UP में 19 लाख नए वोटर, कुल संख्या पहुंची 13.59 करोड़

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आयोग ने बताया कि पिछले सात महीनों में प्रदेश में लगभग 19 लाख नए वोटर जुड़े हैं। अब यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13.59 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा चुनावी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन

यूपी निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 वोटरों के नाम शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि अप्रैल 2026 में वोटरों की संख्या 13.39 करोड़ थी। अब इसमें 18.84 लाख की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि चुनावी प्रक्रिया को और भी सक्रिय बनाती है।

पुरुष और महिला वोटरों का आंकड़ा, नाम जुड़वाने का समय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष और 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 33 महिला मतदाता शामिल हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि पुरुष वोटरों की संख्या अधिक है, लेकिन महिला वोटरों की संख्या में कमी आई है। 18 से 19 आयुवर्ग के 11.83 लाख नए वोटरों का नाम भी इस सूची में जोड़ा गया है। नवदीप रिणवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद अब एक महीने तक दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। लोगों को अपने नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी।

जनगणना के आंकड़ों का असर

निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, करीब 2.58 करोड़ मतदाता घट गए हैं। इसमें 1.64 करोड़ महिला वोटरों के नाम कम हुए हैं। जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक, महिला वोटरों की संख्या 7,84,09,000 होनी चाहिए, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में केवल 6,20,06,352 महिला वोटर्स का नाम दर्ज है। यह कमी चुनावी प्रक्रिया के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है।

आगामी चुनावों की चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में चुनावों की तैयारी में तेजी आ रही है। निर्वाचन आयोग की इस घोषणा से यह साफ है कि आयोग मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए गंभीर है। नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया से यह उम्मीद की जा रही है कि चुनावों में अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। यह चुनावी प्रक्रिया को और भी लोकतांत्रिक बनाएगा। हालांकि, निर्वाचन आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वोटरों की संख्या में कमी और महिला वोटरों की घटती संख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्गों के वोटरों को सही तरीके से जोड़ा जाए। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सभी मतदाताओं को सही जानकारी और सुविधाएं प्रदान करे।

समाज में जागरूकता फैलाना

इस स्थिति में, समाज में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। वोट डालना हर नागरिक का अधिकार है, और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। निर्वाचन आयोग की इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि लोग अधिक संख्या में मतदान करेंगे।

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