Parliament में जलवायु पर चर्चा का अंधेरा: केवल 3% सवाल पूछे गए, सामने आई ये रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिसंबर 2025 तक के पिछले एक दशक में भारतीय संसद में पूछे गए कुल 2.34 लाख से अधिक प्रश्नों में से केवल 8,702 यानि कि लगभग तीन प्रतिशत जलवायु से संबंधित थे। यह जानकारी एक नए विश्लेषण से सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने पर प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए हैं।

जरूरी मुद्दे, कम सवाल

विश्लेषण में पाया गया कि जलवायु संबंधित कुल 8,702 प्रश्नों में से 2,938 प्रश्न (33.81 प्रतिशत) मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के ऊपर केंद्रित थे। जबकि जलवायु वित्तपोषण (0.26 प्रतिशत) और वैश्विक जलवायु शासन (1.2 प्रतिशत) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट को ‘सेंटर फॉर फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी’ (सीएफए) ने जारी किया है।

सीएफए का अध्ययन: एक नजर

रिपोर्ट का शीर्षक ‘सदन में जलवायु: पेरिस समझौते के बाद से पर्यावरण पर भारत के संसदीय विमर्श’ है, जिसे शोधार्थी हाजिरा पुथिगे ने तैयार किया है। सीएफए के कार्यकारी निदेशक जोए अथियाली ने प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि यह अध्ययन पेरिस समझौते के शुरुआती 10 वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संसद में हुई चर्चाओं का विश्लेषण करता है।

सरकार का सावधानी भरा रुख

विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान, विशेषकर वायु प्रदूषण, को बढ़ती मृत्यु दर या गंभीर बीमारियों से जोड़ने में सरकार ने सावधानी बरती है। इन मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता नहीं दी गई। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि विधायी स्तर पर ध्यान मुख्य रूप से किसी घटना के बाद या प्रतिक्रिया स्वरूप दिया गया है।

महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चाएं

उदाहरण के लिए, फरवरी 2021 में उत्तराखंड में हिमनद के फटने की घटना के बाद ही ग्लेशियर के पिघलने और बादल फटने जैसी घटनाओं पर प्रश्न पूछे गए। इसी तरह, 2022 की भीषण गर्मी के दौरान संसद में लू पर पहली बार गंभीरता से चर्चा की गई। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का ध्यान केवल आपात परिस्थितियों पर ही केंद्रित रहता है।

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