छत्तीसगढ़ में पटवारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 140 सस्पेंड, 3912 को कारण बताओ नोटिस

छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 140 से अधिक पटवारियों को निलंबित कर दिया है। इन पटवारियों ने 13 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी, जिसके चलते प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज ठप हो गया था।

पटवारियों की मांगें और हड़ताल का कारण

पटवारियों ने अपनी मांगों में फसल सर्वेक्षण के लिए ‘पीवी ऐप’ के इस्तेमाल का विरोध, वेतन विसंगतियों को दूर करना और पदोन्नति की मांग की है। ‘राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़’ के बैनर तले लगभग पांच हजार पटवारी इस हड़ताल में शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा कि जब तक सरकार उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताली कर्मचारी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई

राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 1,007 पटवारियों को सेवा में रुकावट के लिए नोटिस जारी किया गया है, जबकि 186 अन्य को अंतिम चेतावनी पत्र भेजकर काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत संबंधित जिला प्रशासनों ने उन पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो काम पर नहीं लौटे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीवी ऐप का विरोध और तकनीकी खामियां

पटवारी संघ ने 21 सितंबर को राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 2026-27 के खरीफ फसल सर्वेक्षण के लिए ‘पीवी ऐप’ के इस्तेमाल का विरोध किया गया था। भागवत कश्यप ने बताया कि इस प्रणाली में कई तकनीकी खामियां हैं, जो फसल सर्वेक्षण के लिए उचित नहीं हैं। पटवारियों का कहना है कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण के नक्शे पुराने हो चुके हैं और इनमें कई तकनीकी कमियां हैं।

सरकार का जवाब और पटवारियों की स्थिति

सरकार ने हड़ताली पटवारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है, लेकिन पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अडिग रहने का फैसला किया है। इस स्थिति में, पटवारियों की हड़ताल ने पूरे राज्य में प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित किया है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की जा रही है।

फसल सर्वेक्षण की प्रक्रिया में बदलाव

पटवारियों को पहले 17 अगस्त से 30 सितंबर के बीच डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने और ऑनलाइन फसल प्रविष्टियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बाद में सरकार ने पटवारी आईडी के जरिए होने वाली ऑनलाइन फसल प्रविष्टियों को रोक दिया और उन्हें 18 सितंबर से ‘पीवी ऐप’ के माध्यम से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इस बदलाव के कारण पटवारियों में असंतोष बढ़ गया था।

भविष्य की संभावनाएं

इस समय, पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच बातचीत की कोई संभावना नहीं दिख रही है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशासनिक कामकाज में कोई और बाधा न आए।

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