सुलभ क्रांति का नया दौर : साक्षात्कार

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August 28, 2014

प्रधानमंत्री के मिशन टॉयलेट पर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक से वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी की बातचीत

हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी पंद्रह अगस्त को लालकिले से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन में दरअसल देश की भावी नीतियों और योजनाओं की ही झलक मिलती रही है। 67 साल से साल-दर-साल प्रधानमंत्री के भाषण में कई बार सिर्फ रस्मी घोषणाएं भी होती रही हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग हटकर भी घोषणाएं कीं। जिन्हें लेकर देश इन दिनों संजीदा भी दिख रहा है। ऐसी ही एक घोषणा मिशन शौचालय की भी रही। इसमें प्रधानमंत्री ने निजी और कारपोरेट सेक्टर से अपील की कि वे स्कूलों में बच्चियों-लड़कियों के शौचालय बनवाने के लिए आगे आएं। हाल के दिनों में दूर-दराज के इलाकों में बच्चियों और महिलाओं से ज्यादातर रेप की घटनाएं खुले में शौच के लिए जाने के दौरान हुई। इन अर्थों में प्रधानमंत्री की अपील को गहराई से महसूस किया जा रहा है। देश में सुलभ शौचालयों के जरिए क्रांति लाने में विंदेश्वर पाठक का बड़ा योगदान है। उन्होंने मैला ढोने वाले समुदाय की मुक्ति की दिशा में भी बड़ा काम किया है। शौचालयों के जरिए क्रांति लाने वाले विंदेश्वर पाठक इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, इसे लेकर की गई बातचीत के संपादित अंश पेश हैं-

पाठक जी, सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस योजना को आप किस तरह देखते हैं?

देखिए शौचालय की क्रांति की दिशा में इस देश में अब तक महात्मा गांधी और मैंने ही काम किया है। इसके बाद मोदी जी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतनी संजीदगी से इस मसले को उठाया है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने इस मसले को नहीं उठाया। लेकिन बड़े पैमाने पर हम ही लोगों ने इस मसले पर उठाया है। गांधीजी तो इस मसले को इतना अधिक महत्व देते थे कि उन्होंने कहा कि हमें आजादीसे पहले देश की सफाई चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मसले की तरफ बाद में किसी ने संजीदगी से ध्यान नहीं दिया। देश में अंग्रेजों के आने के पहले आमतौर पर खुले में ही शौच की परंपरा थी। वह आज भी है। लेकिन अगर शौच इंतजाम था भी तो वह इंसानों के जरिए सफाई वाली व्यवस्था पर था। गांधी जी ने सबसे पहले उनकी मुक्ति की दिशा में काम किया। हां अंग्रेजों ने यह किया कि उन्होंने सीवर व्यवस्था पर आधारित शौचालय व्यवस्था का इंतजाम शुरू किया और कलकत्ता में सबसे पहले 1870 में सीवर शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश तब से लेकर अब तक के 144 साल में सिर्फ 160 शहरों में ही सीवर व्यवस्था शुरू हो पाई है। जबकि इस देश में 7935 शहर हैं। जाहिर है कि अब भी तमाम उपायों के बावजूद इंसानों द्वारा साफ किए जाने वाले शौचालय या खुले में शौच करने का इंतजाम ही ज्यादा है। इस हालत में मोदी जी की लाल किले से अपील का बड़ा असर होना है। हमारी आवाज को लोग उतनी गहराई से नहीं सुनते थे। लेकिन अब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसकी तरफ का ध्यान गया है। इसलिए मेरा तो मानना है कि देश को स्वच्छ और मैला ढोनेवाले लोगों की जिंदगी सुधारने की दिशा में मोदी जी की यह अपील युगांतकारी साबित होने वाली है।

आपने शौचालयों पर बड़ा काम किया है। इस सिलसिले में देश की परंपराओं-कुपरंपराओं दोनों को देखा है। आपने कहा कि गांधी जी ने इसकी तरफ पहली बार ध्यान दिलाया..आखिर उनका सुझाव क्या था और क्यों नहीं उनकी बताई राह लागू हो पाई।

गांधी जी ने अपने डरबन के आश्रम में सबसे पहले फैंस लैट्रिन यानी चारदीवारी के भीतर शौच का इंतजाम शुरू किया। उनकी व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपना शौचालय साफ करना होता था। आज भी पुराने गांधीवादियों में आप यह चलन देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनका सुझाव था कि झाड़ी में जाइए और शौच कीजिए। शौच के बाद उस पर मिट्टी डालिए। शौचालय की सफाई के जरिए वे दरअसल मैला साफ़ करनेवाले लोगों को समाज में बेहतर स्थान दिलाना चाहते थे। हमारे यहां परंपरा रही है कि घर के नजदीक शौच ना करें। गांधी जी ने उसमें बदलाव का इंतजाम किया और चारदीवारी के भीतर शौच व्यवस्था की शुरूआत की। उनकी कोशिश इन लोगों को शौच सफाई के घिनौने काम से मुक्ति दिलानी थी। वे शौचालय को सामाजिक बदलाव के औजार के तौर पर देखते थे। गांधी शताब्दी के दौरान 1969 में मुझे लगा कि इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की और इसकी तरफ काम शुरू किया।

अब मोदी जी ने लालकिले से लड़कियों के लिए शौचालय का इंतजाम करने के लिए कारपोरेट से आगे आने की अपील की है। इसका क्या असर दिख रहा है।

अभी अनौपचारिक बातचीत में आप ही बता रहे थे कि मोदी जी की अपील के बाद सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 100 करोड़ रूपए से देश के दस हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने का ऐलान किया है। भारती-एयरटेल कंपनी ने भी 100 करोड़ से पंजाब के स्कूलों में शौचालय बनाने का फैसला किया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी दो करोड़ की लागत से शौचालय बनाने जा रहा है। कहने का मतलब है कि देश में सफाई की दिशा में मोदी जी की अपील के बाद बड़ी क्रांति की शुरूआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सांसदों और कंपनियों को अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉंसबिलिटी फंड से शौचालय बनाना होगा। इससे देश की सफाई के प्रति लोगों का नजरिया जहां सकारात्मक होगा, वहीं हमारी माताओं,बहनों और बेटियों को खुले में जाने की शर्मिंदगी से मुक्ति मिलेगी। इससे बड़ा सामाजिक बदलाव होगा।

चूंकि आपकी विशेषज्ञता स्वच्छता और शौचालय के संस्थापन और प्रबंधन में है। लिहाजा प्रधानमंत्री की अपील के बाद आप पर क्या असर पड़ा है।

देखिए, हम तो 45 साल से यह काम कर रहे हैं..लोगों को स्वच्छता के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी की अपील के बाद बड़ा परिवर्तन आ रहा है। दुनियाभर से लोग हमें फोन कर रहे हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। कई कारपोरेट हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस दिशा में प्रधानमंत्री की अपील के मुताबिक काम करें। अभी हाल ही में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां एनटीपीसी, गेल, आरईसी ने हमसे इस दिशा में सलाह और सहयोग मांगा है।

आप अपनी तरफ से कुछ पहल करने की सोच रहे हैं?

हां, हम ब्रुनई के सुल्तान जैसे दुनिया के बड़े धनी व्यक्तियों से आम भारतीयों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने की दिशा में सहयोग मांगने जा रहे हैं। विदेशों में अपने संपर्क वाली संस्थाओं से भी मदद मांगने की हम सोच रहे हैं। ताकि भारतीयों को स्वच्छ और स्वस्थ माहौल मुहैया कराया जा सके। हम मोदी जी को भी चिट्ठी लिखकर अपनी योजना पेश करने जा रहे है। हमें उम्मीद है कि वे हमारी भी मदद करेंगे।

आपकी क्या योजना है?

हम मोदी जी को अपनी योजना को बताने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि देश में हर इलाके के पचास हजार युवाओं को सैनिटेशन और शौचालय क्रांति के लिए प्रशिक्षित करें। देशभर में करीब ढाई लाख पंचायतें हैं। हर युवा को पांच-पांच पंचायत में शौचालय बनवाने और लगवाने की ट्रेनिंग देकर हमें उतार देना चाहिए। इससे देश में पांच साल के अंदर पूरी स्वच्छता आ जाएगी और पचास हजार युवाओं को इस दिशा में रोजगार भी मिलेगा।

शौचालय क्रांति तो जरूरी है। लेकिन एक सवाल यह है कि मौजूदा जो शौचालय व्यवस्था है, उसमें पानी की खपत ज्यादा होती है। जबकि भारत में भी खासकर शहरों और कई इलाकों के देहातों में भी पानी की कमी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या शौचालय क्रांति से देश में नए सिरे से जलसंकट नहीं बढ़ेगा?

इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारी तकनीक से विकसित शौचालय व्यवस्था का प्रयोग बढ़े। हमने जो शौचालय डिजाइन किया है। उससे सिर्फ एक लीटर पानी में मल और मनुष्य दोनों की सफाई हो जाती है। करीब उतना ही पानी लगता है। जितना लोग खेत में जाते वक्त इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि इसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाय, तभी सही मायने में स्वच्छता क्रांति आ पाएगी और पानी की कमी की समस्या से भी नहीं जूझना होगा।

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उमेश चतुर्वेदी, लेखक टेलीविजन पत्रकार और स्तंभकार हैं। यहां प्रकाशित इंटरव्यू में कही गई बातें और विचार पूरी तरह से लेखक और साक्षात्कार देनेवाले के हैं – सीएसआर जर्नल ऐसे किसी विचार का समर्थन नहीं करता जिससे जनभावना, राष्ट्र भावना या व्यक्ति विशेष को आघात पहुंचे।

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Donate While You Eat At This Dubai Restaurant

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August 26, 2014

THE retail industry across the globe often donates a portion of its proceeds from sales to charity. In India, it is mandatory for qualifying companies to divert 2 percent of their profits towards the social sector. But it’s a trend that has not quite caught on in the food industry. In Dubai, an erstwhile corporate world head honcho-turned-innovative entrepreneur is taking a leaf out of this trend and is taking the 2 percent idea a bit further.

David Thomas, who has three restaurants in Dubai, is a compassionate entrepreneur. His first restaurant Tichinos, has some dishes on the extensive menu that dedicates 2% of sales to wp activities.

10500548_283045158553935_43818029500713257_n — David Thomas at his restaurant Tichinos with staff

“I believe food is such an integral part of everyone’s lives and ultimately we all earn a livelihood to have a full stomach. Being in the food industry, we collect the 2% from the menu items all year round to give a proper meal to those who don’t get one,” explains Thomas.

He further added, “Last year, we invited special needs children in our restaurant. These kids ordered their hearts’ fill and it made our hearts swell with pride. This year we invited about 100 people from Dubai Silicon Oasis where Tichinos is based – security staff, cleaners and gardeners, house keeping staff, taxi drivers and provided them a proper meal.”

Thomas also has a Hospitality Training institute IICBT in Dubai and that first sparked his interest in wp. “I think personally there are many who deserve a good meal with respect and I believe personally it’s just a gesture to treat humans who are gifted with less in life.” IICBT is also open to train the blind free of charge in the UAE, though there have been no takers for this offer so far.

Thomas’s initiative stands out as not many restaurants in the UAE do charity or wp. But for Thomas, this has become a way of running his business and his life. “I have never looked at it as a wp policy as I have always given in my life and don’t do it for publicity. Moreover 2% will not hurt our way of life.”

Other big food MNCs in the Gulf region have always practiced wp activities, but most restaurants don’t have a structured policy. Having been part of an MNC before, Thomas was no stranger to wp initiatives. “Global MNCs have a culture and a structure to do such activities and come up with new initiatives. When I started out on my own, I decided to carry on with what I could do to bring a smile on the less privileged as money is never enough and it will never be,“ he signs off.

Dr. Bhaskar Chatterjee, Director General and CEO, Indian Institute of Corporate Affairs

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August 26, 2014

We want The CSR Journal to be different, exemplify the very mission and vision of CSR, and always emphasise that CSR is meant to achieve the social and developmental goals of our nation.

A Bug-licious Solution for Food Shortage

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August 25, 2014

The Hulk Fans — Mark Ruffalo is using his stardom to reach out to millions of fans to talk about causes he passionately supports.

It’s official. Bug food is good for everyone. Online shopping portals like thailandunique.com, edibleunique.com, buggrub.com stock an extensive range of edible insects with such an inviting packaging & presentation that you may seriously consider biting the bug, literally! Back home in India, the Bodo tribal folk in Assam consume insects such as caterpillars, termites, grasshoppers, crickets, and beetles every day. These insects supply as much nutritional value in terms of proteins and vitamins even when preserved for later consumption. Lost your appetite? Think again.

In India the practice of eating the insects seems to be limited to the tribal regions in Assam and the central region.

Cotton College in Guwahati has recently concluded a study on the insect diet of the Bodo tribe in Assam. “We are now doing a lot of work on edible insects,” says Dr. Arup Kumar Hazarika. The study reveals that if cultivated on an industrial scale, insects could be far cheaper than other meat, and more environment-friendly, as they do not require as much nutritional input themselves. Hazarika adds ‘We are studying aspects like the chemical composition, micro and macronutrients, the kinds of insects eaten. In India the practice of eating the insects seems to be limited to the tribal regions in Assam and the central region.’

Food and Agriculture Organisation (FAO) warns of global famine in 50 years.

Insects are already a part of the traditional diets of about 2 billion people around the world. Major areas of consumption include Latin America, Southeast Asia and Central Africa. And Dr. Hazarika’s efforts assume significance in light of Food and Agriculture Organisation’s (FAO) warning of a global famine in 50 years. The solution to this seemingly inevitable famine, the FAO says, is to begin to acclimatize people to the idea of eating insects.

Some other experiments are also underway in India. The Central Sericultural Research and Training Institute of Mysore has been experimenting with converting leftover silkworm pupae into food. The Madhya Pradesh Silk Federation has been selling, mostly to people from the North East, canned silkworm pupae for general consumption since 1946. ‘Right now many people don’t buy this because it is not popularised’, says Ravindra Singh, a scientist at the federation. ‘Once it becomes readily available, people will definitely begin to buy it.’

As new ways are examined to feed a rapidly expanding global population, that too, with a minimal environmental impact, the consumption of insects as food may be an exciting opportunity for innovative Chefs around the world to conjure up some lip smacking Termite sizzlers, Grasshopper Soufflés and perhaps a Beetle juice mocktail to wash it all down! Ensia, a magazine showcasing environmental solutions in action put together this infographic that presents a line up of exciting ingredients that can potentially inspire Gordon Ramsay to conjure up some irresistible gastric delights. Bon appétit!

Modi Effect: TCS, Bharti Pledge Rs. 100 Cr To Build Toilets For Women

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August 22, 2014

WITHIN days of Prime Minister Narendra Modi’s appeal to the corporate sector to contribute liberally towards building toilets, responses have staring pouring in thick and fast. IT bellwether TCS has decided to take the lead into an actionable plan. It has announced a mega initiative of building 10,000 toilets in girls’ schools across the country. The company has provisioned a whopping Rs. 100 crore towards this cause. Bharti Foundation, the wp arm of Bharti Enterprises has pledged the same amount towards building toilets in rural Punjab, especially Ludhiana, where the company’s head Sunil Mittal hails from.

“TCS is proud to support the Prime Minister’s ‘Clean India’ initiative. We believe that achieving the mission of providing hygienic sanitation for girl students will have a tangible impact on the level of education achievement and development of India’s next generation,” said N Chandrasekaran, CEO and MD, TCS.

A couple of days ago, it was Oriental Bank of Commerce, which was perhaps the first organization to react to Modi’s appeal and announced a wp fund of Rs. 2 crore for building toilets.

And that’s not all. We have learned that a number of other corporate and PSUs have already started contemplating the idea of dedicating some part of their wp spend to building toilets, especially for girls.

To borrow Dr. Bindeshwar Pathak’s phrase, ‘this may just be the beginning of a new beginning’. The man who has spent more than four decades in building common toilets throughout the country under the brand name Sulabh International, recently compared Modi’s passion for cleanliness with that of Mahatama Gandhi’s on a television talk show. “For the first time since Gandhi, somebody is so passionate about toilets and sanitation in this country,” said Pathak.

Girl Toilet1 — Around 47% government schools in the country still do not have adequate toilets.

In fact, Mahatma Gandhi had once famously said, “I want to clean India first, independence later”. And now, Modi’s intentions are clear, putting toilets on the top of the agenda while addressing the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort.

According to commentators, addressing the need of toilets for women, is a not merely a sanitation concern, it is a question of dignity, and judging from the response, Modi’s emotionally-charged speech has clearly touched the right chord with corporates. It would not be wrong to assume that this thought and conviction of our three-month-old Prime Minister is capable of becoming a national ambition.

I spoke to a couple of lower middle class women in Eastern Uttar Pradesh, who in a very clear and terse way said, “It’s a question of mindset, our husbands and father own mobile phones and tv, but are not bothered about toilets”. In fact, only a few weeks ago, in a remote part of Kushinagar district of Uttar Pardesh, a group newly-wed brides made news after they left their in-laws place because there were no toilets.

In the manner corporate India has responded to this glaring and shameful problem that we face as a country is indeed a welcome step and perhaps an indicator of the confidence corporates are placing in the ruling government. And as we move towards a more socially responsible society, the toilet-for-all initiative is perhaps one of the most imperative and pressing issues that can be taken up by corporate India while planning their wp spend.

Plastic wp

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August 21, 2014

Assam based NGO Parivartan, recently invited a German expert to conduct a workshop on Upcycling Plastic. The main idea was to create awareness in the local communities of the problems associated with plastic garbage and to encourage Upcycling of plastic waste instead of littering or burning.

The workshop touched upon the usual suspects in the plastic waste menace story by talking about:

Assam based NGO Parivartan's Workshop on Upcycling Plastic Waste trained women of the local communities in the art of using Plarn (Plastic Yarn) to create useful things. — Assam based NGO Parivartan’s Workshop on Upcycling Plastic Waste trained women of the local communities in the art of using Plarn (Plastic Yarn) to create useful things.

Problems associated with plastic littering and burning.
The value of the wasted resources.
Creating useful and desirable things out of waste by the means of Upcycling (ideally as an income-generating measure).
Promoting creativity, out-of-the-box thinking and new skills in participants.

Over the last century, plastic has taken over the planet. On the one hand, plastic seems a miracle material, on the other hand, it is a curse. Plastic bags, made of depletable natural gas or petroleum resources, are often used only for a matter of minutes. Yet they last in the environment for hundreds of years, shredding into ever-smaller pieces but never fully breaking down and releasing toxins in the process. Low grade plastic is not only presenting an ugly site in millions of heaps all over but also choking up earth and killing animals which feed on it. Plastics have been linked with a slew of health concerns, including certain types of cancer and infertility.

[creativ_alertbox icon=”thumbs-down” colour=”red” custom_colour=”#dd3333″]Worldwide, a trillion single-use plastic bags, the worst pollutants, are used each year, nearly 2 million each minute![/creativ_alertbox][creativ_alertbox icon=”thumbs-up” colour=”green” custom_colour=”#a7d686″]One of the fastest and easiest techniques of upcycling discarded plastic is by turning it into Plarn – Plastic Yarn.[/creativ_alertbox]

Plarn is created out of plastic bags and other packaging materials by cutting them into thin strips and connecting them to a long yarn which can then be used for different crocheting techniques. Plarn can be used to create bags, totes, rugs, mats, pillows, baskets, storage bins etc. Plarn weaving techniques could be devised to create big sheets of a cheap, light, water and weatherproof material.

Plarn can be used to create bags, totes, rugs, mats, pillows, baskets, storage bins etc.

Countries the world over have taken measures including legislations to curb the use of plastic bags but have achieved limited success. More than the making of legislation or laws, it is the mass contact programs and the workshops, which promote recycling and use of better quality plastic, that will help us rid of the problem. Corporate Houses can play a major role in creating and implementing large scale plastic Upcycling projects across their areas of operation. Any initiative aimed at creating awareness about plastic waste is a great first step. However, environment & sustainability experts point out that to be really effective- wp initiatives must offer solutions that have a long term and sustainable impact as a mandatory follow up step to creating awareness about the consequences of the ever piling up plastic waste.

[creativ_alertbox icon=”ok” colour=”blue” custom_colour=”#a7d686″]Plastic Waste Upcycling Projects by Corporates would be an eligible wp activity as per the Companies Act, section (ii) & (iv) -for promoting employment enhancing vocational skills & ensuring environmental sustainability respectively.[/creativ_alertbox]

Such projects could have a 360 degree approach towards tackling the plastic menace by following a step-by-step approach:

Creating Awareness: about the hazards of Plastic Waste accumulation
Providing Alternatives: like distributing locally made recycled cloth bags
On Ground Impact Oriented Activities: Organize Plastic Waste Collection drives
Introducing Sustainable Solutions: Organize Plastic Waste Upcycling Workshops
Employment & Revenue Generation: Sale or dissemination of Upcycled Plastic products

Low grade plastic is not only presenting an ugly site in millions of heaps all over but also choking up earth and killing animals which feed on it.

Experts emphasize that a well-researched, result-oriented approach is the requisite evolutionary step for wp in India is to become meaningful and rise beyond the old tradition of a good picture opportunity and a general Press Release.

‘ शौचालय की सोच ‘

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August 19, 2014

एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है. 15 अगस्त को लाल किले से जब नरेंद्र मोदी ने देश के कार्पोरेट घरानों से , महिलाओं और ख़ासकर स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण करने की अपील की, तो अगले अड़तालीस घंटों में ही करीब 200 करोड़ रूपये इस काम के लिए इकठ्ठा हो गए. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत, देश की दो बड़ी कंपनियों टीसीएस और भारती एअरटेल ने सौ-सौ करोड़ रूपये, शौचालयों के निर्माण के लिए सुरक्षित करने की घोषणा कर दी.

टीसीएस 100 करोड़ की लागत से करीब 10,000 शौचालयों का निर्माण करेगी
भारती एअरटेल 100 करोड़ रूपये की लागत से पंजाब में शौचालय बनवाएगी
ओरिएंटल बैंक 2 करोड़ रूपये लगाकर स्कूलों में 200 शौचालय निर्माण करेगी

कंपनी एक्ट की नई संशोधित धारा के तहत आनेवाली करीब 16,000 कंपनियों को चालू वित्त वर्ष से अपने शुद्ध मुनाफ़े की 2 फ़ीसदी रकम कार्पोरेट सामाजिक दायित्व या सीएसआर के कामकाज पर ख़र्च करना होगा. ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ख़ुद किसी एक काम के बारे में अपील करते हैं तो उसकी अहमिअत समझी जा सकती है. कार्पोरेट जगत भी प्रधानमंत्री की इस समझ की तारीफ़ कर रहा है जिन्होंने शौचालय जैसे अनछुए मुद्दे को स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम दिन उठाया.

भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं और शौचालय कम, सीएसआर के तहत ऐसी योजनाओं का क्रियान्वन आनेवाले दिनों में देश की मौजूदा तस्वीर को बदल सकता है. भारत में करीब 60 करोड़ की आबादी के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. इसका बड़ा सामाजिक असर महिलाओं की सुरक्षा और साक्षरता पर भी पड़ रहा है. स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से साफ़-सुरक्षित शौचालय ना होने की वजह से , किशोर उम्र की लड़कियां अक्सर स्कूल जाना छोड़ देती हैं. आंकड़ों के मुताबिक –

करीब 47 फ़ीसदी लड़कियां स्कूल में शौचालय ना होने की वजह से स्कूल छोड़ रही हैं
11 से 14 वर्ष उम्र की करीब 6 फ़ीसदी लड़कियों का स्कूल में नाम तक नहीं लिखवाया जा रहा

ऐसा नहीं कि सरकार को अब तक इसकी ख़बर नहीं थी क्योंकि ये सभी सरकारी आंकड़े ही हैं , फ़र्क बस इतना है कि सरकार की सोच कभी शौचालय तक गई ही नहीं. सामाजिक बदलाव की शुरुवात शौचालय से हो सकती है , प्रधानमंत्री की इस सोच की कार्पोरेट इंडिया ही नहीं सामाज मे भी काफ़ी सराहना हो रही है.

यामिनी अय्यर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की डायरेक्टर का कहना है “ जब हम स्कूलों में भारत की अगली पीढ़ी को संवारने की बात करते हैं, तो उन्हें कम से कम स्वच्छ वातावरण तो देना ही होगा, ज़ाहिर है शौचालय जनकल्याण की अहम ज़रुरत है”

भारत में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण देश की तरक्की के लिए बेहद ज़रुरी है. जहां आज भी 40 फ़ीसदी बाल विवाह, 47 फ़ीसदी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है, वहां बदलाव की शुरुआत तो शौचालय से ही होनी चाहिए.

मोदी सरकार की ‘स्वच्छ भारत’ मुहिम से कार्पोरेट सामाजिक दायित्व या सीएसआर के काम को भी सही दिशा मिल रही है, जो काम आज़ादी के सत्तर बरसों में नहीं हो सके हैं – सरकार और कार्पोरेट की सहभागिता से अानेवाले कुछ वर्षों में ज़रुर संभव हैं.

Aamir Khan Cleans Up Nicely

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August 19, 2014

As a resident of Mumbai city, Aamir Khan knows only too well that cleanliness and waste management is a major issue for urban dwellers. The actor has recently launched ‘Waste Free Jodhpur’ a project for which he pledged unequivocal support and a donation of Rs 11 lacs. ‘I wish I could launch such a drive in Mumbai, but I am happy that Jodhpur took this initiative and expressed its determination to deal with one of the biggest menaces of the urban India’, Khan said.

Aamir had taken up the issue of waste management in one of the episodes of his widely popular TV Show Satyamev Jayate. The episode examined how waste is produced, how it can be converted into a useful resource. It also looked at how people are making a difference and introduced ‘waste warriors’ to the audience. Aamir pointed out that Hindi films invariably turn to foreign locales to shoot picturesque scenes simply because of the cleanliness there that make environments so attractive. He also spoke of the paradox of a people who choose to bathe at least once a day and who sweep and swab religiously but pay no heed to the cleanliness of our surroundings.

And so the Jodhpur administration reached out to him suggesting the clean up project which was announced by Aamir on Independence Day. ‘There will be hurdles but this fight has to be won and there cannot be any better occasion than the Independence Day that we exhibited determination to get freedom from waste,’ Khan said.

The Jodhpur Municipal Corporation and the city administration have set a target of 18 months to make the city garbage-free. Aamir Khan administered a pledge of ‘clean & green’ Jodhpur to the audience and flagged off a fleet of battery operated rickshaws, which has been put together to cover the length & breadth of the city and collect the garbage. To make sure that the project is seamless and effective, an expert agency form Hyderabad has also been roped in.

Khan also expressed desire to associate with the drive in a bigger way that it may be replicated in other cities. Here’s hoping for a large scale, quick to effect, nation-wide clean up drive!

Ashish Raheja, Managing Director, Raheja Universal

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August 7, 2014

I hope The CSR Journal establishes itself as a credible platform for stakeholders to understand CSR strategies, and to enable them to create deeper, more lasting partnerships.

ये ‘सीएसआर’ और आप

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The CSR Journal

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August 5, 2014

भारत की कंपनियां अब जनता की भलाई के कामों पर सीधे सीधे – करीब 24000 करोड़ रुपये ख़र्च करेंगी. आपको यह जानकर आश्चर्य भले हो मगर – कंपनी अधिनियम की नई धारा 134 के मुताबिक अब उन सभी कंपनियों को सीएसआर यानि – कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अपने मुनाफ़े का 2 फ़ीसदी धन सीधे जनता के सरोकार से जुड़े काम-काज पर ख़र्च करना ही होगा जो इसके दायरे में आएंगी.

धारा 134 के दायरे में आनेवाली कंपनियां

जिनकी शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रूपये या उससे अधिक की होगी – या –
जिनका कारोबार 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक का हो – या –
जिनका शुद्ध मुनाफ़ा 50 करोड़ या उससे अधिक का हो

इन सभी पैमानों में से यदि किसी एक पैमाने पर भी कोई कार्पोरेट खरा उतरता है तो उसे अपने – शुद्ध मुनाफ़े का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा सीएसआर यानि सामाजिक दायित्व के काम पर ख़र्च करना ही होगा.

मशहूर रिसर्च कंपनी केपीएमजी के एक अनुमान के मुताबिक – इस नए कानून के दायरे में करीब 16000 कंपनियां आएंगी और करीब 24000 करोड़ रूपये सीधे जनता के भलाई के काम खर्च भी होगा. कानून बनने के बाद अब इसके दायरे में आनेवाली तमाम कंपनियों को अपनी सालाना आर्थिक रिपोर्ट के साथ साथ ही – अपने सामाजिक दायित्व के कामकाज की रिपोर्ट भी कार्पोरेट मंत्रालय में भेजनी होगी – इतना ही नहीं इस रिपोर्ट को उन्हें सार्वजनिक भी करना होगा और ऐसा न करने पर उनकी जवाबदेही बनेगी.

क्या होंगे सामाजिक दायित्व के काम

ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कानून का पालन करने के लिए कंपनियां अनाप-शनाप काम करके अपने सामाजिक दायित्व की खानापूर्ति कर सकेंगी. नए अधिनियम के चैप्टर सात के तहत कार्पोरेट मंत्रालय ने सीएसआर के कामकाज की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है. इसके तहत –

भूख, ग़रीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य देख-भाल और स्व्छता को बढ़वा देना एवं पीने सा साफ़ पानी उपल्ब्ध कररवाना
बच्चों, बूढ़ों, अपंग और महिलाओं में शिक्षा और ख़ासकर रोज़गार कौशल निखारनेवाली एवं शिक्षा को बढ़ावा देना, आजीविका के नए साधन उपल्बध करानेवाली योजनाएं
लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला छात्रावास, बृद्धाश्रम बनवाना, अनाथालय बनवाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केअर सेंटर खोलना, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछडे़ समाज की असमानता को दूर करनेवाली योजनाएं
पर्यावरण का बचाव एवं संतुलन, जीव-जंतूओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण, को बचाना, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखनेवाली योजनाएं
राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, कला एवं संस्कृति के संरक्षण के तहत – ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं कलाकृतियों का पुनरुत्थान, पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का प्रमोशन और विकास भी शामिल है.
सेना से रिटायर सैनिकों, युद्ध की विधावाओं और उनके आश्रितों के फ़ायदे के लिए किए गए उपाय
ग्रामिण खेलकूद, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलकूद, पैराओलंपिक खेलकूद, और ओलंपिक खेलकूदों को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग देना
प्रधानमंत्री राहतकोष योजना, या सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े समुदायों, अनुसूतियों, अनुसूचित जनजातियों, माइनॉरीटी, और महिलाओं के कल्याण एवं राहत के लिए बनाए गए केंद्रीय कोष में दिया गया दान
केंद्रीय मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों के लिए दिया गया दान
ग्रामीण विकास की योजनाएं

Education-in — लड़कियों की शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण सीएसआर का काम है

सरकार ने इन तमाम कार्यकलापों की खुले विचारों से व्याख्या करने की सलाह दी है – मतलब ये कि कंपनियां नियम के तहत दी गई गतिविधियों को लेकर कंफ्यूज़ ना हों और अगर उन्हें लगता है कि कोई सामाजिक कार्य सीएसआर की मूल भावना से प्रेरित है तो उस काम को भी वो अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की योजनाओं में शामिल कर सकती हैं.

कुछ अन्य दिशा-निर्देश

अगर किसी एक वर्ष में किसी वजह से सीएसआर के तहत जमा किया गया फंड पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है तो बचा हुआ धन कंपनी का मुनाफ़ा नहीं माना जाएगा – बल्कि अगले साल के सीएसआर फंड में अगल से जोड़ दिया जाएगा.
इसी तरह किसी सीएसआर प्रोजेक्ट से कोई नफ़ा होता है तो उसे भी दोबारा सीएसआर के काम में ही लगाना होगा.
कंपनी के आम कारोबार में ज़रुरी कोई योजना जो भले ही सामाजिक हो – उसे सीएसआर नहीं माना जाएगा – मसलन फैक्ट्री लगाने के लिए हटाए गए लोगों का रिहैबिलिटेशन या रोज़गार देना सीएसआर नहीं होगा.
दो या अधिक कंपनियां मिलकर साझा सीएसआर कार्यक्रम चला सकती हैं – बशर्ते सभी कंपनियों का योगदान उनके शुद्ध मुनाफ़े के दो फीसदी से कम ना हो.
कंपनियां खुद या किसी एजेंसी के ज़रिए अपना सीएसआर विभाग चला सकती हैं – लेकिन इसे स्थापित करने का ख़र्च उनके कुल सीएसआर खर्च के 5 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता.
इसी तरह सीएसआर के लिए काम कर रहे कर्मचारियों और वॉलिंटिअर्स का वेतन सीएसआर के खर्च का हिस्सा माना जाएगा.
राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा सीएसआर नहीं माना जाएगा

विदेशों में किया गया सामाजिक कार्य भारत में सीएसआर के तहत मान्य नहीं होगा. वहीं भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियां भी सीएसआर के दायरें में शामिल हैं. हर कार्पोरेट को अपने सीएसआर के कामकाज का पूरा ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा. कंपनियों को सीएसआर के कामकाज की निगरानी और योजना तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यों वाली कमीटी का भी गठन करना होगा – जिसमें एक इंडिपिंडेंट डायरेक्टर भी शामिल होगा – हालांकि नीजी एवं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों पर इंडिपिंडेंट डायरेक्टर रखने की बाध्यता नहीं होगी.

भारत में सीएसआर अधिनियम वित्तिय वर्ष 2014-15 से लागू हो चुका है, हालांकि उम्मीदों के मुताबिक बजट के दौरान इसपर कोई नए दिशानिर्देश नहीं जारी किए गए. ये ज़रुर कहा गया है कि सालभर बाद वो हालात और नियमों का जायज़ा लेने के बाद, सभी पक्षों से बातचीत करके ही निगरानी और नियंत्रण के मसलों पर फैसले लेगी.

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