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जीबीसी में सीएसआर से सकारात्मक बदलाव के लिए प्रोत्साहित कर रही है यूपी की योगी सरकार

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जीबीसी में सीएसआर से सकारात्मक बदलाव के लिए प्रोत्साहित कर रही है यूपी की योगी सरकार
 
उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 4.0 (Ground Breaking Ceremony) हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi and UP CM Yogi Adityanath) की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में अबतक का सबसे बड़ा निवेश धरातल पर उतर रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (UP Global Investors Summit) के आयोजन के बाद योगी सरकार एक साल में ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 33.50 लाख रोजगार के अवसरों के साथ 14,000 से अधिक परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम हो सकी है। उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ही सीएसआर के माध्यम से सामाजिक विकास किया जायेगा। CSR के Importance को समझते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Ground Breaking Ceremony में  उद्योग जगत को आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना के लिए अपील की।

जीबीसी में कॉर्पोरेट्स के सीएसआर प्रमुखों से योगी सरकार के अधिकारियों ने किया संवाद

तीन दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन योगी सरकार उद्योग जगत के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा CSR Activities उत्तर प्रदेश में हो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राज्य के विकास में Corporate Social Responsibility की भूमिका पर गहन चर्चा की गयी जिसमे योगी सरकार के विभिन्न विभागों और जीबीसी में सक्रिय Corporate Houses के सीएसआर प्रमुख शामिल थे।

आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी निभाए उद्योग जगत – सीएम योगी

इसके साथ ही सरकार के 6 विभाग, जिसमें महिला एवं बाल विकास, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दुग्धशाला विकास विभाग और खेल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सीएसआर से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स से अवगत कराया गया। साथ ही सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से भी कॉर्पोरेट्स को परिचित कराया गया। जीबीसी 4.0 Uttar Pradesh के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

यूपी सरकार के 6 विभागों के जरिए समाज के लिए किये जा रहे है सीएसआर

हम आपको बता दें कि भारत में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 के तहत कंपनियों को उनके सामाजिक उत्तरायित्व से जोड़ता है। इसके लिए कंपनियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों से अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर के जरिए सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पहल पर खर्च करना होता है। ज्यादातर प्रतिष्ठित कंपनियां सीएसआर के तहत करोड़ों रुपए सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहलों पर खर्च करते हैं। वहीं प्रदेश में शुरू होने जा रहे निवेश के माहौल के साथ ही योगी सरकार कंपनियों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक कार्य करने के लिए भी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी।