केंद्र पर जयराम रमेश का बड़ा हमला, ‘दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की रणनीति’

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 88 दिन बीत जाने के बावजूद सत्रावसान नहीं हुआ है। उन्होंने इसे एक नया रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार इस देरी का उपयोग परिसीमन विधेयक के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत को हासिल करने के लिए कर रही है।

परिसीमन विधेयक की तैयारी

जयराम रमेश ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्यतः संसद के सत्रावसान का अंतराल दो से चार दिन का होता है, लेकिन इस बार यह 88 दिन तक खिंच गया है। इससे पहले, अधिकतम अंतराल 28 दिन का रहा है। यह सब कुछ इस बात का संकेत है कि सरकार अपने फैसलों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री का संदर्भ

उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू के उस पत्र का भी जिक्र किया जिसमें 2008 में मानसून सत्र के दौरान 87 दिनों तक सत्रावसान न होने का उल्लेख था। तब सभी दलों की सहमति से यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब, जयराम रमेश के अनुसार, ऐसा लगता है कि सरकार का इरादा कुछ और है।

कांग्रेस की मांग

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने में लगी हुई है।

लोकतंत्र का संकट

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकट है। जब संसद की कार्यवाही को इस तरह से रोका जाता है, तो यह आम जनता के अधिकारों पर भी असर डालता है। जयराम रमेश ने कहा कि यह समय है कि सभी दल एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठाएं।

सरकार की चुप्पी

केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार के पास कोई ठोस कारण है, तो उसे इसे जनता के सामने लाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपने फैसलों को छिपाने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष की एकता की आवश्यकता

जयराम रमेश ने विपक्ष की एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी दलों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर इस संकट का सामना करें।

भविष्य की अनिश्चितता

इस स्थिति के चलते संसद की कार्यवाही में भविष्य की अनिश्चितता बनी हुई है। जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार इस तरह की रणनीति अपनाती रही, तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और एकजुट होकर इसका समाधान निकालें।

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