नेपाल की संतुलन कूटनीति: भारत दौरे से पहले पीएम बालेन शाह ने 20 सांसदों को भेजा चीन

भारत-चीन के बीच संतुलन साधने में जुटा नेपाल, पीएम के दिल्ली दौरे से पूर्व चीन जाएंगे 20 सांसद

दक्षिण एशिया की कूटनीतिक बिसात पर नेपाल एक बार फिर अपने दो विशाल पड़ोसियों भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की एक संवेदनशील और जटिल कवायद में जुटा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह ने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के रूप में 22 नवंबर से भारत की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया है। हालांकि, नई दिल्ली रवाना होने से ठीक एक सप्ताह पहले, उन्होंने अपनी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के 20 सांसदों के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को 15 नवंबर (रविवार) से 10 दिवसीय दौरे पर चीन भेजने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार, इस समानांतर कूटनीतिक कदम को राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में ‘बैलेंस डिप्लोमैसी’ (संतुलन की कूटनीति) के रूप में देखा जा रहा है।

घटनाक्रम और यात्रा का पूरा विवरण

मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बालेन शाह की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। नेपाली राजनीति की पारंपरिक ‘भारत-प्रथम’ (India-First) नीति का पालन करते हुए शाह ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली को चुना है। दूसरी ओर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के निमंत्रण पर RSP के महासचिव और सांसद बिपिन कुमार आचार्य के नेतृत्व में 20 सांसदों का दल 15 नवंबर से 10 दिनों के लिए चीन जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के संयुक्त महासचिव हरि ढकाल, संसदीय दल के उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कबिंद्र बुर्लाकोटी, लीमा अधिकारी, सागर ढकाल, डॉ. आनंद बहादुर चंद, रीमा बिश्वकर्मा और डॉ. धनंजय रेग्मी सहित कई प्रमुख सांसद शामिल हैं। यह दल बीजिंग, हांगझोऊ और सिचुआन प्रांतों का दौरा करेगा।

सिंह दरबार में पीएम का स्पष्ट निर्देश

चीन रवाना होने से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री बालेन शाह ने काठमांडू स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सिंह दरबार’ में इन सभी सांसदों के साथ एक विशेष बैठक की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने सांसदों को बेहद स्पष्ट संदेश दिया कि यह यात्रा केवल “पर्यटन या सैर-सपाटे” (sightseeing) तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत में किसी भी प्रकार की ‘हीन भावना’ या कमजोरी न दिखाएं और नेपाल के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखें। RSP के मुख्य सचेतक कबिंद्र बुर्लाकोटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को चीन से तकनीक हस्तांतरण (technology), व्यापार, पर्यटन, कृषि के आधुनिकीकरण और सुशासन (good governance) के क्षेत्रों में ठोस साझेदारी तलाशने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), चीन द्वारा वित्तपोषित लंबित परियोजनाओं और पिछले द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन पर भी इस दौरे के दौरान चर्चा होने की संभावना है।

बीजिंग की नाराजगी कम करने का प्रयास

नेपाल में पिछले दिनों हुए ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पारंपरिक वामपंथी (कम्युनिस्ट) दलों का सत्ता से बाहर होना चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका माना गया था। संसद में 182 सीटों के भारी बहुमत के साथ उभरी बालेन शाह की पार्टी RSP एक गैर-कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक दल है। विश्लेषकों का मानना है कि जब केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2024 में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना था, तो भारत के साथ रिश्तों में तनाव आया था। अब बालेन शाह ने पहले भारत जाने का फैसला किया है, जिससे बीजिंग में असहजता की आशंका थी। ऐसे में अपनी दिल्ली यात्रा से ठीक पहले 20 सांसदों को चीन भेजकर शाह ने बीजिंग को यह संदेश देने की कोशिश की है कि नेपाल चीन की अनदेखी नहीं कर रहा है।

आर्थिक हित और ‘हेजिंग’ रणनीति

नेपाल इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों से जूझ रहा है। एक ओर जहां भारत से लगभग 2 अरब डॉलर की संभावित आर्थिक सहायता, ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ठोस समझौतों की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नेपाल चीन से निवेश, कृषि तकनीक और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा रखता है। इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा में ‘हेजिंग’ (Hedging) कहा जाता है जहां एक छोटा देश किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय दोनों प्रतिस्पर्धी शक्तियों से अधिकतम आर्थिक लाभ लेने का प्रयास करता है।

पार्टी-टू-पार्टी कूटनीति का नया मॉडल

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) लंबे समय से नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ ‘पार्टी-टू-पार्टी’ संबंधों को मजबूत करने की नीति पर काम कर रही है। चूंकि RSP एक नई राजनीतिक शक्ति है और इसके नेताओं का चीन के साथ वैचारिक जुड़ाव कम रहा है, इसलिए CPC इस दौरे के माध्यम से नेपाल की नई पीढ़ी के नेतृत्व के साथ संवाद का पुल बनाना चाहती है। दूसरी तरफ, बालेन शाह ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के बजाय ‘पार्टी के सांसदों’ का दल भेजकर प्रोटोकॉल की मर्यादा भी बनाए रखी है, ताकि भारत यात्रा के महत्व पर कोई आंच न आए।

पिछली गलतियों से सबक और परिपक्वता का संकेत

पदभार संभालने के शुरुआती महीनों में बालेन शाह की विदेश नीति को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए थे। जून 2026 में सीमा विवाद पर संसद में दिए गए उनके एक बयान—जिसमें उन्होंने ब्रिटेन और चीन की भूमिका का जिक्र किया था—ने भारत के साथ कूटनीतिक असहजता पैदा कर दी थी, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा, शुरुआत में विदेशी राजदूतों से न मिलने की अपनी नीति में भी उन्होंने बाद में बदलाव किया। अब भारत और चीन दोनों के साथ समानांतर संवाद शुरू करना इस बात का संकेत है कि शाह की सरकार अब व्यावहारिक कूटनीति (Pragmatic Diplomacy) की ओर बढ़ रही है।

काठमांडू की नई कूटनीतिक चाल

नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह न तो भारत के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की अनदेखी कर सकता है, और न ही उत्तरी पड़ोसी चीन की आर्थिक व सामरिक ताकत को नजरअंदाज कर सकता है। बालेन शाह द्वारा 22 नवंबर की भारत यात्रा से पूर्व 20 सांसदों को चीन भेजने का निर्णय एक सधी हुई कूटनीतिक चाल प्रतीत होती है। हालांकि, इस ‘संतुलन की कूटनीति’ की असली परीक्षा तब होगी जब काठमांडू को बीआरआई (BRI) ऋण परियोजनाओं और भारत की सुरक्षा चिंताओं के बीच ठोस नीतिगत फैसले लेने होंगे। फिलहाल, काठमांडू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी एक खेमे में जाने के बजाय ‘नेपाल-प्रथम’ की नीति पर चलते हुए दोनों पड़ोसियों के साथ अपने हित साधना चाहता है।

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