Ration KYC in Bihar: 28 फरवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो अटक सकता है राशन, बिहार के राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी सूचना

Ration KYC in Bihar: बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन सिर्फ सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, इसके लिए eKYC of Ration Card अब अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन राशन कार्डधारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे 28 फरवरी 2026 तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना आगे चलकर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।

Ration KYC in Bihar: सरकार क्यों करा रही है ई-केवाईसी?

ई-केवाईसी का मकसद फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी राशन पहुंचाना है। यह एक तकनीकी पहचान प्रक्रिया (Beneficiary Verification Process) है, जिसमें बायोमेट्रिक और डिजिटल डाटा के जरिए लाभार्थी की पहचान की जाती है। इससे राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाया जा रहा है।

Ration KYC in Bihar: अब मोबाइल ऐप से भी होगी ई-केवाईसी

सरकार ने ई-केवाईसी को आसान बनाने के लिए Facial e-KYC Mobile App की सुविधा शुरू की है। अब राशन कार्डधारी घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो काम के सिलसिले में राज्य से बाहर रह रहे हैं। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रह रहे लाभार्थियों को फिलहाल इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

जन वितरण प्रणाली दुकान पर भी सुविधा उपलब्ध

जो लाभार्थियों मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए PDS Shop e-POS Machine के जरिए निशुल्क ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है। यहां बायोमेट्रिक सत्यापन के तहत हाथ की उंगलियों या आईरिस स्कैन के माध्यम से ई-केवाईसी कराई जा रही है।

हर सदस्य की ई-केवाईसी जरूरी

विभाग ने यह भी साफ किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का e-KYC कराना अनिवार्य है। अगर किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं हुई, तो भविष्य में राशन वितरण प्रभावित हो सकता है।

समस्या या शिकायत कहां करें?

ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी जानकारी, शिकायत या सुझाव के लिए लाभुक विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-3456-194 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी सहायता ली जा सकती है। सरकार की अपील है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते ई-केवाईसी कराकर राशन आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखें।

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