MGNREGA से महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर, Uttar Pradesh में 23 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) अब सिर्फ मजदूरी का जरिया नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने इस योजना के तहत बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। अब तक 23 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका का सहारा मिला है।

MGNREGA Uttar Pradesh: गांव-गांव तक पहुंची रोजगार की गारंटी

राज्य सरकार के Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Livelihood Mission (Rural) यानी Viksit Bharat–G RAM G (मनरेगा) के जरिए गांवों में काम के अवसर बढ़े हैं। इसका सीधा असर महिलाओं की आय, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ा है। Women Empowerment, Rural Employment और Self Reliance जैसे कीवर्ड अब जमीनी हकीकत बनते दिख रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 32 हजार महिला मेट्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला मेटों को 111 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी गई है। समय पर और पारदर्शी भुगतान से महिलाओं का भरोसा सरकारी योजनाओं पर और मजबूत हुआ है। यह कदम Transparent Governance और Good Governance Model का उदाहरण माना जा रहा है।

MGNREGA Uttar Pradesh: स्वयं सहायता समूह बने रीढ़

सरकार की रणनीति के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़ी Self Help Groups (SHG) की महिलाओं को मेट के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। इससे रोजगार के साथ-साथ गांवों में महिला नेतृत्व, प्रबंधन क्षमता और सामाजिक भागीदारी को भी नया आयाम मिला है।

समय पर भुगतान से बढ़ा विश्वास

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 97 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को समय पर भुगतान किया गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मनरेगा में Payment Transparency और सिस्टम की कार्यकुशलता लगातार बेहतर हो रही है। ग्रामीण मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा और समय पर मेहनताना मिल रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

प्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक 6703 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इससे गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार मिली, Local Employment बढ़ा और पलायन पर असरदार रोक लगी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देकर Inclusive Growth को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भर गांवों की ओर यूपी

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के गांवों में आजीविका का मजबूत और स्थायी ढांचा खड़ा हो रहा है। लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं और प्रदेश की Rural Economy लगातार मजबूत हो रही है।

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