बंगाल में सरकारी नौकरी के लिए फ्री आवेदन, SC/ST को नहीं देनी होगी कोई फीस

The CSR Journal Magazine
पश्चिम बंगाल की सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा पश्चिम मिदनापुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि यह कदम लाखों युवाओं पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए उठाया गया है। वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रहा है।

आर्थिक सहायता योजना ‘भरोसा’

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ‘भरोसा’ नाम की एक नई योजना भी शुरू करेगी। इस योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। यह सहायता कम से कम पांच वर्षों तक जारी रहेगी। अधिकारी ने कहा कि योजना के विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे।

नौकरियों का वितरण, उम्र में छूट का ऐलान

सोमवार को 600 युवाओं को विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी में नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। औद्योगिक समूहों ने कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणियों में 1,031 उम्मीदवारों को रोजगार देने का वादा किया है। शेष 431 लोगों को कुछ महीनों में काम पर रखा जाएगा। यह सरकार और उद्योग के बीच सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भर्तियां लगभग बंद रहीं। उन्होंने बताया कि 2027 से सरकारी नौकरी के आवेदकों को उम्र सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह निर्णय उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं।

पुलिस भर्ती की घोषणाएं

सीएम ने अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती की घोषणा की। इसके अलावा, इस महीने राज्य पुलिस के 9,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। यह सब नई औद्योगिक नीति के तहत किया जा रहा है, जिसमें रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी।

नशे और जुए पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों, सट्टेबाजी और अवैध जुए के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने पूजा समितियों को चेतावनी दी कि वे मेलों और उत्सवों में जुआ खेलने की अनुमति न दें। यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उठाया गया है।

कौशल विकास पर जोर, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

शुभेंदु अधिकारी ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे अपने CSR कार्यक्रमों के तहत कौशल विकास केंद्र स्थापित करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को वेल्डिंग, फिटिंग और फायर सेफ्टी जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ, यानी 9 मई 2027 से पहले सरकारी विभागों में एक लाख रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने का काम शुरू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो।

नौकरी में ट्रेड यूनियन का अधिकार

नए भर्ती हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने की पूरी छूट है, लेकिन इससे उत्पादन नहीं रुकना चाहिए। औद्योगिक विवादों को लेबर कमिश्नर, जिला प्रशासन और सरकार के साथ बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। यह सभी के हित में होगा।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos