किसी भी राज्य में सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों के साथ-साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था का भरोसा दिलाये तो निवेशक उस राज्य में बढ़चढ़ का निवेश करते है। ज्यादा से ज्यादा निवेश का सीधा असर सीएसआर पर पड़ता है। जितनी कॉरपोरेट कंपनियां राज्य में निवेश करेंगी उतनी ही CSR (Corporate Social Responsibility) पहल की जाएगी। ऐसे में यूपी (UP News) सीएम योगी के नेतृत्व में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई पहल कर रही है। पहले निवेशक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते थे, निवेशकों को डराया-धमकाया जाता था अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि सीएसआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में लगातार सुधार कर रहा है।
6 सालों में हुए 10,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर, सुधर रही है यूपी की कानून व्यवस्था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले छह सालों में उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधियों के 10,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर (Police Encounters in Uttar Pradesh) हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेरठ पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति (UP Zero Tolerance) के तहत उत्तर प्रदेश के अपराधियों से लोहा लेने और उन्हें ठिकाने लगाने में सबसे आगे है। मेरठ पुलिस और अपराधियों के बीच वर्ष 2017 से अब तक सबसे ज्यादा 3152 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 63 अपराधियों को ढेर किया गया जबकि 5967 अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान धर दबोचा गया। वहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई के दौरान 1708 अपराधी घायल हुए हैं। इन मुठभेड़ों में पुलिस (Uttar Pradesh Police) के 401 जवान घायल भी हुए हैं, जबकि 1 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद भी हुआ है।
Law and Order में सुधार से प्रदेश में 34.09 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की और पिछले छह वर्षों में दस हज़ार से अधिक एनकाउंटर किये। पुलिस की इस कार्रवाई से जो प्रदेश कभी लचर कानून व्यवस्था और माफियाओं के अत्याचार के लिए जाना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश अपराध और भय मुक्त प्रदेश के रूप में देश ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। जाहिर है इससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश भी आये। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) इसका उदहारण है जहां प्रदेश में 34.09 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये।