Assam में यूनिफॉर्म सिविल कोड: CM Himanta Biswa Sarma कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि असम सरकार 26 मई को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन समान नागरिक संहिता (UCC) का बिल पेश करेगी। उन्होंने बताया कि इस बिल को उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून के दायरे से आदिवासी आबादी को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। राज्य में जो भी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं हैं, वे UCC के अंतर्गत नहीं आएंगी।

सामाजिक प्रथाओं का ध्यान रखा जाएगा

गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान सीएम हिमंत सरमा ने कहा कि यह निर्णय उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया है। अगर यह बिल पारित होता है, तो असम भी उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जहां UCC लागू है। उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही इस कानून को लागू कर चुके हैं, लेकिन असम में यह सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

ऊपर की ओर कदम बढ़ाने की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC विधेयक का उद्देश्य उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशन और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण को विनियमित करना है। यह कदम असम के नागरिकों के लिए समान नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हिमंत सरमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि सभी के लिए एक समान व्यवस्था प्रदान करना है।

UCC के प्रभाव क्या होंगे?

यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के संबंध में समान नियम लागू होते हैं। इसके जरिए असम में नागरिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से UCC को अपने प्रमुख एजेंडे में रखती आई है।

असम विधानसभा का सत्र 21 मई से शुरू

सीएम हिमंत सरमा ने जानकारी दी कि असम विधानसभा का सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने चंद्र मोहन पटोवारी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अनुरोध भी किया है।

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