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Chennai Techie Accuses Estranged Wife and Police of Harassment

Akanksha Yadav

March 24, 2025

Prasanna Sankar, a tech entrepreneur and co-founder of the Singapore-based crypto platform 0xPPL.com, has made serious allegations. Sankar accused his estranged wife and the Chennai police of harassment in multiple social media posts. Sankar, is currently embroiled in a bitter divorce and custody battle.

The series of posts made by the Techie

Prasanna started his series of posts by writing, “My name is Prasanna, who previously founded Rippling (worth $10B); I’m going through a divorce. I’m now on the run from the Chennai police hiding outside of Tamil Nadu. This is my story. Born in Chennai, lived here for 20 years. I studied in NIT Trichy where I met my wife. I was ranked as #1 coder in India. I went to the US to start technology companies.”

Prasanna Sankar claimed that he was being unjustly pursued by law enforcement officers while trying to secure custody of his son. He further accused the Chennai police of trying to extort him of Rs 25 lakh as they are allegedly probing a “kidnap” complaint filed by his wife, Dhivya.

Accusations of Domestic Abuse

In a series of posts on social media Sankar detailed allegations against his wife. This includes claims that she filed false complaints accusing him of domestic violence after he discovered her affair. According to Sankar, his wife then attempted to negotiate a hefty divorce settlement, leading to further legal complications.

In one such post on social media Sankar wrote, “She decided to instead file a fake police complaint against me saying I hit her. Later, she made further fake complaints that I raped her (1 mo after the alleged rape). That I circulated her nude videos. etc. Singapore police have investigated these allegations, found them baseless and have cleared me from all charges”.

My name is Prasanna, who previously founded Rippling (worth $10B); I’m going through a divorce. I’m now on the run from the Chennai police hiding outside of Tamil Nadu. This is my story.

— Prasanna S (@myprasanna) March 23, 2025

The tech entrepreneur also stated that she kidnapped their nine-year-old son and took him to the United States. This prompted Sankar to file an international child abduction case against her wife. A US court later ruled in his favor, leading to a Memorandum of Understanding (MoU) where he agreed to pay his wife a significant amount in settlement and provide joint custody of their child.

Prasanna’s Friend Detained

He also claimed that the police detained his friend, Gokul who helped pick up the child from his estranged wife, without a warrant.

“Last 3 days he has been in custody without any FIR. They are telling him if I don’t surrender he’d be harassed. They have not produced him in front of a magistrate. Instead, every morning they call him to the station and make him sit till night and let him go. More recently, the threat is, that if I do not remove my Twitter posts – he’d be in trouble. They have told him to tell him, they will find me and make me face the consequences of going to the media,” Sankar wrote.

A Joint Press Meet

He further wrote, “Police and my wife will be conducting a joint press meet soon to accuse me of many crimes. They’ve also asked my friend Gokul to sign saying my social media tweets are false. To all supporters – to be clear. I’m feeling the most alive right now and it’s great. I built an empire from nothing. I can handle this even if a state is on the other side. I’m a survivor not a victim.”

Fleeing from Police Pursuit

Tensions escalated when Sankar alleged that his wife filed a kidnapping complaint against him. He claimed that the police attempted to arrest him without an FIR. He expressed fear of wrongful arrest and fled with his son to avoid further confrontation with the authorities.

Wife Denies Allegations

In response, Sankar’s wife, Divya, denied the allegations and accused him of evading tax and transferring matrimonial assets to his father’s name. She also claimed that Sankar stole their son’s passport and accused him of being a sexual predator. Divya further alleged that he used to “secretly record women” for which he was arrested in Singapore and later released.

Ongoing Legal Battle

As of now, there has been no official response from the Chennai Police regarding the ongoing claims. Meanwhile, Sankar’s social media posts have garnered wide attention, with over 8.6 million views.

MP Salary Hike: देश के सांसदों की बढ़ गई सैलरी और पेंशन

Rahuldeo Sharma

March 24, 2025

MP Salary Hike: सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में 1 अप्रैल 2023 से बढ़ोतरी की है। सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये से 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गया है और दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। सांसदों की सैलरी के अलावा भत्ते और पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। वहीं, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है।

MP Salary Hike: सैलरी के अलावा पेंशन में भी इजाफा

इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये प्रति माह हो गई है। इसके अलावा, पांच साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है। यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया है। इससे पहले, सांसदों के वेतन और भत्तों में बदलाव अप्रैल 2018 में किया गया था।

MP Salary Hike: 2018 में हुआ था आखिरी बार बदलाव

2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय किया गया था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो। 2018 के बदलाव के अनुसार, सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए 70 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60 हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

सांसदों को और क्या सुविधाएं मिलती हैं?

इसके अलावा, सांसदों को हर साल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी भत्ता मिलता है। वे अपने और अपने परिवार के लिए साल में 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। वे काम के लिए या निजी तौर पर कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। सड़क से यात्रा करने पर भी उन्हें ईंधन का खर्च मिलता है। सांसदों को हर साल 50 हजार यूनिट बिजली और 4 हजार किलोमीटर पानी भी मुफ्त मिलता है। सरकार उनके रहने का भी इंतजाम करती है। सांसदों को दिल्ली में 5 साल के लिए बिना किराए के घर मिलता है। उन्हें उनकी सीनियरिटी के हिसाब से हॉस्टल के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो सांसद सरकारी घर नहीं लेते, उन्हें हर महीने घर का भत्ता मिलता है।

Now MPs will be paid Rs 1.24 lakh salary, enjoy better allowances and pension: Centre

The CSR Journal

March 24, 2025

In a major boost for current and former Members of Parliament (MPs), the Centre on Monday announced an enhanced salary, pension and other allowances. While former MPs will enjoy enhanced pension, the current ones will be given a 24 per cent hike in their salary as per a notification issued by the Ministry of Parliamentary Affairs.

The salary of Lok Sabha and Rajya Sabha members has been raised to Rs 1.24 lakh per month from their current Rs 1 lakh. The pension paid to former MPs has also been increased to Rs 31,000 per month from their current pension of Rs 25,000as per the announcement. Daily Allowances (DA) for sitting members have been raised to Rs 2,500 from the existing Rs 2,000.

The increase in the salary has been notified in the exercise of the powers granted under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act based on the Cost Inflation Index specified in the Income Tax Act of 1961.

Annual allowance increased for MPs

Apart from the above, MPs will get an allowance annually for phone and internet usage. They enjoy 34 free domestic flights per year for themselves and their families, and first class train travel at any time for professional and personal use. They can also claim mileage allowance when they use roads. MPs also enjoy the benefits of 50,000 free units of electricity and 4,000 kilolitres of water annually.

The revision in salaries, allowances and pensions for the MPs has been announced amid the ongoing budget session of the Parliament. The earlier revision of the salary and allowances paid to sitting and former MPs was announced in April 2018.

Karnataka Government grants 100% salary hike for CM, Ministers and MLAs

The centre’s announcement comes barely a couple of days after the Karnataka Assembly on Friday passed the ‘Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Bill, 2025, which offers considerable salary hikes and allowances for MLAs, MLCs, ministers and Assembly staff. Amid crying about shortage of funds, the Karnataka government has approved a 100% salary increase for its chief minister, ministers, and MLAs, facing criticism.

As per the Karnataka Ministers’ Salaries and Allowances (Amendment) Bill, the Chief Minister’s monthly salary will double from Rs 75,000 to Rs 1.5 lakh, while salaries of the ministers will increase by 108 per cent from Rs 60,000 to Rs 1.25 lakh.

The Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council’s monthly salary of Rs 75,000 will be increased to Rs 1.25 lakh. Their allowances have been increased from Rs 4 lakh to Rs 5 lakh.

SC Recommends Transfer of Justice Yashwant Varma Amid Cash Discovery Controversy

Saniya Patel

March 24, 2025

The Supreme Court Collegium has recommended the transfer of Justice Yashwant Varma of the Delhi High Court to work at the Allahabad High Court. This decision was taken after discovering unexplained cash at his home during a fire on March 14, 2025. His transfer proposal now awaits final approval from the central government after the recommendation reached the governing body from the Supreme Court Collegium. The Allahabad High Court Bar Association (HCBA) expressed their disapproval of this transfer by questioning whether the Allahabad High Court functioned as a “trash bin” for handling such issues.

Justice Verma Denied the Involvement

Justice Varma’s recommendation came after firefighters discovered cash inside the burnt storeroom of his official Delhi residence on March 14. The first responders discovered cash stacks in a storeroom storage area where burned money samples were discovered. Justice Varma together with his wife were staying in Bhopal when the event happened. Justice Varma vehemently denied associating with the money while asserting through his statement, “Neither I nor my family own the cash.” Justice Varma believes the discovery is linked to an overall scheme that seeks to damage his professional credibility.

The Supreme Court Collegium had previously discussed the transfer and issued a formal resolution on March 20, which was sent to the government on March 24. However, the Collegium did not overlook the concerns raised about the matter. In fact, some members suggested an immediate in-house inquiry into the incident, with one even recommending that Justice Varma be stripped of his judicial duties temporarily. To address the issue comprehensively, the Chief Justice of India, Sanjiv Khanna, constituted a three-member committee to conduct an inquiry.

Justice Verma and his Transfers

Justice Varma, who was appointed to the Allahabad High Court in 2016, was transferred to the Delhi High Court in 2021. Before his elevation, he had served as standing counsel for the Uttar Pradesh government.

Onion Export Duty: सरकार ने हटाई प्याज एक्सपोर्ट ड्यूटी, किसानों की बढ़ेगी कमाई

Rahuldeo Sharma

March 24, 2025

Onion Export Duty: केंद्र सरकार ने प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। जिसकी वजह से इसका सीधा फायदा प्याज किसानों को होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क हटाने के सरकार के फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। Agriculture Minister चौहान ने कहा है कि, प्याज के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ताकि हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत से जो प्याज उगाया है, वह वैश्विक बाजारों तक पहुंच सके और उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।

मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% किया था और अब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया है।

ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से… pic.twitter.com/yeqRWo9VVA

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 24, 2025

Onion Export Duty: हटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्याज के किसानों को होगा सीधा फायदा

कृषि मंत्री ने कहा कि पहले निर्यात शुल्क 40 फीसदी तय किया गया था, लेकिन जब प्याज की कीमतें गिरने लगीं और किसानों को कम प्रतिफल मिलने लगा, तो इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। उन्होंने कहा, अब सरकार ने फैसला किया है कि 20 फीसदी निर्यात शुल्क भी पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अधिसूचना में कहा था कि निर्यात शुल्क 1 अप्रैल से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसान हितैषी है और कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। निर्यात शुल्क हटाने का मकसद प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को बचाना है। Farmers News

रबी प्याज उत्पादन में 18% की बढ़ोतरी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष रबी का उत्पादन 227 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है, जो पिछले वर्ष के 192 लाख टन से 18% अधिक है। भारत के कुल प्याज उत्पादन में रबी प्याज का योगदान 70-75% है, जो अक्टूबर/नवंबर से खरीफ फसल के आने तक समग्र उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीजन में अनुमानित उच्च उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। उभरते उत्पादन और कीमतों का परिदृश्य देश के लिए राहत की सांस लेकर आया है, क्योंकि उसे अगस्त 2023 से कम घरेलू उत्पाद और उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दोहरे मुद्दे से जूझना पड़ेगा।

Indian Army doctors conduct over 350 cataract surgeries in five days in West Bengal’s Bagdogra

Ahana Bhattacharya

March 24, 2025

A team of Indian Army eye surgeons helped restore vision for at least 29 Nepalese residents from Dharan of Sunsari district, Koshi province of the Himalayan nation during a five-day mega eye camp in West Bengal’s Bagdogra. Indian Army doctors from Delhi and Lucknow conducted over 350 cataract surgeries during the camp hosted in North Bengal’s centre point of connectivity. At least 17 ex-servicemen including their dependents were screened for ophthalmic ailments and some of them underwent cataract surgeries free of cost with high-quality lenses.

A total of 354 surgical procedures, including five minimally invasive glaucoma operations, were performed during the eye camp organised at 158 Base hospital, Bengdubi, situated near Bagdogra airport under Trishakti Corps under Eastern Command. Patients from Bihar, West Bengal, Sikkim and Nepal received treatment at the camp.

Eye surgical camp held at 158 Base Hospital, Bagdogra, West Bengal

The Indian Army conducted an eye surgical camp at 158 Base Hospital, Bagdogra, West Bengal from March 20 to 24, 2025, providing advanced medical care to ex-servicemen. A total of 1,752 ex-servicemen and their dependents were screened for various ophthalmic ailments, including cataract. An expert medical team from Army Hospital (Research & Referral), New Delhi; Base Hospital, Delhi Cantt and Command Hospital, Lucknow cumulatively conducted more than 350 cataract surgeries over five days.

In addition, over 500 high-standard glasses were distributed free of cost. The use of top-tier equipment and high-quality lenses ensured that patients received the best possible care.

Initiative led by Brigadier Sanjay Kumar Mishra

The mega eye camp initiative was led by Brigadier Sanjay Kumar Mishra, an ophthalmic surgeon and the Head of Department of Ophthalmology at Army Hospital (Research & Referral), New Delhi. Brig SK Mishra has been credited to perform over one lakh successful cataract, vitreoretinal, refractive and glaucoma surgeries.

“Over 1,700 OPDs were attended by us, and out of them more than 20 percent patients underwent surgery for various issues including cataract, glaucoma. As part of a goodwill gesture and to continue to forge cordial relationships with Himalayan neighbour, at least 29 Nepal nationals who were brought more than 100 kilometres away from Bagdogra, were assisted by our team in restoring their vision. There were 17 civilian Nepal nationals and the remainder were veterans,” Brig Mishra said.

“The camp has brought world-class treatment at the doorsteps of veterans who have devoted their life to the nation in the foothills of the Himalayas, spanning a vast region of West Bengal, Sikkim, Assam, and even Nepal. It was ensured that the veterans receive the care they deserve without the need to travel,” the Indian Army Opthalmologist added.

Eye camp conducted on Bengal Governor Bose’s request

The mega eye camp was conducted under the directives of Defence Minister Rajnath Singh and Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi on the request of Governor of West Bengal CV Ananda Bose, extending high-quality ophthalmic treatment to the region. This initiative highlights the Indian Army’s commitment to the well-being of its veterans and their families.

The West Bengal governor C V Ananda Bose on March 10, had requested Defence Minister Rajnath Singh and Chief of the Army Staff Upendra Dwivedi to host an eye camp in the region for veterans, where almost 96,000 ex-servicemen and their families reside.

एक Injection, और मोटापे से छुटकारा ‘Mounjaro’ की हुई भारत में Entry

Anju Singh

March 24, 2025

Mounjaro launched in India — India-first-weight-loss-drug-mounjaro-

American कंपनी Eli Lilly ने भारत में वजन घटाने की दवा Mounjaro लॉन्च की, जिसकी कीमत₹14,000 से ₹17,500 प्रति माह होगी। यह दवा Blood Sugar कंट्रोल और भूख कम करने में मदद करतीहै। Obesity और Diabetes से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है।

Eli Lilly Weight-Loss Drug अब भारत में भारतीय बाजार में Obesity और Type 2 Diabetes के इलाज के लिए पहली बार एक Anti-Obesity दवा लॉन्च की गई है। अमेरिकी फार्मास्युटिकल कंपनी Eli Lilly & Co. ने गुरुवार को भारत में ‘Mounjaro’ नाम की Injectable Anti-Obesity दवा पेश की। इसकी कीमत ₹14,000 से ₹17,500 प्रति माह के बीच होगी। हालांकि, जल्द ही दूसरी विदेशी फार्मा कंपनियां भी इसी तरह की दवाओं को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Mounjaro की कीमत और डोजिंग डिटेल्स

भारत में Mounjaro के 2.5mg और 5mg शीशियों की कीमत क्रमशः ₹3,500 और ₹4,375 रखी गई है। यह एक इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी, जिसे सप्ताह में एक बार लेना होगा। अमेरिकी बाजार में यह दवा 1,000 डॉलर ( ₹86,315) प्रति माह में बिकती है, लेकिन Eli Lilly ने इसे भारत में अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि यह कीमत भारत में इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने की पहल का एक छोटा सा कदम है।

यह दवा शरीर में Blood Sugar को नियंत्रित करने, भूख कम करने और Digestive processing को धीमा करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति को ज्यादा समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। Mounjaro का रासायनिक नाम Tirzepatide है, और यह GIP (Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide) और GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) हार्मोन रिसेप्टर्स को सक्रिय करके काम करती है। वजन घटाने में मदद करने वाली GLP-1 दवाओं की विश्व स्तर पर मांग तेजी से बढ़ रही है। Goldman Sachs की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक इस बाजार का आकार 10 हज़ार करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि, Eli Lilly की Mounjaro को भारत में ‘First Movers Advantage मिला है, लेकिन यह बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा।

Mounjaro vs Ozempic

Mounjaro को भारतीय बाजार में एक साल के लिए एक्सक्लूसिविटी मिली है, लेकिन 2026 में राइवल दवा सेमैग्लुटाइड (Ozempic) का पेटेंट खत्म होने वाला है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए Cipla, Dr Reddy’s, Lupin, Natco Pharma, Mankind Pharma और Biocon जैसी शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनियां Ozempic की सस्ती जेनेरिक कॉपी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

सिस्टेमैटिक्स ग्रुप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संस्थागत अनुसंधान, विशाल मनचंदा ने कहा, “Ozempic के जेनेरिक वर्जन की कीमत मौजूदा Eli Lilly दवा की तुलना में 95% तक सस्ती हो सकती है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्रतिस्पर्धी दवाएं बाजार में आएंगी, वजन घटाने की दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा।” Ozempic निर्माता Novo Nordisk ने भी भारत में दवा लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की है।

वरिष्ठ Diabetologist डॉ. राजीव कोविल के अनुसार Type2 Diabetes रोगियों में से कम से कम 50% अधिक वजन वाले हैं। Mounjaro को वज़न घटाने के लिए टाइप-2 डायबिटीज वाले और बिना डायबिटीज वाले रोगियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। कोविल को उम्मीद है कि जागरूकता की कमी को देखते हुए डायबिटीज वाले रोगियों में इसका उपयोग उन लोगों की तुलना में अधिक होगा जिनमें डायबिटीज नहीं है। उन्होंने कहा, “हम अपने टाइप-2 डायबिटीज वाले रोगियों में 15-20% की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।”

भारत में Diabetes और Obesity की स्थिति

भारत में Diabetes और Obesity की समस्या तेजी से बढ़ रही है। Indian Council of Medical Research (ICMR) के अनुसार, भारत में 101 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें से 40 करोड़ लोग पहले से ही दवा पर निर्भर हैं। सिस्टेमैटिक्स के मनचंदा ने कहा कि अगर इनमें से 0.5% लोग भी Mounjaro का इस्तेमाल करते हैं, तो Eli Lilly को हर साल (6,500 करोड़) की बिक्री का फ़ायदा मिलेगा। Pharmarack के अनुसार, 2024 में भारत में डायबिटीज दवा बाजार का अनुमानित मुनाफ़ा ₹17,000 करोड़ था।

Eli Lilly ने अभी तक भारत में घरेलू साझेदारों के साथ काम करने की कोई योजना नहीं बताई है। लेकिन कंपनी ने कहा कि वह सरकार और उद्योग जगत के साथ मिलकर Obesity और टाइप-2 डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। कंपनी के प्रेसिडेंट Winselow Tucker ने कहा, “मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज भारत में तेजी से एक गंभीर पब्लिक हेल्थ समस्या बन रही है। Lilly इन बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

8 years of Yogi Government: योगी सरकार के 8 साल, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

Rahuldeo Sharma

March 24, 2025

8 years of Yogi Government: उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आठ साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के आठ वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की ‘सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति’ पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आठ वर्षों में किसान के उत्थान के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए गए। इसके लिए जनपद मुख्यालयों में तीन दिन दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति’ के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता… https://t.co/97cZI2P5XU

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 24, 2025

8 years of Yogi Government: पहले बीमारू अब विकसित राज्य है उत्तर प्रदेश

सीएम ने आगे कहा कि पहले दंगे, आतंक को लोगों ने देखा। आठ वर्ष पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था। आज वही प्रदेश अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी विकास का ब्रेक माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास की उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले किसान आत्महत्या करता था। जिस प्रदेश में तकनीक का उपयोग करके किसान को समृद्ध बनाया जाना चाहिए था, वहां पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। आज प्रदेश की जीडीपी में 28 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों रुपये सीधे खाते में भेजे गए।

8 years of Yogi Government : पारदर्शी व्यवस्था से पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी की – योगी आदित्यनाथ

2017 से पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी। हर दूसरे-तीसरे दिन दंगा होता था। आज प्रदेश में कानून का राज है। महाकुंभ इसका उदाहरण है। इतने बड़े आयोजन के बाद भी एक भी घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश वही है, लेकिन सरकार बदलने से बड़ा बदलाव आया है। पारदर्शी व्यवस्था से सरकार ने एक लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी की। हाल में 60 हजार और पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी हुई है। आज पीआरवी 112 के रिस्पांस टाइम में बेहतर सुधार हुआ है। पहले 15 मिनट से अधिक था, आज यह रिस्पांस टाइम सात मिनट तक रह गया है।

एक करोड़ से अधिक महिलाओं को दी गई घरौनी

नारी सशक्तिकरण में यूपी ने बेहतर काम किया। अभी होली पर जो पुलिस की भर्ती संपन्न हुई, जिसमें 12 हजार से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25 हजार की सहायता राशि से हजारों बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश में 4.76 लाख से अधिक सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए हैं। एक करोड़ से अधिक महिलाओं को घरौनी देने का काम किया गया है। पहले प्रदेश का युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज समाज का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है, तो उसके सामने पहचान छिपाने की मजबूरी नहीं होती है। पहले बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी। आज यह घटकर तीन फीसदी रह गई है।

लोग बोलते थे, जहां से गड्ढे शुरू वहां से यूपी शुरू

सीएम ने आगे कहा कि 56 लाख गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। एक करोड़ छह लोगों को वृद्धावस्था, दिव्यांग या विधवा पेंशन दी जा रही है। पहले वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपये दी जाती थी। हमने इसे बढ़ाकर एक हजार कर दिया। पहले लोग कहते थे, जहां से सड़कों में गड्ढे शुरू हो जाएं, वहीं से मान लेना यूपी आ गया। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे यूपी के पास हैं। छह एक्सप्रेसवे जारी हैं। 11 पर हम काम करने जा रहे हैं। देश में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क यूपी के पास है। आज हर जनपद मुख्यालय फोर लेन के साथ जुड़ा है। हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी फोर लेन हैे।

आज यूपी एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है

सीएम ने कहा कि आज प्रदेश सरकार के कार्यों से परिणाम सामने है। प्रदेश अर्थव्यवस्था में नंबर दो का राज्य है। हमारी सरकार ने पहले ही फैसले में किसानों के लिए कर्जमाफी और राज्य कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन लागू किया। हमने जनता पर बिना टैक्स लगाए एक बेहतर परिणाम दिया।आज यूपी एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। रोजगार की संभावनाएं बनी हैं। प्रदेश में निवेश आ रहा है तो रोजगार के साथ परिवारों के चेहरे पर खुशहाली है। 70 वर्षो में पर कैपिटा इनकम 46 हजार थी। आज यह एक लाख 24 हजार पहुंच गई है। बैंकिंग तंत्र अर्थव्यवस्था को नया आयाम देता है। आज बैंकिंग व्यवसाय 29 लाख 66 हजार करोड़ हो गया है।

Police personnel will now have to apply for transfer posting through West Bengal government’s new mobile app

Ujjal Roy

March 24, 2025

To stop illegal transaction in police transfer, West Bengal government has introduced a mobile application so that, police personnel can now apply for their transfer posting through this app. On March 21, a directive was published from DIG (Administration) of West Bengal where it was said that, from now on police personnel have apply for their transfers through this portal or e-HRMS system.

The directive also said that, before March 21, those who have already applied for transfer, that application will not be considered. They will have to apply freshly in this application. The directive also said that for every district police a help desk should be introduced to assist police personnel to teach the application software.

How to apply?

Police personnel from Constable to Sub-inspector will have apply for their transfer through this application. The directive said, this process of transfer will be on upto April 11. Within that period everybody will have to apply for their transfers through this application. After that acceptance of the application for transfer will be closed for general cases. Only those who are in special medical cases, can apply for transfer throughout the year.

Through this application, the transfer posting of police personnel will be more transparent, expecting top brass of West Bengal police. A senior official of West Bengal said, “In many cases we got complaint that, many officer asking money to arrange someone’s transfer. Many times there are false network also which used to grab money giving confirmation of transfer posting. We are trying to stop such illegal practices through introducing this application software.”

Earlier experience

Earlier, state government introduced such transfer process through application software in case of teachers also. Chief Minister Mamata Banerjee named that software as “Utsasree”. A senior official of education department said, “thousands of teachers got transfer through this application but no one complaint of any partiality or taking money for the transfer. Naturally this process brought utmost transparency in transfer.”

Home department also is expecting, like Utsasree, this transfer process through application software will bring transparency in police personnel transfer as well.

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NewsWeekPRO

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The series of posts made by the Techie

Prasanna Sankar claimed that he was being unjustly pursued by law enforcement officers while trying to secure custody of his son. He further accused the Chennai police of trying to extort him of Rs 25 lakh as they are allegedly probing a “kidnap” complaint filed by his wife, Dhivya.

Accusations of Domestic Abuse

Prasanna’s Friend Detained

He also claimed that the police detained his friend, Gokul who helped pick up the child from his estranged wife, without a warrant.

A Joint Press Meet

Fleeing from Police Pursuit

Tensions escalated when Sankar alleged that his wife filed a kidnapping complaint against him. He claimed that the police attempted to arrest him without an FIR. He expressed fear of wrongful arrest and fled with his son to avoid further confrontation with the authorities.

Wife Denies Allegations

Ongoing Legal Battle

As of now, there has been no official response from the Chennai Police regarding the ongoing claims. Meanwhile, Sankar’s social media posts have garnered wide attention, with over 8.6 million views.

MP Salary Hike: सैलरी के अलावा पेंशन में भी इजाफा

MP Salary Hike: 2018 में हुआ था आखिरी बार बदलाव

सांसदों को और क्या सुविधाएं मिलती हैं?

The increase in the salary has been notified in the exercise of the powers granted under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act based on the Cost Inflation Index specified in the Income Tax Act of 1961.

Annual allowance increased for MPs

The revision in salaries, allowances and pensions for the MPs has been announced amid the ongoing budget session of the Parliament. The earlier revision of the salary and allowances paid to sitting and former MPs was announced in April 2018.

Karnataka Government grants 100% salary hike for CM, Ministers and MLAs

As per the Karnataka Ministers’ Salaries and Allowances (Amendment) Bill, the Chief Minister’s monthly salary will double from Rs 75,000 to Rs 1.5 lakh, while salaries of the ministers will increase by 108 per cent from Rs 60,000 to Rs 1.25 lakh.

The Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council’s monthly salary of Rs 75,000 will be increased to Rs 1.25 lakh. Their allowances have been increased from Rs 4 lakh to Rs 5 lakh.

Justice Verma Denied the Involvement

Justice Verma and his Transfers

Justice Varma, who was appointed to the Allahabad High Court in 2016, was transferred to the Delhi High Court in 2021. Before his elevation, he had served as standing counsel for the Uttar Pradesh government.

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