब्जा हो तो उसको पुलिस और SDM की मदद से हासिल कर सकते हैं। Waqf Board में 40 संशोधन करने से पहले क्या इन्होंने हमारे लोगों से राय मशविरा किया? अगर मोदी सरकार यह कहती है कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले वक्फ की उन संपत्तियों को छुड़ाना चाहिए या फिर उसके बदले में किराए की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इससे यह बात जाहिर है कि सरकार की मंशा क्या है।

आज तक Waqf Board में कोई गैर मुसलमान शामिल नहीं रहा

मौलाना तहजीब ने कहा कि अगर सरकार Waqf Act में संशोधन मुसलमानों की भलाई और वक्फ की संपत्ति की रक्षा के लिए लाती है, तो इससे हमे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह के संशोधनों का प्रस्ताव है, वह कई सवाल खड़े करता है। जहां तक बात वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने की बात है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें मुसलमानों को आपत्ति होगी। वक्फ पूरी तरह से मुसलमानों का धार्मिक मामला है, अगर कोई गैर मुसलमान बोर्ड में शामिल होगा तो उसे तो यह पता ही नहीं होगा कि शरीयत क्या है और शरीयत के कानून क्या हैं, इन हालात में उससे गलती हो सकती है, या फिर उसे बरगला कर गलत काम कराया जा सकता है। इसलिए गैर मुसलमान को वक्फ बोर्ड में शामिल करना उचित नहीं होगा।

अयोध्या के राम मंदिर और महाकाल मंदिर में कौन हो सकता है ट्रस्ट का सदस्य

मुसलमान धर्मगुरुओं ने Waqf Board में गैर मुसलमान को शामिल करने के मसले पर नाराज़गी जताई है और उनका कहना है कि क्या सरकार अयोध्या के राम मंदिर और महाकाल मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल करेगी? राम मंदिर के ट्रस्ट में अधिकांश सदस्य हिंदू हैं, जो या तो धर्मगुरु हैं, या फिर हिंदुओं के संगठन से जुड़े हैं। वहीं दोनों ही मंदिरों में जिले का DM भी ट्रस्ट का सदस्य है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि DM तो किसी भी जाति या धर्म का हो सकता है। जब वह उस जिले में कार्यरत होगा तो वह ट्रस्ट का मेंबर होगा। जहां तक बात स्वर्ण मंदिर की है, तो वहां के कमेटी मेंबर सिख ही होते हैं, जो वोटिंग के आधार पर चुने जाते हैं और वोट देने का अधिकार सिर्फ 18 के सिख स्त्री-पुरुष को ही है।

Waqf Bill को लेकर UP अलर्ट, पुलिस वालों की छुट्टी रद्द

संसद Waqf Amendment Bill के पास होने को लेकर Uttar Pradesh में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने आदेश जारी कर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। DGP के निर्देशानुसार, जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पहले से छुट्टी पर जा चुके हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी।

DGP प्रशांत कुमार ने आदेश में कहा कि, ‘प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तुरंत अपने ड्यूटी स्थल पर वापस लौटें।’ पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश को सभी जिलों के अधिकारियों तक भेज दिया गया है। इससे पहले, Mahakumbh के दौरान भी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई थीं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, Waqf Bill को लेकर संभावित विरोध और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की स्थिति बेकाबू हो, इसलिए पुलिस बल को पूरी तरह Alart Mode में रखा गया है। प्रदेश भर में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अति संवेदनशील इलाके Sambhal में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। Sambhal में ASP के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने जामा मस्जिद सहित विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। साथ ही पुलिस Social Media पोस्टों पर भी नजर रख रही है। मिर्जापुर जिले में Waqf Amendment Bill को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिर्जापुर प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद दिख रही है।

शहर कोतवाली और कटरा कोतवाली इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। जिले के संवेदनशील इलाके में पुलिस प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। इमामबाड़ा इलाके में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है।

Waqf Amendment Bill पर क्या बोले राजनीतिज्ञ

Samajvadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही Waqf Board के विरोध की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी Waqf Bill के खिलाफ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। BJP इस तरह के संशोधन कर रही है क्यूंकि वह पूरा कंट्रोल अपने पास चाहती है और सपा इसका खुलकर विरोध करेगी।

Bareilly में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मंगलवार देर रात Waqf Bill को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ये तरीके अच्छे नहीं हैं। Waqf से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ वक्फ की जो जमीनें है, उन पर उनकी निगाह है। इतना ही नहीं, मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर उन्होंने कहा कि कब्र तोड़ने को लेकर जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर नहीं हुई। बल्कि मुसलमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

Badayun से सांसद आदित्य यादव ने कहा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। Waqf Amendment Bill आने वाले समय में मुस्लिम समाज को पीछे धकेलना का प्रयास है। उनकी जो जमीनें आने वाली पीढ़ी की समृद्धि के लिए दी गई थी, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को खत्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में भी संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया जाएगा। सरकारें सत्ता में इस बात को लेकर आती है कि वह लोगों की, जनता की सेवा कर सकें, ना कि उन्हें सदियों पीछे धकेल दें । Waqf Amendment Bill मामले को लेकर आल इंडिया मुस्लिम जमात (AIMJ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि Waqf Bill पर विपक्षी जरूर वोट बैंक के लिए हंगामा करेंगे। मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि न उनकी मस्जिद छिनेगी और न ईदगाह! कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर गौर न करें।

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